‘सरकारची शोभा’ हा संपादकीय लेख (१ सप्टेंबर) वाचला. जरांगे पाटील यांचे आंदोलन जरी दोन-तीन वर्षांपासून चर्चेत आले असले तरी, मराठा आरक्षणाची मागणी काही नवीन नाही. मराठा आरक्षणासाठी अनेक मोर्चे निघाले होते, तेही शांततेत. त्यातून काही मिळाले नाही असे नाही; पण न्यायलयीन प्रक्रियेत त्याचे काही भवितव्य नव्हते म्हणून ती धग आजतागायत कायम राहिली.
लोकांनी सर्वसामान्यांचे नेतृत्व, कधीच मॅनेज न होणारे नेतृत्व अशा भावनेमुळे मनोज जरांगे पाटील यांच्यावर सर्वांत जास्त विश्वास ठेवला. सरकानेही काहीतरी ठोस मार्ग काढून लोकांच्या मनात विश्वास निर्माण करणे गरजेचे होते. त्याऐवजी, मुंबईत आंदोलन होणार आहे हे तीन महिन्यांपासून माहीत असतानाही सरकारने दखल घेतली नाही. सरकारने आंदोलक मुंबईपर्यंत येण्याआधीच काहीतरी उपाययोजना करणे अपेक्षित होते. आंदोलन सुरू झाल्यानंतरही आंदोलनस्थळी कोणत्याही सुविधा नव्हत्या. सरकारने जाणूनबुजून अडवणूक केल्यामुळे आंदोलक अधिक चिडले. आता आंदोलकांचे लोंढेच्या लोंढे मुंबईच्या दिशेने येत आहेत. अजूनही सरकार ठोस निर्णय न घेता फक्त बघ्याची भूमिका बजावत असेल तर सरकार स्वत:हून आपले पाय खोलात जाण्याची तरतूद करत आहे, असे म्हणावे लागेल.
● संदीप यादव, जालना</p>
तोडगा नाही, केवळ कोरडा पाठिंबा
‘सरकारची शोभा’ हा अग्रलेख वाचला. कोणत्याही प्रश्नांची उत्तरे ही उपोषणाने आणि शेवटची तारीख देऊन मिळत नाहीत. आरक्षणाचा तिढा त्रिशंकू आहे. मराठ्यांना ‘ओबीसी’मधूनच आरक्षण हवे आहे, तर ओबीसी म्हणतात आम्ही आमच्या आरक्षणात इतरांना येऊ देणार नाही. या पार्श्वभूमीवर शरद पवार यांनी म्हटले आहे की, ‘केंद्राने घटनादुरुस्ती करून आरक्षणाची मर्यादा ७२ टक्के करावी आणि मराठ्यांना आरक्षण द्यावे.’ हे जर इतके सहज शक्य असते तर ते कधीच झाले असते. विरोधकांनी या आंदोलनाला पाठिंबा दर्शवणे स्वाभाविक आहे, पण यावर सुस्पष्ट तोडगा मात्र कोणाकडेच नाही, त्यामुळे हा पाठिंबा हा कोरडा पाठिंबा आहे, असेच म्हणावे लागेल.
● अनिरुद्ध बर्वे, कल्याण</p>
मुख्यमंत्र्यांनीच पुढाकार घेणे गरजेचे
‘सरकारची शोभा’ हे संपादकीय वाचले. पण आंदोलन ज्या पद्धतीने होत आहे, त्यावरून असे वाटते की हे कुणीतरी षड्यंत्र रचले आहे. देवेंद्र फडणवीस हे मुख्यमंत्री झाल्याने अनेकांच्या पोटात दुखते आहे. हे पोटदुखीचे राजकारण जितक्या लवकर बंद होईल, तितका लवकर हा प्रश्न सुटेल. कोणीही हा खोट्या प्रतिष्ठेचा मुद्दा करू नये. मध्यस्थांशिवाय समोरासमोर चर्चा होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनीच पुढाकार घेणे गरजेचे आहे.
● गिरीश खाडिलकर, डोंबिवली
स्वदेशीचा नारा ही राजकीय अगतिकता
‘मन की बात’ कार्यक्रमातून मोदींनी स्वदेशी उत्पादने वापरण्याचे आवाहन करून रा. स्व. संघाची जुनीच पण आवडती घोषणा परत आळवली. मात्र त्यास चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांच्याशी दोन्ही देशांतील सहकार्यासंदर्भातील हातमिळवणीची पूर्वकिनार होती, ही बाब लक्षात घ्यावी लागेल. पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर ‘ऑपरेशन सिंदूर’दरम्यान पाकिस्तानशी झालेल्या युद्धात चीनचा सहभाग होता ही बाब लपून राहिलेली नाही. तरीही चीनवरील आपले अवलंबित्व दिवसेंदिवस वाढत चालले असून मोदी यांच्या दौऱ्यानंतर ते अधिकच वाढेल यात शंका नाही. तेव्हा त्यावर काहीतरी उतारा म्हणून स्वदेशीचा नारा देणे ही मोदींची राजकीय अगतिकता म्हणावी लागेल.
● डॉ. किरण गायतोंडे, चेंबूर (मुंबई)
एआयआधारे आयुष्याचा आराखडा?
‘चार अक्षरांची जनुकीय भाषा’ हा कुतूहल सदरातील लेख (१ सप्टेंबर) वाचला. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) आणि जीनोम सिक्वेन्सिंग या दोन्हीच्या एकत्रित वापरामुळे एका क्रांतिकारी शक्यतेची चाहूल लागली आहे. जन्मत:च एखाद्या व्यक्तीच्या आरोग्याचे, क्षमतेचे आणि आजारांच्या शक्यतेचे अचूक चित्र समोर ठेवता आले तर? आज जसे लसीकरणाचे वेळापत्रक ठरलेले असते, तसे जनुकीय माहितीवर आधारित जन्म प्रमाणपत्र तयार होऊ शकेल. बालकाच्या जीनोममधील माहितीवरून त्याचे शारीरिक, बौद्धिक आणि वैद्याकीय भवितव्य सुस्पष्टपणे लिहिलेले असेल. बालकाचे जीवन अधिक सुदृढ करता येईल. विज्ञानाच्या वेगाने धावत असलेल्या या युगात, ही शक्यता केवळ कल्पना नाही, तर उंबरठ्यावर उभी असलेली वस्तुस्थिती आहे. एआय आणि जीवशास्त्र यांच्या संयोगातून माणसाच्या आयुष्याचा आराखडा अधिक स्पष्ट, सुरक्षित आणि नियोजित होऊ शकेल आणि हीच खरी ‘चार अक्षरांची क्रांती’ ठरेल.
● प्रा. नाना गोडबोले, अंबड (जालना)
