‘नितिनभौ जरा दमाने’ संपादकीय वाचले. गडकरी यांच्या पर्यायी इंधनाच्या प्रयत्नांसंबधी मीमांसा करताना सक्षम पर्याय पर्यावणपूरक इंधन येईपर्यंत पेट्रोल-डिझेलच्या गरजेविषयी त्यात भाष्य केले आहे. दिवसेंदिवस ऑटोमोबाइल क्षेत्रातील आधुनिकतेमुळे पेट्रोल-डिझेल यांच्या इंधन कार्यक्षमतेला अनुसरून, पर्यावरणपूरक पर्यायाचा विचार करून, पेट्रोल-डिझेलच्या वाहनांच्या किमतींपेक्षा, वाढीव दरात पार्टली सीएनजी, पार्टली हायब्रीड (बॅटरी ऑपेरेटेड), पूर्णत: इलेक्ट्रिक अशा विविध प्रकारच्या वाहनांची निर्मिती होत आहे. पर्यायी इंधनामध्ये इलेक्ट्रिक (बॅटरी ऑपेरेटेड) चा उपयोग करून वाहने निर्मिती सुरू झाली आहे. जीवाश्म इंधन, जैवइंधन, हायड्रोजन यांचा वाहनांमधील वापराची प्रक्रिया अद्यापही फलदायी ठरलेली दिसत नसली तरी, त्यातही संशोधन सुरू आहे. अन्य देशांच्या मानाने भारताच्या लोकसंख्येच्या तुलनेने वाहनांना लागणारे इंधन, एकंदरीत महिन्यास बारा ते तेरा अब्ज डॉलर्स खर्च करून दीड लक्ष बॅरल्सची आयात केली जाते. या साऱ्या घटनांचा, घटकांचा विचार करूनच रस्ते वाहतूक केंद्रीय मंत्री गडकरी यांचे पर्यायी इंधनासंबंधी प्रयोग संशोधन सुरू आहे, हे खरोखरच प्रशंसनीय आहे. पर्यायी इंधनाच्या बाबतीत आग्रही भूमिका घेण्यामागे दूरदृष्टी, इंधनावर मोठय़ा प्रमाणात आयात खर्चाची बचत करण्याचा व्यापक विचार असू शकतो. दूरचित्रवाणीमुळे आकाशवाणी, ऑनलाईन मुळे छापील वर्तमानपत्रे, मेट्रोमुळे रस्त्यावरील वाहतूक याच्यावर परिणाम झाला नाही, असे म्हणणे असले तरी, मोबाइल क्रांतीमुळे लँडलाइन संचांवर प्रचंड परिणाम झाल्याचे दिसून आले. श्रीमंतांच्या हातातील मोबाइल संच आज सर्व सामान्यांच्या हातातील झालेला आहे. त्याचप्रमाणे आज आर्थिक आवाक्याच्या बाहेर असणाऱ्या विजेवर चालणाऱ्या गाडय़ा, त्यांच्या चार्जिगसाठी लागणारा वेळ, या साऱ्यात सुटसुटीत बदल होऊ शकतो आणि येत्या दहा वर्षांत वाजवी किमतीतही मिळू लागल्यास सर्वसामान्यांना पेट्रोल-डिझेल बंद नाही झाले तरी परवडणाऱ्यांना इलेक्ट्रिक गाडीचा पर्याय उपलब्ध झाल्यास पेट्रोल-डिझेल इंधन बचतीचा मार्ग मिळू शकतो.नितिनभौ यांच्या दमदार वृत्तीनेच दृष्ट लागणाऱ्या रस्त्यांची निर्मिती झाली त्याप्रमाणेच दमाने घेतल्यास पर्यायी इंधनाचा मार्गही खुला होण्यास हरकत नसावी. विजयकुमार वाणी, पनवेल इंधन : तुझे माझे जमेना, तुझ्यावाचून करमेना! ‘नितीनभौ जरा दमाने’ हा अग्रलेख (१४ सप्टेंबर ) वाचला . जमिनीच्या पोटात कोणत्याही इंधनांचा - खनिजांचा साठा मर्यादित स्वरूपात उपलब्ध असल्याने आता पेट्रोल - डिझेलला पर्यायी इंधन नक्कीच निर्माण करावे लागेल, यात शंकाच नाही; पण सुलभरीत्या निर्माण होणारे, शिवाय ग्राहकांना परवडणारे