लोकमानस : शिक्षकाचे हृदय यत्किंचितही द्रवले नाही?

शिक्षक केवळ नेमून दिलेले विषयच शिकवत नसतात, तर नितळ व निकोप संस्कार घडवण्याचे पवित्र कार्यदेखील करीत असतात. निर्जीव वस्तूला नुसता हात लावल्याने ती ‘अपवित्र’ झाली हे कसे काय?  निष्पाप कोवळय़ा जिवाला कठोर यातना देतानाही शिक्षकाचे हृदय यत्किंचितही द्रवले नाही? अशा शिक्षकावरच संस्कार घडवण्याचे कार्य हाती घ्यावे, की उच्चवर्णीय शिक्षकाची बाजू सावरावी हीच ५ सप्टेंबरच्या शिक्षकदिनी उत्तर प्रदेश सरकारची खरी कसोटी आहे हे नक्कीच!

– बेंजामिन केदारकर, नंदाखाल (विरार)

नागरिकांचे जागरूकता समूह, हाच उपाय

‘व्यावसायिक मूल्यांना ‘पावडर’ फासणाऱ्या कंपनीविरोधात एक लढा!’ हा महेश झगडे यांचा लेख (रविवार विशेष – ४ सप्टेंबर) वाचला. लेखकाने त्याच्या कार्यकालात लढा दिला आणि अशा चिवट झुंजचा परिणाम काय तर पुन: चौकशीचे आदेश. त्यांच्या निवृत्तीनंतर तब्बल ४ वर्षे कंपनीने देशाच्या बालकांच्या जिवाशी खेळत नाकावर टिच्चून नफा कमावला तो भाग अलहिदा! बरे, अशा परिस्थितीत कंपनीला गाशा गुंडाळण्याची वेळ कोणत्याही विकसित देशात आली असती. मात्र भारतात काय तर केवळ बेबी पावडरचे उत्पादन बंद!

बहुराष्ट्रीय कंपनीच्या हलगर्जीमुळे भोपाळ गॅस दुर्घटनेत अंदाजे २० हजार अधिकृत मृत्यू पावले आणि तेव्हा अक्षरश: रान उठले होते. मात्र जॉन्सन अ‍ॅण्ड जॉन्सनच्या दीड लाख बालकांच्या मृत्यूंचे गांभीर्य सरकार लक्षात घेत नाही.

 ही काही एकमेव कंपनी नाही जिच्यामुळे मृत्यू (बालक-बळी) झाले. शीतपेये, सौंदर्यप्रसाधन, टूथपेस्ट व रसायन उद्योग इत्यादी क्षेत्रात कार्यरत असणाऱ्या अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्या आज भारतात कार्यरत आहेत ज्यातील उत्पादने घराघरांत पोहोचलेली आहेत आणि सदर उत्पादनेही शरीरास घातक ठरू शकतात आणि काही परिस्थितीत कर्करोगास कारण ठरू शकतात असे विविध दाखले आहेत.   

अमेरिका व कॅनडा या पहिल्या जगातील देशांमध्ये अगोदरच आपली बेबी पावडरची विक्री बंद केली, कारण तेथील जागरूक ग्राहक- त्यांनी दाखल केलेले ३८,००० खटले आणि न्यायालयाने देऊ केलेली भरपाई. मात्र आपला उरलासुरला माल खपवण्यासाठी २०२३ची वाट कंपनी पाहात आहे आणि त्यासाठी विशेषत: भारतासारख्या तिसऱ्या जगातील देशांवर कंपनीची मदार आहे.

लेखाचे वाचन केले असता अन्न आणि औषध प्रशासन ही एक सरकारी संस्था आहे की जॉन्सन अ‍ॅण्ड जॉन्सनची उपकंपनी आणि अन्न व प्रशासन विभागाचे वरिष्ठ कर्मचारी यांना अशा बलाढय़ बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या पे रोलवर कार्यरत आहेत की काय? असे प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. सत्तेवर असलेल्या पक्षाला विरोधकांची सरकारे पाडणे व त्यांच्या पक्षातील नेत्यांना झाडी, डोंगार, हॉटेल दाखवण्याशिवाय दुसरे उद्योग नाहीत. या सगळय़ाला आर्थिक रसद अशाच बहुराष्ट्रीय कंपन्या पुरवत असणार हे कॉर्पोरेट बॉण्डच्या व्यवस्थेतून दिसून येते. बहुधा त्यामुळेच, तत्सम कंपन्यांना अनुकूल भूमिका सरकारे घेत असताना दिसते. यापुढे कठोर पावले उचलण्यासाठी नागरिकांनाच पुढे यावे लागेल. अमेरिका, कॅनडा व पर्यायाने विकसित देशांतील नागरिक छोटे छोटे दबावगट, जागरूकता समूह बनवतात व अशी प्रकरणे झाल्यास हिरिरीने पण सांविधानिक मार्गानी रस्त्यावर उतरतात. भारतातील नागरिकांनी व ग्राहकांनीदेखील अशीच जागरूकता अंगी बाणवली पाहिजे.

