लोकमानस: मंदिर-मशीद वादांपेक्षा मूलद्रव्यांकडे लक्ष द्या!

‘नवे मूलद्रव्यास्त्र!’ हा सामान्यजनांच्या माहितीत भर घालणारा अग्रलेख (१८ डिसेंबर) वाचला. एखाद्या भौगोलिक क्षेत्रात कोणते खनिज द्रव्य सापडावे किंवा सापडू नये हे पूर्णत: निसर्गाच्या हाती आहे. जीवाश्म इंधन असो किंवा दुर्मीळ मृदा मूलद्रव्य (रेअर अथ्र्स), याबाबतीत आपण कमनशिबी आहोत; तेव्हा आहे त्या संसाधनांचा योग्य प्रकारे वापर करून जास्तीत जास्त फायदा करून घेणे, एवढेच आपल्या हातात उरते. याकरिता आपल्या काही धोरणांचा पुनर्विचार आवश्यक आहे.

महत्त्वाचे म्हणजे वाहननिर्मितीला प्रोत्साहन द्यायचे की सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सदृढ करायची, हे ठरवावे लागेल. मुंबईसारखा एखाददुसरा अपवाद सोडल्यास अन्यत्र सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेच्या नावाने बोंबच आहे. नाही म्हणायला मेट्रोचे कौतुक होत आहे, पण यातही गरजेपेक्षा राजकारणच अधिक असल्याचे ‘लोकसत्ता’ने निदर्शनास आणून दिले आहे. देशातील बहुतेक ‘ब’ श्रेणीतील शहरांना गरज नसतानाही तिथे मेट्रोचा पांढरा हत्ती पोसला जात आहे. याऐवजी मुंबई, दिल्ली, बंगळूरु, पुणे यांसारख्या महानगरात जिथे मेट्रोशिवाय पर्याय नाही, तिथे हे प्रकल्प जोमाने राबवून अन्य शहरांत उत्तम सार्वजनिक बस व्यवस्था उपलब्ध करून दिल्यास लोक तिचा वापर करतील. तसेच वीजनिर्मितीसाठी पारंपरिक कोळशाऐवजी सुरक्षित अणुशक्तीचा जास्तीत जास्त वापर कसा करता येईल याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे.

नुकतेच ‘जी २०’ परिषदेत आफ्रिका खंडातील देशांना समाविष्ट करून आपण आपली पाठ थोपवून घेतली होती. आता याचाच आधार घेत कूटनीतिचातुर्य पणाला लावून त्यांच्याकडून जास्तीत जास्त दुर्मीळ मृदा मूलद्रव्य आपल्यालाच मिळावीत, यासाठी प्रयत्न करणे महत्त्वाचे ठरेल. दुर्मीळ मृदा मूलद्रव्यांना पर्याय शोधण्यासाठी मोठय़ा प्रमाणात शोधकार्याला प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे. काही वर्षांपूर्वी ‘पेट्रो डॉलर’ने जे थैमान घातले, तसेच किंवा त्यापेक्षाही भयावह थैमान येत्या काळात ‘रेअर अथ्र्स युआन’ घालेल, यात शंका नाही. तेव्हा हिंदू-मुस्लीम, मंदिर-मशीद यांसारख्या निवडणुकीतील गोष्टींच्या पलीकडे ‘मूलद्रव्यास्त्र’चे संकट गांभीर्याने घेण्याची गरज आहे. -तुषार अशोक रहाटगावकर, डोंबिवली