असे ते इंधन असणे आवश्यक आहे. इथेनॉल इंधन निर्मितीस पाणी जास्त वाया जाते व ते कमी उष्मांक देते. हैड्रोजन इंधन तीव्र ज्वालाग्राही म्हणून त्यांचा वापर अतिधोकादायक आणि वीजनिर्मित इंधनात जलविद्युत- दुष्काळात शून्य निर्मिती, औष्णिक विद्युत- कोळसा जाळण्याने वायू-प्रदूषण विपुल प्रमाणात आणि सौरऊर्जा निर्मिती फक्त दिवसा होत असल्याने तशी कमी उपलब्धता व पुनर्साठवणीसाठी वेळखाऊ. वरील समस्यांमुळे हाताशी आलेले तिन्ही पर्याय (तसे) निरुपयोगीच म्हणावे लागतात. जोपर्यंत स्वस्त व सहजगत्या पर्याय हाती लागत नाहीत, तोपर्यंत तरी नितीनभौ पेट्रोल -डिझेलबाबत आपणास म्हणावे लागेल, की ‘तुझे माझे (मुळीच) जमेना, अन् (तरीही) तुझ्यावाचून करमेना’ आणि अशी परिस्थिती काही काळ तरी राहणार, हे निश्चित! बेंजामिन केदारकर, नंदाखाल (विरार) दिवाणखानी चर्चात ‘दमाने’ ओढण्याचा हुक्का एखादा पदार्थ स्वत:च्या चवीपेक्षा सोबतच्या चटणीमुळे जास्त लोकप्रिय असतो तसे नितीनभौंच्या सर्वपक्षीय सौहार्दाचे आहे. स्वकर्तृत्वापेक्षा स्वपक्षाला काढत असलेल्या चिमटय़ांमुळे ते विरोधी पक्षीयांस प्रिय आहेत. त्याची किंमत त्यांची ‘वड्डी वड्डी बाते’ ऐकून चुकवावी लागते. रस्तेबांधणी हे दृश्य प्रगती दाखवणारे आणि लावलेल्या कंत्राटदारांच्या समप्रमाणात परिणाम दाखवणारे असल्याने भौंच्या प्रगतीपुस्तकावर नेहमी ‘ए’ शेरा असतो. त्यांच्याशी विरोधी पक्षीयांनी मैत्री ठेवण्याचे आणखी एक कारण म्हणजे २०२४ नंतर भाजपच्याच झाडाखाली बसावे लागले तर वरून डोक्यात पडणारे फळ नरेंद्र-नारळ नसून एखादे हलके-भुसभुशीत नितीन-फळ असावे ही अपेक्षासुद्धा असू शकेल. बाकी त्यांच्या पर्यावरण रक्षणाच्या उपायात काही दम नाही हे अग्रलेखातील उदाहरणांनी सिद्ध केलेले आहेच. तसेही आपण पूर्णपणे प्लास्टिक तांदळाचा भात, कॉस्टिक सोडय़ापासून बनवलेले दूध, त्यापासूनचा खवा, चीज, पनीर खाऊन मजेत राहतो. रूढ अन्नपदार्थ मिळाले नाहीत तर कागद खाऊन अनेक महिने जिवंत राहिल्याची उदाहरणे आहेत. समुद्रजलापासून स्वस्तात पिण्याजोगे पाणी मिळवणे दूर नाही. अति थंड-उष्ण हवामानात तर मानव केव्हापासून टिकून आहे. डायनासोरप्रमाणे नष्ट झाला नाही. तेव्हा पेट्रोल- डिझेलच्या धुरातून किंवा झाडे नष्ट झाल्याने आपण मरून जाऊ हे संभवत नाही. नितीनभौ आणि त्यांचे पर्यावरण हा दिवाणखानी चर्चात ‘दमाने’ ओढण्याचा हुक्का आहे. श्रीराम बापट, दादर, मुंबई पेट्रोल-डिझेलला पर्याय नाही ‘नितीनभौ जरा दमाने..’ हे संपादकीय नितीन गडकरींच्या डिझेल गाडय़ांवर अधिक कर आकारणीच्या विचारांवर भाष्य योग्य पद्धतीने करते. पूर्वापार आपल्याकडे पेट्रोल व डिझेल त्या किमतीत बऱ्यापैकी फरक असल्याने लोक डिझेलचे वाहन घेत, विशेषत: मोठी चारचाकी वाहने. पण सध्या दोन्हींच्या दरात फारसा फरक नाही पण तरीही एसयूव्ही, ट्रक, टेम्पो हे डिझेलवर चालतात. त्यामुळे डिझेल वाहने कमी वापरली जावीत म्हणून त्यावर जास्त कर आकारणे हा विचार सर्वसामान्य जनतेवर जास्त बोजा लावणारा आहे. पर्यायी इंधनांचा वापर नक्कीच वाढला पाहिजे, जसं आता जनता हळूहळू इलेक्ट्रिक वाहने वापरताना दिसत आहे. पण पेट्रोल, डिझेल वाहने एका फटक्यात बंद व्हावीत अशा प्रमाणात पर्यायी इंधन उपलब्ध नाही हे वास्तव आहे आणि म्हणूनच डिझेल गाडय़ांवर कर वाढवून जनतेची नाराजी ओढवून घेऊ नये. माया हेमंत भाटकर, चारकोप गाव शेती उत्पादने अन्नधान्य गरजांसाठी राखीव हवीत ‘‘नितीनभौ जरा दमाने’’ या अग्रलेखात इथेनॉलच्या पर्यावरणस्नेही घटकांवर भाष्य केले ते महत्त्वाचे आहे. पण दुसरी बाजू अतिशय घातक परिणाम करू शकेल अशीही आहे. आज भारतात तरी इथेनॉल हे उसापासून,तयार केले जाते. उद्या इथेनॉलवर चालणाऱ्या गाडय़ा, इथेनॉलची गरज लक्षात घेता ऊसशेती वाढली अन् इतर पिकांच्या खालचे क्षेत्र कमी होत गेले तर काय दुरवस्था होईल याची कल्पनाही करवत नाही. ब्राझीलमध्ये सर्वात जास्त साखर उत्पादन होत असे पण ब्राझील इथेनॉलकडे वळला म्हणून आपण साखर उत्पादनात जगात पहिल्या क्रमांकावर सध्या. पण उद्या आपल्याकडेही तेच होईल. गहू, तांदूळ निर्यातबंदी ही जगात उत्पादन कमी, भाववाढ म्हणून होत आहे. अनेक कारणांपैकी शहरीकरणामुळे लागवडीखालील क्षेत्र कमी, सततच्या पिकांमुळे कस कमी तर वाढत्या लोकसंख्येमुळे अन्नधान्य गरजेत सततची वाढ असा तिढा जगभर आहे. इथेनॉलचा वापर वाढेल तसा भारतात हा तिढा अधिक गंभीर होईल. सबब शेती उत्पादने ही मानवाच्या अन्नधान्य गरजांच्या साठीच वापरणे, जे आजतागायत होत आले आहे, तसे टिकून राहील याचा विचार व्हायला हवा. सुखदेव काळे, दापोली (रत्नागिरी) इंधन हा एकमेव पर्याय नाही ‘नितीनभौ जरा दमाने’ हा अग्रलेख (१४ सप्टेंबर) अग्रलेख वाचला. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या बोलण्यात, वागण्यात, कृतीमध्ये नेहमीच देशहित आणि जनहित हा एकमेव मुद्दा असतो. त्यांच्या मनाच्या धावपट्टीवरून नेहमीच सकारात्मक विचारांची विमाने उड्डाणे घेत असतात. पेट्रोल, डिझेलऐवजी हायड्रोजन या पर्यायी इंधनाचा वापर केला तर पर्यावरणाचे रक्षण आणि देशाला आर्थिक बचतीचा लाभ होईल असे त्यांना वाटते. पण पेट्रोल, डिझेल या इंधनाला पर्याय उपलब्ध झाला तरीही त्याचा वापर थांबवणे अशक्य आहे. त्याचबरोबर विद्युत, हायड्रोजन, इथेनॉल, सौरऊर्जा या पर्यायी इंधन घटकांतील त्रुटी, फायदे, तोटे आणि आव्हाने यांचे योग्य विवेचन ‘लोकसत्ता’च्या अग्रलेखातून केले आहे. वाहतूक विभागाच्या दप्तरावर एक नजर फिरवली तर एकाच कुटुंबातील अनेक सदस्यांच्या