अग्रलेख: दादा… हे कराच!

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या चिरंजिवांचा कथित भूखंड घोटाळा उघड झाला; यात आश्चर्य नाही. त्याआधी त्यांच्या अन्य सत्पुत्रास मिळालेल्या मद्यानिर्मिती कंत्राटांचे वृत्त घोटाळा न म्हणता चर्चिले गेले. तीर्थरूप उपमुख्यमंत्री अजितदादा मद्याविषयक अबकारी कर धोरणविषयक समितीचे प्रमुख. आणि त्यांच्याच वंशाच्या दिव्यास मद्यानिर्मितीची कंत्राटे मिळाली याचे अलीकडील नवनैतिकवाद्यांस काहीही वाटले नाही. यातही आश्चर्य नाही. याच मंत्रिमंडळातील अन्य ज्येष्ठ मंत्री धनंजय मुंडे यांचा भलताच हिंस्रा घोटाळा उघड झाला आणि त्यांना पायउतार व्हावे लागले. याच मंत्रिमंडळातील संजय शिरसाट, प्रताप सरनाईक असे महाभाग काही ना काही आरोपांमुळे चर्चेत राहिले. त्यांची खिंड अजितदादांचा सह-उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे प्राणपणाने लढवत असल्यामुळे अद्याप त्यांच्याकडील कोणास राजीनामा द्यावा लागलेला नाही. पण तो क्षण फार दूर नव्हे हे सर्व नैतिकवादी जाणून आहेत. किंबहुना ते त्या क्षणाच्या प्रतीक्षेत आहेत. हे सर्व नवनैतिकवादी ज्या पक्षाचे समर्थन करतात त्या पक्षाचे पुण्यातील नेते मुरलीधर मोहोळ यांचाही असाच जमीन घोटाळा उघड झाला. मोहोळांचे दोन दोन पाठीराखे आणि दोन्हीही तगडे. ‘पाठीराखा सलामत तो घोटाळे पचास’ हे अलीकडील नवराजकीय तत्त्वज्ञान असल्यामुळे मोहोळांचे केवळ आरोपावर भागले. या नवनैतिकवाद्यांनी स्वत:च्या कपाळावर किरीट सोमैयादी मान्यवरांचे कुंकू लावलेले असल्याने कोणत्याही आरोपांची दखलच न घेण्याचे पातिव्रात्य ते इमानेइतबारे पाळतात. तेव्हा या अशा आरोपांचे आश्चर्य नाही.

आश्चर्य आहे ते या घटनाक्रमांचे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचे शब्द उसने घ्यावयाचे झाल्यास या सगळ्यामागील ‘क्रोनोलॉजी समझिये’. भाजपच्या मोहोळांवरील आरोप शांत होतात न होतात तोच अजितदादा-सुपुत्रांचा घोटाळा बाहेर येतो. अजितदादांचे सह-उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची सल्तनत असलेल्या ठाणे महापालिकेतील ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांना भ्रष्टाचाराच्या आरोपांखाली पकडले जाते, त्याच सल्तनतीमधल्या अन्य महापालिकेतील दुसऱ्या एका अधिकाऱ्यांच्या घरी धाड पडते, ठाण्यातील कारवाई स्थानिक पोलिसांकडून नव्हे; तर मुंबई पोलिसांकडून केली जाते आणि त्या कारवाईचा भडाग्नी विझायच्या आत पुण्यात मोहोळ प्रकरण उभे राहाते. केवळ मठ्ठ वा मूर्ख मंडळींच फक्त या सगळ्यास योगायोग समजतील. या पुढील काळातही हे असेच सुरू राहील आणि त्याचा वेग वाढेल. याचे कारण या सरकारची सर्पिलाकार रचना. पहिल्याची शेपटी दुसऱ्याच्या तोंडात आणि दुसऱ्याची तिसऱ्याच्या. तिघांचाही प्रयत्न लवकरात लवकर प्रतिस्पर्ध्यास जमेल तितके गिळणे. ही लढाई दोन विरुद्ध एक विरुद्ध एक विरुद्ध एक अशी आहे. म्हणजे यातील अजितदादांचा राष्ट्रवादी आणि एकनाथ शिंदे यांची सेना यांनी हातमिळवणी केली तरी ते अजस्रा भाजपचा एक केसही वाकडा करू शकत नाहीत. कारण या दोघांस आव्हान आहे ते भाजपचे. पण म्हणून हे दोघे एक आहेत असे म्हणावे तर तेही नाही. या दोघांचे एकमेकांविरोधात घर्षण सुरूच. पण म्हणून भाजपच्या बुडास झळ लागणे नाही. हे भाजप जाणतो. त्यामुळे तो एकाच वेळी शिंदे-सेना आणि दादा-राष्ट्रवादी या दोघांसही सहज खेळवू शकतो. नव्हे खेळवतो. याची जाणीव शिंदे यांना आहे आणि तशीच अजितदादा यांनाही आहे. पण त्यांची अवस्था सहन होत नाही आणि सांगताही येत नाही, अशी आहे आणि ती तशीच राहणार. याचे कारण अनेक दगडांखाली यांचे केवळ हातच अडकलेले आहेत असे नाही; तर हे सदेह संपूर्ण अडकलेले आहेत. आणि दुसरीकडे उद्धव ठाकरे यांच्या मंत्रिमंडळात असताना ज्या संजय राठोड यांच्या राजीनाम्यासाठी भाजपने आकाश-पाताळ एक केले तेच संजय राठोड आता पापमुक्त होऊन त्याच भाजप-चलित मंत्रिमंडळात खुद्द भाजप आणि त्यांच्या नवनैतिक गणंगांनी गोड मानून घेतलेले आहेत. तेव्हा हे असेच होणार.