महासत्तेचे स्वप्न पूर्णत्वास जाण्यास अवकाश

‘नवे मूलद्रव्यास्त्र!’ हे संपादकीय (१८ डिसेंबर) वाचले. बहुसंख्य देशांना अत्यंत आवश्यक पण तितकेच दुर्मीळ असलेल्या लिथियम, टायटॅनियम आदी मूलद्रव्यांचा प्रचंड साठा चीनमध्ये उपलब्ध असल्याने एक प्रकारे सर्व देशांचे नाक चीनच्या मुठीत, तर नाडय़ा चीनच्या हातात आहेत, हे नक्कीच! साधारणत: ६५- ७० वर्षांपूर्वी तेलसंपन्न आखाती देशांनी केवळ तेलाच्या जोरावर महासत्ता अमेरिकेच्या दादागिरीला वेसण घालून वठणीवर आणले होते; तद्वतच अतिमहत्त्वाकांक्षी चीनच्या जागतिक राजकारणात आडवे येणाऱ्या वा अडसर ठरणाऱ्यांच्या विरोधात ‘मूलद्रव्यास्त्रा’ने केव्हाही चीन त्यांचे नाक दाबू शकतो, हेही तितकेच खरे! सध्या विविध मूलद्रव्यांच्या जागतिक बाजारपेठेत फक्त आणि फक्त चीनचीच मक्तेदारी असल्याने त्या जोरावर चीन बडय़ा देशांना व प्रतिस्पध्र्याना सहज नमवू शकतो, तर बहुसंख्य छोटय़ा देशांना आपल्या कह्यात ओढू शकतो. अंतराळ क्षेत्रातील उत्तुंग भरारी, जागतिक स्तरावरील प्रचंड मोठी अर्थव्यवस्था, अफाट लष्करी सामथ्र्य, व्यापार- औद्योगिक क्षेत्रात अग्रेसर, कृषी- वाहन – बांधकाम क्षेत्रात भरीव कामगिरी आणि दुर्मीळ मूलद्रव्यांबाबत स्वयंपूर्णता असा चीन अगदी नजीकच्या भविष्यात क्रमांक १ ची जागतिक महासत्ता ठरल्यास मुळीच आश्चर्य वाटू नये; मात्र तेल व दुर्मीळ मूलद्रव्यांबाबत भारत मोठय़ा प्रमाणावर परावलंबी असल्याने जागतिक महासत्तेचे स्वप्न पूर्णत्वास जाण्यास बराचसा कालावधी जावा लागेल, एवढे मात्र खरे! -बेंजामिन केदारकर, नंदाखाल (विरार)

निलंबन खासदारांचा आवाज दाबण्यासारखे!

‘संसदेच्या नवलाईची फिटलेली हौस’ हा ‘लालकिल्ला’ सदरातील महेश सरलष्कर यांचा लेख वाचला. झोपेचे सोंग घेतलेल्या सरकारला जागे करता येत नाही, हे ‘त्या’ तरुणांना कधी कळणार? हाताला काम नसल्यामुळे अनेक तरुण गैरमार्गाला लागले आहेत. मॉलमध्येदेखील, संपूर्ण शरीराची झाडाझडती घेतल्याशिवाय प्रवेश दिला जात नाही. अशा काळात संसदेच्या सुरक्षाव्यवस्थेला भगदाड पडले आहे, मात्र लालफितशाहीला त्याचे काहीही गांभीर्य असल्याचे दिसत नाही. विरोधकांनी केलेला हल्लाबोल समर्थनीय नव्हता, असे कसे म्हणता येईल? एवढे सारे झाल्यानंतर लोकसभेतील १४ आणि राज्यसभेतील एका खासदाराला निलंबित करण्यात आले. सरकारची ही कृती विरोधकांचा आवाज दाबणारी आहे. संसदीय सुरक्षेची जबाबदारी लोकसभा सचिवालयाची असूनही त्यांनी केलेली हलगर्जी अक्षम्य आहे. मोठा गाजावाजा करून बांधलेले नवे संसद भवन असुरक्षित आहे, हे वास्तव स्वीकारून त्यातील त्रुटी दूर करण्याच्या दृष्टीने पावले उचलणे गरजेचे होते. विरोधकांच्या भावनांचा आदर करण्याची गरज होती. पण, तसे घडले नाही, हे लोकशाही मूल्यांविषयी आदर नसल्याचे द्योतक आहे. ऊठसूट विरोधकांचा आवाज दाबणे, त्यांना निलंबित करणे, अथवा त्यांना काहीच कळत नाही असे ठरवून दुर्लक्ष करणे, हे देशाचे सार्वभौमत्व गहाण ठेवण्यासारखे आहे. राजकीय भांडवल न करता, ठिसूळ सुरक्षाव्यवस्थेत आमूलाग्र बदल करावे लागतील, हे विसरून चालणार नाही. -डॉ. नूतनकुमार सी. पाटणी, चिकलठाणा (छत्रपती संभाजीनगर)

पंतप्रधानांना हल्ल्याची बातमी मिळालीच नव्हती?

‘संसदेच्या नवलाईची फिटलेली हौस’ हा ‘लालकिल्ला’ सदरातील महेश सरलष्कर यांचा लेख वाचला. संसदेला १३ डिसेंबर रोजी सकाळी पंतप्रधानांनी शहिदांना श्रद्धांजली वाहिली आणि दुपारी लोकसभेत धूर निघाला. त्या वेळी पंतप्रधानांनी संसदेला भेट देऊन निवेदन सादर करणे आवश्यक होते. परंतु तसे झाले नाही. पंतप्रधानांना ही बातमी मिळालेलीच नाही का, असा संभ्रम निर्माण झाला. त्यांची संपर्क यंत्रणा कमकुवत असावी. अन्यथा त्यांनी त्वरित घटनास्थळाला भेट दिली असती. लोकशाहीच्या मंदिराला महत्त्व देणे आत्यंतिक गरजेचे आहे, याची जाणीव पंतप्रधानांना जेवढी लवकर होईल, तेवढे उत्तम. -युगानंद गुलाबराव साळवे, पुणे

