लोकमानस : शिक्षणात महाराष्ट्र उत्तरेतील राज्यांच्या मार्गावर

महाराष्ट्र हा भौगोलिकदृष्टय़ा धड उत्तरेतही नाही आणि धड दक्षिणेतही नाही. काही वर्षांपूर्वी इथल्या किती तरी शाळांतून- फुगवलेली पटसंख्या दाखवून सरकारकडून अनुदान लाटण्याचा भ्रष्टाचार उघडकीस आला होता. पण यात सर्वपक्षीय शिक्षणसंस्था गुंतलेल्या असल्याने न्यायालयाचे फौजदारी कारवाईचे आदेश असूनही तसे काहीही झाले नाही! त्यामुळे शिक्षणातील भ्रष्टाचाराच्या बाबतीत महाराष्ट्र हे उत्तरेतील राज्यांच्याच मार्गावर आहे.

– श्रीकांत पटवर्धन, कांदिवली (मुंबई)

शिक्षणाला प्राधान्य यादीत अग्रक्रम द्यावा

‘गुरुविण कोण लावील..’ हा अग्रलेख वाचला. सरकारी शाळा, महाविद्यालयांतील भरती प्रक्रियेतील लाखोंची उलाढाल नवीन राहिलेली नाही. म्हणूनच, काही मोजके अपवाद वगळता, सर्वच शिक्षणसंस्थांचे आधीच्या पिढीतील आदर मिळविलेले विश्वस्त अस्तंगत होऊन आता त्याच घराण्यातील पुढली पिढी सम्राट ही बिरुदावली मिरवत आहे. शाळा- महाविद्यालयांतील अनुदानित शिक्षक, प्राध्यापक, प्राचार्य भरतीतील सर्वश्रुत दर अस्वस्थ करणारे आहेत.

महाविद्यालयाचा प्राचार्य म्हणून एका सादरीकरणात मी ‘रिक्त अनुदानित पदे’ हा मुद्दा शैक्षणिक व्यवस्थेतील मर्यादा म्हणून मांडत असताना मला मिळालेला प्रतिसाद डोके बधिर करणारा होता. ‘हा दोष/मर्यादा नाही. कारण, आता हे धोरण आहे. सवय करून घ्या, नव्हे तर याला आव्हान समजून उपाययोजना करा. त्यावर व्यवहार्य मार्ग शोधा,’ असे सांगण्यात आले. प्राचार्य म्हणून माझ्या १८ वर्षांच्या काळात नेहमीच सरासरी २५ ते ३५ टक्के पदे रिक्तच असत. आजची परिस्थितीदेखील यापेक्षा काही फारशी वेगळी नाही. विनाअनुदान तत्त्वाचे परिणामही घातकच आहेत.

शासकीय धोरणे अशी असतील तर संस्थाचालकांसह सगळय़ांचे फावणारच! पात्रता धारण करणाऱ्या उमेदवारांची संख्या मोठी असल्याने ‘दर’ वाढणारच! शेवटी तोसुद्धा अर्थशास्त्रातील मागणी व पुरवठय़ाचा सिद्धांतच असणार! दक्षिणेत सर्व काही ठीक आहे असे म्हणता येणार नाही कारण लगेच तीन दशकांपूर्वीचा दंतचिकित्सा महाविद्यालयांच्या मान्यतेचा विषय आठवतो. महाराष्ट्राची खरेच प्रगती व्हावी, असे वाटत असेल तर शिक्षणाला प्राधान्य यादीत अग्रक्रम द्यावा लागेल. शिक्षणावरील खर्च म्हणजे गुंतवणूक मानली पाहिजे अन् त्याही पलीकडे जाऊन तत्त्वनिष्ठ मंत्री, शासकीय अधिकारी, संस्थाचालक असायला हवेत.

