‘उपायाचा अपाय!’ हा अग्रलेख (९ फेब्रुवारी) वाचला. शतकानुशतके बालविवाह ही भारतासाठी एक गंभीर सामाजिक समस्या आहे. त्याचे तोटे ओळखून स्वातंत्र्यपूर्व काळात भारतातील अनेक समाजसुधारकांनी लोकांना जागरूक करण्याचा प्रयत्न केला. १९२८ मध्ये अल्पवयीन विवाहांवर बंदी घालण्यासाठी शारदा कायदा लागू करण्यात आला. स्वातंत्र्यानंतरही बालविवाह रोखण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. तरीही देशाच्या अनेक भागांमध्ये आजही अल्पवयीन मुलांचे लग्न लावण्याची प्रथा सुरू आहे.

हे थांबवण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले पाहिजेत, मात्र आसाममधील भाजप सरकारने बालविवाहाविरोधात सुरू केलेल्या मोहिमेमुळे समाजात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. कोणत्याही सामाजिक दुष्कृत्याला सामोरे जायचे असेल तर कठोर व्हावे लागतेच, मात्र त्याचा निष्पापांना त्रास होणार नाही, याचीही काळजी घ्यावी लागते. आसाममध्ये पोलिसांच्या कारवाईच्या भीतीने शेकडो विवाह एक तर रद्द झाले आहेत किंवा पुढे ढकलण्यात आले आहेत. परंतु यापूर्वी झालेले विवाह, त्यात अनेक कुटुंबांचा विस्तारसुद्धा झालेला आहेत. त्यांच्यावर कारवाईचे परिणाम नकारात्मक आहेत. महिला आणि बालकांना एकटे पाडून आसाम सरकारला कोणता समाज निर्माण करायचा आहे? ज्या पुरुषांना तुरुंगात टाकले जाईल, त्यांची सुटका होईलही, मात्र त्यानंतर ते सामान्य जीवन जगू शकतील का? समाजसुधारणेच्या नावाखाली टाकलेल्या या एका पावलामुळे हजारो जीवांच्या भवितव्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे, यावर भाजप सरकारकडे काही उपाय आहे का?

बालविवाह ही कायदा आणि सुव्यवस्थेची समस्या नाही, जी पोलिसांनी कारवाई केल्यामुळे दूर होईल. ही गंभीर समस्या अनेक सामाजिक विसंगतींचा परिणाम आहे. मुलींची सुरक्षा, धार्मिक प्रथा, निरक्षरता, गरिबी अशा अनेक कारणांमुळे लोक बालविवाहांचा पर्याय स्वीकारतात. म्हणूनच ही विसंगती दूर करण्यासाठी शिक्षण, रोजगार आणि सामाजिक प्रबोधनाची आवश्यकता आहे. ही लांबलचक प्रक्रिया आहे. ती घडवून आणण्यासाठी समाजाचा विश्वास जिंकण्याबरोबरच संयम राखणे गरजेचे आहे. आपल्या मुलींना शिक्षण मिळेल, सुरक्षित वातावरण मिळेल, रोजगार मिळतील, याची खात्री लोकांना पटेल, तेव्हा त्यांना स्वत:लाही आपल्या मुलांचे विशेषत: मुलींचे लग्न लावण्याची घाई होणार नाही.

देशाच्या अनेक भागांमध्ये बालविवाह कमी झाले आहेत वा थांबले आहेत. ज्या राज्यांमध्ये कुप्रथा अजूनही अस्तित्वात आहे, तिथे मुली स्वत: आणि अनेक सामाजिक संस्था आवाज उठवत आहेत, ज्याचे सकारात्मक परिणाम दिसू लागले आहेत. हिमंता बिस्वा सरमा यांना खरोखरच बालविवाह थांबवायचे असतील, तर थेट पोलीस कारवाईऐवजी इतर प्रबोधनात्मक मार्गाचा स्वीकार करावा लागेल. मुलींच्या सर्वागीण विकासासाठी अनुकूल वातावरण निर्माण करावे लागेल.

