लोकमानस: काळी-पिवळी ही मुंबईच्या वाहतुकीची ‘आयकॉन’

तटस्थता मोडून पडेल, एवढीही लवचीकता नको

‘तोतरी तटस्थता..’ हे संपादकीय (३० ऑक्टोबर) वाचले. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ‘तटस्थता’ हे भारताचे ठाम परराष्ट्र धोरण आहे. एकेकाळी तटस्थता हा आपला दुबळेपणा समजला जात असे, मात्र नेहरू- इंदिरा गांधी यांनी जगाला दाखवून दिले की भारताची तटस्थता दुर्बळांची नाही. भारत स्वत:हून कोणावर आक्रमण करणार नाही, पण याचा अर्थ आमच्या वर कोणी हल्ला केला तर आम्ही अिहसेचा जप करत बसू असा गैरसमज कोणी बाळगू नये. ही सबलांची तटस्थता होती, मात्र अलीकडे आपल्या या  तटस्थतेच्या धोरणाला धरसोड वृत्तीची कीड लागल्याचे दिसते. यातही मूल्यांपेक्षा, मिठीचे राजकारण अधिक दिसते, मात्र या मिठीने भारताला काही लाभ झाल्याचे तर दिसत नाहीच, नुकसान मात्र झाले आहे.

अगदी नेतान्याहू, पुतिन, माय फ्रेंड बराक, ट्रम्प, बायडेन, क्षी जिनिपग या साऱ्यांना मारलेल्या मिठय़ा मगरमिठय़ा तरी ठरल्या किंवा उलटून त्यांनी आपल्यावर लाथाळय़ा तरी झाडल्यात. परिणामी आपले तटस्थतेचे परराष्ट्र धोरण कुठेच सुसंगत राहिलेले नाही. ‘म्हणजे नेहरूंचाच मार्ग!’ या ‘लोकसत्ता’च्या संपादकीयातून (२८ फेब्रुवारी २०२२) भारतीय अलिप्ततावादी धोरणावर टीका करण्यात आली होती. ‘तोतरी तटस्थता..’ या संपादकीयातून पंडितजींचे मोठेपण मान्य करण्यात आल्याचे वाचून बरे वाटले. त्याच वेळी ‘नेमस्तपणाची किंमत’ (लोकसत्ता- ३ मार्च २०२२) या संपादकीयातून अमेरिका आणि बायडेन यांच्या नेमस्तपणावर प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता आणि आता अमेरिकेने शस्त्रविरामाच्या ठरावावर इस्रायलच्या बाजूने आक्रमक भूमिका घेतली याला आपली हरकत आहे. याचा स्पष्ट अर्थ असा आहे की बदलत्या परिस्थितीनुसार तटस्थतेच्या धोरणात अलीकडे लवचीकता अपरिहार्य झाली आहे. एवढेही लवचीक होऊ नये की, मूळ तटस्थतेचे धोरणच तुटून पडेल.   अ‍ॅड. एम. आर. सबनीस, अंधेरी (मुंबई)

जग अद्याप ‘नया भारत’ला समर्थ मानत नाही

‘तोतरी तटस्थता..’ हा अग्रलेख वाचला. गेली काही वर्षे भारताच्या परराष्ट्र धोरणात गोंधळलेली स्थिती पाहायला मिळते. एका दुबळय़ा शेजाऱ्याला ‘घर में घुसके मारेंगे’ असे दरडावणारे नेते दुसऱ्या समर्थ आक्रमक शेजाऱ्याचा नामोल्लेखदेखील करताना कचरतात. कॅनडा व युरोपीय देशांशी अनाकलनीय आक्रमकतेने वागतात व त्यांना नैतिकतेचे ज्ञानामृतही पाजतात, हे सारेच धोरणात्मक गोंधळाचे वाटते.

आताही गाझातील बॉम्बहल्ले थांबविण्याच्या ठरावाला भारताने पाठिंबा द्यायला हवा होता. तटस्थ राहिल्याने ‘इदं च नास्ति न परं च लभ्यते’ ( हेही नाही व तेही नाही) अशी अवस्था होऊ शकते. ‘नया भारत’ स्वत:ला समर्थ समजू लागला असला तरी अजून जगाची मोहर त्यावर उमटलेली नाही, हेच कतार किंवा मालदीवसारख्या लहान देशांनी  खोड काढल्याने स्पष्ट होते. दीर्घकाळ मुत्सद्दी व परराष्ट्र सचिवपदी राहिलेले परराष्ट्रमंत्री असतानाही हे घडते याचे आश्चर्य वाटते. एकूणच, परराष्ट्र धोरणात सुधारणा व निश्चित दिशा हवी आहे, असे वाटते.   अरुण जोगदेव, दापोली

ईडी सत्ताधाऱ्यांवर कारवाई करताना दिसतच नाही

‘ईडीच्या विश्वासार्हतेचा प्रश्न’ हा ‘अन्वयार्थ’ (३० ऑक्टोबर) वाचला. एक गोष्ट प्रकर्षांने जाणवली की ईडी, आयबी, रॉ, सीबीआय, एटीएस इत्यादी संस्थांना मिळायला हवी तेवढी स्वायत्तता नरेंद्र मोदी यांच्या भाजप सरकारच्या काळात मिळतच नाही. मोदी जेव्हा देश बदलण्याची ‘मन की बात’ करतात तेव्हा हा देश ते त्यांच्या मर्जीप्रमाणे बदलत आहेत असे वाटू लागते. ते स्वत:ला प्रधानसेवक म्हणवतात, तेव्हा जनतेशी असे मर्जीप्रमाणे वागणे योग्य नव्हे.