मालकीच्या वेगवेगळय़ा वाहनांच्या नोंदी स्पष्टपणे दिसून येतील. आईबाबा, पतीपत्नी, बहीणभाऊ अशा प्रत्येकाचा नावावर वाहनांची मालकी दिसेल. अर्थात आधुनिक युगात वाहन बाळगणे ही चैन नसून गरज झाली आहे, हेसुद्धा भीषण सत्य आहे. एका कुटुंबातील प्रत्येक सदस्याला वेगवेगळय़ा वाहनांने प्रवास करावा लागत असेल तर तेव्हढे इंधन वापरले जाणारच, त्यामुळे पर्यावरणाला हानी आणि वाहतूक कोंडी होणे साहजिकच आहे. प्रत्येक कुटुंबाला एकच चारचाकी वाहन आणि दोन दुचाकी वाहने बाळगण्याच्या नियम करणे सरकारला शक्य होणार नाही. कारण, वाहन उत्पादक, वाहन कर्ज देणाऱ्या कंपन्या, विमा कंपन्या अशा अनेक उद्योगांना त्यामुळे झळ पोहोचू शकते. एकाच कुटुंबातील सदस्यांनी एकाच वाहनातून सामायिक प्रवास किंवा मित्रसमूहांनी वाहनांचा वापर सामायिकरीत्या करून इंधनाची बचत करता येईल, अशा दृष्टिकोनातून लोकजागृती करणे फायदेशीर ठरेल. प्रवासी वाहतुकीसाठी सरकारने उत्तमोत्तम सरकारी वाहनांची सेवा उपलब्ध करून दिली तर लोकांचा उत्साह सार्वजनिक सरकारी वाहनातून प्रवास करण्यासाठी निश्चितपणे वाढवता येईल. व्यावसायिक मालवाहतुकीसाठी सामान लादलेली वाहने रेल्वेच्या ओपन वॅगनवर लादून त्यांची वाहतूक करण्याची सोय ‘रोड ऑन रेल’ या योजनेअंतर्गत रेल्वे खात्याने केलेली आहे, त्याचा जास्तीत जास्त वापर केल्यास इंधनाची बचत तर होईलच त्याचबरोबर ते पर्यावरणालाही हानी पोहोचणार नाही. रेल्वेने जास्तीत जास्त मालाची वाहतूक करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले तर तेसुद्धा इंधन वाचवण्यासाठी फायदेशीर ठरेल. पेट्रोल, डिझेलच्या इंधनाला पर्याय शोधून पर्यावरण निकोप ठेवण्यासाठी टोल नाक्याची संख्या कमी करणे हासुद्धा एक उपाय होऊ शकतो. महामार्गावर, शहरांच्या प्रवेशद्वारावर ठिकठिकाणी असलेल्या टोलनाक्यावरील वाहनांच्या अफाट संख्येमुळे वाहतूक कोंडी ही ठरलेलीच असते, अशा वाहतूक कोंडीमुळे पर्यावरण दूषित होते. पथकराला पर्याय किंवा पथकर नाक्यांची संख्या कमी केल्यास या गोष्टी टाळता येतील. फक्त उपयोगात असलेल्या इंधनाला दुसरे इंधन शोधून भागणार नाही तर अशा विविध पर्यायांचा विचार करावा लागेल. प्रशांत कुळकर्णी, कांदिवली पश्चिम मुंबई. नितीनभौ ते सांगीतिक हॉर्नचे तेवढे बघा ‘नितीनभौ जरा दमाने..’ हे संपादकीय वाचले. आपले नितीनभौ म्हणजे सदैव चार्ज असलेला माणूस. हा नागपुरी माणूस कधी उडत्या बसची आशा दाखवतो तर कधी सांगीतिक हॉर्नची धमाल उडवून देतो. हा नागपुरी गडी कधी इथेनॉलच्या मोटारी उडवेल तर कधी हायड्रोजनच्या मोटारींचे स्वप्नरंजन दाखवेल. नितीनभौ आपल्या पार्टीचे अनेक ‘जुमले’ या हिंदूस्थानने पाहिले आहेत. इलेक्ट्रिक मोटारींचा खप वाढावा म्हणून तर नाही ना