तथापि ते तसे झाल्यावर अजितदादा म्हणतात माझ्या इतक्या वर्षांच्या सार्वजनिक जीवनात मी एकही चूक केलेली नाही. छानच. अशा ‘बिन-चुक्या’ राजकारण्यांची राज्यालाच नव्हे तर देशालाही आज गरज आहे. पण मग प्रश्न असा की तो ७० हजार कोटींचा सिंचन घोटाळा नक्की काय होता? देवेंद्र फडणवीस यांची संपूर्ण राजकीय कारकीर्द या सिंचन घोटाळ्याच्या मजबूत पायावर उभी राहिली. पहिल्यांदा २०१४ साली मुख्यमंत्री होईपर्यंत विरोधी नेते या नात्याने फडणवीस यांनी महाराष्ट्रभर या मुद्द्यावर रान पेटवले होते. ते मुख्यमंत्री झाले आणि हा सिंचन घोटाळा जमिनीत झिरपून दिसेनासा झाला. पुढे २०१९ मध्ये अजितदादा पहाटेच्या शपथविधीत उपमुख्यमंत्री झाले आणि या घोटाळ्याचे उरले-सुरले अस्तित्व पुसून टाकून पुन्हा स्वगृही रवाना झाले. देवेंद्र फडणवीस यांच्या त्या औट घटकेच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या काळात एकमेव महत्त्वाचा निर्णय घेतला गेला. तो म्हणजे अजितदादांना स्वच्छता आणि चारित्र्याचे अधिकृत प्रमाणपत्र देणे. नवनैतिकवाद्यांनी तेही गोड मानून घेतले. हरकत नाही. पण प्रश्न असा की फडणवीस यांच्या सरकारने असे प्रमाणपत्र दिल्यानंतरही २०२४ साली निवडणुकांच्या तोंडावर दस्तुरखुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हे सिंचन घोटाळ्याचे मढे पुन्हा उकरले. ते का? त्यांच्याच पक्षाच्या स्थानिक सरकारने ‘हा घोटाळा नाही’ असे प्रमाणपत्र दिल्यानंतरही पंतप्रधानांनी ते आरोप का करावेत? याची कारणे दोन. एक म्हणजे त्यांच्या पक्षाच्या मुख्यमंत्र्यांस ठाऊक नाही असे काही अधिक पंतप्रधान जाणतात. दुसरे कारण राजकीय बागुलबुवा. या दोन खेरीज तिसरे काही असेल तर नवनैतिकवाद्यांनी ते जाणून घेण्यासाठी आपली नैतिक ताकद लावावी. यातील कोणतेही एक खरे असले तरी त्यातून पुन्हा दोन प्रश्न उभे राहातात : सिंचन घोटाळा खरा होता हे मान्य केल्यास अजितदादा खोटे ठरतात आणि माझ्या हातून एकही चूक झालेली नाही हे त्यांचे विधान महा-खोटेपणा ठरते. तो नव्हता हे मान्य केल्यास त्यांच्यावर आरोप करणारे— म्हणजे भाजप— तितकेच खोटे ठरतात. ही दोन्हीही असत्ये एकाच वेळी सत्य असू शकत नाहीत.

तेव्हा सत्ताधीशांना त्यातील त्यांचे एक खरे आहे हे सिद्ध करावयाचे असेल तर अजितदादांना मंत्रीपदावरून दूर करण्याची हिंमत दाखवण्याखेरीज अन्य पर्याय भाजप समोर नाही. असलाच तर तो एकच आहे. तो म्हणजे अजितदादांसारख्या सत्यवचनी, कर्तव्यपालक, कार्यतत्पर नेत्यावर चिखलफेक केली म्हणून भाजप नेत्यांनी माफी मागणे. अजितदादांवर आरोप होतील अशी व्यवस्था करायची आणि अजितदादांनी मी काहीही चूक केलेली नाही असे सांगायचे हे दोन्ही मुद्दे एकाच वेळी खरे असू शकत नाहीत. खेरीज या संदर्भात स्वत: अजितदादांनी आदर्श पायंडा पाडलेला आहे. याआधी २०१२ साली जेव्हा त्यांच्यावर त्यावेळी विरोधी पक्षात असलेल्या फडणवीस यांनी सिंचन घोटाळ्याचे आरोप केले आणि त्याच्या चौकशीची वेळ आली त्यावेळी अजितदादा चौकशी होईपर्यंत पदापासून दूर राहिले. तेच त्यांनी आताही करावे आणि ते तसे करण्यास तयार नसतील त्यांच्यावरील आरोपाचे सूत्रधार असलेल्या भाजपने त्यांना तसे करण्यास भाग पाडावे. सबब भाजपने अजितदादांची माफी मागावी. ते फारच अवघड वाटत असेल तर पुत्र-घोटाळ्याची चौकशी होईपर्यंत त्यांना पदावरून दूर करावे आणि हे करण्याची गरज नसेल तर अजितदादांनी तरी चुकीचे आरोप करणाऱ्या भाजपला माफ करावे. दादा हे कराच…!