लोकमानस: परकीयांचे अडथळे ही केवळ सबब

नागरिकांचे दरडोई उत्पन्न हाच प्रगतीचा खरा मापदंड आहे. त्याचबरोबर शिक्षण-आरोग्याच्या सुविधांमध्ये, रोजगारांच्या उपलब्धतेत आणि सामाजिक समानतेतही या प्रगतीचे प्रतिबिंब दिसले पाहिजे. आज परिस्थिती अशी आहे की, आकडेवारी चमकदार दाखवली जाते; परंतु ग्रामीण भागातील शेतकरी, कामगार किंवा बेरोजगार युवक यांच्या जीवनात सकारात्मक बदल दिसत नाहीत. आयातशुल्क किंवा परकीय अडथळे हे कारण पुढे करून विकासातील अपयश झाकता येणार नाही. आपल्या धोरणांतील त्रुटींचे आत्मपरीक्षण करून त्यात धाडसी सुधारणा करणे हेच खरी प्रगती साधण्याचे साधन आहे. केवळ आत्मविस्मयात रमून बसण्याऐवजी वास्तवाला सामोरे जाणे आणि नागरिकांच्या जीवनात प्रत्यक्ष बदल घडवणे हीच खरी राष्ट्रसेवा ठरते. स्वत:चीच फसवणूक करून प्रगती होत नाही.- आशुतोष राजमाने, बाभुळगाव (पंढरपूर)

भारताने संधी गमावल्या हे खरेच!

‘…कोठे तरी रमला!’ हे संपादकीय (१५ सप्टेंबर) वाचले. अमेरिकेने भारताला प्रतिस्पर्धी समजण्याचे कारण निश्चितच नाही, मात्र तरी कोणत्याही कृतीने भारताच्या विकासात अडथळा येणार असेल, तर आशियातील सत्ता समतोल साधण्यासाठी आणि दीर्घकालीन धोरणात्मक दृष्टीने अमेरिका भारताला मागे खेचण्याचा प्रयत्न करू शकते. भारताने गेल्या २० वर्षांत उत्तम संधी असूनसुद्धा स्वत:च्या नैसर्गिक साधनसंपत्ती आणि मनुष्यबळाचा इष्टतम वापर केलेला नाही, हेही खरेच. प्रत्येक गोष्टीचे अतिराजकारण हे त्यामागचे प्रमुख कारण आहेच.- पराग देशमुख, ठाणे

अमेरिकेला भीती का वाटेल?

‘…कोठे तरी रमला!’ हे संपादकीय वाचले. ‘भारत मोठा होऊ नये म्हणून, भीतीपोटी आयात शुल्क लावले’ या सरसंघचालकांच्या म्हणण्यात तथ्य नाही. अमेरिकेला भीती वाटावी इतके मोठे आपण नजिकच्या भविष्यात तरी होण्याची चिन्हे नाहीत. संशोधन व विकास कार्याकरिता अमेरिकेएवढी आर्थिक तरतूद करणे आपल्या कुवतीबाहेर आहे. आपण गुंतवणूक वाढवली, तरी अमेरिकाही दरवर्षी आपली गुंतवणूक वाढवतच राहील, त्यामुळे नसती स्वप्ने पाहू नयेत आणि बाळगली तर कमीत कमी ती प्रत्यक्षात येईपर्यंत बोलू तरी नये.- मधुकर पानट, तळेगाव दाभाडे

‘इंडिया’ला घरघर लागल्याचे संकेत

‘निवडणूक उपराष्ट्रपतीपदाची, बदनामी महाराष्ट्राची!’ हा महेश सरलष्कर यांचा ‘लाल किल्ला’ सदरातील लेख वाचला. कोणाची मते फुटली हे स्पष्ट नसले, तरीही ‘इंडिया’ आघाडीला घरघर लागल्याचे स्पष्ट संकेत या निवडणुकीच्या निमित्ताने मिळाले. ठाकरे गट आणि शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादीचा कल एनडीएकडे झुकताना दिसतो. महायुतीमधील तू तू- मै मै आहे हे उघडच आहे. पण, निवडणुकीच्या निमित्ताने देशभर जी चर्चा झाली, त्यामुळे महाराष्ट्राच्या परंपरेला गालबोट लागले हे नक्कीच. एकनाथ शिंदे यांच्या वारंवार दिल्ली भेटींमागील उद्देशही यातून काहीसी स्पष्ट होताना दिसतो.- डॉ. नूतनकुमार पाटणी, चिकलठाणा (छत्रपती संभाजीनगर)

शिंदेंच्या शिवसेनेचा सामन्याला पाठिंबा?

‘पाकिस्तानचा धुव्वा!’ ही बातमी (लोकसत्ता- १५ सप्टेंबर) वाचली. आशिया चषकातील भारत विरुद्ध पाकिस्तान या सामन्याला केंद्राने परवानगी दिली. या सामन्यांना शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचा प्रखर विरोध केला. कोणीही हे सामने दूरदर्शनवर पाहू नयेत, थेट प्रक्षेपणावरही बहिष्कार टाकावा, अशी आवाहने करण्यात आली. याचा परिणाम सामन्याच्या तिकीट विक्रीवर झाला, परंतु आश्चर्य वाटते ते एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेचे. पाकिस्तान विरुद्धच्या सामन्यांना बाळासाहेब ठाकरे यांचा विरोध होता. त्यांच्या काळात शिवसेनेने भारत-पाक सामन्यांविरोधात केलेली आंदोलने आजही अनेकांच्या स्मरणात आहेत, मात्र आम्ही बाळासाहेबांच्या विचारांवर चालतो, अशी गर्जना वारंवार करणाऱ्या शिंदेंच्या शिवसेनेने मात्र सत्तेपुढे लाचार होऊन सामन्यांना विरोध केला नाही. सत्ताप्रेमापुढे देशप्रेम हरले असेच म्हणावे लागेल.- अरुण खटावकर, लालबाग (मुंबई)

पाकिस्तान तग धरू शकत नाहीच!

