महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची संपूर्ण मुलाखत (लोकसत्ता- लोकसंवाद ‘रविवार विशेष’- २५ सप्टेंबर) वाचली. पण काही प्रश्न अनुच्चारित आणि म्हणून अनुत्तरित राहिले. उठताबसता बाळासाहेबांच्या नावाचा जप करणाऱ्या व त्यांच्या रोखठोक व ज्वलंत विचारांचा वारसा सांगणाऱ्या महाराष्ट्राच्या ‘स्वाभिमानी’ मुख्यमंत्र्यांना वारंवार दिल्लीच्या वाऱ्या का कराव्या लागत आहेत? दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे एकनाथ शिंदे हे आता ‘महाराष्ट्राचे’ मुख्यमंत्री असल्यामुळे त्यांनी शिवसेना व ठाणे यापलीकडे जाऊन व्यापक विचार करायला हवा.. आपल्या कार्यकर्त्यांना बळ देणारे मुख्यमत्री शिंदे महाराष्ट्रातील जनतेला कधी मोठे करणार? अतिवृष्टीने हतबल झालेल्या शेतकऱ्यांना जाहीर केलेली मदत कधी मिळणार आहे? डबघाईस आलेल्या एसटी महामंडळासाठी राज्य सरकार काय करणार आहे? की एसटी कामगारांचा उद्रेक मुख्यमंत्री पुन्हा पाहणार आहेत? पटसंख्येअभावी व इतर काही कारणांमुळे राज्यातील मराठी माध्यमाच्या शाळा बंद पडत आहेत. अतिरिक्त शिक्षकांचे विनाअनुदानित शाळांमधील शिक्षकांचे प्रश्न ऐरणीवर आहेत. याबद्दल मुख्यमंत्र्यांची काय भूमिका आहे? एमपीएससी व इतर राज्यसेवांची रखडलेली भरती प्रक्रिया पुन्हा कधी सुरू करणार? मुंबईतून हद्दपार होत असलेल्या मराठी माणसासाठी मुख्यमंत्री काय करणार आहेत? परप्रांतीय विक्रेत्यांनी व्यापलेले मुंबईतील पदपथ मोकळे करण्याचे धाडस मुख्यमंत्री दाखवतील का? राज्यावरील वाढते कर्ज कमी करण्यासाठी मुख्यमंत्री कोणत्या उपाययोजना करणार आहेत? पितृपक्ष संपला आहे, आता तरी कामाला सुरुवात करावी. - टिळक उमाजी खाडे, नागोठणे (ता. रोहा, जि.रायगड) हा मुद्देसूद ‘लोकसंवाद’ आचरणात यावा! ‘लोकसत्ता’च्या ‘लोकसंवाद’ उपक्रमात विचारल्या गेलेल्या प्रश्नांना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मुद्देसूद आणि स्पष्ट उत्तरे दिली. मुंबई व उपनगरातील रखडलेल्या पुनर्विकासाबाबत हा संवाद नक्कीच अपुरा वाटला. पण एकूणच कोणत्याही प्रश्नाला बगल न देता, व्यवहारी दृष्टिकोनातून त्यांनी लोकसंवाद साधला असून तो आचरणात यावा, हीच अपेक्षा. - पुरुषोत्तम कृ. आठलेकर, डोंबिवली तत्कालीन नगरविकासमंत्र्यांनी काय केले? मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिलेली उत्तरे पर्यावरण (समिती नेमली आहे) व नगरविकास (माझ्याकडे अधिकारच नव्हते) या बाबतीत तरी आशादायक नाहीत. वसई- विरारमध्ये बिल्डर लॉबी अगदी हिरव्यागार बोळींज भागात पोहोचली, त्या वेळी शिंदे नगरविकासमंत्री होते. त्यांना हरित वसई संरक्षण समितीने अनेक पत्रे पाठवली. त्यांनी नोंद घेतली नाही. त्यांच्या काळात नंदाखाल परिसरात अगदी पावसाळी पाणी वाहून जाणाऱ्या जागांवर मुंबईच्या बिल्डरने २०-२५ मजली इमारती उभारल्या. आजही या परिसरात विकास क्षेत्र ०.