तुम्ही डिझेलच्या मोटारगाडय़ांवर जास्तीचा कर लावण्याचे सुतोवाच केले असे वाटायला लागते. आणि प्रकरण अंगलट येतंय किंवा मार्केट पडतंय असं वाटायला लागल्यावर तुम्ही रिव्हर्स गिअरही टाकता. हे पाहून कधी कधी आमची करमणूकही होते. ते सांगीतिक हॉर्नच तेवढं बघा भौ ! कारण बेसूर हॉर्न ऐकून ऐकून आमचे कान किटायला लागलेत.. धनराज खरटमल, मुलुंड(प), मुंबई स्वयंपाकघराची सॉफ्टपॉवर! ‘जी-२०तील पाकशास्त्रीय मुत्सद्देगिरी’ हा खुसखुशीत व माहितीपूर्ण लेख (१४ सप्टेंबर) वाचला. मने जिंकण्याचा व माणसे जोडण्याचा मार्ग पोटातून जातो हे निर्विवाद सत्य आहे याचा अनुभव परदेशी वास्तव्यात हमखास येतो. एखाद्या रविवारी आसपासच्या भारतीय कुटुंबांनी मिळून एखाद्याच्या घरी साग्रसंगीत स्वयंपाकाचा घाट घातला तर त्याच्या खमंग वासाने केवळ जुजबी तोंडओळख असलेले, ‘होम-सिक’ झालेले पाकिस्तानी शेजारी औपचारिकता बाजूस सारून चक्क दरवाजा ठोठावतात व ‘आम्हीही सामील होऊ का’ असे सहज विचारतात! अपरिचित व्यक्ती, देश, संस्कृती यांच्याविषयी असलेले आपले पूर्वग्रह, गैरसमज, सहज नाहीसे होतात. शाकाहार म्हणजे फक्त घासफूस (सलाड्स) अशी धारणा भारत न पाहिलेल्या पाश्चात्त्य लोकांची असते. रुचकर आणि वैविध्यपूर्ण शाकाहारी भोजन केल्यावर ‘असे भोजन रोज मिळणार असेल तर आयुष्यभर आम्ही शाकाहारी राहू शकतो’ इथपर्यंत त्यांचे मतपरिवर्तन होते. ‘त्यांना’ तिखट आणि मसालेदार पदार्थ आवडत (व झेपत!) नाहीत हा आपला गैरसमज चेहरा लालबुंद झाला तरी आवडीने मिरची खाणारी एखादी गोरी पाहुणी सहज खोटा ठरवून जाते. फक्त ‘थँक्स गिव्हिंग’ला आपण घालतो जवळजवळ तसाच स्वयंपाकाचा घाट अनेक भारतीय घरांमध्ये रोज घातला जातो याची जाणीव तेथील स्त्रियांना बरेच काही सांगून जाते. आंतरराष्ट्रीय संबंधांत असतात तसे कंगोरे, मानापमान, रागलोभ, धुसफुस, हे सारे स्वयंपाकघरांना चांगलेच परिचित असते. (त्यांच्यात तसाही फारसा गुणात्मक फरक नसतोच.) कुटुंबव्यवस्था अजूनही बऱ्यापैकी शाबूत असलेल्या आपल्या देशाने स्वयंपाकघराची ही सॉफ्टपॉवर अशीच कौशल्याने वापरली पाहिजे. विनिता दीक्षित, ठाणे देश कुणाच्या हाती दिलाय? ‘देशातील ४० टक्के खासदारांवर गुन्हे आणि त्यातील २५ टक्के खासदारांवर तर गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे’ ही बातमी म्हणजे आपण आपला देश कुणाच्या हाती दिलाय, हा प्रश्न आहे. लोकसभेची उज्ज्वल परंपरा, ती अभ्यासयुक्त भाषणे, ती नेमकी प्रश्नोत्तरे, ती विधायक कार्ये हे सर्व लोप पावले का? जनतेने कोणत्या अपेक्षा धरायच्या आणि कशावर डोळेझाक करायची? आपण समाजमाध्यमांवर प्राणपणाने झुंजत राहतो परंतु गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेली मंडळी त्यातून भरपूर