‘मेसी-मोहोराची महत्ता!’ हा अग्रलेख (२० डिसेंबर) वाचला. २०२२च्या विश्वचषक फुटबॉलच्या अंतिम सामन्याची तुलना प्राचीन रोमच्या अ‍ॅम्फीथिएटरमधील ग्लॅडिएटर्सच्या लढतीशीच होऊ शकते. अवघे जग एक विशाल अ‍ॅम्फीथिएटर झाले होते. बधिर करणारा आवाज चोहीकडून येत होता. फुटबॉलप्रेमींसाठी देवासमान असलेला लिओनेल मेसी हा विश्वचषक जिंकू शकला नसता, तर त्याची कारकीर्द अपुरीच राहिली असती. स्पर्धेत अर्जेटिनाचा संघ सौदी अरेबियाकडून पराभूत झाला होता. अशी धडपडत सुरुवात केलेल्या या संघाने अप्रतिम कामगिरी करत विश्वचषक जिंकला. मेसीला सर्वोत्कृष्ट खेळाडूचा ‘गोल्डन बॉल’ पुरस्कारही मिळाला. दुसरीकडे, किलियन एम्बापे नावाचा फ्रेंच ताराही स्वतेजाने चमकला. फ्रान्सच्या राष्ट्राध्यक्षांनी मैदानात येऊन आपल्या पराभूत संघाचे आणि विशेषत: एम्बापेचे ज्या पद्धतीने सांत्वन केले, तेही लक्षात राहण्यासारखे. २३ वर्षांच्या एम्बापेची पूर्ण कारकीर्द बाकी आहे. विश्वचषक उंचावण्याच्या संधी त्याला यापुढेही मिळू शकतील. मेसीसाठी मात्र हा अखेरचा विश्वचषक होता. तो जिंकून त्याच्या कारकिर्दीला परिपूर्णता लाभली. - तुषार अशोक रहाटगावकर, मस्कत (ओमान) मार्टिनेझचेही योगदान महत्त्वाचे ‘मेसी-मोहोराची महत्ता!’ हा अग्रलेख वाचला. अर्जेटिनाच्याच एमि मार्टिनेझ या गोलरक्षकाबद्दल कौतुकाच्या चार ओळी तरी लिहायला हव्या होत्या, असे वाटले. अर्जेटिनाला अंतिम सामन्यापर्यंत पोहोचवण्यात या ‘गोल्डन ग्लोव्हज’ मिळवणाऱ्या खेळाडूचे योगदान उल्लेखनीय होते. अर्थात याच जाणिवेने ‘त्या क्षणी’ मेसीने सर्व प्रथम मार्टिनेझला मिठी मारली, तो व्हिडीओ जगभर फिरत होता. ३६ वर्षांनंतर जिंकलेला विश्वचषक हाती घेतलेल्या मेसीला संघातल्या खेळाडूंनी मैदानात खांद्यावर घेतलेले पाहून आम्हा क्रिकेटप्रेमींना २०११ साली भारताने जिंकलेल्या क्रिकेट विश्वचषकाची आणि त्यात संघसहकाऱ्यांनी खांद्यांवर घेतलेल्या सचिनची आठवण झाली. - श्रीनिवास स. डोंगरे, दादर (मुंबई) गारफील्ड सोबर्स आणि लिओनेल मेसी बायचुंग भुतिया म्हणजे बहुधा आतापर्यंतचा भारताचा सर्वोत्कृष्ट फुटबॉलपटू. अर्जेटिनाने विश्वचषक फुटबॉल स्पर्धा जिंकल्यानंतर भुतियाची मुलाखत झाली. त्या वेळी तो म्हणाला, ‘लिओनेल मेसी हा आतापर्यंतचा जगातील सर्वोत्कृष्ट फुटबॉलपटू आहे.’ त्यावर त्याला विचारण्यात आले की, ‘मग पेले, मॅरेडोना यांचे काय?’ त्यावर भुतिया म्हणाला की, ‘अगदी क्लब पातळीपासून आंतरराष्ट्रीय पातळीपर्यंत मेसी सातत्याने अभूतपूर्व कामगिरी करत आला.’ यानिमित्ताने गारफील्ड सोबर्स आणि डॉन ब्रॅडमन या क्रिकेट विश्वातील दोन सर्वश्रेष्ठांची आठवण झाली. ब्रॅडमन यांनी फलंदाजीमध्ये उत्तुंग कामगिरी केली असली तरी ते जगभर क्रिकेट खेळले नव्हते. याविरुद्ध सोबर्सने अगदी क्लब पातळीपासून आंतरराष्ट्रीय पातळीपर्यंत विविध देशांमध्ये २० वर्षांहून अधिक काळ सातत्याने अष्टपैलू कामगिरी केली. आपल्या अष्टपैलू कामगिरीने जगभरात क्रिकेट लोकप्रिय करण्यात सोबर्स यांचा सर्वात मोठा वाटा होता. सबब क्रिकेटमध्ये सोबर्सचे जे स्थान आहे तेच लिओनेल मेसीचे फुटबॉलमध्ये