‘छत्रपती शाहू महाराजांचे कार्य काळाच्या पुढचे!’ हा डॉ. सदानंद मोरे आणि डॉ. जयसिंगराव पवार यांचा संवाद (लोकसत्ता ३१ ऑगस्ट) वाचला. त्यामध्ये राजर्षी शाहू महाराज स्वतंत्र शंकराचार्य नियुक्त करणारे, वैदिक पाठशाळा काढणारे धर्म क्रांतिकारक होते; त्यांना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि महात्मा फुले यांच्याबरोबर अडकवणे योग्य नाही, अशा अर्थाचे प्रतिपादन डॉ. मोरे यांनी केलेले आहे. त्याला उत्तर देताना डॉ. पवार म्हणतात, ‘आम्ही महाराजांच्या कार्याकडे धार्मिक नव्हे, तर सामाजिक न्यायाच्या दृष्टिकोनातून पाहतो. त्या अंगाने फुले, शाहू, आंबेडकरांचे कार्य हे नदीच्या प्रवाहाप्रमाणे आहे. सामाजिक न्यायाचा प्रवाह त्यातून या राष्ट्रात अखंडितपणे वाहतो आहे, याची कृतज्ञ जाणीव आपल्याला सदैव बाळगावी लागेल.’ डॉ. पवार यांच्या उत्तराचा विचार करता ‘राजर्षी शाहू महाराज आज जिवंत असते, तर मराठा समाजातील ज्यांना कुणबी जातीचा दाखला हवा असेल त्यांना १०० किंवा ५०० रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर प्रतिज्ञापत्र लिहून कुणबी जातीचा दाखला देण्याचा निर्णय घेऊन गरजवंत मराठ्यांना सामाजिक न्याय मिळवून दिला असता’ – अशी कल्पना करता येते… हे आजच्या राज्यकर्त्यांनाही अशक्य नाही, तरीही कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी अनेक सबबी सांगितल्या जात आहेत. कायदा सुव्यवस्थेचे काय होईल याकडे लक्ष न देता भेदभाव संस्कृतीचे जतन केले जात आहे. मुळात, ‘क्रिमीलेयरची अट’ पुरेशी सशक्त असताना मराठा समाजाला कुणबी जातीचे दाखले देण्यास काहीच हरकत नाही.
● युगानंद गुलाबराव साळवे, पुणे</p>
आंदोलन न चिघळवणे आवश्यक
‘शिंदे समितीला चर्चेचा अधिकारच नाही’ ही बातमी (लोकसत्ता- ३१ ऑगस्ट) वाचली. आजही सरकारला आंदोलन हे गांभीर्याने घ्यायचे नाही असेच दिसते; कारण शिंदे समिती ही फक्त कुणबी नोंदी व गॅझेटिअरचा अभ्यास करण्यासाठी नेमलेली आहे. तिला संवैधानिक कुठलाही अधिकार नाहीत. तरीसुद्धा सरकार शिंदे समितीला चर्चा करायला का पाठवत आहे? याचा अर्थ असा होतो की सरकार अजूनही जरांगे पाटलांना हलक्यात घेत आहे. सरकारने जरांगे हे हिंदूंच्या सणात कसे आडकाठी करत आहेत असा दाखवण्याचा प्रयत्न केला; परंतु जरांगे पाटील यांनी एक पाऊल पुढे टाकत गणपती बाप्पालाच आंदोलनामध्ये बसवले आणि सरकारचा तोही डाव उलटून टाकला. त्यामुळे सरकारने आधी हे लक्षात घ्यावे की, मराठा समाज सध्यातरी जरांगे पाटील यांच्याशिवाय कोणालाच नेता मानत नाही. म्हणून लवकरात लवकर तोडगा काढून हे आंदोलन कसे स्थिर करता येईल याकडे सरकारने लक्ष द्यायला पाहिजे, अन्यथा एकदा हे आंदोलन सरकारच्या हाताबाहेर गेले तर सरकार काहीच करू शकणार नाही. याची दखल आता तरी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांनी घ्यावी.