– अनिल राव, जळगाव

यंत्रणांना ‘बाबूं’च्या जोखडातून मुक्त करा

‘गुरुविण कोण लावील..’ अग्रलेखात उल्लेखित शिक्षण घोटाळे, विक्रीयोग्य गुरुदेव आणि दुसरीकडे दारूबंदीच्या सरकारी सोसापायी विषारी दारूमुळे मृत्यूची बातमी यातील साम्य एकच! समस्त आर्थिक -सामाजिक क्षेत्रांवर असलेली उच्चशिक्षित मात्र निष्क्रिय नोकरशाहीची आणि त्यांचे गुरुदेव असणाऱ्या सुमार राज्यकर्त्यांची अजगरी पकड. यातून इतकेच दिसते की १९९२ नंतर पुन्हा एकदा अर्थव्यवस्थेला तसेच समाजव्यवस्थेला सरकारी बाबूंच्या जोखडातून मोकळे करण्याची वेळ आली आहे. अन्यथा घोटाळे, बंद झालेल्या फाइल्स आणि मृत्यूचे आकडे मोजणे एवढेच सामान्यांच्या हाती उरेल. जे तीन शतकांपूर्वी अ‍ॅडम स्मिथला समजले ते आजही आपल्या धोरणकर्त्यांना उमगत नाही, हे खरे दुखणे आहे.

– नीलेश तेंडुलकर, नवी मुंबई

संविधानिक मूल्यांनाही भाजपचेच मापदंड

‘एटू लोकांचा देश’ हे संपादकीय (२६ जुलै) वाचले.  कोविंद यांनी आपल्या राष्ट्रपतीपदाच्या कार्यकाळातील घडामोडींवरून केंद्राला किंवा कोणत्याही राज्य सरकारला समज दिली नाही. अन्यायग्रस्तांना न्याय मिळावा, या दृष्टीने पावले उचलली नाहीत. राष्ट्रपतींची निवड करताना ‘सामाजिक समरसते’चा निकष लावल्याचा प्रचंड गवगवा केला गेला, मात्र राष्ट्रपतींना कोणत्या प्रसंगी कोणती भूमिका घेणे शक्य होते, यावर अग्रलेखात केलेले भाष्य महत्त्वपूर्ण आहे.

मनुस्मृतीत सामाजिक उतरंडीचे काय स्वरूप असेल, याची सविस्तर चर्चा आहे. घटनेत बंधुत्व, समता व न्याय याची कितीही स्पष्टता असली तरीही या मूल्यांच्या अंमलबजावणीचे मापदंड आम्ही ठरवू, तेच असणार अशी भाजपची भूमिका असते. दलित समाजाच्या उद्धाराचे बेगडी चित्र गेल्या काही वर्षांत समोर आले आहे. भाजप आपले म्हणणे बहुसंख्याच्या गळी उतरवण्यात यशस्वी झाला आहे. बहुसंख्याकांच्या दहशतीचा सामना अल्पसंख्याक व प्रगतिशील विचारवंतांना करावा लागत आहे.  राष्ट्रपती विविध कार्यक्रमांना उपस्थित राहत, तेव्हा त्यांची देहबोली जनतेने पाहिली आहे. सर्वोच्चपदी विराजमान झालेल्या व्यक्तीने विनम्र असणे चांगलेच, परंतु घटनाकारांनी या पदाला दिलेली प्रतिष्ठा, मान-सन्मान कोविंद यांच्या काळात अनुभवता आला नाही, असे राहून राहून वाटते. कोविंद यांच्या प्रतिमेवर सतत भाजपची पडछाया होती की काय, असे वाटल्याशिवाय राहत नाही. 

– मधु मोहिते, ठाणे

कलानेच कारभार करावा लागतो!

‘एटू लोकांचा देश!’ या संपादकीयात, रामनाथ कोविंद यांच्या अगोदरचे कोणते राष्ट्रपती हे नि:स्पृह रामशास्त्री बाण्याचे होते याचे उदाहरणही दिले असते तर बरे झाले असते! राष्ट्रपतींना सत्ताधाऱ्यांच्या कलानेच कारभार करावा लागतो हे सर्वश्रुत आहे. दिवंगत माजी राष्ट्रपती ग्यानी झैलसिंग यांनी इंदिरा गांधी यांच्याबाबत काढलेले उद्गार हे काय दर्शवत होते? त्यातल्या त्यात अलीकडच्या काळातील प्रणव मुखर्जी हे बरे होते. बरे राज्यपालांनी मागच्या आठ वर्षांतच प्रचंड गोंधळ घातला हे ही सर्वस्वी चूक. राज्य सरकारे बरखास्त करण्याचे सर्वात जास्त प्रकार काँग्रेसच्या कालावधीत झाले आहेत. हा एटू लोकांचाच देश आहे आणि तो तसा राहाणारच, फक्त तुम्ही त्याकडे कसे बघाल यावर ते अवलंबून असेल.

