लोकमानस: लोकशाहीचे डिजिटल हुकूमशाहीत परिवर्तन

मनमानीविरुद्धचा लक्षणीय लढा

‘..हवे आहेत!’ हा अग्रलेख (१९ जून) वाचला. महासत्ता असलेल्या देशाच्या संरक्षण खात्यात काम करणाऱ्या व्यक्तीने विवेकबुद्धी जागी ठेवून केवळ मानवतेपोटी केलेल्या अचाट कामगिरीची ही कहाणी आदर्श ठरते. त्यांचे धाडस आणि पत्रकारांची सत्य प्रकाशात आणण्याची धडपड हा अध्यक्षांच्या मनमानीविरुद्धचा लक्षणीय लढा आहे. या सर्वाच्या सामूहिक प्रयत्नामुळे अध्यक्षांना राजीनामा द्यावा लागला. लोकशाही जिवंत ठेवण्यासाठी एल्सबर्ग यांनी पत्करलेला धोका वाखाणण्याजोगा आहे. जागतिक पातळीवर जेव्हा हुकूमशाही प्रवृत्ती जन्माला येतात, तेव्हा त्यांना पायबंद घालण्यासाठी एल्सबर्गसारख्या व्यक्तींची समाजाला गरज असते. – नंदकिशोर भाटकर, गिरगाव

होयबा अधिकाऱ्यांची संख्या मोठी

‘..हवे आहेत!’ हा अग्रलेख (१९ जून) वाचला. आज भारतात एल्सबर्ग यांच्यासारख्या सरकारसत्तानिष्ठा आणि व्यापक जनहित यापैकी जनहित निवडणाऱ्या प्रामाणिक व कर्तव्यदक्ष अधिकाऱ्यांची उणीव आहे. होयबा अधिकाऱ्यांची वाढती संख्या ही देशासाठी चिंतेची बाब आहे. एल्सबर्ग यांना अमेरिकास्थित वृत्तपत्रांनी तसेच माध्यमांनी आणि पत्रकारांनी साथ दिली यात आश्चर्य वाटावयास नको. भारतातील काही सन्माननीय अपवाद वगळता बहुतांश माध्यमांनी कोणती भूमिका घेतली असती, हे वेगळे सांगायला नको. अमेरिकेतील सर्वोच्च न्यायालयाच्या तत्कालीन न्यायाधीशांनी या प्रकरणात राष्ट्राध्यक्षांनी दिलेली उच्च पदावरील नियुक्तीची लाच धुडकावून जनहिताला प्राधान्य दिले, हेही दुर्लक्षून चालणार नाही. भारतातील सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशच नव्हे तर काही सरन्यायाधीशांनीही निवृत्तीनंतर उच्च पदे स्वीकारणे निंदनीयच आहे. एल्सबर्ग यांच्याप्रमाणे जनहिताला प्राधान्य देणाऱ्या कर्तव्यदक्ष अधिकाऱ्यांची जगाला नितांत गरज आहे. – विवेक इंगळे उमरीकर, परभणी

विरोधकांच्या मोर्चेबांधणीत अनेक अडथळे

‘एकास एक सूत्रावर मंथन’ शीर्षकाचा ‘लालकिल्ला’ सदरातील लेख (१९ जून) वाचला. सुदृढ लोकशाहीसाठी कमीत कमी पक्ष रिंगणात असणे योग्य. शिवाय मतदानाचा हक्क जाणीवपूर्वक बजावणारे बहुसंख्येने असणे आवश्यक. समान कार्यक्रम आणि एकास एक तुल्यबळ उमेदवार असल्याने निवडणूक चुरशीची होते. २०२४ साठी विरोधकांची मोर्चेबांधणी होणे स्वाभाविक आहे; परंतु यात बरेच अडथळे आहेत. कर्नाटकातील विजयामुळे काँग्रेसच्या केंद्रीय सत्ता मिळविण्याच्या महत्त्वाकांक्षेला बळ मिळाले आहे. काँग्रेस जगावाटपात सिंहाचा वाटा मागेल हे नक्की. इतर स्थानिक पक्षही आपापल्या वाटय़ासाठी चढय़ा मागण्या करतील. समान कार्यक्रम ठरविण्यासाठी एकमत होणे अवघड नाही. राज्यात गैरभाजप सरकार निवडून आले तरी केंद्रातील गणित वेगळे असू शकते. पंतप्रधान होण्याची इच्छा असलेले नेते काँग्रेसव्यतिरिक्त अन्य पक्षांत असणे किंवा निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. कुंपणावरील लहान पक्ष मंत्रीपदाच्या मोहाने भाजपमय होण्याची शक्यता आहे. मोदींचे नेतृत्व असणारा पक्ष केंद्रात सत्तेवर असणे अनेक देशी-विदेशी शक्तींसाठी लाभदायक असेल. एकूण २०२४ मध्ये भारतीय राजकारणाला नवी दिशा मिळेल, यात शंका नाही. –श्रीकृष्ण फडणीस, दादर

