लोकमानस : स्वकर्तृत्व, टेकू आणि वारसा हक्क..

के. आर. देव, सातारा

यांच्याकडे विकासासाठी वेळच कुठे आहे?

‘अजितदादांचे खरे स्थान तुरुंगात आहे’ असे म्हणणारे देवेंद्र फडणवीस अजित पवार यांच्यासह त्यांच्या साथीदारांनाही सत्तेत सामील करत आहेत. ‘मरेपर्यंत राष्ट्रवादीतच राहीन’ अशा घोषणा करणारे अजित पवार यांनी आज तेथूनच काढता पाय घेतला आहे. रंग बदलणाऱ्या सरडय़ांसारखी आणि एका फांदीवरून उडून क्षणार्धात दुसऱ्या फांदीवर जाऊन बसणाऱ्या पक्ष्यांसारखी त्यांची गत झाली आहे.

सत्ताधाऱ्यांचा सगळा वेळ या लपाछपीतच जात आहे. राज्याच्या हितासाठी, बेरोजगारांसाठी, दिवसरात्र राबणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी, पदपथावर आयुष्य काढणाऱ्यांसाठी सत्ताधाऱ्यांकडे वेळच नाही. आज तरुणाई प्रचंड विषण्ण मानसिकतेत आहे. पण सत्ताधारी फक्त पक्ष फोडण्यातच व्यग्र आहेत.

कसा होईल विकास? हे सारे खरोखरच सत्ताधारी म्हणून पात्र आहेत का? यांना कधी राज्यातील जनतेच्या वास्तविक अडचणींची जाणीव होईल का? प्रत्येक सुशिक्षित तरुणाला त्याच्या योग्यतेचे काम मिळेल का? प्रश्न अनेक आहेत पण ते सत्तेच्या बाजारात अनुत्तरितच आहेत.

शीतल जी. कोरे, लातूर

जनतेने साखरझोपेतून उठणे गरजेचे

जनता मतदान करते, प्रतिनिधी निवडून येतात आणि मग सत्तेसाठी बेरजेची समीकरणे गिरवली जातात. आमदारांची बेरीज आणि विचारांची समानता जुळवणारे तारेवरची कसरत करत सरकार स्थापन करतात. इथपर्यंत सगळं ठीक आहे, यालाच राजकारण म्हणतात. पण काही माणसांना सत्तेची चटक स्वस्थ बसू देत नाही.. आणि इथेच राजकारण, नैतिकता, जनता या सर्वाना तिलांजली दिली जाते.

सत्तेची खुर्ची खेचून घेण्यासाठी केंद्र सरकारी यंत्रणांचा दुरुपयोग करून, काही भ्रष्ट व डळमळीत आमदारांवर दबाव आणून शिवसेना फोडली गेली. आणि फुटलेले आमदार आपल्या मतदारसंघांत सांगत फिरू लागले, ‘आम्हाला असं करायचं नव्हतं, पण वरचा दबाव होता.’ सत्ता मिळाल्याचा अघोरी आनंद चेहऱ्यावरून ओसरायच्या आधीच शिवसेनेतून फुटलेले आमदार अपात्र होण्याची कुणकुण लागली. मग पुन्हा चक्रे फिरू लागली. पुन्हा तेच दबावतंत्र वापरत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष फोडला गेला आणि सरकारच्या खुर्चीच्या मोडक्या पायांची तात्पुरती दुरुस्ती केली गेली. शिवसेनेतून फुटलेले आमदार अपात्र ठरले तर भाजपला काय फरक पडणार आहे? उद्या निवडणुकांची घोषणा होईपर्यंतच राष्ट्रवादीच्या फुटीर आमदारांची काय ती मिजास.. नंतर त्यांना तरी कोण विचारणार आहे? याला राजकारण म्हणतात का? सुज्ञ नागरिकांनी साखरझोपेतून उठणे गरजेचे आहे.

अमोल देसाई, गारगोटी (कोल्हापूर)

जनता दूधखुळी नाही!

अजित पवार यांनी स्वत:ची जबाबदारी खूपच वाढवून घेतली आहे. काकांना घरी बसा असे सांगून ते जनतेच्या मनातून आणखी उतरले आहेत. कितीतरी क्षेत्रांत ज्येष्ठ व्यक्ती उत्तम कामगिरी करताना दिसतात. जलसिंचन घोटाळा घडलाच नाही, असे अजित पवार यांना म्हणायचे आहे काय? आता ते सत्ताधाऱ्यांच्या वळचणीला का गेले आहेत, हे न समजायला जनतेला अजित पवार दूधखुळी समजतात  काय? आता त्यांना स्वत:चे कर्तृत्व सिद्ध करून दाखवावे लागेल.