करमणूक करून घेत असतील हे नक्की. कुणाचेही राज्य आले तरी ही परिस्थिती सुधारणे शक्य नाही कारण आज एका बाजूला असलेले खासदार उद्या टुणकन पलीकडे जात राहतील. मिलिंद कोर्लेकर, ठाणे त्याशिवाय मराठय़ांना आरक्षण मिळणे अशक्य ‘आरक्षण म्हणजे गरिबी हटाव कार्यक्रम नव्हे’ हे अन्नपुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांचे विधान (१४ सप्टेंबर) वाचले. त्यांच्या म्हणण्यानुसार आरक्षण म्हणजे गरिबी हटाव कार्यक्रम नव्हे हे सत्य असले तरी मराठय़ांना ओबीसीमधून आरक्षणाला केलेला विरोध योग्य नाही. आरक्षण हे एका विशिष्ट जातीला स्वातंत्ररीत्या दिले जात नाही. ते प्रवर्गातून द्यावे लागते ही बाब भुजबळांच्या लक्षात येऊ नये यासारखे मोठे आश्चर्य नाही. त्यांनी केलेली जातीनिहाय जनगणनेची मागणी योग्य आहे, कारण जात हे भारतीय समाजाचे वास्तव झालेले आहे. मराठा आणि कुणबी एकच आहे हे गायकवाड आयोगाच्या अहवालातून सिद्ध झालेले आहे. मराठा आणि कुणबी यांच्यामध्ये रोटी बेटी व्यवहार होतात या बाबीकडे दुर्लक्ष करता येईल का? मराठा आरक्षणाची मागणी कायदेशीर, घटनात्मक आहे यात मात्र शंका नाही. परंतु प्रत्येक राजकीय पक्ष मराठा आरक्षणाचे राजकारण करण्याचा प्रयत्न सध्या तरी करीत आहे यासारखे मोठे दुर्दैव नाही. आरक्षणाची ५०% ची मर्यादा वाढवण्याची होत असलेली मागणी योग्य आहे. इंद्र सहानी विरुद्ध भारत सरकार या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल मराठा आरक्षणातील महत्त्वाचा अडथळा असल्यामुळे त्यासाठी घटनादुरुस्ती करावी लागेल, केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करावा लागेल. परंतु सध्याच्या हालचालीवरून तरी राज्य सरकारचा तसा प्रयत्न दिसत नाही त्यामुळे या प्रश्नावर लवकर तोडगा निघण्याची सुतराम शक्यता दिसत नाही. राज्य सरकार ओबीसींना नाराज करण्याच्या मन:स्थितीत नाही हे सांगण्यासाठी कुण्याही राजकीय ज्योतिषाची गरज नाही. मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नाचे घोंगडे वर्षांनुवर्ष भिजत राहिले आहे. केवळ या प्रश्नावर प्रत्येक राजकीय पक्षाने मताचे राजकारण केले आहे. हे कटू असले तरी वास्तव आहे. बाबासाहेब लहाने, लहान्याची वाडी ता. फुलंब्री जि. छत्रपती संभाजीनगर. जनतेला विश्वासात घ्या ‘जातनिहाय जनगणना आवश्यकच!’ या बातमीमधील भूमिकाच मुळात कचखाऊ आणि स्वार्थी वाटते. राज्यातील पुढाऱ्यांनी मराठा आरक्षण केंद्राच्या हाती असल्याचे मत जाहीरपणे मांडणे म्हणजे चेंडू टोलवण्याचा घातक प्रकार आहे. खुर्ची, मतांचा मोह सोडून राजकारण्यांनी मराठा समाजाला वस्तुस्थिती स्पष्टपणे सांगावी. असे या समाजाला झुलवत ठेवणे योग्य नाही. राज्य आणि केंद्र सरकार आरक्षण देण्यास तयार आहे तरी