३३ असताना शिंदे यांनी याकडे दुर्लक्ष का केले? ते सांगतात कार्यकर्त्यांना बळ द्यावे लागते. अगदी बरोबर. रिक्षा चालवणाऱ्या कार्यकर्त्यांना हेच बळ बाळासाहेब ठाकरे यांनी सत्ता नसतानाही दिले ना? महाविकास आघाडीबरोबर राजकीय आघाडी नको असे सांगणाऱ्यांनी अडीच वर्षे त्याच मंत्रिमंडळात राहणे म्हणजे स्वार्थच ना? - मार्कुस डाबरे, पापडी (वसई) रद्द झालेल्या ‘एकात्मिक औद्योगिक समूहा’चे काय? मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची सविस्तर मुलाखत (२५ सप्टेंबर) वाचली. मुंबई व नवी मुंबईतील पायाभूत सुविधांवर पडणारा ताण कमी करण्यासाठी फडणवीस सरकारने अलिबाग, रोहे, मुरुडमध्ये ‘एकात्मिक औद्योगिक समूह’ उभारण्याची अधिसूचनाही प्रसिद्ध केली होती. तेव्हाही आताचे मुख्यमंत्री मंत्रिमंडळात होते. नंतर ठाकरे सरकार सत्तेत आले तेव्हा तर विद्यमान मुख्यमंत्री नगरविकासमंत्री होते. त्या वेळी नगरविकास व उद्योगमंत्र्यांनी संगनमताने फडणवीस सरकारची लोकहिताची ही अधिसूचना रद्द केली. आता शिंदे-फडणवीस सत्तेत आहेत मग या योजेनेचे पुनरुज्जीवन करणार किंवा कसे? - प्रकाश विचारे, नवीन पनवेल पुढील कठीण काळाचे द्योतक सध्या मैदाने मारण्यात मश्गूल असलेल्या राजकारण्यांनी जव्हार, मोखाडा, नाशिक, ठाणे, नगर, पालघर येथील गरीब आदिवासींच्या वेठबिगारी, गुलामगिरीविषयी काहीच संवेदना दाखवू नये याचा मनस्वी खेद होत आहे. आर्थिक गरजेपोटी काही हजार रुपयांसाठी पोटची पोरे मेंढपाळांकडे, सावकाराकडे गहाण ठेवावी लागतात, वर्ष-वर्ष राबवावी लागतात; हे वेठबिगारीचे उच्चाटन करणाऱ्या कायद्याने शरणागती पत्करल्याचे, समाज गाफील असल्याचे, शासन सतर्क नसल्याचे लक्षण आहे. गेल्या वर्षी भिवंडी तालुक्यातील अशीच वेठबिगारीची घटना उजेडात आली होती. गुन्हे दाखल होतात पण शिक्षेचे काय? हाती सत्ता नसताना एक पक्षप्रमुख याविषयी गंभीर दखल घेत मुख्यमंत्र्यांना लेखी जाब विचारतो आणि सत्तेत असलेले मात्र ठोस पावले उचलत नाहीत, आदिवासींच्या संघर्षांसाठी झगडणाऱ्या संघटनांना पाठबळ देत नाहीत हे वास्तव पुढील कठीण काळाचे द्योतक आहे! - हेमंतकुमार मेस्त्री, मनोर (जि. पालघर) हिंदूत्ववादी तेव्हा गप्प का राहिले? ‘भारताला मुस्लीम राष्ट्र बनविण्याचा कट’ त्याचप्रमाणे ‘पीएफआय’च्या नेत्यांना अटक केल्यावर कार्यकर्त्यांनी ‘पाकिस्तान झिंदाबाद’चे नारे दिल्याचे वृत्त वाचले (लोकसत्ता, २५ ऑक्टोबर). या दोन्ही गोष्टींची गंभीर दखल घेत दोषींविरोधात कठोर कारवाई झालीच पाहिजे. त्याचा सार्वत्रिक निषेधही व्हायला हवा. पण त्याच वेळी या बाबींकडे हिंदूत्ववादी नव्हे तर ‘भारतीय’ दृष्टिकोनातून बघणे हेही राष्ट्र (आणि हिंदूंच्याही) हितासाठी आवश्यक आहे. मुस्लीम समाजाची अलीकडे जी आंदोलने झाली, जे मोर्चे निघाले त्यात धर्मध्वज नव्हे तर तिरंगा हा राष्ट्रध्वज ‘भारतमाता की जय’चा नारा तर कधी कधी देशाच्या घटनेच्या प्रतीचे छायाचित्र, असे दृश्य हमखास दिसू लागले होते. पुण्याची घटना घडल्यावर तत्परतेने आक्रमक प्रतिक्रिया देणाऱ्या हिंदूत्ववाद्यांनी मुस्लिमांच्या, वरील आंदोलनाच्या स्वरूपाचे एका शब्दाने तरी स्वागत केले होते काय? उलट त्या आंदोलनाला ‘देशविरोधी आंदोलन’ असेच स्वरूप देण्याचा कसोशीने प्रयत्न केला गेला. गेल्या वर्षी हरिद्वार