पश्चिम बंगाल सरकारने २०१० नंतर इतर मागासर्गीयांसाठी (ओबीसी) जारी केलेली सुमारे पाच लाख प्रमाणपत्रे रद्द करण्याचा आदेश कोलकाता उच्च न्यायालयाने सध्याच्या लोकसभा निवडणुकीच्या प्रक्रियेच्या दरम्यान दिल्याने त्यावरून राजकारण होणे स्वाभाविकच आहे. ‘मुस्लिमांची मते मिळविण्यासाठी सर्व मर्यादांचा भंग करणाऱ्यांना ही थप्पड आहे’ अशी प्रतिक्रिया पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्यक्त केली तर ‘मी हा निकाल स्वीकारणार नाही’ अशी भूमिका घेत मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी न्यायपालिकेशी दोन हात करण्याचा पवित्रा घेतला आहे. कोलकाता उच्च न्यायालयाने अलीकडेच राज्यातील २५ हजार शिक्षकांची भरती रद्द केली होती. त्यापाठोपाठ ओबीसी प्रमाणपत्रे रद्द करून न्यायालयाने ममता बॅनर्जी सरकारला मोठा झटकाच दिला आहे. मात्र ही प्रमाणपत्रे रद्द करताना या आधारे नोकरी मिळालेल्यांना या आदेशाचा फटका बसणार नसल्याने संबंधितांना तेवढाच दिलासा मिळाला आहे. ममता बॅनर्जी यांनी ‘हा भाजपचा निकाल आहे’ या टिप्पणीतून न्यायपालिकेबद्दल संशय व्यक्त करणे चुकीचे ठरते. पण प. बंगाल उच्च न्यायालयातीन दोन घटनांवरून न्यायपालिकेबद्दलही प्रश्नचिन्ह उपस्थित होऊ लागले आहे. पश्चिम बंगाल सरकारच्या विविध निर्णयांच्या विरोधात निकाल देणाऱ्या न्या. अभिजित गंगोपाध्याय यांनी वैद्याकीय शिक्षण प्रवेशाची याचिका सीबीआयकडे तपासासाठी वर्ग करण्याचा आदेश दिला होता. पण दुसऱ्या खंडपीठाने त्याला स्थगिती दिल्यावरही ते पुन्हा तसाच आदेश देऊन थांबले नाहीत तर आपल्या आदेशाची तात्काळ अंमलबजावणी व्हावी, अशी त्यांनी सूचना केली. शेवटी सर्वोच्च न्यायालयाला यात हस्तक्षेप कराला लागला. शविवारी सुट्टीच्या दिवशी विशेष सुनावणी झाली आणि सरन्यायाधीश डॉ. धनंजय चंद्रचूड यांच्या पाच सदस्यीय खंडपीठाने न्या. गंगोपाध्याय यांची कानउघाडणी केली. अशा या न्या. गंगोपाध्याय यांनी त्यानंतर काही दिवसातच राजीनामा देऊन भाजपमध्ये प्रवेश केला आणि सध्या ते भाजपकडून लोकसभेची निवडणूक लढवीत आहेत. प्रचारात ममता बॅनर्जी यांच्या विरोधात शेरेबाजी केल्याबद्दल निवडणूक आयोगाने कालच त्यांना २४ तास प्रचारबंदीची शिक्षा ठोठावली आहे. दुसऱ्या प्रकरणात निवृत्तीच्या निरोप समारंभात न्या. चित्तरंजन दास यांनी आपण रा. स्व. संघाचे सदस्य असल्याची कबुली दिली. मात्र त्याबरोबरच ‘न्यायपालिकेत असताना या संघटनेपासून दूर होतो’ अशी पुष्टीही जोडली. न्या. गंगोपाध्याय यांनी सातत्याने तृणमूल सरकारच्या विरोधात निकाल देणे किंवा दास यांनी आपण रा. स्व. संघाशी संबंधित असल्याची कबुली देणे यातून कोलकाता उच्च न्यायालय हे ‘भाजपधार्जिणे’ आहे हा आरोप करण्यास ममता बॅनर्जी यांना संधीच मिळाली आहे. ओबीसी प्रमाणपत्रे रद्द करण्यावरून आता आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले असले तरी आधी डाव्या आघाडीचे सरकार आणि नंतर ममता सरकारने ओबीसी समाजाच्या यादीत नवीन जातींचा समावेश करताना योग्य प्रक्रिया पार पाडली नाही, त्यासंदर्भात राज्य मागासवर्ग आयोगाचे मत घेतले नाही आणि कायद्यातील तरतुदींचे पालन केले नाही या ताशेऱ्यांकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. २०१० मध्ये डाव्या आघाडीचे सरकार असताना मुस्लिमांमधील ५३ जातींचा ओबीसी यादीत समावेश करून ओबीसी आरक्षणाची मर्यादा सात टक्क्यांवरून १७ टक्के केली. आरक्षणात वाढ करण्याच्या प्रशासकीय आदेशाला कायद्याचे अधिष्ठान तेव्हा मिळू शकले नाही. डाव्या पक्षांच्या पराभवानंतर सत्तेत आलेल्या ममता बॅनर्जी सरकारने ३५ आणखी जातींचा ओबीसी समाजाच्या यादीत समावेश केला. २०१२ मध्ये विधानसभेने या संदर्भातील कायदा केला. त्यानुसार पश्चिम बंगालमधील ९२ टक्के मुस्लीम समाजाला ओबीसी आरक्षणाचा लाभ मिळाला. घटनेतील तरतुदीच्या हे आरक्षण विसंगत असल्यानेच उच्च न्यायालयाने २०१२ चा ओबीसी आरक्षण कायदा रद्दबातल ठरविला आहे. ओबीसी आरक्षणावरून विविध राज्यांमध्ये योग्य प्रक्रिया पार पाडली नाही, असा न्यायालयांचा सूर असतो. महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेशसह काही राज्यांमधील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द ठरविताना सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी समाजाचे मागासलेपण सिद्ध केले नाही हाच मुद्दा मांडला होता. देशात ओबीसी समाजाची लोकसंख्या किती हा वादाचा मुद्दा आहे. जातनिहाय जनगणना करून हा विषय एकदाचा मिटवून टाका, अशी सर्वच राजकीय पक्षांची मागणी आहे. पण केंद्रातील सत्ताधारी भाजपची कायमच त्याविरोधात भूमिका राहिली आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात इंडिया आघाडीचा जातनिहाय जनगणनेवर भर असताना भाजपने ओबीसी आरक्षणात मुस्लिमांना वाटेकरी केले जात असल्याचा वेगळाच मुद्दा मांडून या मागणीला छेद दिला आहे. अशा पद्धतीने जातनिहाय जनगणना होईपर्यंत ओबीसी आरक्षणाची क्लिष्टता कायम राहणार आहे.