  • तुषार अशोक रहाटगावकर, मस्कत (ओमान)

हे आणीबाणीपेक्षाही भयानक

‘असले पत्रकार हवेत कशाला?’ हा ‘चांदणी चौकातून’ सदरातील लेख (५ फेब्रुवारी) वाचला. पंतप्रधान मोदी यांना पत्रकारांचे वावडे आहे, ही गोष्ट गेल्या आठ वर्षांत सर्वमान्य झाली आहे. नुकताच त्यांच्या ‘मन की बात’चा  ९६ वा भाग प्रस्तुत झाला, परंतु पंतप्रधान मोदींनी अजून एकही प्रत्यक्ष पत्रकार परिषद घेतलेली नाही. संसदेच्या सभागृहांत वृत्तांकनासाठी जाण्यासाठी परवाना मिळवताना येणाऱ्या नियमांच्या अडथळय़ांविषयी वाचून काँग्रेसच्या काळातील ‘परवाना राज’ची आठवण झाली. विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना संसदेच्या आवारात पत्रकारांशी बोलण्यास बंदी असल्याने त्यांना विजय चौकात जाऊन संवाद साधावा लागतो, हे आणीबाणीपेक्षाही भयानक आहे. ‘असले’ म्हणजे कसे पत्रकार? सतत प्रश्न विचारणारे, नेटाने बातम्या काढणारे, फोटोत सारे काही टिपणारे? तरी बरे आपले पत्रकार ‘पापाराझीं’सारखे नाहीत. पंतप्रधानांनाच पत्रकार आवडत नाहीत म्हणल्यावर भाजपच्या बाकीच्या मंत्र्यांना, नेतेमंडळींना, कार्यकर्त्यांना कसे आवडणार?

हुकूमशाहीविषयी ऊठसूट कांगावा करू नये

हुकूमशाही थोडय़ा प्रमाणात असतेच, असलीच पाहिजे. लहानपणी आई- वडील, शिक्षक, प्राध्यापक हुकूमशहा वाटतात. नंतर खिडकीमागचे कर्मचारी, साहेब, तिकीट तपासनीस, ऑफिसमधील साहेब, पोलीस ठाण्यातील साहेब किंवा जिथे अधिकाराला आव्हान देता येत नाही ती सर्व ठिकाणे.. अशा ठिकाणी हुकूमशाही दिसू लागते. अधिकार वापरणे म्हणजे हुकूमशाही, असे म्हणणे योग्य नाही. त्यामुळे हुकूमशाहीविषयी सुशिक्षितांनी तरी ऊठसूट कांगावा करू नये.

  •   दिगंबर जोशी

गरिबी दूर करा!

‘उपायाचा अपाय!’ हे संपादकीय (९ फेब्रुवारी) वाचले. देशाच्या काही भागांत स्त्रियांची सामाजिक स्थिती अद्याप सुधारलेली नाही. ज्या भागांत गरिबीचे प्रमाण अधिक आहे, निरक्षरता अधिक आहे, तिथे बालविवाहाची प्रथा प्रकर्षांने दिसते. मग ते कुटुंब हिंदू असो वा मुस्लीम. उच्चशिक्षित मुस्लीम कुटुंबांत विवाह योग्य वयातच केले जातात. त्यामुळे स्त्रियांची सामाजिक परिस्थिती सुधारायची असेल तर कायदे उपयुक्त ठरतीलच, मात्र त्याबरोबरच गरिबीचे उच्चाटन करावे लागेल आणि साक्षरता वाढावी यासाठी प्रयत्न करावे लागतील.

हे प्रश्न कायद्याने सुटणारे नाहीत!