‘जनते’त राजकीय नेतेसुद्धा येतात. मग ईडीचे छापे फक्त विरोधी पक्षांच्या नेत्यांवरच का पडतात? ईडीसारखी स्वायत्त संस्था ही सरकारची खासगी संस्था असल्यासारखे चित्र निर्माण झाले आहे. ईडीचे अधिकारी सरकारी अधिकारी असले, तरीही ते स्वायत्त आहेत आणि सरकारच्या घटकपक्षांतील नेत्यांनी गैरव्यवहार केले असतील, तर त्यांच्यावरही ते कारवाई करू शकतात. पण असे होत नाही आणि साहजिकच त्यांच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहते. या संस्थांवर सरकारची नजर असणे ठीक, मात्र पकड असण्याची अजिबात गरज नाही. सरकार या संस्थांना आपल्या तालावर नाचण्यास भाग पाडत आहे आणि स्वायत्त म्हणवणाऱ्या संस्था नाचतही आहेत. अमितकुमार सोळंके, अंबाजोगाई (बीड)

हेच का लोकाभिमुख प्रशासन?

‘मंत्रालय प्रवेशासाठी तासनतास रांगेत’ हे वृत्त (लोकसत्ता- २९ ऑक्टोबर) वाचले. प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी मंत्रालयात दररोज तीन ते चार हजार अभ्यागत येतात हेही वाचले. एवढय़ा मोठय़ा संख्येने नागरिकांना समक्ष जावे लागत असेल, तर याला पारदर्शक, गतिमान, लोकाभिमुख, कार्यक्षम शासन/ प्रशासन कसे म्हणता येईल?

इथे येणाऱ्यांपैकी किती जणांच्या समस्या मार्गी लागत असतील? प्रत्येक जिल्ह्याला पालकमंत्री नियुक्त केला जातो, नागरिकांनी आधी त्या पालकाकडे जावे आणि तिथे गाऱ्हाणे मांडावे. तिथे दाद न लागल्यास मग मंत्रालयाचे दार ठोठावले तर एकूणच सुरक्षा यंत्रणेवरील ताण कमी होईल. पालकमंत्र्यांनाही पालकाची जबाबदारी पार पाडल्याचे समाधान मिळेल. यासाठी प्रत्येक तालुका मुख्यालयी पालकमंत्र्याचे कार्यालय असले पाहिजे.मधुकर घारपुरे, सावंतवाडी (सिंधुदुर्ग)

ध्यान उपाय नव्हे, जीवनाचा पाया

‘ब्रह्मानंदी लागता टाळी..’ हा ‘आरोग्याचे डोही’ या सदरातील उज्ज्वला दळवी यांचा लेख (३० ऑक्टोबर) वाचला. ध्यानाला आधुनिक वैद्यकशास्त्रपूरक इलाज मानत असले तरी ध्यान हा इलाज नसून तो मानवी जीवनाचा मूलभूत पाया आहे. ध्यानामुळे अनेक शारीरिक आणि मानसिक रोग बरे होतात, हे तर विज्ञानानेच सिद्ध केले आहे. मानवी जीवन सुखी करायचे असेल तर ध्यानाला पर्याय नाही. त्याचा अभाव सर्व दु:खांना जन्म देतो. केवळ दु:खमुक्त होण्यासाठीच नव्हे तर एकंदरच समाधानी आयुष्यासाठी ध्यान केले पाहिजे. ध्यान मूलभूत असून आधुनिक विज्ञान हा पूरक इलाज आहे.   प्रा. एम. ए. पवार, कल्याण</p>

गर्दी व्यवस्थापनासाठी कार्यालयीन वेळेत बदल करा

सहाव्या मार्गिकेचे काम सुरू असल्यामुळे पश्चिम रेल्वेवर दररोज अडीचशेहून अधिक फेऱ्या रद्द करण्यात आल्यानंतर रेल्वे प्रवाशांना जीवघेण्या गर्दीतून प्रवास करावा लागत आहे. मुख्य रेल्वे स्थानकांच्या फलाटांवर मुंगी शिरायलाही वाव नाही इतकी गर्दी होत आहे. रोजच्या प्रवासात एखाददुसरी लोकल फेरी रद्द झाली तर किती गोंधळ होतो. आता तर अडीचशेहून अधिक फेऱ्या रद्द केल्या म्हटल्यानंतर या गोंधळात भरच पडली आहे. फलाटांवरील गर्दीची छायाचित्रे प्रसिद्ध होऊ लागली आहेत. सहाव्या मार्गिकेमुळे लोकलफेऱ्या वाढणार आहेत हे खरे, मात्र सध्यातरी जीवघेणी गर्दी चुकणार नाही.

त्यातच पश्चिम रेल्वेने सहाव्या मार्गिकेचे काम हाती घेताना इतर यंत्रणांना कल्पना दिली नसल्याचे कळते. त्यामुळे इतर सार्वजनिक वाहतुकीवरही प्रवाशांचा ताण पडत आहे. या गर्दीवर एक उपाय म्हणून कार्यालयीन वेळा बदलण्याचा पर्याय याआधीच सुचविण्यात आला होता, मात्र तो अमलात आणण्याचे बऱ्याच आस्थापनांनी मनावर घेतलेला नाही. त्यातल्या त्यात पश्चिम रेल्वेने आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी वेळ बदलाचा पर्याय स्वीकारल्याचे कळते. ही चांगलीच बाब आहे. इतर आस्थापनांनीही अशी सकारात्मकता दाखवावी. जेणेकरून प्रवाशांच्या गर्दीची काही प्रमाणात विभागणी होण्यास मदत होईल. दीपक काशिराम गुंडये, वरळी