तब्बल २० वर्षांनंतर पुन्हा देशाच्या राजकारणाच्या केंद्रस्थानी येण्याची किमया तेलुगू देसमचे एन. चंद्राबाबू नायडू यांनी साधली आहे. १९९६ ते २००४ या काळात संयुक्त आघाडी व नंतर भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे समन्वयक म्हणून त्यांनी राष्ट्रीय राजकारणात ‘किंगमेकर’ची भूमिका बजाविली होती. २००४ ते २०१४ या दहा वर्षांत लागोपाठ दोन पराभवांमुळे राजकीय विजनवासात गेलेल्या नायडू यांना २०१४ मध्ये आंध्र प्रदेशची सत्ता मिळाल्याने बळ मिळाले. पण २०१९ मधील दारुण पराभव आणि त्यानंतर गैरव्यवहारांच्या आरोपांवरून तुरुंगवारी या साऱ्यांतूनही ते परत बाहेर आले आहेत. विधानसभेच्या १३५ तर लोकसभेच्या १६ जागा जिंकल्याने चंद्राबाबूंचे राजकीय वजन पुन्हा वाढले आहे, याचा प्रत्यय काळजीवाहू पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत झालेल्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या बैठकीत नुकताच आला. या बैठकीत नरेंद्र मोदी यांच्या अगदी शेजारी बसण्याची संधी चंद्राबाबूंना मिळाली. केंद्रात बहुमतासाठी थोडे कमी म्हणजे २४० खासदार निवडून आल्याने भाजप स्वबळावर सत्ता स्थापन करू शकत नाही. अशा वेळी भाजपची सारी मदार ही मित्रपक्षांवर असेल. १६ खासदार निवडून आलेत असा तेलुगू देसम हा रालोआतील भाजपनंतरचा दुसऱ्या क्रमांकाचा पक्ष. साहजिकच चंद्राबाबूंचे महत्त्व वाढले. वाजपेयी सरकारच्या काळात ‘रालोआ’च्या समन्वयकपदी असताना चंद्राबाबूंनी त्याची किंमत पुरेपूर वसूल केली होती. केंद्राकडून विविध सवलती त्यांनी तेव्हा मिळविल्या होत्या. आंध्रमध्ये भात हे महत्त्वाचे पीक. तिथे पिकणारा तांदूळ त्यांनी केंद्राच्या अन्न महामंडळाला खरेदी करण्यास भाग पाडला होता. ऊर्जा क्षेत्रात विविध सुधारणा राबविल्या होत्या. हैदराबाद शहर ही माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राची राजधानी व्हावी यासाठी प्रयत्न केले होते. या साऱ्या योजना राबविण्याकरिता केंद्राकडून भरीव मदत मिळवली होती. त्यामुळे आता पुन्हा चंद्राबाबूंच्या मागण्या वाढणार हे नक्की. तसे संकेतही त्यांनी दिले आहेत. आता फरक एवढाच की, तेव्हा सर्वाना बरोबर घेऊन जाणारे वाजपेयी पंतप्रधान होते आणि आता मोदी पंतप्रधान आहेत! आंध्र प्रदेशला विशेष राज्याचा दर्जा मिळावा यासाठी रालोआचा घटक पक्ष म्हणून चंद्राबाबू यांनी २०१४ ते १८ या काळात येनकेनप्रकारेण दबावाचे राजकारण करून बघितले. पण मोदी काही बधले नाहीत. शेवटी २०१८ मध्ये चंद्राबाबूंना भाजपची संगत सोडावी लागली. अर्थात तेव्हा भाजपला चंद्राबाबूंची तेवढी गरजही नव्हती. पण आता परिस्थिती बदलली आहे.