आहे. त्यामुळे मेसी हा आतापर्यंतचा सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलपटू असल्याचे बायचुंग भुतियाचे मत ग्राह्य वाटते. - संजय चिटणीस, मुंबई नक्षलवादाचे सोयीचे राजकारण ‘नक्षलवादाचे राजकारण : तेव्हा व आता’ हा लेख (२० डिसेंबर) वाचला. नक्षलवाद हे ५०- ६० वर्षांपूर्वी अतीदुर्गम भागांतील शेतमजूर, आदिवासी यांची दुर्दशा पाहून त्यांच्या सुधारणांसाठी डाव्या विचारसरणीच्या नेत्यांनी पाऊल उचलले होते. पण पुढे मूळ प्रश्न बाजूला राहून यास वेगळे रूप आले. आज सत्ता टिकवण्यासाठी नक्षलवाद्यांकडून दर काही महिन्यांच्या अंतराने मृत्यूचे तांडव घडवून आणले जाते. देशातील ११ राज्यांतील ९० जिल्ह्यांत ही चळवळ पसरली आहे, असे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. नक्षलवादी आणि प्रशासन यांच्या संघर्षांत आतापर्यंत १० हजारांहून अधिक जणांचा मृत्यू झाला आहे. सुकमा, बस्तर, आदिलाबाद, गडचिरोली, दंतेवाडा, कोरापुट येथील संघर्ष अंगावर शहारे आणणारा आहे. या आदिवासींना विविध योजनांद्वारे मूळ प्रवाहात आणण्यासाठी शासन प्रयत्नशील असल्याचे दाखविले जाते. प्रत्यक्षात हा प्रश्न दुर्लक्षित राहावा, अशीच इच्छा दिसते. अनेक उच्चशिक्षित तरुण डाव्या विचारांनी समाजसेवेच्या नावे या चळवळीत सहभागी होतात. त्यांचा उद्देश चांगला असला, तरीही त्यातून पोलिसांचे आणि आदिवासींचे मृत्यूच होणार असतील, तर अशी ‘समाजसेवा’ काय उपयोगाची? खनिजे, तेंदूपत्ता, वृक्षतोड, वनसंपत्तीतून पैसा कमाविणारे व्यापारी, मते मिळविणारे राजकारणी आणि सत्ताकेंद्रे टिकवून ठेवण्यासाठी धडपडणारे नक्षलवादी यांचेच चांगभले होत आहे. शिक्षा म्हणून बदली होऊन आलेले पोलीस आणि प्रशासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांना मात्र तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार सहन करावा लागत आहे. सोयीच्या राजकारणात सत्तालालसेपोटी हे वर्षांनुवर्षे असेच सुरू राहील. - विजय आप्पा वाणी, पनवेल शोषितांची बाजू मांडणाऱ्यांची गळचेपी ‘नक्षलवादाचे राजकारण : तेव्हा व आता’ हा लेख (२० डिसेंबर) वाचला. कोबाड गांधीच्या ‘फ्रॅक्चर्ड फ्रीडम’ या पुस्तकाच्या अनुवादाला जाहीर झालेला पुरस्कार रद्द करण्यात आल्यानंतर नक्षलवादाचा मुद्दा पुन्हा जिवंत झाला आहे. या पुस्तकात नक्षलवादाचा जन्म का होतो? आदिवासी व जंगलवासी नक्षलवादाकडे का आकर्षित होतात? नक्षलवादी व आदिवासी शोषित म्हणून कुणी समाजसेवी त्यांची व्यथा जगासमोर का मांडत आहे? अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे सापडतात. त्यामुळे या व्याधीवर उपाय शोधणे सोईचे जाते. नक्षलवादीही भारतीय आहेत, त्यांनाही प्रवाहात समाविष्ट करणे अगत्याचे आहे. जनमानसात अजूनही एका प्रश्नाबाबत खदखद आहे, तो म्हणजे एवढा काळ उलटूनही नक्षलवाद संपत का नाही? याचे उत्तर एकच आहे- शोषितांची बाजू मांडणाऱ्यांची गळचेपी करण्याचे सरकारांचे धोरण. - अजय बाबुराव मुसळे, अंतरगाव (चंद्रपूर) गडकरींच्या कार्यक्रमामुळे कोंडीचा बाऊ ‘गडकरींच्या कार्यक्रमाला टोलनाक्यावरील कोंडीचा फटका’ ही बातमी (१९ डिसेंबर) वाचली. घोटी