‘अमेरिकेबरोबरची ती यारीदोस्ती कुठे गेली?’ हा पी. चिदम्बरम यांच्या ‘समोरच्या बाकावरून’ सदरातील लेख (लोकसत्ता, १ जून) वाचला. पहलगाम हल्ल्यानंतर भारताने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ सुरू केले परंतु अचानक १० मे ला संध्याकाळी भारत आणि पाकिस्तानमध्ये युद्ध विराम झाला असे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ट्वीट करून जगाला सांगितले आणि नंतर भारताने त्याला दुजोरा दिला. परंतु ट्रम्प यांनी यात काही भूमिका निभावली ही बाब अजूनही ना मोदी, शहा, राजनाथसिंह मान्य करतात ना भारताने याला अधिकृत दुजोरा दिला आहे. निवडक मौन आणि एरवी प्रचार, हे राजकारण आता ‘ऑपरेशन सिंदूर’ बाबतही सुरू आहे.
अपेक्षेप्रमाणे पंतप्रधान मोदी यांनी ऑपरेशन सिंदूरचा उपयोग आपल्या प्रत्येक सभेत, भाषणात करून भाजपसाठी निवडणूक प्रचाराला सुरुवात केली आहे असेच वाटते. अमित शहा आणि राजनाथसिंहदेखील ऑपरेशन सिंदूरचा उल्लेख आपल्या प्रत्येक भाषणात करून प्रचाराचा नारळ फोडत आहेत; पण दोन दिवसांपूर्वी संरक्षण प्रकल्पात बेसुमार दिरंगाई आहे असे खडेबोल हवाईदल प्रमुख ए. पी. सिंग यांनी सुनावले त्याबाबत पंतप्रधान आणि संरक्षणमंत्री चकार शब्ददेखील उच्चारत नाहीत? विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या आपली किती विमाने या संघर्षात कामी आली, या प्रश्नाला पंतप्रधान कधी उत्तर देत नाहीत. परंतु आता संरक्षणदल प्रमुख जनरल चौहान यांनीच पाकिस्तानने आपली विमाने पाडल्याचे सिंगापूरमध्ये विदेशी वृत्तवाहिनीसमोर म्हटलेआहे. पाकिस्तानला आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून मिळणाऱ्या कर्जाच्या टप्प्याबाबत भारताने तटस्थ भूमिका का घेतली याचे उत्तर कधी मिळणार का? एकंदरीत ऑपरेशन सिंदूरचा सुसाट वापर करून पंतप्रधान मोदी देशवासीयांमध्ये प्रचारज्वर पसरवत आहेत.
● शुभदा गोवर्धन, ठाणे</p>
असतील पाडली, पण गोपनीयता हवीच
‘पाकिस्तानने विमाने पाडली-जनरल चौहान यांची ‘ऑपरेशन सिंदूर’बाबत कबुली’ ही बातमी (लोकसत्ता, १ जून) वाचली. ऑपरेशन सिंदूर हे पहलगाममधील पयर्टकांवरील क्रूर हल्ल्याची भारतीय सैन्याची तीव्र प्रतिक्रिया होती. यात पाकिस्तान व भारत दोन्हीकडचे नुकसान झाले यात शंका नसावी. यात कोणी कोणाची किती विमाने पाडली, ही संरक्षण खात्याच्या अखत्यारीत येणारी बातमी गोपनीय ठेवणे देशासाठी आवश्यक असते. ‘आमचे एकही विमान पाकिस्तानने पाडलेले नाही’ अशी भूलथाप आपल्याही सत्ताधाऱ्यांनी जाहीरपणे मारणे अयोग्यच. परंतु माझ्या मते, संरक्षण दलांनी राबवलेल्या मोहिमेवर संसदेत चर्चेची करण्याची मागणी विरोधकांनी करणे गोपनीयतेचा भंग करणारे आहे.
