संभाजी भिडेंवर तुटून पडणाऱ्या पुरोगामी महिलांना/ विचारवंतांना आणि भिडेंवर कायदेशीर कारवाई करू पाहणाऱ्यांना, चित्रवाणी वाहिन्यांवरील मालिकांमधून हमखास दाखवले जाणारे स्त्रियांच्या हिणकस मनोवृत्तीचे दर्शन आणि त्यांच्या सौभाग्यलेण्यांसंबंधीचे संवाद मात्र आजपर्यंत कधीच खटकले नाहीत, याचे मला आश्चर्य वाटते. आज किती तरी कुटुंबातील मागल्या पिढीतील वयस्कर व्यक्ती पुढल्या पिढीतील मुलींशी अशाच प्रकारे, सौभाग्य लेण्यांवरून आपली नाराजी व्यक्त करीत असावेत, त्याच भावनेतून या सर्व प्रकाराकडे पाहाण्याची आवश्यकता आहे. समाजाला भेडसावणाऱ्या अन्य समस्यांकडे दुर्लक्ष व्हावे म्हणून अशी वक्तव्ये केली जात आहेत असे काहींचे म्हणणे आहे. हे जर खरे असेल तर, त्यावर गहजब केल्यास तो हेतू साध्य करण्यात इतरांनी त्याला मदत केल्यासारखे होणार नाही का?
– मोहन गद्रे, कांदिवली (मुंबई)
भिडेंकडे ‘आजी-आजोबांसारखे’ दुर्लक्ष करायचे?
‘हा ‘वैचारिक गोंधळ’ नाही; म्हणूनच’ हा प्रतिमा जोशी यांचा लेख (६ नोव्हेंबर) वाचला. मनोहर (ऊर्फ संभाजी) भिडे हे व्यक्तिमत्त्व वादग्रस्त असले तरी वयोमानाच्या आणि जुन्या विचारसरणीच्या प्रभावाखालील पिढीचा विचार केल्यास ही बाब दुर्लक्षित करता आली असती जशी आपण आपल्या आजी-आजोबाचे बरेचसे जुनाट विचार दुर्लक्षित करतो- ‘जनरेशन गॅप’ साहजिकच परिणाम आपण मान्य करतो. परंतु मनोहर भिडे यांचा नव्या जनरेशनवरील प्रभाव आणि युवकांची दिशाभूल करणाऱ्या त्यांच्या भूतकालीन वक्तव्यांचा विचार करता, इतक्या प्रभावी व्यक्तीच्या अशा बेजबाबदार वक्तव्याची दखल घेऊन कीटकनाशकाप्रमाणे अशा विचारांचा वेळीच नाश करणेही योग्यच ठरते. शिवाय मतप्रदर्शनाची मर्यादा ओलांडल्यावर काय होते याची जाणीवही वेळोवेळी दिलीच पाहिजे ज्यामुळे ‘विनंती’ आणि आग्रह याची तुलना समाज समजून घेईल. यानिमित्ताने महिलांनी टिकलीकुंकवासारखे रीतिरिवाज पाळावे की नाहीत. याबाबत, ‘आग्रह नसावा परंतु संस्कृती टिकावी’ अशीच प्रतिक्रिया योग्य वाटते. जुन्या रीतिरिवाजांविषयी सकारात्मकता ज्यांच्या मनात आहे ते कधीच संस्कृतीशी तडजोड करणार नाहीत. डोक्यावर पदर घेऊन भाषण करणाऱ्या इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी.. तसेच कुंकवाचा मोठा टिळा भाळी लावणाऱ्या सुषमा स्वराज, अर्थमंत्री असून गळय़ात दागिना नसलेल्या निर्मला सीतारामन या सर्वच महिला भारतीय संस्कृतीची अस्सल ओळख दर्शवणाऱ्या वाटतात.
– आदित्य भांगे, नांदेड</p>
.. यालाच ‘बुरसटपणाचा विचार’ म्हणतात!
