लोकमानस : सत्ताधाऱ्यांना हवे तेच लोकांच्या माथी..

राज्यात लघु व मध्यम उद्योगांचे जाळे असणे हे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेस स्थैर्य निर्माण करते, म्हणून उपकारक असते. कोकणासारख्या जैवविविधता संवेदनशील विभागाच्या विकासाकरिता तज्ज्ञांच्या मदतीची आवश्यकता आहे. मात्र तसे होत नाही.

बुलेट ट्रेन प्रकल्प असो, मेट्रो कारशेड असो की कोकणातील रिफायनरी असो जनतेसाठी काय आवश्यक हे लोकांना न विचारता, सत्ताधाऱ्यांना जे हवे तेच जनतेच्या माथी मारण्याचा अट्टहास मात्र सरकारी कृतीतून दिसतो. सुज्ञास अधिक सांगणे न लगे.

शैलेश न. पुरोहित, मुलुंड पूर्व (मुंबई.) 

‘निवाडाकारां’नी वास्तवच दाखवले..

‘सहिष्णुतेची संधी..’ हे ‘शनिवारचे संपादकीय’ (१ जुलै) वाचले. ‘आदिपुरुष’ चित्रपटात रामायणातील व्यक्तिरेखांची मांडणी ज्या प्रकारे करण्यात आली ते बहुसंख्याकवाद्यांना मान्य नाही, त्यावरून प्रयागराजच्या न्यायनिवाडाकारांनी केलेले मतप्रदर्शन परखड आहे. त्यातून पुन्हा निवाडाकारांनी कुराणच्या संदर्भात असे काही केले असते तर कायदा-सुव्यवस्थेची स्थिती काय झाली असती हे सांगणे रास्त असले तरी अगदी मर्मावर बोट ठेवण्यासारखे ठरले. 

पण रामायण, कुराण, बायबल यामुळे आणि त्यातील विषयांमुळे धार्मिक भावना दुखावल्या जात असतील तर त्यावर चित्रपट का बनवले जातात? आता या चित्रपटाला सेन्सॉर बोर्डाने दिलेले प्रमाणपत्र रद्द करण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे, तोपर्यंत आदिपुरुष या चित्रपटाचे प्रदर्शन थांबवण्याची कारवाई करणे आवश्यक आहे. देशभरात कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये म्हणून आदिपुरुष चित्रपटाचे प्रदर्शन त्वरित थांबवणे योग्य ठरेल.

शुभदा गोवर्धन, ठाणे.

सेन्सॉर बोर्ड आहेच.. आणि जनतेला ठरवू द्या!

‘सहिष्णुतेची संधी..’ हे शनिवारचे संपादकीय वाचले. जातीच्या, धर्माच्या आणि समूहाच्या चष्म्यातून प्रतिक्रिया येतात तेव्हा सहिष्णुता, अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचे हक्क, कर्तव्य या संकल्पनांना निराळेच अर्थ चिकटवले जातात अशी शंका येते. चित्रपटामुळे लोकांच्या धार्मिक भावना दुखावल्या जातात की नाही, एखादा चित्रपट अभिजात आहे की नाही, वगैरे अंकुश ठेवण्याकरता सेन्सॉर बोर्ड असताना चित्रपटांच्या निर्मात्यांवर निवाडाकारांना सामोरे जावे लागण्याची वेळ वारंवार का येते?

हल्ली चित्रपटाला धार्मिक भावनांचे, बहुसंख्याकवादाचे, प्रदेशवादाचे प्रतीक बनवण्याचा प्रयत्न चालू असतो. उलटसुलट प्रतिक्रिया, बंदी, वादंग हे प्रसिद्धीचे डावपेचही वाटतात. जनतेने काय पाहावे, हे जनतेलाच ठरवू दे.  

श्रीनिवास स. डोंगरे, दादर (मुंबई.)

राज्यपाल : तमिळनाडूचे आणि मणिपूरचे!

तमिळनाडूच्या मंत्रिमंडळातील एका मंत्र्यास भ्रष्टाचाराच्या निव्वळ आरोपावरून सक्तवसुली संचालनालयाने अटक केल्यामुळे राज्यपालांनी त्या मंत्र्यांस मंत्रिमंडळातून परस्पर काढून टाकण्याचे पाऊल उचलल्याची बातमी (लोकसत्ता- १जुलै) वाचल्यावर वाटले की,  असे असेल तर मग मणिपूरच्या राज्यपालांनी अद्याप मणिपूरच्या मुख्यमंत्र्यांना का बरखास्त केले नाही? मणिपूर गेले दोन महिने जळत आहे.  हजारो घरांची राखरांगोळी झालेली आहे. राज्यातील कायदा व व्यवस्था ज्या मुख्यमंत्र्यांना नीट ठेवता येत नाही त्या मुख्यमंत्र्यांची राज्यपाल का हकालपट्टी करीत नाहीत? निव्वळ आरोपावरून मंत्र्याची हकालपट्टी होऊ शकते तर संपूर्ण राज्यात पेटलेली आग ज्या मुख्यमंत्र्याला  आटोक्यात आणता येत नाही त्या मुख्यमंत्र्याला राज्यपाल का पाठीशी घालत आहेत, हे समजू शकत नाही.