‘सबकुछ मोदी’ रणनीतीला मर्यादा

‘विरोधकांची एकजूट मोदींना पराभूत करू शकणार नाही’ हे वृत्त (१९ जून) वाचले. अलीकडेच कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत भाजपचा दारुण पराभव झाला. तिथे नरेंद्र मोदींचा प्रभाव दिसला नाही. तसेच यापुढे केवळ मोदींचा करिश्मा आणि हिंदूत्व या मुद्दय़ांवर भाजपला निवडणुका जिंकता येणार नाहीत, अशी स्पष्टोक्ती रा. स्व. संघप्रणित साप्ताहिक ‘ऑर्गनायझर’चे संपादक प्रफुल्ल केतकर यांनी करून भाजपला घरचा आहेर दिला आहे. आज राज्यात विधानसभा निवडणुका झाल्या तर उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडीचे सरकार परत निवडून येईल, इतकी सहानुभूतीची लाट उद्धव ठाकरे यांच्या बाजूने आहे. ‘सबकुछ मोदी’ या भाजपच्या रणनीतीला मर्यादा आहेत. –डॉ. विकास इनामदार, भूगाव (पुणे)

कोणी शहानिशा करत असेल का?

‘जैविक कितपत रसायनरहित?’ हा ‘आरोग्याचे डोही’ सदरातील लेख वाचला. एकंदरीतच तारतम्याचा अभाव आणि मार्केटिंगचा प्रभाव आता सर्वत्र सर्वच बाबतीत दिसू लागला आहे. अन्न आणि औषधेही त्याला अपवाद नाहीत. जाहिरात प्रभावी असली की त्यात केलेल्या दाव्यांची सत्यता जाणून घ्यायची आवश्यकता राहात नाही. मग हृदयाची काळजी घेणारे खाद्यतेल असो नाही तर दुखण्यातून त्वरित आराम मिळवून देणारे औषध असो, जाहिरात प्रभावी हवी. खाद्यान्नातील ऑरगॅनिक आणि इनऑरगॅनिक हा त्यातलाच प्रकार. सध्या सर्वत्र ऑरगॅनिकची चलती आहे. त्याची यथार्थता समजून घेण्याची आवश्यकता कोणालाच वाटत नाही. त्यामुळे जैविक खरोखरच रसायनमुक्त आहे का, याची शहानिशा करण्याची तसदी कोणी घेत असेल, असे वाटत नाही. –मोहन गद्रे, कांदिवली (मुंबई)

राज्यसत्तांनी दुर्बळांची पिळवणूक थांबवावी

‘तीनशे वर्षांनंतर आजही समर्पक’ हा लेख (१८ जून) वाचला. कित्येक वर्षांनी अर्थशास्त्रावरचा सर्वव्यापक अभ्यासू लेख वर्तमानपत्रात वाचण्याचा योग आला. अॅडम स्मिथ यांनी प्रबोधन काळाचे अग्रदूत म्हणून मांडलेली भूमिका, त्यांचे विचार यांचा आढावा थोडक्यात घेण्याचे शिवधनुष्य या लेखात पेलण्यात आले आहे. स्मिथ यांच्या विपरीत मार्क्सची भूमिका असली तरी तशी स्थिती का निर्माण होईल, याची शक्यता स्मिथ यांनीच बाजाराच्या संदर्भात मक्तेदारी पद्धत, कट करून किमती वाढवणे, बाजारात राजसत्तेचा हस्तक्षेप, एकाधिकारी नियंत्रण यांचा उल्लेख करून वर्तवली आहे. कामगारांची पिळवणूक, शोषण, साधनसंपत्तीचे समुपदेशन याचा विचार मार्क्सने केला आहे. भांडवलधारी व्यवस्थापनाचे थोर अर्थशास्त्रज्ञ जॉन मेनॉर्ड केन्स यांनी स्पष्ट मत व्यक्त केले आहे की, ‘साम्यवाद यशस्वी झालाच तर धर्म म्हणून होईल, सुधारलेले आर्थिक तंत्र म्हणून नव्हे.’ दुर्बलांचे शोषण, पिळवणूक नाहीशी कशी होईल याकडे राज्यसत्तांना लक्ष द्यावेच लागेल. -अॅड. सी. पी. जगताप, कोल्हापूर</strong>