 – अ‍ॅड. किशोर र. सामंत, भाईंदर पूर्व

ग्राहकहिताचे कायदे आहेत; पण..

‘व्यावसायिक मूल्यांना ‘पावडर’ फासणाऱ्या कंपनीविरोधात एक लढा!’ हा लेख वाचून, इतके दिवस या कंपनीने किती निष्पाप मुलांचा आणि मातांचा बळी घेतला त्याचे काय? कंपनी मोठी म्हणून कारवाई नाही, असा प्रकार असेल तर हा सरकारी यंत्रणेचा विजय म्हणायचा का? जर लेखक महेश झगडे यांच्यासारख्या एका जागरूक अधिकाऱ्याने प्रकरण उघडकीस आणले नसते तर आणखी किती बळी गेले असते?  वास्तविक आपल्या देशात आणि राज्यात ग्राहक आणि रुग्ण यांच्या हिताचे खूप चांगले कायदे आहेत जर सर्व यंत्रणा आपली जबाबदारी म्हणून काम करत नाहीत ही वस्तुस्थिती आहे. अशा प्रकारे बळी घेणारे सर्वच अपराधी आहेत त्यांना शिक्षा काय होणार?

– अमित प्रफुल्ल तांबडे, बारामती (जि. पुणे)

प्रादेशिक पक्षांनी तारतम्य पाळले नाही

‘‘डबल इंजिन’ नको रे बाबा..’ हा मिलिंद सोहोनी यांचा लेख (रविवार विशेष – ४ सप्टें.) ज्याप्रमाणे अभिजन किंवा गुणवत्ता आधारित प्रशासन व्यवस्था मागतो, त्याचप्रमाणे गुणवत्ता आधारित राजकीय व्यवस्थेची जर अपेक्षा ठेवली तर त्यात काही चूक नाही. पण प्रादेशिक पक्षांना जवळपास सर्वच राज्यांमध्ये अशा विकेंद्रित, गुणवत्ता आधारित व्यवस्थेचे वावडे असल्याचे (काही अपवाद वगळता) दिसते. प्रादेशिक पक्षांनी त्यांच्या राज्यात अंगीकारलेला अलगाववाद (उदा.- पंजाब, तमिळनाडू) नमूद करावासा वाटतो. या तथाकथित प्रादेशिक पक्षांच्या संकुचित राजकारणामुळे  भारताने दोन पंतप्रधान गमावले हे विसरून कसे चालेल? तत्कालीन कारणे वेगळी असू शकतात पण प्रादेशिक अस्मिता किती प्रमाणात वापरायची याचे कोणतेही तारतम्य या प्रादेशिक ‘राजकीय’ इंजिनांनी पाळले नाही.

– रणजीत जोशी, खारघर (नवी मुंबई)

सामान्यांना काय दिलासा मिळणार आहे?

भारतीय अर्थव्यवस्था आता ब्रिटनला मागे टाकून जगातील पाचवी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनली आहे. २०१४ पासून केलेल्या संरचनात्मक बदलांमुळे सध्याच्या विकास दरानुसार भारत २०२७ मध्ये जर्मनी आणि २०२९ पर्यंत जपानपेक्षा मोठी अर्थव्यवस्था बनेल, असा अंदाजही भारतीय स्टेट बँकेने बांधला आहे.  पण या अर्थव्यवस्थेने देशावरचे कर्ज कमी होणार का? आर्थिक तूट घटणार का?  गरिबी दूर होईल का? बेरोजगारी संपेल का?  ब्रिटिश व भारतीय नागरिकांचे उत्पन्न सारखे झाले आहे का? हे सर्व होत नसेल तर आपल्या देशाची अर्थव्यवस्था जगातील पहिली अर्थव्यवस्था बनली तरी त्याचा सामान्यांना काय दिलासा मिळणार?

 – विवेक तवटे, कळवा (ठाणे)