दक्षिणेकडील सर्वच प्रादेशिक पक्षांच्या मुख्यमंत्र्यांचे एक वैशिष्टय़ असते. आपल्या राज्याच्या मागण्या मंजूर करून घेण्यासाठी पंतप्रधानांच्या नजरेला नजर भिडविण्याची हिंमत ते दाखवितात. हिंदीच्या अतिक्रमणाच्या विरोधात किंवा अगदी ‘दही’ शब्दावरूनदेखील तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. स्टॅलिन यांनी अलीकडेच केंद्राशी दोन हात केले. ‘अमूल’ आणि ‘नंदिनी’ दुधाच्या वादात कर्नाटकातील सगळे राजकीय नेते केंद्राच्या विरोधात संघटित झाले होते. केंद्राने भात खरेदी करण्यास नकार देताच तेलंगणाचे तत्कालीन मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव यांनी थेट पंतप्रधान मोदी यांना आव्हान देण्याची हिंमत दाखविली होती. ही सगळी जुनी नाहीत, तर अगदी अलीकडची उदाहरणे आहेत. महाराष्ट्रात मात्र याच्या नेमके उलटे चित्र आहे. फोडाफोडी करून सत्तेत आलेल्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ‘महाशक्ती’ आपल्या पाठीशी असल्याची आणि ती आपल्याला काहीही कमी पडू देणार नसल्याची ग्वाही सुरुवातीलाच दिली होती. प्रत्यक्षात मात्र  त्यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कारकीर्दीच्या सुरुवातीलाच ‘वेदांन्त- फॉक्सकॉन’ आणि ‘टाटा-एअरबस’ हे दोन राज्यात गुंतवणूक होऊ घातलेले प्रकल्प गुजरातमध्ये हलविण्यात आले. पण मुख्यमंत्री शिंदे यांनी चकार शब्दाने केंद्राला जाब विचारण्याचे धाडस दाखविले नाही. उलट हे दोन प्रकल्प गुजरातमध्ये गेल्याने मोदी यांनी आपल्याला महाराष्ट्रात महाकाय प्रकल्प उभारण्याचे आश्वासन दिल्याचे ते सांगत राहिले. पण त्यालाही आता दोन वर्षे होत आली तरी महाराष्ट्रात कोणताही मोठा प्रकल्प अजून तरी आलेला नाही. मुंबईतील प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र गुजरातमध्ये ‘गिफ्ट सिटी’त हलविण्यात आले. पण त्यावरही महाराष्ट्रातील राज्यकर्ते मूग गिळून गप्प राहिले. या पार्श्वभूमीवर बंगळूरु, हैदराबाद किंवा चेन्नई या शहरांच्या विकासाबाबत तेथील राज्यकर्ते कमालीचे संवेदनशील असतात आणि प्रसंगी केंद्राबरोबर दोन हात करण्याची त्यांची तयारी असते.

bjp, illegal building
डोंबिवलीतील सागाव येथील बेकायदा इमारत तोडण्यास भाजप पदाधिकाऱ्यांचा अडथळा, उच्च न्यायालयाच्या इमारत तोडण्याच्या आदेशाकडे दुर्लक्ष
Narmada Bachao Andolan Medha Patkar sentenced to 5 month jail term in defamation case
मेधा पाटकर यांना ५ महिन्यांचा तुरुंगवास; आंदोलने, उपोषणे, कारावास आणि संघर्ष; कशी होती ‘नर्मदा बचाव’ची ३९ वर्षे?
mla dr deorao holi complaint ias officer shubham gupta to chief minister
अखेर ‘त्या’ वादग्रस्त आयएएस अधिकाऱ्याची चौकशी होणार, आमदाराच्या तक्रारीवरून दोन वर्षानंतर…
Rape complaint puts spotlight on Surat firm
बिहारमधील महिलांच्या लैंगिक शोषणाच्या केंद्रस्थानी सुरतमधील कंपनी
Why is the BJP talking of Emergency again
‘संविधान संरक्षणा’च्या मुद्द्याला ‘आणीबाणी’च्या मुद्द्यावरुन शह देणे भाजपाला फायद्याचे ठरेल का?
Suraj revanna arrested
समलैंगिक अत्याचारप्रकरणी प्रज्ज्वल रेवण्णाच्या भावाला अटक; कोण आहे सूरज रेवण्णा?
State government assurance of not pushing OBC reservation
‘ओबीसी’ आरक्षणास धक्का न लावण्याचे आश्वासन
MHADA Mumbai, patra chawl scheme 306 houses price hike, patra chawl scheme houses, patra chawl scheme 306 Home Winners , Maharashtra Housing and Area Development Authority,
पत्राचाळ योजनेतील ३०६ घरांच्या किमतीत वाढ? सात ते दहा लाखांनी वाढ प्रस्तावित; विजेत्यांवरील आर्थिक भार वाढणार

आंध्रात तेलुगू देसम, जनसेना आणि भाजप यांच्या युतीचे सरकार सत्तेत येणार असले तरी १७५ सदस्यीय विधानसभेत १३५ आमदारांचे पाठबळ असल्याने चंद्राबाबूंना मित्रपक्षांची तेवढी गरज उरलेली नाही. राज्याची सत्ता हाती आली आहेच, पण त्याचबरोबर केंद्रात पुन्हा एकदा संभाव्य ‘किंगमेकर’ म्हणून महत्त्वाची भूमिका बजावण्याची संधी त्यांना मिळते आहे. त्यांची महत्त्वाकांक्षा कधीच लपून राहिलेली नाही. त्यामुळे चंद्राबाबू मोदींना नमवितात की मोदी आपला खाक्या कायम ठेवतात हे आता येणारा काळच सांगेल.