‘घर फिरले की घराचे वासेही फिरतात’ या म्हणीचा प्रत्यय आम आदमी पार्टीला एव्हाना आला असणार. ‘ईडी’ने दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना मद्य घोटाळय़ात अटक केल्यानंतर पक्षाला एकापाठोपाठ एक धक्के बसू लागले आहेत. दिल्ली सरकारमधील समाजकल्याणमंत्री राजकुमार आनंद यांनी पक्षावर होत असलेल्या गैरव्यवहाराच्या आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर मंत्रीपद तसेच पक्ष सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला. दोनच आठवडय़ांपूर्वी पंजाबमधील जालदंरचे खासदार सुशीलकुमार रिंकू आणि पक्षाच्या एका आमदाराने भाजपमध्ये प्रवेश केला. पक्षाच्या विविध नेत्यांना ‘ईडी’कडून चौकशीसाठी पाचारण केले जात आहे. केजरीवाल यांच्या अनुपस्थितीत किल्ला लढविणाऱ्या वित्तमंत्री अतिशी व सौरभ भारद्वाज, खासदार राघव चढ्ढा आणि आणखी एका आमदारावर कारवाईची शक्यता आपकडून व्यक्त केली जात आहे. ‘भाजपमध्ये सहभागी व्हा अन्यथा अटक होऊ शकते,’ असे धमकविण्यात आल्याचा आरोप अतिशी यांनी केला. मद्य घोटाळय़ात कैलास गेहलोत या आणखी एका मंत्र्याची चौकशी करण्यात आली आणि त्यांनाही अटक होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. प्रसार माध्यमे आणि समाज माध्यमातील चेहरा असलेले खासदार राघव चढ्ढा डोळय़ांवरील शस्त्रक्रियेसाठी इंग्लडमध्ये गेले असून, तेथील मुक्काम त्यांनी वाढविला आहे. या प्रकरणातील आणखी एक आरोपी खासदार संजय सिंह यांना अलीकडेच मिळालेला जामीन ही ‘ईडी’च्या एकंदर तपासावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी बाब आहे आणि सुटका झाल्यापासून पक्षाची सूत्रे संजय सिंह यांनी हाती घेतली आहेत. पण पक्षाचे दहापैकी सात खासदार सध्या फारसे सक्रिय दिसत नाहीत. ‘ईडी’ची वक्रदृष्टी लवकरच पक्षाची सत्ता असलेल्या पंजाबकडे वळू शकते, असा पक्षाच्या नेत्यांचा अंदाज आहे.
गेल्या दोन-तीन वर्षांत भाजपने पद्धतशीरपणे शिवसेना, राष्ट्रवादी, हरयाणातील दुश्यंत चौटाला यांची जननायक जनता पार्टी, झारखंड मुक्ती मोर्चा, माजी पंतप्रधान देवेगौडा आणि नितीशकुमार यांचे जनता दल असे विविध छोटेमोठे प्रादेशिक पक्ष संपविले किंवा या पक्षांना घरघर लागली. यापुढील काळात आम आदमी पार्टीला नेस्तनाबूत करण्याचा भाजपचा प्रयत्न दिसतो. २०१५ आणि २०२० मध्ये भाजपच्या नाकावर टिच्चून आम आदमी पार्टीने दिल्ली विधानसभेत तीन चतुर्थाश बहुमत प्राप्त केले होते. पुढील वर्षांच्या सुरुवातीला दिल्ली विधानसभेची निवडणूक होणार आहे. या पाश्वर्भूमीवर आपचे खच्चीकरण करण्याचा भाजपचा प्रयत्न असल्याचा आरोप पक्षाकडून करण्यात येतो. ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या ‘जनलोकपाल आंदोलना’तून आम आदमी पार्टीच्या स्थापनेची पाळेमुळे रोवली गेली. नागरी समाज चळवळीत सहभागी असलेल्यांनी निवडणुकीच्या राजकारणात पडावे का, यावरून आधी मतभिन्नता होती. पण चळवळीला मिळालेला पाठिंबा बघून राजकीय भूमिका घेतलीच पाहिजे, असा केजरीवाल व अन्य नेत्यांचा आग्रह होता. यातूनच आम आदमी पार्टीची स्थापना झाली. प्रचलित राजकीय पक्षांपेक्षा आमचा पक्ष वेगळा असेल, असे केजरीवाल यांनी जाहीर केले. पक्षाचा कारभार पारदर्शक पद्धतीने चालेल आणि पक्षात सामूहिक निर्णय प्रक्रिया असेल, अशी भूमिका मांडण्यात आली होती. पक्षाला ‘झाडू’ हे चिन्ह मिळाल्याने हा झाडू सारी घाण साफ करेल, असा दावाही करण्यात आला होता. पण अन्य पक्षात होते तसाच प्रकार ‘आप’बाबतही झाला. केजरीवाल यांच्यावर एकाधिकारशाहीचा आरोप करत संस्थापक सदस्यांसह काही नेत्यांनी सुरुवातीलाच ‘आप’ला रामराम ठोकला. ज्या काँग्रेस सरकारच्या भ्रष्टाचाराविरोधात रणिशग फुंकले त्याच काँग्रेसबरोबर दिल्लीत सत्तास्थापनेचा निर्णय ‘आप’ने भाजपला दूर राखण्यासाठी घेतला. अर्थात तो प्रयोग अल्पजीवी ठरला. नंतर दिल्लीकरांनी आम आदमी पार्टीला भरभरून पाठिंबा दिला. दहा वर्षांत ‘आप’ला राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जाही मिळला. लागोपाठ दोन पराभवांनंतर काँग्रेसची देशभर पीछेहाट झाली. तेव्हा विरोधी पक्षाची जागा घेण्याचा आम आदमी पार्टीने प्रयत्न केला. पण दिल्ली, पंजाब, गोवा आणि गुजरात अशी काही ठरावीक राज्ये वगळता ‘आप’ला अन्यत्र बाळसे धरता आलेले नाही.
बिगर भाजपशासित राज्यांमध्ये केंद्रीय यंत्रणांचा वापर करून छोटो-मोठे पक्ष चिरडून टाकण्याचा भाजपचा प्रयत्न सुरू असल्याचा विरोधकांचा आरोप खरा मानला तरी ‘आप’ हा या अन्य पक्षांपेक्षा निराळा आहे की तोही केजरीवाल यांचा एकखांबी तंबू आहे, हे यापुढल्या घडामोडींतून स्पष्ट होणार आहे. आपचा घात भाजपने ईडीच्या साथीने केला की नाही, यापेक्षाही असे राजकीय अपघात पचवण्याचे नैतिक बळ पक्षाच्या कार्यकर्त्यांकडे तसेच समर्थकांकडे दिसते की नाही, हे महत्त्वाचे आहे.