● बालाजी कापसे, मानवत (जि. परभणी)
लोकशाही, सहकार तत्त्वांना हानीकारक
‘पुनर्विकासाला विरोध केल्यास सदस्यत्व रद्द?’ ही बातमी (लोकसत्ता- ३० ऑगस्ट) वाचली. अशी शिफारस लोकप्रतिनिधींच्या गटाने मुख्यमंत्र्यांना सादर केली आहे. ही शिफारस लोकप्रतिनिधींनी करणे म्हणजे लोकशाहीचा गळा घोटण्यासारखे आहे. कोणत्याही सहकारी गृहनिर्माण संस्थेत कार्यकारिणी सर्वोच्च नसते तर सर्वसाधारण सभा सर्वोच्च असते. कार्यकारिणीने सर्वसाधारण सभेमधील एकमताच्या किंवा बहुमताच्या निर्णयाची कार्यपूर्ती करायची असते. सर्वसाधारण सभेने पुनर्विकासाचा निर्णय बहुमताने घेतल्यास तो विरोधी सदस्यासही मान्य करावा लागतो. पुनर्विकासाची कायदेशीर प्रक्रिया आणि करारनामा नोंदणीकृत केल्यानंतर आणि इमारतीचा आराखडा संमत झाल्यावरही विरोध करणाऱ्या सदस्यांना सक्तीने इमारत पडण्यासाठी बाहेर काढणे हा एक उपाय असू शकतो; परंतु अशा सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द करणे हे फारच अन्यायकारक ठरेल. मुळात ही तरतूद लोकशाही आणि सहकाराच्या तत्त्वांना हानीकारक आहे.
● घन:श्याम पांडुरंग मुकणे, बोरिवली (मुंबई)
घरचे झाले थोडे आणि…
‘कोल्हापूर खंडपीठ स्थापनेची निर्णय प्रक्रिया’ हा माजी न्यायमूर्ती अभय ओक यांचा लेख (रविवार विशेष- ३१ ऑगस्ट) वाचला. राज्यभरातच न्यायाधीशांची संख्या वाढवणे, खटल्यांचे डिजिटायझेशन, ऑनलाइन सुनावणीची सोय आणि न्यायालयीन प्रक्रियेचा वेग वाढवणे ही खरी गरज आहे. अन्यथा खंडपीठ हा केवळ दिखाऊ उपाय ठरू शकतो. नवे खंडपीठ उभारण्यासाठी पायाभूत सुविधा, कर्मचारी, न्यायमूर्ती, सुरक्षाव्यवस्था आणि प्रचंड निधी लागणार. आता राज्य सरकार या सर्व प्रश्नांची सोडवणूक कशी करेल, हा देखील एक प्रश्नच. ‘घरचे झाले थोडे आणि व्याह्याने धाडले घोडे’ या म्हणीप्रमाणे राज्य सरकारची अवस्था होऊ नये!
● प्रदीप चंद, मांडवा (जि. जालना)
अशा विकासाचा हट्ट कशासाठी?
‘परदु:खाचे पहाड’ हे संपादकीय (३० ऑगस्ट) वाचले. हिंदू धर्मात हिमालयातील अतिदुर्गम धार्मिक स्थळांचे दर्शन घेण्यासाठी चारधाम यात्रेचे महत्त्व नाकारता येणार नाही; पण ती यात्रा विघ्नरहित होण्यासाठी करण्यात येत असलेल्या निव्वळ मार्गविस्ताराच्या योजनांपेक्षा पर्यावरणीय सुरक्षिततेचा विचार महत्त्वाचा आहे. हिमालय हा सह्याद्रीसारखा ‘राकट कणखर’ काळ्या दगडांचा नसून भुसभुशीत- वालुकामय खडकांचा आहे. त्यामुळे तेथे बोगदे खोदणे आणि रस्त्यांचे रुंदीकरण वगैरे करणे तेथील पर्यावरणाच्या दृष्टीने धोकादायक आहे हे विसरून चालणार नाही. लडाखसारख्या सीमावर्ती प्रदेशाच्या सुरक्षिततेसाठी बोगदा खणून मार्ग करण्यात आलेला आहेच. मग आता परत चारधाम यात्रेसाठी रस्ते आणि बोगदे खणून तेथील पर्यावरणालानुकसान पोहोचेल अशा प्रकारच्या विकासाचा अट्टहास कशासाठी, याचाही विचार होणे गरजेचे आहे.
● रमेश नारायण वेदक, चेंबूर (मुंबई)
loksatta@expressindia.com