‘हा ‘वैचारिक गोंधळ’ नाही; म्हणूनच.’ हा प्रतिमा जोशी यांचा विचार समृद्ध करणारा लेख (रविवार विशेष- ६ नोव्हें.) वाचला. भिडे यांनी कुणाशी बोलावे किंवा कुणाशी न बोलावे हे भिडे ठरवतील. ते त्यांचे स्वातंत्र्य आहे, त्यात गैर काहीच नाही. मात्र न बोलण्यासाठी त्यांनी जे कारण दिले, ते छद्मी आहे, विधवा स्त्रियांना हीन लेखणारे आहे. स्त्रियांच्या हक्कावर गदा आणणारे आहे. इथे त्या पत्रकार महिलेस अडवण्याचा मुद्दा नसून बुरसटलेल्या सनातनी पुरुषी मानसिकतेचा मुद्दा आहे.. जो विधवा स्त्रीला कमी लेखतो, विधवेवर धर्माच्या नावाखाली बंधने लादतो. जग कुठे चालले आहे आणि हे अद्यापही पुरुषी वर्चस्ववादी मानसिकतेच्या डबक्यात खितपत पडले आहेत! स्त्रीच्या कर्तृत्वाकडे दुर्लक्ष करून तिच्या स्त्रीत्वावर भाष्य करणे हा कुठला सुसंस्कृतपणा झाला? शेवटी संस्कृती ही जीवन जगण्याची पद्धती असते आणि ती सातत्याने बदलत असते. त्यामुळे पुराणकालीन संस्कृती म्हणजेच आमची खरी संस्कृती आणि बदलती नवीन संस्कृती ही टाकाऊ आहे, असे म्हणणे यालाच बुरसटपणाचा विचार म्हणतात.
– जगदीश काबरे, सांगली
पेन्शन किमान ३० हजार रु. हवी
‘अधिक पीएफ की अधिक पेन्शन निश्चितीचा स्वेच्छाधिकार’ हे सचिन रोहेकर यांनी केलेले ‘लोकसत्ता-विश्लेषण’ (६ नोव्हेंबर) नेमके मर्मावर बोट ठेवणारे आहे. पेन्शन योजना ९५ अंतर्गत पेन्शन घेणारे आता ७५-८० वर्षांचे झाले तरीदेखील निवृत्तीच्या वेळी ठरविण्यात आलेली पेन्शन कोणताही बदल न होता तेवढीच आजदेखील मिळते. महागाईत सारखी वाढ होत आहे. जीवनावश्यक वस्तूंचे भाव गगनाला भिडले. या पेन्शनराला मात्र ४८८ ते ६०० रुपये जी एकदा ठरली त्यात वाढ नाही. २०१४ ला नवीन पक्षाचे सरकार आले त्यांनी कृपादृष्टी दाखवून संसदेत मॅरेथॉन चर्चेनंतर कमीत कमी एक हजार पेन्शन ठरविली. अशा तुटपुंज्या पेन्शनमध्ये जगायचे कसे याचा विचारच नाही. इतर निवृत्तांना महागाई, वेतन आयोग वाढ इ. मिळते. कायम कर देऊन वस्तू खरेदी करणाऱ्यांना योग्य पेन्शन देणे गरजेचे आहे. पेन्शन योजना ९५ मध्ये किमान पेन्शन निदान ३० हजार तरी दर महिन्याला मिळणे गरजेचे आहे.
– बळवंत रानडे, पुणे
विनाशकारी प्रकल्पच नेमके महाराष्ट्रात!
कित्येक महिने किंवा वर्षे, महाराष्ट्र राज्यातील प्रकल्प इतर राज्यांत नेण्याच्या घटना नित्याच्याच आहेत आणि नवीन प्रकल्पच काय मुंबईतील जुन्या चालू संस्था वा आस्थापनांचीही पळवापळवी जोरदार चालू आहे. ‘ज्याची काठी त्याची म्हैस’ अशी परिस्थिती! महाराष्ट्रात फक्त विनाशकारी प्रकल्प आणायचे आणि जास्त करून कोकणातील जनतेला वेठीस धरायचे आणि चांगले प्रकल्प पळवायचे.. मग जरा विनाशकारी प्रकल्पसुद्धा आपल्या राज्यात पळवा ना! त्या त्या राज्यातील नेत्यांना बरोबर कळते कोणता प्रकल्प आपल्या राज्यात आणि कोणता महाराष्ट्रात आणायचा. महाराष्ट्र राज्यातील राजकीय नेत्यांनीही पर्यावरणनिष्ठ प्रकल्प का महाराष्ट्रात येत नाहीत की येऊ देत नाही, यावर केंद्र सरकारला प्रश्न विचारणे गरजेचे आहे. नाही तर आपल्या राज्यात आपल्याला रोजगार नाही अशी परिस्थिती निर्माण होईल.
– मयूर प्रकाश ढोलम, जोगेश्वरी
कार्यपद्धतीची ही त्रुटी फक्त मोदींची नाही..