जरांगे यांनी सबुरीने काम करावे

‘सरकारला आणखी मुदत देणार नाही’ हे जरांगे पाटील यांच्या वक्तव्याविषयीचे वृत्त (‘लोकसत्ता’ १८ डिसेंबर) वाचले. जरांगे यांनी या प्रकरणी ऊठसूट तारखा देऊन, सरकारला वेठीस धरणे योग्य नव्हे. त्यांनी एक गोष्ट समजून घ्यावी की, मराठा आरक्षणाचे अनेक पैलू आहेत आणि त्याविषयी अनेक तज्ज्ञांनी आपापली निरीक्षणे मांडली आहेत. कोणाच्या मते जातीनिहाय जनगणना करावी, तर कोणाच्या मते मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्रे द्यावीत. कोणी म्हणतो की, आमच्या समाजाला सरसकट कुणबीपत्रे नको आहेत, तर कोणाच्या मते मराठा समाजाला आरक्षण देताना, ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागता कामा नये. आरक्षणासाठी अभ्यास समिती नेमणे आवश्यक आहे. ही लांबलचक प्रक्रिया आहे, हे जरांगे यांनी समजून घ्यावे. अनेक सरकारे आली व गेली, परंतु कोणीही मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सोडवू शकलेले नाही. सत्ताधारी पक्षातील देवेंद्र फडणवीस मात्र, मराठा आरक्षणाच्या अपयशाचे खापर विरोधकांच्या डोक्यावर फोडून मोकळे झाले आहेत. एवढी वर्षे त्यांनी स्वत: काय केले, याचेही उत्तर मिळणे अपेक्षित आहे. मराठा समाजाच्या आरक्षण प्रश्नाची नाजूक परिस्थिती पाहता, जरांगे यांनी याबाबतीत घाई न करता, सबुरीने काम केले पाहिजे. -गुरुनाथ वसंत मराठे, बोरिवली (मुंबई)

मनमानीवर टीका करणे हे उच्चपदस्थांचे कर्तव्यच

‘सीईसी कायदा मनमानी, मागे घेण्याची गरज’, हे वृत्त (लोकसत्ता- १८ डिसेंबर) वाचले. निवृत्त न्यायमूर्ती रोहिंटन नरिमन यांची टीका स्वागतार्ह आहे. फक्त ती करण्यात थोडा विलंबच झाला आहे. याआधीही बीबीसी वृत्तपटबंदी, दिल्ली सरकारच्या प्रशासकीय अधिकारांत राज्यपालांमार्फत हस्तक्षेप, बिगरभाजपशासित राज्यांतील सरकारांच्या कामकाजात राज्यपालांच्या आडून हस्तक्षेप आणि आता तर प्रत्यक्ष सरन्यायाधीशांनाच निवडणूक आयुक्त निवड समितीतून वगळणारी ही ‘मनमानी’! अशा वेळी सेवानिवृत्त न्यायाधीश, ईडी, सीबीआय इत्यादी सेवानिवृत्त आयुक्त आणि इतर सेवानिवृत्त उच्चपदस्थांनी अगदी रस्त्यावर उतरून जरी नाही तरी जाहीर निषेध, सामूहिक पत्रे, वृत्तपत्रांतून लेखन करून अशा लोकशाही खिळखिळी करणाऱ्या मनमानीला रोखण्याची गरज आहे. ते त्यांचे ऐतिहासिक कर्तव्यच ठरते. अशा वेळी त्यांनी डोळे मिटून घेणे अपेक्षित नाही.- श्रीकृष्ण साठे, नाशिक

सरकारने ग्राहकालाही योग्य दराची हमी द्यावी!

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

कांद्याचा दर ५०-६० रुपये किलो झाला, तरी डोळे चुरचुरायला लागून रडारड सुरू होते. वाढती दरवाढ रोखण्यासाठी निर्यातबंदीसारखे उपाय योजले जातात. परंतु दैनंदिन आहारात कांद्याएवढेच महत्त्व लसणालाही आहे. लसणाचे दर वाढल्यामुळे उपाहारगृहांतील काही खाद्यपदार्थाची किंमत वाढू शकते किंवा निकृष्ट दर्जाचा लसूण वापरला जाऊ शकतो. जसे पिकाला योग्य भाव मिळणे गरजेचे आहे, तशीच सामान्य माणसालाही योग्य दरात कृषिमाल मिळण्याची हमी हवी आहे. सध्याचे गॅरंटी सरकार ही गॅरंटी का देत नाही? -किशोर बाजीराव थोरात