● प्रवीण आंबेसकर, ठाणे
माहिती न देण्याने पाकिस्तानला संधी
भारताचे चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ जनरल अनिल चौहान यांनी ‘ऑपरेशन सिंदूर’च्या सुरुवातीला भारतीय विमानाचे नुकसान झाल्याची कबुली दिली असली, तरी ते नुकसान तुलनेेने कमी होते, असेही त्यांनी सूचित केल्याचे दिसते. याउलट, पाकिस्तानने मात्र भारताची सहा लढाऊ विमाने पाडल्याचा दावा केला होता. भारतीय संरक्षण खात्याकडून अधिकृत माहिती दिली जात नसल्यानेच पाकिस्तानला त्यांच्या कथित कारवाईबद्दल वाढवून सांगण्याची संधी मिळते आहे. युद्धात नुकसान होतेच, पण आपण आपले ठरवलेले उद्दिष्ट साध्य केले आहे. त्यामुळे आता,भारताचे खरे किती नुकसान झाले ते सांगून पाकिस्तानचा दावा खोडून काढावा.
● विवेक तवटे, कळवा (ठाणे)
यंत्रणा पाठीशी उभ्या राहणार की नाही?
कुत्रे, मांजरी गाडीखाली (कार) उडवाव्यात त्याप्रमाणे मदमस्त कारचालक आपल्या गाडीखाली लोकांना उडवत आहेत! पुण्यात सदाशिव पेठ परिसरात मद्याधुंद कार चालकाने १२ जणांना उडवले. आता त्यातील काहींची प्रकृती चिंताजनक आहे, पण त्याहून चिंताजनक आहे ती या मद्याधुंद धेंडांची मस्ती! ‘रात्री उशिरापर्यंत गुन्हा दाखल करण्याचे काम सुरू होते’ आणि चालकाने ‘मद्याप्राशन केल्याची शक्यता’ पोलिसांनी व्यक्त केली आहे, असा तपशील बातमीत (लोकसत्ता- १ जून) आहे. याच पुण्यात एका अल्पवयीन मुलाने पोर्शे कार अशीच मद्याधुंद अवस्थेत चालवून दोन निरपराध अभियंता तरुणांचा जीव घेतला, तेव्हा पोलिसांचीही भूमिका त्याबाबत संशयास्पद राहिली होती! आताही नेहमीप्रमाणे ‘कोणालाही पाठीशी घातले जाणार नाही’ अशा गोल-गोल सरकारी प्रतिक्रिया येतील, पण मद्याधुंद होऊन गाडी चालवणे थांबणार आहे का? त्यासाठी बारमधून, हॉटेल/ पबमधून, दारूच्या गुत्त्यावरून जे निघतात त्यांची चाचणी आणि तपासणी झाली पाहिजे. या घटनेतील आरोपींचा जामीन होईल आणि ते सुटतील! पण ज्यांचे आयुष्य उद्ध्वस्त झाले त्यांच्या जिवाचे काय? या सगळ्या यंत्रणा त्यांच्या पाठीशी कधी उभ्या राहणार आहेत की नाही ?
● अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण पश्चिम
प्रत्येक वक्तव्याचे राजकारण नको
मुंबई हे अठरापगड जातीचे, धर्मांचे आणि विविध भाषा बोलल्या जाणारे शहर आहे. या नगरीत दोन अनोळखी माणसांना संवाद साधायचा असतो, त्यावेळी समोरच्या व्यक्तीला हिंदी येते हे गृहीत धरून संवाद साधला जातो. हिंदी ही संवाद साधण्याचे माध्यम आणि दुवा आहे. सरनाईकांना मराठी ही आपली मातृभाषा आणि मायबोली आहे हे मान्यच आहे, फक्त त्यांनी मुंबईत असलेली वास्तव परिस्थिती सांगितली. यावरून काही राजकारण्यांनी सरनाईक हे हिंदीची पाठराखण करतात असे आभासी चित्र तयार करण्याचा प्रयत्न केला. सत्ताधाऱ्यांच्या, मंत्र्यांच्या किंवा आमदारांच्या कृतीत, वक्तव्यात राजकारण शोधण्याचा काही नेते कायमच प्रयत्न करीत असतात. ही घाणेरडी सवय आहे.