गिरीश नार्वेकर, जोगेश्वरी पूर्व (मुंबई)

.. तर आणि तरच लोकशाही बळकट होईल!

‘पंतप्रधानांनी मणिपूरमध्ये ‘राजधर्म’ पाळावा..’ हा ज्युलिओ रिबेरो यांचा लेख, आणि ‘अखेर अमेरिकेत लागला ‘लोकशाही’चा शोध!’ हा पी. चिदम्बरम यांच्या ‘समोरच्या बाकावरून’ या सदरातील लेख (रविवार विशेष – २ जुलै) दोन्ही वाचले. भारतीय राज्यघटनेनुसार,  देशातील सर्वच राज्ये आणि नागरिक एकसमान असल्याने त्यांच्या सर्वागीण विकास व हित आणि शांततामय सहजीवनासाठी पंतप्रधान हेच अंतिमत: जबाबदार असतात. हे कार्य करणे म्हणजेच ‘राजधर्म’ पाळणे! असे असता तब्बल दोन महिने अक्षरश: धुमसत असलेल्या मणिपूर राज्यासंबंधी पंतप्रधानांनी एक चकार शब्द तरी उच्चारला का? मणिपूर शांत व्हावे म्हणून पंतप्रधानांची धडपड देश वा जगासमोर आली का? याचाच अर्थ पंतप्रधान राजधर्म पाळण्यात कमी पडत आहेत हाच नव्हे का? आणि म्हणूनच मोदीजींच्या वैयक्तिक प्रतिमेद्वारे मध्यस्थीची खरी गरज आहे, हे नक्कीच!

‘भारतात लोकशाहीच आहे’ असे प्रतिपादन पंतप्रधानांनी अमेरिकेत केले. तसेच असेल तर मग भारतात खरोखर निखालसपणे समता, बंधुता त्याचबरोबर भाषण-लेखनस्वातंत्र्य, धर्मस्वातंत्र्य आहे का? जाती-जातींत, धर्मा-धर्मातील दंगली आणि ताणतणाव पाहता समता-बंधुभाव पार गळून पडला आहे, हे नक्कीच. राज्यकर्त्यांविरुद्ध भाषण करणाऱ्यांस व लेखन करणारे पत्रकार यांची रवानगी थेट तुरुंगात हे कसे?  तेव्हा धार्मिक भेदभाव व भाषणस्वातंत्र्यावर पंतप्रधानांनी कधीतरी मायदेशात बोलावे. लोकशाहीचा धोका हेरून पंतप्रधान व सर्वात मोठा राजकीय पक्ष भाजप यांनी लोकशाही वाचवण्या-सावरण्यासाठी पुढे यावे. तसे झाले तर आणि तरच लोकशाही वाचेल आणि बळकट होईल!

बेंजामिन केदारकर, नंदाखाल (विरार)

सौंदर्य आणि हिंसाचार..

‘अन्यथा’ या सदरात, गिरीश कुबेर यांनी फ्रान्समध्ये केलेल्या पर्यटनानंतर, त्या देशातल्या अविस्मरणीय अनुभवांचे कथन केले आहे. काही अंशी आपल्या देशाशी केलेली तुलनात्मकताही त्यात अर्थात आहेच. ‘सौंदर्य आणि सहनशीलता!’ हा त्यातील ताजा लेख. पण विचित्र योगायोग म्हणजे, वृत्तमाध्यमे आणि समाजमाध्यमांतून फ्रान्समध्ये देशपातळीवर उसळलेल्या हिंसक निदर्शनांची बातमीही त्याच दिवशीच प्रसिद्ध झाली आहे. सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान केल्याबद्दल हजारो दंगलखोरांना पकडल्यावरही, हिंसाचार शमलेला नाही. थोडक्यात, ‘काय भुललासी वरलीया रंगा.’’, मग तो स्वदेश असो नाहीतर परदेश! 

मोहन गद्रे, कांदिवली (मुंबई)

दर्जासाठी पुणे</strong>, नाशिक, नगर विद्यापीठे स्थापा