येथे ‘हिंदू धर्मसंसदे’त देशातील मुस्लीमविरोधात द्वेषमूलक जहरी भाषेचा सढळ वापर केला गेला. त्याआधी, घरी गोमांस ठेवल्याच्या केवळ संशयावरून मुस्लीम तरुण झुंडबळी ठरले. समाज आणि प्रसारमाध्यमातून मुस्लीमद्वेष पद्धतशीरपणे पसरविला गेला. याचे प्रमाण इतके वाढले की खुद्द सर्वोच्च न्यालायाने याची गंभीर दखल घेत तीव्र चिंता आणि नापसंती अनेक वेळा दर्शविली. मात्र कट्टर हिंदूत्ववाद्यांनी या सर्व घटनांच्या विरोधात निषेध राहोच पण साधी नापसंती तरी दर्शविली होती का? दोन समाजात जर संवादाचा पूर्ण अभाव असेल तर त्यातील अल्पसंख्य समाजात ही भावना तीव्रतेने व त्वरित निर्माण होते किंवा हितसंबंधी लोक ती सहज निर्माण करू शकतात. अशा भावनेचे बळी ठरलेले मुस्लीम तरुण म्हणजे मुस्लिमांतली कडव्या संघटनांसाठी आयता कच्चा माल ठरतो. तेव्हा असा कच्चा माल तयारच होऊ नये यासाठी प्रयत्न करायचे की ‘पाकिस्तानात निघून जा’ यासारखा कधीही सत्यात न उतरू शकणारा निष्फळ संताप व्यक्त करून वातावरण अधिक बिघडवायचे ? - अनिल मुसळे, ठाणे पश्चिम तरीही स्त्रियांचे विचार बदलण्याची आशा.. ‘हिजाबची इराणी उठाठेव’ या शनिवारच्या संपादकीयावर आलेल्या प्रतिक्रिया (लोकमानस- २५ सप्टें.) वाचल्या. प्रतिक्रिया अगदीच समाजाचा आरसा असतात असे नाही. मात्र मोजके का असेना काही लोक सदसद्विवेकबुद्धीचा वापर करतात हे बघून बरे वाटते. पत्रे पुरुष वाचकांचीच होती. स्त्रियांकडून नव्हती, याचा विषादही वाटला. मुळात आपण परंपरांच्या आणि तथाकथित समाजनियमांच्या जोखडात बांधले गेलेले आहोत हेच स्त्रियांना मान्य नसते. जसे एखाद्या हत्तीला तो लहान असतानाच साखळदंडात बांधून ठेवतात. त्याने लाख प्रयत्न केले तरी तो ते तोडून सुटू शकत नाही. मग मोठा झाल्यावर साध्या दोरीलासुद्धा तो आपले नशीब समजून स्वीकारतो आणि प्रयत्न करणे सोडून देतो. तसेच काहीसे स्त्रिया आणि परंपरा/समाजनियम यांचे आहे. गुलामाला तो गुलाम असल्याची जाणीव करून द्या म्हणजे तो बंड करून उठेल, असे डॉ. आंबेडकर म्हणत. पण स्त्रियांच्या बाबतीत आपण परंपरांचे/तथाकथित संस्कृतीचे गुलाम आहोत याची जाणीवच त्यांना करून घ्यायची नाही. बंड तर दूरच. फेसबुक, व्हॉट्सअ‍ॅपसारख्या समाजमाध्यमांवर पाहिल्यास लक्षात येईल की सणवार, व्रतवैकल्ये, परंपरा, श्राद्धपक्ष यावर काही पोस्ट आली की भरभरून लिहितात या स्त्रिया. सामाजिक विषय, शिक्षण, बुद्धिप्रामाण्यवादी चर्चा, या तर दूरदूपर्यंत शक्य नाहीत. त्यामुळे अजूनही आंतरराष्ट्रीय स्तरावरच्या राजकीय घडामोडी, खेळ, विज्ञान आदी विषय स्त्रियांच्या चर्चेत असतच नाहीत. या गोष्टीची खिल्ली उडवली जाते याचे त्यांना काही वाटत नाही. वाटते की हेच एकविसावे शतक असेल तर सोळावे शतक किती भयानक असेल. पण आशा संपलेली नाही. हजारो वर्षांची स्थिती अचानकपणे बदलणार नाही. पण उत्क्रांती परवडणारी नाही. बदल हे क्रांती/चळवळीतूनच होतात हा इतिहास आहे. आपल्या आयुष्यात बदल व्हावे यासाठी अनेकांनी आपले संपूर्ण आयुष्य दिले असल्याची जाणीव तरी स्त्रियांनी ठेवावी ही किमान अपेक्षा! - स्वाती अमरीश, पुणे