● अजित परमानंद शेटये, डोंबिवली
ही मतांसाठी लाचारी आहे…
परिवहन मंत्री व शिवसेना शिंदे गटाचे आमदार प्रताप सरनाईक एका कार्यक्रमात म्हणाले, ‘‘हिंदी ही आता मुंबईची बोलीभाषा बनली आहे. हिंदी आमची लाडकी बहीण आहे. तिच्यामुळेच आम्ही २३७ जागांवर निवडून आलो.’’ महायुती सरकारच्या काळात मराठी कुटुंबीयांना परप्रांतीयांकडून मारहाण, मांसाहारी असल्याने घर नाकारण्याचे प्रकार वारंवार घडत आहेत. पण सरकारकडून मराठी माणसांच्या सन्मानासाठी कोणत्याही उपाययोजना केल्या जात नाहीत. खुद्द मंत्र्यांकडून मराठीला सापत्न वागणूक आणि हिंदीचा उदो उदो केला जात आहे. ही निव्वळ मतांसाठी केली जाणारी लाचारी आहे.
● बकुल बोरकर, विले पार्ले पूर्व (मुंबई)
कायद्यानेच सारे शक्य होईल?
‘नव्हाळीच्या प्रेमाला न्याय?’ हे संपादकीय (३१ मे) वाचले. एक व्यक्ती १८च्या वर आणि एक खाली असेल तर ‘पोक्सो’कायद्याचे गणित सोपे आहे. दोघेही अठराच्या आत-बाहेरचे असतील तर त्याकडे संवेदनशीलपणे पाहावे ही अपेक्षाही रास्त आहे. परंतु वयाच्या कुठल्याही टप्प्यावरील नातेसंबंधांशी वा भावनांशी संबंधित गोष्टी कायद्याने हाताळू गेल्यास मूळ समस्येपेक्षा त्यावरील इलाजच जास्त तापदायक ठरू शकतो. योग्य वयात योग्य शिक्षण व संस्कार मिळत असतील तर अशा समस्या फारशा उद्भवणार नाहीत. परंतु नेमके तेच होत नसेल तर मोठ्या प्रमाणात उद्भवणाऱ्या व व्यक्तिसापेक्ष असणाऱ्या अशा गुंतागुंतीच्या समस्या नेमकेपणाने सोडवणे कायद्याला शक्य होईल का?
● विनिता दीक्षित, ठाणे
‘स्व’त्वाविषयी सजगता हवी
‘नव्हाळीच्या प्रेमाला न्याय?’ हे संपादकीय वाचले. वस्तुत: १८ वर्षे मुलीसाठी व २१ वर्षे मुलासाठी ही ‘प्रौढत्वा’च्या दाखल्याची मर्यादा ठेवण्यासाठी वापरलेला जेंडर बायस हा तर अतार्किक आहेच. पण पौगंडावस्थेतल्या किशोरवयीनांना आपल्या ‘प्रौढ समाजाकडून’ कायमच सापत्न वागणूक दिली जाते. ‘संस्कार’ या गोंडस नावाखाली लादल्या जाणाऱ्या ‘सोसायटल नॉर्म्स’च्या गुलामगिरीत भरडले जाणारे बालपण व किशोरपण हा आपल्या समाजाला लागलेला शाप आहे. त्यामुळे ार्वोच्च न्यायालयाने सरकारला या विषयावर समिती स्थापन करायला सांगणे हा तथाकथित संस्कृतिरक्षकांना एक चपराकच म्हणावी लागेल. कायद्याचा सक्षम अभ्यास, निसर्गदत्त भावभावनांचा आदर व माणसाच्या ‘स्व’त्वा वर घाला न घालण्याची सजगता ठेवून जर कायद्याची अंमलबजावणी केली तर यातून ‘पळवाटां’ची अनाठायी भीती बाळगण्याची गरज नाही!
● डॉ. संजय साळुंखे, सांगली