अन्वयार्थ: विद्यापीठे येतायेत, शिक्षणभानही यावे!

आकडेवारी सांगते की, सध्या सुमारे १४ लाख भारतीय विद्यार्थी परदेशांत उच्च शिक्षण घेत आहेत. यातील उत्तम शैक्षणिक कामगिरी असलेल्यांना उत्तम शिष्यवृत्त्या मिळतात, ते वजा केले, तर बहुतांश विद्यार्थ्यांना या संपूर्ण शिक्षणासाठी कोटींमध्ये खर्च करावा लागतो. परदेशी विद्यापीठेच भारतात आल्याने तो कमी होईल, ही आशा. परदेशी विद्यापीठांना भारतात मिळालेली मुभा ही नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणातील उच्च शिक्षणाच्या आंतरराष्ट्रीयीकरणाच्या धोरणाशी सुसंगत अशी. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने याच पार्श्वभूमीवर, दोन वर्षांपूर्वी त्यासाठीचे नियम-निकष तयार केले. त्यानुसार, मान्यताप्राप्त जागतिक क्रमवारीत पहिल्या ५०० स्थानांत असलेल्या विद्यापीठांनाच भारतात येण्याची मुभा आहे. नवी मुंबईतील शिक्षणनगरीत येणारी यॉर्क (इंग्लंड), इलिनॉय (अमेरिका), इस्तितुतो युरोपीओ दी डिझाइन (इटली), वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया (ऑस्ट्रेलिया) आणि अॅबर्डिन (स्कॉटलंड) ही विद्यापीठे हा निकष पूर्ण करतात; शिवाय विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी, गणित यांतील अभ्यासक्रम प्रामुख्याने राबवावेत या उद्दिष्टाचीही पूर्ती करतात. त्यामुळे त्याचे स्वागतच.

परदेशी विद्यापीठेच भारतात येत असल्याने त्या विद्यापीठांतील पदव्या इथेच कमी शुल्कात मिळू शकणार आहेत. या विद्यापीठांना स्वत:चा अभ्यासक्रम, प्रवेश प्रक्रिया याबाबतची स्वायत्तता आहे, ज्यामुळे इतर देशांतील विद्यार्थीही इथे शिकायला येऊ शकतात. त्या अर्थाने भारतीय विद्यार्थ्यांना येथे शिकताना बहुसांस्कृतिकतेचा अनुभव घेणेही शक्य. परदेशांतील अनेक नामांकित विद्यापीठांनी भारतात येण्यात रुची दर्शवली असल्याचे सांगितले जाते. त्यांना पायघड्या घालण्यासाठी आता आपल्याकडील राज्यांमध्येही स्पर्धा होईल. महाराष्ट्राने एकदम पाच विद्यापीठांना इरादापत्र देऊन त्यात आघाडी घेतली आहे. त्यातही नवी मुंबईतील नवा विमानतळ आणि इतर पायाभूत सुविधा यात महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात. आता तेथे शिक्षणनगरी उभी करून हे अभ्यासक्रम ठरलेल्या वेळेत सुरू करण्याची जबाबदारी घेणे आवश्यक. यासाठी दुबईसारख्या देशाने साकारलेल्या शिक्षणनगरीतून धडे घेता येतील, कारण तेथे आपल्याही देशातील काही संस्थांची केंद्रे उभी राहिली आहेत.

या सगळ्याचे स्वागत करताना, त्यात दडलेल्या आव्हानांविषयीही. परदेशी विद्यापीठांना भारतात त्यांचे शैक्षणिक अंगण थाटण्याची मुभा देण्याची चर्चा गेली दोन दशके सुरू होती. त्याला आधी विरोध झाला, तेव्हा त्यातील दोन कळीचे मुद्दे होते, ते शुल्क आणि प्रवेश नियमांचे. परदेशी विद्यापीठांना या दोन्हींबाबत स्वायत्तता असल्याने, ती ‘उच्च’ शिक्षण ‘परवडणाऱ्यां’ची स्वतंत्र बेटे असतील, हे त्या वेळचे भाकीत आताही टाळता न येण्यासारखे. आपल्याकडील राज्य वा केंद्रीय विद्यापीठांचा दर्जा या विद्यापीठांच्या स्पर्धेमुळे सुधारेल, असे म्हणणेही म्हणूनच भाबडेपणाचे; कारण मुळात ही स्पर्धाच असमान. ज्या विद्यापीठांत साधी प्राध्यापकभरती वेळेत होत नाही, ती अतिशय साधनसंपन्न आणि सर्वच बाबतींत स्वायत्तता असलेल्या विद्यापीठांशी काय स्पर्धा करणार? पण, यापायी सरकारी विद्यापीठे आक्रसून चालणार नाहीत, कारण अजूनही बहुसंख्यांसाठी उच्च शिक्षणाच्या इयत्तेत येण्यासाठी तीच महत्त्वाची आणि परवडणारी आहेत.

आणखी एक मुद्दा अमेरिका वा युरोपातील विद्यापीठात जाऊन शिकणे आणि त्यांच्या भारतातील केंद्रात शिकणे यांतील ‘आंतरराष्ट्रीय’ अनुभवांत असलेल्या फरकाचा. तो तेथील सर्वार्थाने खुल्या असलेल्या वातावरणाच्या अनुषंगाने अधिक. अशा केंद्रांना मिळणाऱ्या व्यावसायिक स्वायत्ततेला व्यक्त होण्याच्या स्वातंत्र्याचे कोंदण असेल का, या प्रश्नाचे उत्तर मिळणे गरजेचे बनते, ते त्यासाठीच. विद्यापीठीय शिक्षणात व्यक्त होण्याचा हा खुलेपणा सर्वांगीण व्यक्तिमत्त्व विकासासाठी आवश्यक असतो. त्याला बंधने घालून नाही, तर आविष्काराचे स्वातंत्र्य देऊन वैचारिक देवाण-घेवाणीची दिशा दाखवायची असते. परदेशी विद्यापीठे येताना त्याबरोबर हे भानही आले, तर हवे आहे.