एस. अशोक, मालाड (मुंबई)

लोकसेवा आयोगानेही वेगवान व्हावे

राज्यसेवा पूर्वपरीक्षा २०२२ची मुख्य परीक्षा जानेवारी २०२३ मध्ये पार पडली. परीक्षेला साडेपाच महिने उलटून गेले तरीही अद्याप मुख्य परीक्षेचा निकाल जाहीर करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे साहजिकच मुलाखतीचे वेळापत्रक जाहीर होऊ शकलेले नाही. विद्यार्थ्यांना पुढील नियोजन करणे जिकिरीचे होत आहे. यापुढील टप्पा हा मुलाखतीचा असून त्याचीही तयारी करणे आवश्यक असते. याच काळात काही विद्यार्थ्यांना इतरही अनेक परीक्षांची तयारी करावी लागते. कारण आपली निवड होईलच, याची शाश्वती नसते. यासह संयुक्त पूर्वपरीक्षा व राज्यसेवा पूर्वपरीक्षा २०२३ झाली असल्यामुळे त्यांच्याही मुख्य परीक्षा आगामी काळात होऊ शकतात. त्यामुळे विद्यार्थ्यांत नेमकी कोणत्या परीक्षेची तयारी करावी याबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे.

आयोग विद्यार्थ्यांकडून अपेक्षा करतो की त्या त्या स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यास करताना विद्यार्थ्यांमध्ये त्या पदासाठी क्षमता निर्माण व्हावी. परंतु विविध परीक्षांच्या निकालास विलंब झाल्याने विद्यार्थ्यांचा परीक्षेची तयार करण्यातील उत्साह नाहीसा झाला आहे. आयोगाला जशी विद्यार्थ्यांकडून प्रशासकीय पदाची जबाबदारी पार पाडताना वेगवान निर्णय घेण्याची क्षमता अपेक्षित असते, तशी आयोगाची कार्यपद्धतीही वेगवान असली पाहिजे. आयोगाने एक निश्चित वेळापत्रक ठरवून परीक्षेचा निकाल पूर्वनियोजित तारखेला लावावा.

शैला नवनाथ डापके, सिल्लोड (छत्रपती संभाजीनगर)

ही रीत फार काळ चालणार नाही

‘आयातांवरच भिस्त का’ हा ‘अन्वयार्थ’ वाचला. भाजपची विधिमंडळ व संसदेमधील खरी ताकद ही इतर पक्षांकडून आयात केलेलेच उमेदवार हीच आहेत. भाजपने ‘फोडा व राज्य करा’ या नीतीचा अवलंब करत इतर पक्षांतून नेते फोडूनच स्वार्थ साधला. इतर पक्षांकडून आयात केलेल्यांवरच या पक्षाने महत्त्वपूर्ण पदांची जबाबदारी दिली व स्वपक्षीयांना डावलले, यामुळेच महाराष्ट्रात पंकजा मुंडे, एकनाथ खडसे यांसारखे अनेक खंदे कार्यकर्ते पिछाडीवर पडले व भविष्यातही भाजप आपल्या या रणनीतीने आपल्या माणसांना गमावेल यात शंका नाही. इतरांना मोठे करून आपल्या माणसांची किंमत कमी करणे ही रीत राजकारणात चिरकाल टिकणारी नाही.

विजय तेजराव नप्ते, बुलडाणा

आदिवासींचे प्रबोधन आवश्यक

‘समान नागरी कायद्यामुळे आदिवासींच्या अस्तित्वाला धोका’ (लोकसत्ता- ५ जुलै) हे वृत्त वाचले. समान नागरी कायद्याच्या अंमलबजावणीची घाई करू नये, अशी मागणी आदिवासींच्या शिखर संघटनेचे अध्यक्ष आणि माजी केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम यांनी केले आहे. जन्म, विवाह, मालमत्ताविषयक अधिकारांबाबत आदिवासींच्या चालीरीती निराळय़ा आहेत आणि त्यांना घटनेचे  संरक्षण आहे. या समाजाला समान नागरी कायदा लागू करणे व्यवहार्य नाही, असे जरी अरिवद नेताम म्हणत असले तरी आदिवासी समाजाला विश्वासात घेऊन या कायद्याबद्दल प्रबोधन करणे जास्त सयुक्तिक वाटते. सामाजिकदृष्टय़ा उपेक्षित आदिवासी समाजाला मुख्य प्रवाहात आणणे, ही काळाची गरज आहे

अरविंद बेलवलकर, अंधेरी 

लोकशाहीच्या भल्यासाठी एकत्र यावे लागेल..