– डॉ संजय पालीमकर, दहिसर पूर्व (मुंबई)

अशा वागण्याने लोकशाही कमकुवत

‘एटू लोकांचा देश!’ हा संपादकीय लेख वाचला. ‘राष्ट्रपती’ हे सर्वोच्च पद फक्त मोदी सरकारच्या काळातच नाही तर मागील काही वर्षांपासून खरोखरच नामधारी झाले आहे. राष्ट्रपतींचा शासनव्यवस्थेतील सहभाग हा फक्त सहीपुरताच मर्यादित करणे, अशाच स्वरूपाचा हा प्रकार दिसतो. पंतप्रधानांच्या ‘हो’ ला नकार देण्याची शक्यताच या पदांवरील व्यक्तींकडून मावळलेली दिसते. बहुमताच्या जोरावर संसदेने संमत केलेल्या प्रत्येक विधेयकाला बिनशर्त मंजुरी राष्ट्रपतींनी दिल्याचे आपण पाहिले. देशात उद्भवणाऱ्या समस्यांवर, प्रश्नांवर राष्ट्रपती कधी जास्त बोलताना दिसले नाहीत; परंतु या पदावरील व्यक्तींचे असे वागणे लोकशाही व्यवस्थेला कमकुवत करणारे ठरते.

– विजय तेजराव नप्ते, चौथा (बुलडाणा)

राष्ट्रपतींची निवड हा प्रचाराचा मुद्दा?

‘एटू लोकांचा देश!’ हा अग्रलेख वाचला. माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना पदावरून पायउतार होताना कंठ फुटला. त्यांचे भाषण त्यांच्या गेल्या पाच वर्षांतील प्रतिमेच्या विरुद्ध असल्याचे जाणवले. अर्थात राष्ट्रपतीपदासाठी कोणत्या तरी पक्षातर्फे उमेदवारी अर्ज भरला जातो, त्यामुळे कोविंद निवडून आल्यावर मोदी-शहा किंवा भाजपविरोधात बोलण्याची शक्यता धूसरच होती. पंतप्रधान मोदींना विरोध करायला, ते काही डॉ. राजेंद्रप्रसाद नव्हेत आणि मोदीदेखील जवाहरलाल नेहरू नाहीत. कोविंद यांनी जाता जाता जे सल्ले दिले, त्यांची दखल घेतली जाईल, असे वाटत नाही. रामनाथ कोविंद यांची कारकीर्द अल्पावधीतच भारतीयांच्या विस्मृतीत जमा होईल. या साऱ्याचा फायदा होईल तो भाजपला. अनुसूचित जमातीचा एक राष्ट्रपती निवडणे हा प्रचाराचा मुद्दा ठरवला जाईल.

– शुभदा गोवर्धन, ठाणे

नव्या राष्ट्रपतींनी तरी भूमिका घ्यावी

‘भारतात गरिबांचीही स्वप्ने साकार होतात!’ असे उद्गार नवनिर्वाचित राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी काढल्याचे वृत्त (लोकसत्ता- २६ जुलै) वाचले. भाजपने मुर्मू यांना उमेदवारी देण्यामागे काही तरी राजकीय हेतू आहे, असेच वाटते. भाजपला त्यांचे ऐकणारी व्यक्ती राष्ट्रपती पदावर असणे अपेक्षित आहे, हेच गेल्या पाच वर्षांत दिसून आले. माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी त्यांच्या कार्यकाळात एकदाही स्वतंत्र भूमिका घेतली नाही. द्रौपदी मुर्मू तरी स्वतंत्र भूमिका घेऊन अन्यायग्रस्तांना न्याय मिळवून देण्याचा प्रयत्न करतील, अशी अपेक्षा.

– राहुल भाऊसाहेब पवार, अहमदनगर