टोलनाक्यावर कार्यकर्त्यांची वाहने अडकल्याने रिकाम्या मंडपातच गडकरींचा कार्यक्रम उरकण्याची वेळ आली. कार्यक्रमाला २०० कार्यकर्तेही नव्हते. टोलनाक्यावरील कोंडीमुळे मंत्र्यांच्या कार्यक्रमाला गर्दी जमली नाही, याची बातमी होते. कारण मुंबई-पुणे महामार्गावर, टोलनाक्यांवर वाहनांची अशी कोंडी नेहमीच होते, ज्याचा फटका सर्वसामान्य नागरिकांना बसतो, परंतु हे नेहमीच नजरेआड केले जाते. परंतु मंत्र्यांच्या कार्यक्रमात अडथळा आला की लगेच वाचा फुटते, याला काय म्हणावे? हे सर्वपक्षीय कार्यकर्ते टोलनाक्यावर खरेच टोल भरतात का? २०१४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीआधी टोल बंद करण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते, परंतु नव्याने उद्घाटन झालेल्या समृद्धी महामार्गासाठी टोल आकारण्यात येत आहे आणि तरीदेखील आठवडय़ाभरात वाहनांची संख्या लाखापार गेली आहे. ‘फास्ट टॅग’ असूनही वाहनांच्या रांगा का लागतात, कोंडी का फुटत नाही. - शुभदा गोवर्धन, ठाणे न्यायालयांत तंत्रज्ञानाचा वापर आवश्यक ‘न्यायव्यवस्थेतील सुविधांसाठी राज्य सरकारकडून निधी मिळणे कठीण’ ही बातमी (२० डिसेंबर) वाचली. न्यायालयीन कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण झाल्यास सर्वसामान्यांना हे काम पाहता येईल. टाळेबंदीच्या काळात न्यायालयाचे कामकाज ऑनलाइन सुरू होते. आता करोनाचे संकट टळले आहे, तरीही न्यायालयीन कामकाजासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करणे, त्यासाठी आवश्यक सुविधा देणे ही काळाची गरज आहे. न्यायाधीशांची अपुरी संख्या, पायाभूत सुविधांची कमतरता यामुळे वर्षोनुवर्षे खटले प्रलंबित आहेत त्यामुळे न्यायालयीन प्रक्रिया जलद होण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर आवश्यक आहे. - अरविंद बेलवलकर, अंधेरी (मुंबई) सर्वंकष अधिकाराची अभिलाषा घातक ‘पंगू प्रजासत्ताक!’ या अग्रलेखात (१९ डिसेंबर) न्यायसंस्थेवरील व पर्यायाने भारतीय प्रजासत्ताकावरील संकटाचे स्पष्ट सूचन केले आहे. कोणतीही व्यवस्था पूर्णत: निर्दोष नसते. पण म्हणून सर्वंकष अधिकाराची अभिलाषा पूर्ण करून घेणे लोकशाहीला घातक आहे. सर्वंकषवादास देशात पाठिंबा मिळतो, हे दुर्दैवाचे आहे. भारत जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असूनही राजकीय साक्षरता मात्र पुरेशी नाही, हेच यामागचे कारण आहे. देशात मोदी-शहा राजवट सुरू झाल्यापासून स्वायत्त संस्थांची अवस्था बिकट झाली आहे. ईडीसारख्या तपास संस्था म्हणजे तर सरकारला विरोधकांचा बदला घेण्याची यंत्रणाच वाटू लागल्या आहेत. ईडीप्रमाणेच सीबीआय, राज्यपाल, उपराष्ट्रपती, निवडणूक आयोग या सर्वाचे सरकारीकरण जवळपास पूर्णत्वास गेले आहे. अजून न्यायसंस्थेचे सरकारीकरण बाकी राहिले आहे, याची केंद्रातील धुरीणांना बोच लागून राहिली असावी. म्हणून तर न्यायवृंद मोडीत काढण्याचे मनसुबे आहेत. या मनसुब्यांना समाजातील सर्व घटकांतून विरोध होणे गरजेचे आहे. चर्चा-परिसंवाद-प्रबोधन सत्रे आयोजित करून त्याचे गांभीर्य अधोरेखित केले जाणे गरजेचे आहे. - अनिल फराकटे, गारगोटी