बालविवाह रोखण्यासाठी खरी आवश्यकता आहे ती समाजप्रबोधनाची. पण महात्मा जोतिबा फुले, क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, राजा राममोहन रॉय यांसारखे समाजसुधारक आज नाहीत. आज सत्तेची सारी गणितेच धर्म आणि जाती यांच्याच आधारे बांधली जात असल्याने समस्येच्या मुळाशी जाऊन तिचे उच्चाटन करण्यासाठी कोणाकडे ना इच्छा आहे, ना सवड. मग कायदा हा एकमेव पर्याय उरतो. मात्र सामाजिक प्रश्न असे कायदा करून सुटत असते, तर आज बालविवाह प्रथा केव्हाच नामशेष झाली असती. मात्र एक तर कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी होत नाही आणि कोणी कायद्याचा वापर करून न्याय मिळविण्याचा प्रयत्न केला, तर आरोपी पळवाटा शोधून सुटका करून घेतात. बालविवाहासारख्या प्रथेच्या उच्चाटनासाठी केवळ कायदा पुरेसा नाही. त्यासाठी महिलांचा र्ख़या अर्थाने सर्वागीण विकास साधणे गरजेचे आहे. वयात आलेली मुलगी ही तिच्या बापासाठी जिवाला घोर ठरते. वय वाढले की समाजात कुचेष्टेचा विषय ठरते. बालनवरी सासरच्यांना ताब्यात ठेवण्यासाठी आणि घरकामासाठी उपयुक्त वाटते. सुशिक्षित युवती कमाईचे साधन झाली आहे. खरे तर राजकीय पक्षांच्या महिला विभागांनी या प्रश्नावर काम करायला हवे, मात्र या विभागांतील नेते कोणती अभिनेत्री कसे कपडे घालते यावर वाद घालण्यात वेळ दवडताना दिसतात.

  • अ‍ॅड. एम. आर. सबनीस, अंधेरी (मुंबई) 

जनता दूधखुळी नक्कीच नाही

‘उपायाचा अपाय!’ हा अग्रलेख वाचला. मुळात बालविवाहासारख्या समस्या कोणत्याही जाती-धर्मात असतातच. त्यामुळे कारवाई करताना विशिष्ट घटकांवरच लक्ष केंद्रित केले जात असेल तर ते चूकच आहे. बालविवाहसारख्या समाज कलंकित करणाऱ्या समस्येला विशिष्ट रंगाच्या चष्म्यातून बघण्याची सवय लागलेला सुस्तावलेला समाज हा मुद्दा गंभीर आहे. हीसुद्धा एक सामाजिक समस्या आहे. महिलेच्या शारीरिक, मानसिक आरोग्याच्या दृष्टीने निर्णय का घेतला जात नाही? आत्ताच या सुधारणा करण्याची आसाम सरकारची घाई कशासाठी? यामागचा हेतू न समजण्याएवढी जनता नक्कीच दूधखुळी नाही. 

  •   विठ्ठल मकपल्ले (नांदेड)

अर्थमंत्री जबाबदारी झटकत आहेत का?

‘नियामकांनी तत्पर असावे’ हे वृत्त (लोकसत्ता- ६ फेब्रुवारी) वाचले. हिंडेनबर्ग संशोधन गटाच्या अहवालानंतर एखाद्या कंपनीच्या समभागांची पडझड झाली तर तो कंपनीचा विषय आहे, विमा कंपन्या किंवा बँका एखाद्या विशिष्ट कंपनीच्या व्यवहारांची जबाबदारी स्वीकारत नाहीत, असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी म्हटले. अर्थमंत्र्यांनी अशी विधाने करणे म्हणजे सरकारी धाटणीची ‘अस्वीकृती’ (डिस्क्लेमर) आहे का?

