मुंबईतील २६ नोव्हेंबर २००८ रोजीच्या नृशंस दहशतवादी हल्ल्यांचा सूत्रधार हाफिझ सईद याच्या प्रत्यार्पणासाठी रीतसर विनंती भारताने पाकिस्तानकडे केल्याचे परराष्ट्र खात्याचे प्रवक्ते अिरदम बागची यांनी जाहीर केले आहे. यासंबंधीचे अधिकृत टिपण काही दिवसांपूर्वीच पाकिस्तानच्या हंगामी सरकारला सादर केल्याचे बागची म्हणतात. याविषयी पाकिस्तानी माध्यमांनी बातम्या प्रसृत केल्यानंतर परराष्ट्र खात्याने खुलासावजा माहिती दिली. गेल्या काही महिन्यांत अशा घटनाक्रमांचा प्रघात पडलेला दिसून येतो. निज्जर-कॅनडा, पन्नू-अमेरिका, कतारस्थित माजी भारतीय नौदल अधिकाऱ्यांना झालेली शिक्षा असे काही दाखले देता येतील. यातील समान सूत्र हे, की बाहेरील देशांची माध्यमे, सरकारे काही माहिती भारताविषयी देतात आणि नंतरच आपण तिला दुजोरा देतो. या गोपनीयतेमागील कारण अनाकलनीय आहे. बरे, अशी माहिती ज्या घडामोडींविषयी असते, त्या भारताच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या असतात. तेव्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली निडर, समर्थ, आत्मविश्वासपूर्ण बनलेल्या, ‘ग्लोबल साउथ’चे नेतृत्व करणाऱ्या भारताला अशा प्रकारे माहितीची दडवादडवी शोभत नाही. हाफिझ सईदच्या प्रत्यार्पण विनंतीची वेळदेखील अनेक प्रश्न उपस्थित करणारी आहे. पाकिस्तानात सध्या हंगामी सरकार आहे. रोजचा राज्यशकट चालवण्यापलीकडे या सरकारकडे काडीचेही अधिकार नाहीत. अधिकार असलेल्या सुस्थिर सरकारने भारताला प्रतिसाद दिला असता असे नव्हे. परंतु काही महिन्यांपूर्वी तेथे आघाडी सरकार असताना किंवा पुढील वर्षी मार्च महिन्यात नवीन सरकार सत्तारूढ झाल्यानंतर पाठवलेल्या विनंतीला काहीएक वजन आणि अर्थ प्राप्त झाला असता. हाफिझ सईदला सोपवण्यासंबंधी विनंती भारताने पाकिस्तानकडे यापूर्वीही केलेली आहे. २६/११ हल्ल्याशिवाय इतरही हल्ल्यांमध्ये हाफिझच्या लष्कर-ए-तैय्यबा व जमात-उद-दावा या संघटनांचा हात होता. नवीन सहस्रकाच्या सुरुवातीपर्यंत हाफिझच्या कारवाया बेलगाम सुरू होत्या. पण अमेरिकेवर दहशतवादी हल्ले झाल्यानंतर त्या देशाने अफगाणिस्तान-पाकिस्तानमधील दहशतवाद्यांबाबत सहनशून्य धोरण अवलंबले. त्या दबावामुळे का होईना, पाकिस्तानात दहशतवाद्यांचा सुळसुळाट कमी झाला. बरेचसे म्होरके मारले गेले. काश्मीर खोऱ्यात मांडलेला उच्छादही बराचसा कमी झाला. पण यापलीकडे या जिहादींना वेसण घालण्याचे कोणतेही प्रयत्न पाकिस्तानकडून झालेच नाहीत. त्यामुळे एका मर्यादेपलीकडे हे जिहादी म्होरके शिरजोर झाले नाहीत; तरी उजळ माथ्याने वावरत मात्र राहिले. यातही फरक पडला, तो गेल्या दशकाच्या उत्तरार्धात. ‘फायनॅन्शियल अ‍ॅक्शन टास्क फोर्स’ (एफएटीएफ) या आंतरराष्ट्रीय संघटनेच्या दबावामुळे नोव्हेंबर २०२०मध्ये हाफिझ दहा वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा पाकिस्तानातील एका न्यायालयाने ठोठावली. आणखी किमान चार प्रकरणांमध्ये त्याला शिक्षा झालेली आहे. त्यांतील एका प्रकरणात तर ३१ वर्षांची कैद आहे. पण हाफिझ खरोखर तुरुंगात आहे का हे सांगता येत नाही. कारण त्याचा ठावठिकाणा कोणालाही माहीत नाही. शिवाय या सर्व शिक्षा दहशतवादी कृत्यांमध्ये सहभागी झाल्याबद्दल नव्हे, तर दहशतवादी संघटनांना अर्थपुरवठा केल्याबद्दलच्या आहेत! हाफिझ सईदला पकडून देणाऱ्यांसाठी अमेरिकेने २०१२ मध्येच १० लाख अमेरिकी डॉलरचे इनाम जाहीर केले आहे. अमेरिका व संयुक्त राष्ट्रांनी लष्कर- ए-तैय्यबाला दहशतवादी संघटना म्हणून घोषित केले आहे. पण या संघटनेला प्रतिबंधित करण्याचे प्रयत्न चीनने दरवेळी हाणून पाडले आहेत. आता तर हाफिझचा मुलगा तल्हा सईद हा पाकिस्तानात आगामी निवडणुकीत लाहोरमधून निवडणूक लढवत आहे. जिहादींना अशा प्रकारे राजकारणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याच्या पाकिस्तानच्या कृत्यावर भारताने वेळोवेळी आक्षेप उठवला होता. यावेळीही घेतला पाहिजे. हाफिझच्या प्रत्यार्पणाची विनंती पाठवून स्वस्थ बसण्यावर भागणार नाही, तर जिहादींना मुख्य प्रवाहात आणण्याच्या पाकिस्तानच्या प्रयत्नांविरोधातही आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर सातत्याने दबाव वाढवत राहावा लागेल. पाकिस्तानातील जिहादींची सर्वाधिक झळ पाकिस्तानलाच पोहोचल्याचे तेथील राज्यकर्तेही म्हणतात. त्यातील वास्तव ओळखून, अशा संघटना पदरी बाळगणे- जिहादींना पोसणे हे कोणाच्याच हिताचे नसते हे पाकिस्तानी जनतेच्या मनात ठसवण्यासाठी समांतर चर्चेचे, संवादाचे मार्ग खुले केले पाहिजेत. प्रत्यार्पणाचा करारही ज्या देशाशी झालेला नाही आणि होण्याचा संभव नाही, त्या देशाकडे प्रत्यार्पणाची विनंती मांडण्याच्या बाळबोध प्रयत्नांपेक्षा ते प्रयत्न कितीतरी अधिक परिणामकारक ठरू शकतात.
