scorecardresearch

लोकमानस : चारित्र्य निर्माण कसे करता येईल?

‘शेषन हवे आहेत!’ या अग्रलेखात न्यायालयाचे निरीक्षण म्हणून नोंदवलेले, ‘एखाद्या व्यक्तीत चारित्र्यसंपन्नता येते, ती तिला दिल्या जाणाऱ्या अधिकार आणि स्वातंत्र्यामुळे..’ हे मत पटण्यासारखे नाही.

लोकमानस : चारित्र्य निर्माण कसे करता येईल?
संग्रहित छायाचित्र/लोकसत्ता

‘शेषन हवे आहेत!’ या अग्रलेखात न्यायालयाचे निरीक्षण म्हणून नोंदवलेले, ‘एखाद्या व्यक्तीत चारित्र्यसंपन्नता येते, ती तिला दिल्या जाणाऱ्या अधिकार आणि स्वातंत्र्यामुळे..’ हे मत पटण्यासारखे नाही. चारित्र्य संपन्नता ही व्यक्तीत मुळातच असावी लागते. ती असली, तर व्यक्ती असतील तेवढय़ा अधिकारात आणि अत्यल्प मुदतीत सुद्धा बरेच काही करू शकते, ही वस्तुस्थिती आहे. याउलट, चारित्र्य मुळातच नसलेल्या व्यक्तीला दीर्घ मुदत आणि भरपूर अधिकार दिले गेल्यास , ‘पॉवर करप्ट्स, अ‍ॅण्ड अ‍ॅब्सोल्यूट पॉवर करप्ट्स अ‍ॅब्सोल्यूटली’ या इंग्रजी उक्तीनुसार अनर्थ ओढवेल! या संदर्भात आपल्याकडे काही ऐतिहासिक उदाहरणे आहेत. नारायणराव पेशवे यांचा खून झाल्यावर (त्या खुनास अप्रत्यक्षपणे जबाबदार असलेले) राघोबादादा पेशवे यांनी जेव्हा मुख्य न्यायाधीश रामशास्त्री प्रभुणे यांना ‘प्राय:श्चित्ता’बद्दल विचारले, तेव्हा त्यांचा अंत:स्थ हेतू हाच असणार, की रामशास्त्रीनी काही जपजाप्य, दानधर्म, वगैरे सहज करता येण्याजोगे थातुरमातुर ‘प्राय:श्चित्त’ सांगावे; जे करून आपण ‘उजळ माथ्याने’ पेशवेपदी विराजमान होऊ ! स्वत:चे पद, प्रतिष्ठा, किंबहुना जीव धोक्यात घालून रामशास्त्रींनी राघोबादादांना – ‘ह्यास प्राय:श्चित्त एकच; ते म्हणजे देहदंड’ ! हे सुनावले. संभाव्य पेशव्यांना हे प्राय:श्चित्त सुनावण्याचे ‘अधिकार आणि स्वातंत्र्य’ रामशास्त्रींना कोणी दिले होते? कोणीही नाही! ते त्यांच्या मुळातच असलेल्या चारित्र्यानेच त्यांना मिळाले.

खरी समस्या चारित्र्य निर्माण करणे, ही आहे. सत्ताधाऱ्यांशी तात्त्विक मतभेद, संघर्ष निर्माण झाला, तर तात्काळ पद आणि त्यातून मिळणारे सर्व लाभ सोडून चालते होण्याची ज्यांची तयारी असेल, अशा व्यक्तीवर कसलेही दडपण येऊ शकत नाही. उलट – आम्हाला आधी दीर्घ मुदतीची हमी द्या, अधिकार द्या, मग आम्ही काय ते चारित्र्य, प्रामाणिकपणा वगैरे दाखवू, असे म्हणणारी व्यक्ती फारसे काही करू शकणार नाही. कारण, मुळात तिच्या दृष्टीने स्वत:ची व्यक्तिगत सुरक्षितता, सुखसोयी , या जास्त महत्वाच्या आहेत; नैतिकता आणि प्रामाणिकपणा मागाहून ! ‘शेषन हवे आहेत’ असे नुसते म्हणून भागणार नाही. ‘माझे वाटेल ते झाले, तरी चालेल. मी माझ्या अल्पस्वल्प अधिकारात, अगदी कमी मुदतीत सुद्धा, माझ्या बुद्धीला योग्य वाटेल, तेच करीन’ – असा पीळ असलेली माणसे तयार करावी लागतील. नुसती दीर्घ मुदत आणि अधिकार वाढवून देणे, हा जवळचा, कमी त्रासाचा मार्ग (शॉर्टकट) झाला. तो धोक्याचा ठरू शकतो.

