बनारस विद्यापीठाच्या भारतीय तंत्रज्ञान संस्थेत शिक्षण घेणाऱ्या एका विद्यार्थिनीचा विनयभंग व अश्लील चित्रीकरण केल्याच्या आरोपावरून तब्बल दोन महिन्यानंतर उत्तर प्रदेश पोलिसांनी कारवाई केली. या प्रकरणातील आरोपी भाजपच्या आयटी सेलशी संबंधित असल्याचा आरोप आहे. तो अस्थानी नसावा. याचे कारण या कारवाईस योगी सरकारने घेतलेला वेळ. या संस्थेतील विद्यार्थ्यांनी चालवलेल्या आंदोलनाचा रेटा नसता तर ही कारवाई झाली असती का? हा यातला कळीचा प्रश्न. गेल्या ३ नोव्हेंबरला पहाटे ही मुलगी तिच्या एका मित्रासोबत संस्थापरिसरात असताना कुणाल पांडे, सहसंयोजक सक्षम पटेल व आनंद ऊर्फ अभिषेक चव्हाण या तिघांनी हे घाणेरडे कृत्य केल्याचा आरोप आहे. या तिघांचे वर्तन आणि अरेरावी याचा निषेध करण्यासाठी अन्य विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले. यात आरोपी कोण हे अनेकांना ठाऊक होते पण यंत्रणांनी त्यांना हात लावण्याची िहमत दाखवली नव्हती. अखेर प्रकरणाची व्याप्ती वाढते आहे व याचा राजकीय तोटा होण्याची शक्यता अधिक आहे हे लक्षात आल्यावर हे तिघे जेरबंद झाले. मधल्या काळात या संस्थेतील आंदोलक विद्यार्थ्यांपुढे काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष अजय रॉय यांनी अभाविपवर टीका करताच ही संघटना खवळली व त्यांनी प्रतिआंदोलन करून काँग्रेसने माफी मागावी अशी मागणी केली. हा प्रकार म्हणजे चोराच्या उलटय़ा.. हे या अटकेनंतर सिद्ध झाले. शतप्रतिशत भाजपचा ध्यास घेतलेल्या सत्ताधाऱ्यांनी गेल्या काही वर्षांत विद्यापीठांमध्ये जो अनिर्बंध धुडगूस घालणे सुरू केले तो कोणत्या थराला जाऊ शकतो हे आधी जेएनयूमध्ये दिसलेच होते व आता या घटनेने त्यावर जणू शिक्कामोर्तबच झाले.
महिलांविषयक प्रकरणे अतिशय संवेदनशीलतेने हाताळावीत, त्यात सहभागी असलेला गुन्हेगार कितीही मोठा असो, त्याला पाठीशी घातले जाऊ नये हा संकेत कटाक्षाने पाळणारी नोकरशाही राजकीय हस्तक्षेपासमोर कशी लाचार होते हे अलीकडे वारंवार दिसू लागले आहे. विद्यापीठ परिसरात घडलेल्या या घटनेचे सीसीटीव्ही चित्रण व अन्य पुरावे उपलब्ध असतानासुद्धा वाराणसी पोलिसांनी दोन महिने उशीर केला यावरून हे सिद्ध होते. यातील पीडित विद्यार्थिनी जर सत्तापक्षाशी संबंधित एखाद्याची मुलगी असती तर सरकार व नोकरशाही अशीच वागली असती का? अशा गुन्हेगारांना राजकीय संरक्षण देणे हे कोणत्या नैतिकतेत बसते? उठसूट महिला सन्मानाच्या गप्पा करणाऱ्या सत्ताधीशांचे या प्रकरणावरचे मौन नेमके काय दर्शवते? याच राज्यातील कथित बेकायदा बांधकामाच्या केवळ संशयावरून ही बांधकामे जमीनदोस्त करणाऱ्या योगी सरकारची कार्यक्षमता नेमक्या या प्रकरणात कशी काय गायब झाली, हा एक प्रश्न. त्यांचा विख्यात बुलडोझर या प्रकरणात कसा काय ठप्प होता? या प्रश्नांची उत्तरे देण्याचीही गरज नाही, इतकी ती स्पष्ट आहेत.
गुन्हेगारीविषयक कायदे बदलून उपयोग नाही तर आहे त्या कायद्याची निष्पक्ष अंमलबजावणी करण्याचे स्वातंत्र्य प्रशासनाला देणे गरजेचे, हे तत्त्व सत्ताधाऱ्यांना मान्य आहे काय? मान्य नसेल तर नव्या भारतीय न्याय संहितेची गरजच काय? जे सत्तेत आहेत त्यांना सगळे गुन्हे माफ. आम्ही म्हणू तोच कायदा ही अलीकडे वाढत चाललेली प्रवृत्ती नेमकी काय दर्शवते? यासारखे अनेक प्रश्न या घटनेने उपस्थित केलेले. भारतीय तंत्रज्ञान व व्यवस्थापन यासारख्या संस्था उच्च दर्जाच्या शिक्षणासाठी आजही ओळखल्या जातात. राजकीय हव्यासापोटी तेथील विद्यार्थिनींना अशा
प्रसंगाला सामोरे जावे लागत असेल तर ते संपूर्ण समाजासाठीच लाजिरवाणे आहे. केवळ विद्यार्थिनीच नाही तर यानिमित्ताने संस्थेचीच बदनामी करणाऱ्या अशा धटिंगणांना राजकीय आश्रय न देण्याची धमक भाजपला या प्रकरणात तसेच भविष्यातही दाखवावी लागेल. आपल्याकडचे विद्यार्थी परदेशातच संधी का शोधत असतात याचे एक उत्तर यात दडलेले आहे. गेल्या दहा वर्षांपासून देशाच्या केंद्रस्थानी असलेल्या वाराणसीत हे घडावे यापेक्षा दुर्दैव ते काय? हा कलंक पुसून टाकण्याची हिंमत आणि धमक
योगी सरकारने दाखवायला हवी. ‘बेटी बचाओ’चा खरा अर्थ त्यात आहे.