‘पंतप्रधानांकडे सर्वसमावेशक विकासाच्या दृष्टीचा अभाव – शरद पवार’ ही बातमी (लोकसत्ता- ६ नोव्हेंबर) वाचली. आजपर्यंत केंद्रातील प्रत्येक मंत्र्यांनी- मग ते कोणतेही सरकार असो, आपापल्या राज्यातच विकासाला प्राधान्य दिले. विद्यमान पंतप्रधान खऱ्याखोटय़ा गुजरात विकास मॉडेलवर केंद्रात आले, त्यामुळे त्यांचा कल गुजरातकडे असणे स्वाभाविक आहे. ही त्यांच्या कार्यपद्धतीची त्रुटी आहे; परंतु महाराष्ट्रातून एकही जण पंतप्रधान पदाजवळ पोहोचू शकला नाही, त्यामुळे हे असे सर्वसमावेशक नसणे वा असणे याचा अनुभव महाराष्ट्राला नाही! हे सर्व होत असताना महाराष्ट्रात मात्र बारामतीसारखा सर्वागीण विकास इतरत्र झाला नाही याची खंत शरद पवार इतकी वर्षे केंद्रात कृषिमंत्री असूनही अन्य शहरांना आहेच. अनेक धरणांचे मुबलक पाणी बारामतीकडे वळवण्यात आले. हीच महाराष्ट्रातल्या अनुभवी नेतृत्वाची सर्वसमावेशक विकासदृष्टी म्हणावी काय?
– प्रवीण आंबेसकर, ठाणे
सर्वच राजकारणी हेच करत असतात..
‘एकदा हा चष्मा काढून तर बघा..’ हे पत्र वाचले. पत्रात पश्चिम बंगालमधील कोसळलेल्या पुलाचा उल्लेख आहे. माझ्या माहितीप्रमाणे हा निर्माणाधीन पूल होता जो कोसळला. मोरबीचा झुलता पूल हा १०० वर्षे जुना होता. अर्थात मोरबी दुर्घटनेची जबाबदारी ही गुजरात सरकारवर निश्चितच जाते. कुठल्याही घटनेत पंतप्रधान मोदी हे राजकारण करतातच हेही तेवढेच खरे! तसे ते सर्वच राजकारणी करतच असतात, आपला तो बाब्या आणि दुसऱ्याचे ते कार्टे!
– डॉ. संजय पालीमकर, दहिसर पूर्व (मुंबई)
..मग दप्तराचे वजन कमी कसे होणार?
‘पुस्तकात प्रत्येक पानाबरोबर सरावासाठी एक कोरे पान’ ही बातमी वाचली.(लोकसत्ता- ६ नोव्हेंबर) विद्यार्थ्यांच्या पाठीवरील दप्तराचे ओझे कमी करण्याच्या प्रयत्नांचा भाग म्हणून पुढील वर्षांपासून पुस्तकांबरोबर वह्यदेखील शासनामार्फत मोफत देण्याचा निर्णय होणार आहे असे बातमीत म्हटले आहे. जर शासन वह्य मोफत देणार असेल तर, त्या विद्यार्थी शाळेत नेणार हे नाकारता येत नाही. तसेच पुस्तकात प्रत्येक पानाबरोबर सरावासाठी एक कोरे पान दिले तर पुस्तकातील पाने वाढणार हे वेगळे सांगायला नको. पाने वाढली की पुस्तकाचे वजन वाढणार. दुसरे असे की पुस्तकासाठी जी पाने वापरली जातात ती वह्यांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या पानांपेक्षा तुलनेने जास्त वजनाची असतात. त्यामुळे वह्यांचे वजन कमी झाले म्हणजे दप्तराचे ओझे कमी होईल, अशी जर शासनाची धारणा असेल तर ती चुकीची आहे.
– रवींद्र भागवत, कल्याण पश्चिम
‘लोकसत्ता’ची कृतिशील मराठी-निष्ठा
‘भुताळ गंमत-जत्रेची मुंबईलाही भुरळ’ ही बातमी (लोकसत्ता- ५ नोव्हेंबर) वाचली. ‘हॅलोविन’ या शब्दासाठी ‘भुताळ गंमत जत्रा’ असा समर्पक शब्द शोधणाऱ्या ‘लोकसत्ता’चे कौतुक करावे तेवढे थोडेच आहे. मराठी भाषेचा ऱ्हास यावर केवळ चर्चा किंवा बातम्या न देता ‘लोकसत्ता’ने कृतीमधून अनेक इंग्रजी शब्दांना चपखल पर्यायी मराठी दिले आहेत. ‘साथ सोवळे’, ‘मुखपट्टी’ ही काही पटकन आठवणारी उदाहरणे. असे पर्यायी शब्द तयार केले आणि ते रुजविले तरच मराठी भाषा अधिक समृद्ध होणार आहे. ‘लोकसत्ता’ याबाबत ही भूमिका चोख बजावत आहे.
– प्रशांत साजणीकर, वरळी