– श्रीकांत पटवर्धन, कांदिवली (मुंबई )

प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारा योगायोग

‘शेषन हवे आहेत!’ हा अग्रलेख (२४ नोव्हेंबर) वाचला भारतीय निवडणूक आयोग ही घटनात्मक संस्था या नात्याने स्वायत्त व स्वतंत्र संस्थांपैकी एक आहे. परंतु वरिष्ठ आययएस अधिकारी अरुण गोयल यांनी मुदतपूर्व निवृत्ती घ्यावी आणि लगेच दुसऱ्याच दिवशी त्याची नेमणूक देशाचा निवडणूक आयुक्त म्हणून व्हावी या नेमणुकीतील ‘योगायोग’ मात्र निवडणूक आयोग व तिच्या स्वायत्तता व विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारा आहे. देशामध्ये नि:पक्षपाती पणे निवडणूका पार पाडण्यासाठी निवडणूक आयुक्तांच्या नेमणुकाही नि:पक्ष पद्धतीने होणे तितकेच आवश्यक आहे.

– रघुनाथ गिर्हे, घनसावंगी (जि. जालना)

राजकारणात सर्वत्र दमनशाहीच!

‘चतु:सूत्र’ सदरातील मोठय़ा राज्यांची दमनशाही हा लेख (२३ नोव्हेंबर) वाचला. दमनशाही म्हणजे सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय स्थानावर शक्तिशाली गट वर्चस्व ठेवण्याचा प्रयत्न करतो. त्यामुळे सामाजिक, आर्थिक, राजकीय शक्तिहीन गटांत असुरक्षिततेची भावना निर्माण होते. यामध्ये प्रशासकीय यंत्रणा या त्यांच्याकडे असलेल्या अधिकारांमुळे  एक वेगळा शक्तिशाली गट ठरल्या आहेत. एक शक्तिशाली व्यक्ती राज्याच्या एका टोकाच्या सहा जिल्ह्यांचा पालकमंत्री म्हणून राज्यात दुसऱ्या टोकाला बसून तळागाळापर्यंत विकासगंगा कशी पोहोचवू शकेल? आता अशी निर्णय घेणारी शक्तिशाली केंद्रे एकाच ठिकाणी बसून कारभार हाकत असतील, तर जत तालुक्यातील लोकांना मध्य प्रदेशमध्ये जावेसे वाटणे, मराठवाडय़ातील लोकांना तेलंगणामध्ये जाण्याची इच्छा होणे स्वाभाविक आहे, मात्र महाराष्ट्रासाठी ही खेदाची बाब आहे.

सर्व प्रकारच्या सत्तेचे विकेंद्रीकरण झाले तर ही असमानता नक्कीच कमी होईल. मग मोठय़ा राज्यांतून छोटे राज्य निर्माण झाले तरी चालेल. गावगाडय़ातील सरकारी शाळांच्या, सरकारी दवाखान्यांच्या, एसटी स्टँडवरील शौचालयासारख्या गैरसोयींना वाचा फुटेल. ग्रामीण आणि निमशहरी भागांत ६५ ते ७० टक्के लोक राहतात आणि नेमकी तिथेच दमनशाही दिसते. काही ठिकाणी आरक्षण आहे म्हणून शक्तिशाली गट शक्तिहीन गटाची उपलब्धता मान्य करतो, नाहीतर तळाचे उदाहरण घ्यायचे झाले, तर उपसरपंच पद हे खुल्या गटासाठी असते मात्र आजही ९० टक्के ग्रामपंचायतींमधील उपसरपंच पद हे एका विशिष्ट शक्तिशाली जातीने स्वत:कडे राखून ठेवलेले आहे. राज्याचा मुख्यमंत्रीपदाचा चेहरा कोण हेही त्या त्या राज्यातील शक्तिशाली गटावर अवलंबून असते. तरीही डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचे आभार!

– शुभम काळे, गोंदवले (सातारा)

मग राज्य सरकारने कोणती कारवाई केली?

‘रुग्णालयांच्या बिलचलाखीचा धडा’ हा लेख (लोकसत्ता  -२४ नोव्हेंबर) वाचला. कोविडच्या दुसऱ्या लाटेत सर्वसामान्यांची व सरकारी रुग्णालयांची अवस्था खूपच दयनीय होती. याचाच फायदा खासगी रुग्णालयांनी घेतला. साध्या सर्दी- खोकल्यासाठी रुग्णालयात गेलेल्यांना करोना रुग्ण म्हणून दाखल केले गेले, भरमसाट बिले आकारली गेली. हा प्रकार सरकार दरबारी प्रत्येकाला माहीत होता. तरीसुद्धा खासगी रुग्णालयांवर राज्य सरकारने कारवाई का केली नाही? केली असेल (बिलांचे लेखा परीक्षणसोडून) तर ती कोणत्या प्रकारची?