अदानी समूहाने काही चुका केल्या असतील तर ती त्या उद्योग समूहाची जबाबदारी असेल. विमा कंपन्या आणि बँका त्याची जबाबदारी घेत नसतील तर सरकारने तरी ती का घ्यावी, असे अप्रत्यक्षपणे सांगून अर्थमंत्री या प्रकरणापासून दूर राहण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे दिसते. बेसावधपणाचे खापर विमा कंपन्या आणि बँकांच्या माथी फोडण्याचा अप्रत्यक्ष प्रयत्न दिसतो. असे करण्यापेक्षा हिंडेनबर्ग संशोधन गटाच्या अहवालाचा सखोल अभ्यास करून सत्यासत्यता पडताळून पाहण्यासाठी सरकार अग्रक्रमाने प्रयत्न करेल अशी भूमिका अर्थमंत्र्यांनी घेणे अपेक्षित होते. त्यांनी अशी वक्तव्ये करून भारतातील गुंतवणूकदार आणि उद्योग समूह दोघांनाही एकाकी पाडले आहे, असे खेदाने म्हणावे लागते.

  • प्रशांत कुळकर्णी, कांदिवली (मुंबई)

निवृत्तिवेतनासंदर्भात भेदभाव का?

‘निवृत्तिवेतनाचा जटिल प्रश्न’ हा लेख (८ फेब्रुवारी) वाचला. याविषयी पडलेले काही प्रश्न- १) लोकप्रतिनिधींना कर्मचाऱ्यांप्रमाणे निवृत्तिवेतन कितपत योग्य आहे? २) बँक कर्मचारी संघटनांनी वेळोवेळी भूमिका बदलली तरी बँक कर्मचाऱ्यांसाठी निवृत्तिवेतन लागू केले गेले. ३) २००५ नंतरचे कर्मचारी व २००५ पूर्वीचे कर्मचारी यांना वेगवेगळा न्याय का? ४) आतादेखील काही राज्यांनी निवृत्तिवेतन लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबत देशात एकच धोरण अवलंबिले जाणे गरजेचे नाही का?

  •   शशिकांत पांडुरंग कोठावदे, घाटकोपर

सरसंघचालकांची मूळ प्रश्नाला बगल

सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत यांच्या ‘जातिव्यवस्था पंडितांनी तयार केली’ या वक्तव्याविषयीचे वृत्त (लोकसत्ता- ७ फेब्रुवारी) वाचले. संघ बदलतो आहे असे दिसते व हे चांगलेच आहे. सरसंघचालक मूळ प्रश्नाला बगल देत आहेत आणि मूळ प्रश्न, जातिव्यवस्था असो वा वर्णव्यवस्था, ती गुणकर्माधारित आहे की जन्माधारित आहे, हा आहे. गीतेत ‘चातुर्वण्र्यम मया सृष्टम, गुणकर्म विभागष:’ अर्थात ‘गुणकर्माप्रमाणे चार वर्णाचे विभाग मी निर्माण केले आहेत,’ असे भगवान श्रीकृष्ण म्हणतात. चार वर्ण हे जन्मावर आधारित आहेत, असे भगवान म्हणताना दिसत नाही. म्हणजेच, पित्याचा जो वर्ण तोच अपत्याचा वर्ण असेल, असे श्रीकृष्णाने गीतेत म्हटलेले नाही. मात्र, हिंदू धर्मपंडितांनी तसा अर्थ लावून हिंदूंचे वर्णस्वातंत्र्य हिरावून घेतले असे दिसते. या विषयावर संस्कृत भाषा जाणकारांची व वेद, उपनिषदे, गीता इत्यादी ग्रंथांचा अभ्यास असणाऱ्या मंडळींची साधकबाधक चर्चा होणे आवश्यक आहे. श्रीकृष्ण हा देव मानावा की उत्तम गुणांचा पुरुष? गीतेचा चौथा अध्याय कर्मयोगासंबंधी असताना त्यात वर्णाचे विवेचन असणारा व त्यानंतर त्याचा कसलाही विस्तार न देणारा असा फक्त एक श्लोक हा मूळचा आहे की प्रक्षिप्त, हे मुद्देही महत्त्वाचे आहेत.

  • सुधन्वा घारपुरे, पुणे

किती लोकप्रतिनिधींना माघारी बोलावणार?

