लोकमानस: सशक्त नाटो, दुबळे युनो

हो, हिंदू समाजाकडे सामाजिक नैतिक बळ आहे

बिल्कीस बानोवर बलात्कार करणाऱ्यांना न्यायालयाने शिक्षा दिली. ते त्यांची शिक्षा पूर्णपणे भोगून बाहेर आले. चंद्रिकाच्या गुन्हेगारांना शिक्षा तरी झाली का? बिहार केडरच्या एका ज्येष्ठ महिला आयपीएस अधिकाऱ्याने लव्ह जिहाद, लँड जिहाद अस्तित्वात असल्याचे सबळ पुरावे दिले तरी मुस्लीम समाजातील बुद्धिवादी ते नसल्याचे पुरावे न देता किती दिवस बुद्धिभेद करत राहणार?
शिवाजी महाराजांची जयंती साजरी करताना आतापर्यंत कोणत्या मशिदीवर हल्ला झाला आहे की ज्यामुळे मुस्लिमांमध्ये कथित भयगंड पसरायला हवा. पण अफजल वधाच्या पोस्टरवरून मुस्लीम समाजाने घातलेला हैदोस मिरज दंगलीच्या निमित्ताने सगळय़ांनी पाहिला. मुळात त्या पोस्टरवरून मुस्लिमांच्या धार्मिक भावना कशा दुखावल्या जाऊ शकतात? विश्वासाला काळिमा तेव्हाच फासला गेला जेव्हा अफजल गुरू, याकूब मेमनचे उदात्तीकरण केले गेले. तरीही हिंदूंकडून सौहार्दाची अपेक्षा कशी? तामिळनाडूतील थिरुचेंदुराई या अख्ख्या गावावर वक्फ बोर्डाने दावा सांगितला आहे, त्याचे काय?-तुषार गायकर

विज्ञानयुगात विस्तारवाद जुनाट

‘चीनची पुन्हा आगळीक’ ही बातमी (लोकसत्ता- ५ एप्रिल) वाचली. चीन कोणत्या युगात वावरत आहे, असा प्रश्न पडला. मध्ययुगीन कालखंडात आखाती देश आणि काही संस्थानिक आपल्या राज्याच्या विस्तारासाठी एकमेकांवर आक्रमणे करत असत. आजच्या एकविसाव्या शतकातील विज्ञानयुगातही चीन आपल्या देशाच्या विस्तारासाठी आगळीक करत आहे. जगातील सर्व राष्ट्रांनी विज्ञानाचा वापर मानवाच्या समृद्धीसाठी केला. शस्त्रांवर होणारा खर्च वाचून जगभरात शांतता आणि समृद्धी नांदू शकेल. पण चीन आणि रशियासारखे देश आपल्या शेजारच्या देशांवर आक्रमणे करून जागतिक शांततेत अडथळे आणत आहेत. हे अयोग्य आहे.-रमेश नारायण वेदक, चेंबूर (मुंबई)

जीएसटी आकारण्याचे परिपत्रक रद्द करावे

‘महाविद्यालयीन शिक्षण शुल्क जीएसटीच्या कक्षेत?’ ही बातमी (५ एप्रिल) वाचली. शिक्षण शुल्कावर १८ टक्के कर लादण्याचा निर्णय गोंडवाना विद्यापीठाने घेतल्याचे परिपत्रक निघाले आहे, हा निर्णय अयोग्य आणि विद्यार्थ्यांसाठी आर्थिकदृष्टय़ा जाचक आहे. विद्यापीठ व महाविद्यालयाने विद्यार्थीहिताचे निर्णय घेणे अपेक्षित असताना असा कर लादण्याचा निर्णय अनाकलनीय आहे. शिक्षण घेणे हा विद्यार्थाचा मूलभूत अधिकार आहे. आधीच शिक्षण महाग झाले आहे. त्यात अशा पद्धतीने कर आकारणे हे विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून परावृत्त करणारे ठरेल. विद्यार्थी हे आर्थिकदृष्टय़ा संपूर्णत: कुटुंबावर अवलंबून असतात. कुटुंबाची आर्थिक स्थिती सक्षम नसेल तर अनेक विद्यार्थी हे शिक्षणापासून वंचित राहू शकतात. त्यामुळे, महाविद्यालयीन शिक्षण ‘जीएसटी’च्या कक्षेत आणण्याचा चुकीचा पायंडा पडू देऊ नये. गोंडवाना विद्यापीठाने शिक्षण शुल्कावर जीएसटी आकारण्याचे परिपत्रक रद्द करावे.-गणेश वरपे, माजलगाव (बीड)

जनतेला या शेरेबाजीत अजिबात रस नाही

‘ठाकरे गटाच्या कार्यकर्तीला मारहाण; संघर्षांची ठिणगी’ ही बातमी (लोकसत्ता- ५ एप्रिल) वाचली. महाराष्ट्राच्या दोन माजी मुख्यमंत्र्यांनी एकमेकांवर केलेली टीकाही वाचली. जनतेला आता याची सवय झाली आहे. लोक आपले मनोरंजन करून घेतात, परंतु ज्यांना महाराष्ट्राच्या संस्कृतीची जाणीव आहे त्यांना या जबाबदार नेत्यांच्या बालिश भांडणांमुळे विषाद वाटत असणार. जेव्हापासून राज्यात सत्तांतर झाले आहे तेव्हापासून या दोन्ही गटांतील संघर्ष विकोपास गेला आहे. शब्दाला प्रतिशब्द, टीकेला अधिक जहरी टीकेने प्रत्युत्तर, भाषणाला भाषणाने, विराट सभेला अति विराट सभेने उत्तर हे रोजचेच झाले आहे. आतापर्यंत आपण ज्यांना सुसंस्कृत समजत होतो ते खरेच तसे आहेत काय, असा प्रश्न पडू लागला आहे. नेत्यांना टोकदार प्रत्युत्तरादाखल हिंदी सिनेमातील गाजलेल्या संवादांचा वापर करावा लागतो. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे सामान्य जनतेला यांच्या द्वंद्वात काडीचाही रस नाही. आधीच ती बिचारी महागाई, बेरोजगारी, नागरी समस्या अशा असंख्य अडचणींनी बेजार झाली आहे. –शरद फडणवीस, कोथरूड (पुणे)

नेतेमंडळींनी आत्मपरीक्षण करावे

‘ठाकरे गटाच्या कार्यकर्तीला मारहण; संघर्षांची ठिणगी’ ही बातमी वाचली. एका महिलेवर हल्ला झाला असताना पोलिसांनी दोषींविरोधात कारवाई करणे, शांतता राखणे अपेक्षित होते, मात्र प्रत्यक्षात उद्धव ठाकरे आणि राज्याचे गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यात कलगीतुरा रंगला. एकमेकांवर खालच्या भाषेत ताशेरे ओढले गेले, प्रत्युत्तरे दिली गेली. कार्यकर्ते आणि अन्य नेत्यांनीही त्यात तेल ओतण्याचे काम केले. हे राज्याचे नेते आहेत की गल्लीतले दोन दादा, असा प्रश्न पडवा, अशी स्थिती आहे. हे पाहून जनतेला आपण महाराष्ट्रात आहोत की एखाद्या मागास राज्यात असा प्रश्न पडू लागला आहे. नेत्यांनी वेळीच आत्मपरीक्षण करावे.-अरुण का.बधान, डोंबिवली