अहमदाबाद शहराला सन २०३०मधील राष्ट्रकुल स्पर्धेचे यजमानपद मिळणार हे जवळजवळ निश्चित आहे. याचे एक कारण स्पर्धा अशी नव्हतीच. भारतासमोर म्हणजे अहमदाबादसमोर आव्हान होते नायजेरियाच्या अबुजाचे. पण राष्ट्रकुल स्पर्धा कार्यकारी समितीने अलीकडेच केलेल्या विधानावरून यजमानपद भारताला मिळणार हे स्पष्ट होते. या निर्णयावर पुढील महिन्यात स्कॉटलंडमध्ये शिक्कामोर्तब होणे अपेक्षित आहे. राष्ट्रकुल समितीसमोर दोनच पर्याय होते हे ठीक. पण भारतातर्फे अहमदाबादशिवाय पर्याय सादरच झाले नाहीत हेही खरे. यापूर्वी राष्ट्रकुल स्पर्धा दिल्लीत २०१०मध्ये झाली होती. याशिवाय हैदराबाद आणि भुवनेश्वर या दोन पर्यायांचा विचार होण्यास हरकत नव्हती. बेंगळूरु, मुंबईसह नवी मुंबई आणि पुणे या शहरांमध्ये क्रीडानगरीसारख्या सुविधा उभ्या करणे या शहरांना आर्थिकदृष्ट्या आणि पायाभूत सुविधांची या शहरांची क्षमता पाहता अशक्य नव्हते. नवी मुंबईला शैक्षणिक, आरोग्य, क्रीडानगरी बनवण्याची विद्यामान राज्य सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. पण यांपैकी कोणत्याही शहराची चर्चाही झाली नाही. अहमदाबादसह देशातील काही शहरांना ऑलिम्पिक २०३६ स्पर्धेचे यजमानपद मिळावे ही भाजपप्रणीत केंद्र सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. मागे या मुद्द्यावर गुजरात विधानसभा निवडणुकीत मतांचा जोगवाही मागून झाला. ही इतर शहरे कोणती याविषयी अद्याप अधिकृत पातळीवर वाच्यता झालेली नाही. अधिकृत पातळीवर तरी अहमदाबाद याच शहरात ‘ऑलिम्पिक आणणार’ अशी महत्त्वाकांक्षा असून, सरकारातील काहींची त्याविषयी खात्रीच आहे. महत्त्वाकांक्षा असीम असणे योग्यच. पण ती असताना दृष्टिकोन संकुचित असेल, तर अशी महत्त्वाकांक्षा संशयास्पदच ठरते. सरकार समर्थकांच्या मते, ऑलिम्पिक स्पर्धांची तयारी करण्यासाठी राष्ट्रकुल स्पर्धा भरवल्या जात आहेत, किंबहुना तसे करणेच योग्य. असे मानणाऱ्यांस दोन्ही स्पर्धांच्या आवाक्याविषयी नि त्यांतील फरकाविषयी पुरेशी कल्पना नाही. एखाद्या स्पर्धेत ४० देश खेळतात तर दुसऱ्या एका स्पर्धेत २००हून अधिक देशांचे खेळाडू उतरतात, तेथे तुलना अप्रस्तुत ठरते. ऑलिम्पिक स्पर्धांना बराच अवकाश आहे, यजमानपदही अजून निश्चित झालेले नाही. तेव्हा तूर्त त्यावर भाष्य न करणेच योग्य. आता थोडेसे राष्ट्रकुल स्पर्धांविषयी.
राष्ट्रकुल ही संकल्पना जेथे अनेक क्षेत्रांतून कालबाह्य ठरू लागली आहे, तेथे क्रीडा क्षेत्र तरी अपवाद कसे ठरणार? ब्रिटिशांच्या वसाहती ज्या देशांमध्ये होत्या, असे देश स्वतंत्र झाल्यानंतरही तेथे आपला प्रभाव आणि स्नेहभाव टिकून राहावा यासाठी ब्रिटिशांनी निर्मिलेले हे कुटुंब. दिवंगत ब्रिटिश सम्राज्ञी एलिझाबेथ द्वितीय यांना या संकल्पनेविषयी विशेष ममत्व होते आणि त्यांच्या प्रेमाखातर हे कुटुंब प्रदीर्घ काळ संबद्ध राहिले. काही बाबतींत अशा प्रकारे राष्ट्रकुल कुटुंबात राहणे काही नवस्वतंत्र गरीब देशांसाठी लाभदायीदेखील ठरले. पण हे चित्र आता बऱ्यापैकी बदलू लागले आहे. क्रीडा क्षेत्रात तर राष्ट्रकुल स्पर्धांचे कवित्व केव्हाच मागे सरले. प्रगत जगतातील कोणताही देश ही स्पर्धा भरवण्यासाठी हल्ली पुढे येत नाही. सन २०२२मधील स्पर्धेचे मूळ यजमानपद दक्षिण आफ्रिकेच्या डर्बन शहराकडे होते. निधी उभारता न आल्यामुळे ऐन वेळी या शहराने माघार घेतली. त्याचप्रमाणे २०२६मधील स्पर्धेचे यजमानपद ऑस्ट्रेलियातील व्हिक्टोरिया राज्याकडे होते. त्यांनीही अगदी शेवटच्या क्षणी निधीची चणचण जाणवू लागल्यामुळे माघार घेतली. सन २०२२मध्ये बर्मिंगहॅम आणि २०२६मध्ये ग्लासगो शहरात ऐन वेळी या स्पर्धा भरवण्याचे ठरले. राष्ट्रकुलचे पालकत्व ब्रिटनकडे असल्यामुळे त्यांनी दोन वेळा मरणासन्न स्पर्धेस अखेरचा टेकू दिला. पण एलिझाबेथोत्तर ब्रिटनमध्ये येथून पुढे असे होणे नाही. ज्या वर्षी राष्ट्रकुल स्पर्धा असतात, त्याच वर्षी आशियाई स्पर्धाही भरवल्या जातात. चीन, जपान, कोरिया यांच्या सहभागामुळे त्यांची काठिण्यपातळी राष्ट्रकुल स्पर्धांपेक्षा निश्चितच वरची आहे. त्यांच्या यजमानपदामध्ये आपण रस दाखवत नाही. उलट ज्या स्पर्धेविषयी ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा वा खुद्द ब्रिटनसारखे देश निरुत्साह दाखवतात, तिच्याविषयी आपण ममत्व दाखवण्याचे कारण काय ते कळायला मार्ग नाही.
देशातील शीर्षस्थ नेते गुजरातेतील आहेत नि त्यांच्या आग्रहाखातर आर्थिक क्षेत्राप्रमाणेच क्रीडा क्षेत्राचा केंद्रबिंदूदेखील त्या राज्याकडे सरकवण्याचा विचार यामागे दिसतो. पण आर्थिक क्षेत्रात गुजरातची स्वतंत्र ओळख तरी आहे. क्रीडा क्षेत्राबाबत तसे म्हणता येत नाही. पंजाब, हरयाणा, महाराष्ट्र, केरळ, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ईशान्य भारत अशी राज्ये व प्रदेश क्रीडा गुणवत्ता नि परंपरेच्या बाबतीत गुजरातच्या पुढेच आहेत. तरी भारताचे क्रीडा वैभव गुजरातेतूनच सादर करण्याचा सोस असलाच, तर त्यासाठी कालबाह्य राष्ट्रकुल स्पर्धांचा मार्ग कशाला चोखाळावा?