– प्रा. सचिन बादल जाधव, मुंबई

रुग्णसेवेचे व्यापारीकरण

‘रुग्णालयांच्या बिलचलाखीचा धडा’ हा लेख वाचला. रुग्णालय ही संस्था रुग्णांच्या सेवेसाठी असते, हा गैरसमज आहे. ज्या रुग्णालयात नफेखोरी अधिक, ते हॉस्पिटल प्रसिद्ध होते. अशाच रुग्णालयाची बहुतेक डॉक्टर शिफारस करतात. त्या रुग्णालयातले डॉक्टर ज्या कंपनीचा सेल्समन त्यांना नुकताच भेटून गेलेला असतो त्याच कंपनीच्या औषधांची शिफारस करतात. हे दुष्टचक्र थांबवण्याची फार कमी रुग्णालये अथवा डॉक्टरांची इच्छा आहे. कारण डॉक्टरांना त्यांचा शैक्षणिक खर्च वसूल करायचा असतो. आज एमबीबीएससाठी ५० लाख रुपये, बीएएमएससाठी २५ लाख रुपये खर्च येतो. एकच शस्त्रक्रिया तेच डॉक्टर वेगवेगळय़ा  रुग्णालयांमध्ये करणार असतील, तरीही होणारा खर्च वेगवेगळा असतो. 

हे टाळण्यासाठी रुग्णाच्या नातेवाईकांनी रुग्णालयाचे त्या रोगावरील उपचारांचे अंदाजपत्रक मागवावे. बरीच नामांकित रुग्णालये ते देण्यात टाळाटाळ करतात. रुग्णालयात लावलेले दरपत्रक फसवे असते. पुण्यात एका रुग्णालयात बेडचे शुल्क १० हजार रुपये (जनरल वॉर्ड), १५ हजार (सेमी प्रायव्हेट), २५ हजार (प्रायव्हेट) असे आहेत. परंतु यावरून खर्चाबद्दल अंदाज बांधल्यास  डिस्चार्ज मिळताना धक्का बसतो. कारण प्रोफेशनल शुल्क प्रत्येक दर्जासाठी वेगवेगळे असतात.

खरे तर सर्व शस्त्रक्रिया एकाच ऑपरेशन थिएटरमध्ये होतात. त्यामुळे असे वेगळे दर आकारण्याची गरज नसते. परंतु ऑपरेशन थिएटरचे शुल्कसुद्धा ३४ हजार, ४४ हजार, ५१ हजार असे वाढत्या क्रमाने आकारतात. आरोग्य विमा उतरवलेला असल्यास ही सर्व शुल्क बदलतात आणि किमान २० टक्के जास्त दर आकारला जातो. कॅशलेस विमा असल्यास त्यापेक्षा अधिक दर आकारले जातात.  रुग्णसेवा हा व्यापार झाला आहे आणि भारतात तरी अद्याप त्यावर कोणाचेही नियंत्रण नाही.

– सुहास किर्लोस्कर, पुणे

सरकारला सुस्त यंत्रणा हवी

जगातील सर्वात मोठय़ा लोकशाहीच्या ‘निवडणूक आयुक्त’ या नियंत्रक पदाच्या नियुक्ती यंत्रणेवर सर्वोच्च न्यायालयाने केलेली टिप्पणी सरकार आणि मतदारांना जागे करू शकेल, असे वाटत नाही. देशातील एकूण एक सरकारी नियंत्रक आणि अंमलबजावणी संस्था कागदावरच स्वायत्त होत्या आणि आहेत.

पूर्वीच्या राजेशाहीतही भाट समुदायाची चलती असायची कारण राजाला त्याच्या मन आणि विचारांविरुद्धचे सल्ले अडचणीचे वाटत. ७५ वर्षांच्या अमृत कालखंडापर्यंतही काही अपवाद वगळता सर्वच क्षेत्रांत या देशाने भाट संस्कृतीला तिलांजली देण्याऐवजी प्रोत्साहन दिले. यंत्रणा कमकुवत कशा होतील आणि त्या यंत्रणांचा सामान्य जनतेऐवजी सत्ताधाऱ्यांना अथवा राजकीय पक्षांना फायदा कसा होईल, हे पाहिले. हाच विचार आणि आचार नोकरशाहीत खालपर्यंत झिरपला तर नवल ते काय? सर्वच सत्ताधाऱ्यांना शेषन ऐवजी ‘शेष’शाही (सुस्त) यंत्रणाच फायद्याची असते.

– सुधीर गोडबोले, दादर (मुंबई)

मराठीतील सर्व स्तंभ ( Columns ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

संबंधित बातम्या