‘साहित्यिकांचा लाजिरवाणा दांभिकपणा’ (७ फेब्रुवारी) या माझ्या पत्रावर श्रीपाद भालचंद्र जोशी यांची (८ फेब्रुवारी) प्रतिक्रिया वाचली. एक गोष्ट जोशी यांच्या ध्यानात यायला हवी होती. माझ्या पत्रात ‘राइट टु रिकॉल’ हा मुद्दा ‘आनुषंगिक’ आहे. मी फक्त ‘राइट टु रिकॉलची चर्चा घटना समितीत झाली होती. त्यावर एकमत झाले नाही,’ एवढेच म्हणालो. त्यातून राइट टु रिकॉलच्या मागणीत काही गैर आहे किंवा त्याला माझा विरोध आहे, असे होत नाही. मी जयप्रकाश नारायण यांच्या आंदोलनात सक्रिय होतो. त्यांची ‘संपूर्ण क्रांती’ देशाला आज कुठे घेऊन चालली आहे, ते आपण अनुभवतो आहोतच.

लोकशाहीचे तात्त्विक व नैतिक अधिष्ठान ध्यानात घेता मतदारांनी निवडून दिलेले प्रतिनिधी जर दिलेली आश्वासने पूर्ण करत नसतील, मतदारांना जबाबदार राहत नसतील, कोणत्याही अर्थाने भ्रष्ट असतील, तर त्या निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींना माघारी बोलावण्याचा अधिकार लोकशाहीत असायलाच हवा. आजही अनेक लोकशाही देशांत प्राथमिक संस्थात्मक पातळीवर असा अधिकार आहे. परंतु राइट टु रिकॉल कार्यान्वित करण्यासाठी भारतासारख्या ३६ विधानसभा, त्यांचे हजारो आमदार, लोकसभेचे ५२३ खासदार इतका जरी मर्यादित विचार केला, तर किती आमदार व खासदारांना माघारी बोलवावे लागेल, पाच वर्षांतून किती वेळा फेरनिवडणुका घ्याव्या लागतील, इ. गोष्टींची जोशींना कल्पना आहे काय? बरे, नव्याने निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींनासुद्धा माघारी बोलवावे लागणार नाही, याची काय खात्री आहे? बाकीचे सोडा. एखाद्या पक्षाच्या पंतप्रधानपदाच्या उमेदवाराने निवडणुकीत अनेक आश्वासने दिली व निवडून येऊन पंतप्रधान झाल्यावर त्यापैकी एकही पूर्ण केले नाही तर मतदारांनी पंतप्रधानांना माघारी बोलवावे, असे आवाहन जोशी वा त्यांच्यासारखे राइट टु रिकॉलचे पुरस्कर्ते करतील काय?

तेव्हा मुद्दा राइट टु रिकॉल किती व कसा आदर्श आहे, असा साळसूदपणाचा नसून तो कार्यान्वित करण्याच्या व्यावहारिकपणाचा आहे. असो, माझ्या पत्राचा प्रमुख, किंबहुना एकमेव मुद्दा वर्धा संमेलनात अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचे धिंडवडे निघताना उपस्थित साहित्यिक मंडळी सशासारखी बिळात लपून बसली, त्यांच्या लाजिरवाण्या निष्क्रियतेचा होता. त्याबाबत जोशींनी अवाक्षरही काढले नाही. मी जोशींप्रति सहानुभूती व्यक्त करतो.

  • डॉ. भालचंद्र मुणगेकर [अर्थतज्ज्ञ]

खासगी क्षेत्रातील कर्मचारीही निवृत्त होतात!