‘पाकिस्तानचा धुव्वा!’ ही बातमी (लोकसत्ता- १५ सप्टेंबर) वाचली. ‘ऑपरेशन सिंदूर’ नंतर पहिल्यांदाच भारत आणि पाकिस्तान आमनेसामने आल्याने या सामन्याकडे जगाचे लक्ष लागले होते त्यातच भारताने हा सामना खेळावा की न खेळावा याबद्दल देशात राजकारण रंगले होते. खेळाडूंनी मात्र केवळ खेळावर लक्ष केंद्रित करत पाकिस्तानला चारीमुंड्याचीत केले. पाकिस्तानचा संघ भारतापुढे तग धरू शकत नाही, हे या सामन्याच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा सिद्ध झाले.- श्याम ठाणेदार, दौंड (पुणे)

हे शत्रूशी हातमिळवणी करण्यासारखेच

‘ठाकरे गटाचे माझं कुंकू, माझा देश आंदोलन’ ही बातमी (लोकसत्ता- १५ सप्टेंबर) वाचली. या सामन्याला शिवसेनेने (उबाठा) केलेला विरोध योग्यच होता. पहलगाम हल्ल्याला अद्याप पाच महिनेदेखील पूर्ण झालेले नाहीत. या दु:खद आठवणी देशवासीयांच्या मनात ताज्या आहेत. पाकिस्तानविषयी भारतीय नागरिकांच्या मनात संताप आहे. अशा वेळी पाकिस्तानशी कोणत्याही प्रकारचा व्यवहार करणे अशोभनीयच. शत्रू राष्ट्रांबरोबर हातमिळवणी करण्यासारखा हा प्रकार वाटतो. १९९१ साली सुधाकरराव नाईक महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री होते. त्यावेळी शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी भारत-पाक क्रिकेट सामन्याला कडाडून विरोध केला होता. बाळासाहेबांच्या आदेशानुसार वानखेडे स्टेडियमची खेळपट्टी शिवसैनिकांनी उखडून टाकली होती. शिवसेनेचे आंदोलन हे त्यांच्याच पावलावर टाकलेले पाऊल आहे.- सुधीर कनगुटकर, वांगणी

दिवसाढवळ्या लुटणारे सरकार

‘बोगस लाभार्थी गायब’ हे वृत्त (लोकसत्ता- १५ सप्टेंबर) वाचले. पीक विमा योजनेतून ७६ लाख शेतकरी हद्दपार झाले, याचा अर्थ गेल्या वर्षी या शेतकऱ्यांनी हा लाभ घेतला होता. त्यामुळे सरकारला नऊ हजार कोटींचा फटका बसला होता. दोन हजार ३९३ कोटी रुपये विमा कंपन्यांना दिले होते. हा पैसा कोणाचा? करदात्यांची ही रक्कम ज्या बोगस शेतकऱ्यांनी ओरबाडली त्यांच्याकडून ती कोण वसूल करणार?

राज्यातील जनतेने बहुमताने सत्तेवर बसवलेले सरकार जनतेचाच खिसा कापून पुढील निवडणुकीची तयारी करते, हे नेहमीचेच झाले आहे. एक रुपयात पीक विमा योजनेला मतदारांनी निवडून दिलेला उमेदवार मान्यता देतो, याचा अर्थ या लूटमारीला मतदारांचाही पाठिंबा आहे. करदात्यांच्या खिशातून गेलेल्या या आणि अशा रकमा सर्व संबंधित मंत्र्यांकडून एकरकमी वसूल करता येण्यासाठी काहीतरी उपाय शोधणे गरजेचे आहे.- प्रफुल्ल चिकेरूर, नाशिक

कोकणात तुलनेने बरी परिस्थिती

‘वधूदक्षिणेची नवप्रथा, वरांची व्यथा!’ ही बातमी (लोकसत्ता- १४ सप्टेंबर) वाचली. मराठवाड्यात मुलींचा जन्मदर कमी आहे. हा समाजातील अपप्रथांचा परिणाम आहे. समाजाची मानसिकता बदलणे हे सरकार, राजकीय पक्ष, शिक्षण, धर्माचे कर्तव्य आहे, मात्र प्रत्यक्षात सर्व नियम धाब्यावर बसवून स्त्रीभ्रूणहत्या आजही केल्या जाता. सधन, सुशिक्षित वर्गात याचे प्रमाण तुलनेने कमी आहे. या वर्गात लग्नांतही फसवणूक कमी होते. कोकणात विवाहात फसवणुकीचे प्रकार फारसे नाहीत. मुलींचा जन्मदरही अधिक आहे. पण मुलींनी गावात राहणारा, शेती करणारा मुलगा नाकारण्याचे प्रमाण अधिक आहे. त्यामुळे तिथेही मुलांच्या लग्नाचा प्रश्न गंभीर आहेच. इथे ना हुंडा घेतला जात, ना वधूदक्षिणा. फसवणूक समाजच होऊ देत नाही.- जयप्रकाश नारकर, राजापूर (रत्नागिरी)