न्यायालयात ते टिकणे कठीण आहे. कारण देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने ५० टक्क्यांच्या पुढे जाऊन कोणत्याही जातीला आरक्षण देता येणार नाही असा स्पष्ट निकाल एकदा दिला आहे. न्यायालय ही स्वायत्त संस्था आहे. कितीही वकील लावले, बाजू ठामपणे मांडली तरीदेखील त्याचा कोणताही परिणाम न्यायालयाच्या निकालावर होणार नाही. हे मराठा समाजाला समजावून सांगणे गरजेचे आहे. अॅड. बळवंत रानडे, पुणे आरक्षणामुळे जात अधिक घट्ट झाली! ‘जातनिहाय जनगणना आवश्यकच!’ ही छगन भुजबळ यांची भूमिका (१४ सप्टेंबर ) वाचली. आरक्षण हे विषमता मिटवण्यासाठी आणि सर्व समाज समान पातळीवर आणण्यासाठी लागू करण्यात आले. आरक्षणाचे प्रणेते शाहू महाराज यांनी १९०२ साली जातीवर आधारित आरक्षण आपल्या संस्थानात लागू केले. तोच धागा पकडून डॉ. आंबेडकरांनी जातीवर आधारित आरक्षण संविधानात समाविष्ट केले, त्याला सर्वाचीच संमती होती. मग गेल्या ७५ वर्षांत विषमता गेली आणि समानता आली असे झाले का, याचे उत्तर आज कोणीही देत नाही. सरकारने आरक्षणाचे सिंहावलोकन केले का?, तर नाही. दर दहा वर्षांनी त्याचा सव्र्हे (पाहणी अहवाल) केला का? एकही जात त्यातून बाहेर पडली नाही. कोणत्याच जातीचा विकास झाला नाही? तसे असेल तर धोरण कुठेतरी चुकतेय, हे तपासणार कोण? कुठल्याही पक्षाचे सरकार मागच्याच सरकारची री पुढे ओढण्यात धन्यता मानतेय. ज्यांना आरक्षण आहे त्यांचे कायम ठेवायचे, ज्यांना नाही त्यांना देतो म्हणून मोकळे व्हायचे, दोघेही खूश आणि आपण सत्तेत मशगूल. आरक्षणाचे गणित खरे म्हणजे चुकलेले आहे. आज महाराष्ट्रात ५२% आरक्षण लागू आहे. याचा अर्थ जेवढी ज्या जातीची लोकसंख्या असेल त्याच्या निम्म्याने आरक्षण दिले जाते. याचाच अर्थ महाराष्ट्रात १०४% लोक आरक्षण उपभोगतायत आणि त्यांची लोकसंख्या १०४% आहे. मग मराठा ३५ ते ४०% , मुस्लीम १०% , ब्राह्मण ३ ते ५% , शीख, पारशी, जैन, ख्रिश्चन हे ८ ते १०% , अशी मिळून सर्व महाराष्ट्राची लोकसंख्या १५० ते १६०% च्या घरात जाते. खुल्या गटाची लोकसंख्या ५०% आहे तर आरक्षण घेणाऱ्यांची लोकसंख्याही ५०% च असणार मग त्यांचे आरक्षण २५% च असलं पाहिजे, म्हणूनच जास्तीचे आरक्षण कोण घेतोय हे शोधलेच पाहिजे. आरक्षणामुळे जातीला अधिक महत्त्व येऊ लागलं, जात अधिक घट्ट झाली. आरक्षण हा मुद्दा राजकीयीकरणात अडकला आहे. कुठल्यातरी जातीला खूश करण्यासाठी जास्तीचे आरक्षण दिलेले आहे, हे शोधण्यासाठी जातनिहाय जनगणना आवश्यकच आहे. १९३१ च्या जातगणनेनुसारच आजचे आरक्षण चालू आहे. आरक्षण ‘गरिबी हटाव’ कार्यक्रम नव्हे असे छगन भुजबळ म्हणतात, याचाच अर्थ गरिबांपर्यंत यांना आरक्षण पोहोचूच द्यायचे नाही, हे स्पष्ट होतेय. प्रकाश सणस, डोंबिवली