‘निवृत्तिवेतनाचा जटिल प्रश्न’ हा लेख (८ फेब्रुवारी) वाचला. प्रस्तुत लेखकाने वर्णन केलेली कामगार संघटनांची उदासीनता आणि अनभिज्ञता हा खरोखरच चिंतेचा विषय आहे. लेख केवळ शासकीय संघटित क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांची चर्चा करतो हे दुर्दैव. खरे तर रेल्वे, विमा, बँक या खात्यांतून सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तिवेतनाची रक्कम ऐकली तर आश्चर्य वाटावे अशी स्थिती आहे. पती-पत्नी दोघांनाही निवृत्तिवेतन मिळत असेल, तर एकूण रक्कम नव्याने खासगी उद्योगात कामाला लागलेल्या तरुणाच्या पगारापेक्षा किती तरी जास्त असते. ही विसंगती खासगी क्षेत्रात काम करणाऱ्यांच्या मनात असूया निर्माण करेल, अशीच आहे. खासगी क्षेत्रातून निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना १९९५ साली लागू झालेल्या योजनेनुसार निवृत्तिवेतन मिळते. ते इतके तुटपुंजे आहे की त्यात गुजराण करणे जवळपास अशक्य आहे, शिवाय त्यात कधीही वाढ होत नाही. मांडलेला निवृत्तिवेतनाचा विषय हा फार तर पाच ते दहा टक्के कर्मचाऱ्यांशी निगडित आहे. खासगी क्षेत्रातील आणि असंघटित कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत तर हा विचारही कुणी करताना दिसत नाही. तुरळक अपवाद वगळता कुठल्या कामगार संघटनाही संघर्ष करताना दिसत नाहीत. खासगी क्षेत्रातील कर्मचारीही निवृत्त होतात, याचा विसरच पडलेला दिसतो.

  • संदीप दातार, बदलापूर

शिवरायांचे आठवावे रूप

छत्रपती संभाजी महाराजांच्या राज्याभिषेकप्रसंगी समर्थ रामदास स्वामींनी त्यांना आशीर्वादात्मक बोधपत्र पाठवले होते. आज तीन शतकांनंतरदेखील समर्थाचे विचार सर्वकालीन राज्यकर्त्यांनी आणि अधिकारी समाजधुरीणांनी आचरणात आणावेत असे वाटते. या संदर्भात जाणता राजा कसा असावा म्हणून त्यांनी शिवाजी महाराजांचे केलेले वर्णन काळजाला भिडणारे आहे.

सकळ सुखांचा त्याग। करुनि साधीजे तो योग।।

राज्यसाधनाची लगबग। ऐसी असे।।

त्याहूनि करावे विशेष। तरीच म्हणावे पुरुष।।

याउपरि आता विशेष। काय लिहावे।।

समर्थानी पत्रात संभाजी महाराजांना असा पद्यात्मक उपदेश केला आहे.

  •   जयंत नारळीकर, खगोलशास्त्रज्ञ

अल्पसंख्याकांच्या या अवस्थेला सत्ताधारीच जबाबदार

‘जिगर लागते ती फक्त प्रेम करायला!’ हा ‘चतु:सूत्र’ सदरातील लेख वाचला. केवळ मुस्लीमच नव्हे तर इतर सर्व अल्पसंख्याक समुदायाची हीच स्थिती आहे. २०१४ मध्ये केंद्रात भारतीय जनता पक्षाचे सरकार सत्तेत आल्यापासून हे प्रकार वाढलेले आहेत.

जातीयवादी मानसिकतेला सत्ताधाऱ्यांकडून अभय मिळत आहे. हिंदू धर्माची मालकी आपल्याकडे घेऊन ज्या पद्धतीने वातावरण बिघडविले जात आहे, त्याच्याशी हिंदू धर्माचे काहीएक देणेघेणे नाही. हा केवळ ईप्सित साध्य करण्यासाठीचा बुरखा आहे. हिंदू धर्मरक्षक म्हणवून घेणाऱ्यांनी आधी आपण स्वत: हिंदू आहोत का, हे तपासावे. धर्म द्वेषाने वाढू शकत नाही. त्यामुळे हिंदू राष्ट्राच्या कल्पनेने पछाडलेल्या आजच्या काळातही तसे करणे शक्य नाही. सर्वसमावेशकता आणि सर्वधर्मसमभावनेनेच हिंदू धर्माची उन्नती होईल. आज अल्पसंख्याक समूहांच्या मनात जी भीती आहे, तिला सत्ताधारीच जबाबदार आहेत.