‘राजकारणी जिंकले, राज्य हरले’ हा लेख (६ जुलै) वाचला. आगामी लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर, कोणत्याही मार्गाने का होईना पण, सत्तेचे सिंहासन हस्तगत करण्यासाठी विरोधी पक्षांत फूट पाडण्याचा कट रचण्यात आला. भाजपने प्रथम शिवसेना फोडण्याचा एककलमी उपक्रम राबविला. शिंदे समर्थक गट बाजूला काढला. त्याच धर्तीवर आता मराठा लॉबीत फूट पाडून, शरद पवार यांच्यासारख्या धुरंधर नेतृत्वाला मात दिली. राष्ट्रवादीत भाऊबंदकीची चूल पेटविण्यात भाजपला यश आले. राष्ट्रवादी काँगेसच्या रौप्यमहोत्सवी वर्षांत हे घडावे, यासारखे दुर्दैव ते काय?

पक्ष कोणताही असो, अंतर्गत कलह आणि वादविवाद होणारच. शिवसेना असो की राष्ट्रवादीचे नेते असोत, आपल्याच घराला आग लावण्यात, या नेत्यांनी कोणतीही कसूर ठेवलेली नाही. इतकेच नाही तर एकमेकांवर आरोप प्रत्यारोप करताना, मर्यादेचे उल्लंघन करून, आपल्या कर्तृत्वाचे भान विसरून जावे, हे कशाचे निदर्शक आहे. यातून दूरगामी परिणामांची जराशीही चाहूल या नेत्यांना लागली नसेल का? पण ‘सत्तातुराणाम् न भयम् न लज्जाम्’ या वचनाचा, पुरेपूर अनुभव राज्यातील जनतेला येत आहे. आता राष्ट्रवादीतही अजित पवारांना मुकुट बहाल केला की भाजपची कार्यसिद्धी होईल.

आज राज्यातच नव्हे तर देशभरात सहिष्णुतेचे वातावरण लोपले आहे. समृद्धीवर अपघातांची मालिका सुरू आहे. शिक्षणाचा बाजार भरला आहे. हाताला काम नाही. उद्योग- व्यवसाय बंद पडताहेत, नव्या उद्योगांस अनुकूल वातावरण नाही, विकासाची पानगळ होत आहे, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होताहेत, प्यायला पाणी नाही, बेरोजगारीचा प्रश्न आहे. आर्थिक विवंचनेत जनमानस भरडले जात आहे. मणिपूरमध्ये जनजीवन विस्कळीत झाले आहे, पण यात लक्ष घालणार कोण? हिंदूत्वाच्या मशाली पेटवून, विकासाचे बुरुज चढता येतील का, हा एक प्रश्न निरुत्तर करणारा आहे.

महाविकास आघाडीला हेवेदावे सोडून जोमाने काम करावे लागेल. लोकशाहीच्या भल्यासाठी, ज्येष्ठांनी एका व्यासपीठावर येणे अपरिहार्य आहे. पक्षांतर बंदी कायद्यातील उणिवा दूर करण्याची नितांत गरज आहे. ज्या पक्षातून निवडणूक लढवली आहे, तो पक्ष सोडून जायचेच असेल तर राजीनामा देऊन स्वतंत्रपणे निवडून येणे बंधनकारक करावे लागेल.

डॉ. नूतनकुमार पाटणी, (संभाजीनगर)

पुतण्यांचे तांडव!

सर्वप्रथम राज ठाकरे त्यानंतर धनंजय मुंडे आणि आता अजित पवार या तीनही पुतण्यांना काकांनी सर्वाधिकार न दिल्याने त्यांनी वेगळा मार्ग निवडला.

उद्धव ठाकरेंच्या तुलनेत राज यांचे नेतृत्व उजवे होते तर धनंजय मुंडे यांनी काकांच्या मार्गदर्शनाखाली संपूर्ण जिल्हा सांभाळला होता, तरीही त्यांना दुय्यम वागणूक मिळाली आणि आता अजितदादांच्या संयमाचा बांध फुटला त्यांनीही पक्ष नेतृत्वाला आव्हान देऊन वेगळा पर्याय निवडला. वरील तीनही पुतणे कर्तृत्वान होते. त्यांच्या हाती पक्षाची धुरा सोपवण्याचा मोठेपणा काकांनी दाखवला नाही,

परिणामी आज  पुतण्यांचे तांडव पाहायला मिळत आहे.

श्रीकांत शंकरराव इंगळे, पुणे

‘आधी कळस मग पाया’मुळे दुर्घटना

‘रस्ता खचला वाहने ढिगाऱ्याखाली’ बातमी (लोकसत्ता- ६ जुलै) वाचली. मुंबईतील भूमिगत जलवाहिन्या आणि मलनि:सारण वाहिन्या या ब्रिटिशकालीन आहेत. त्यांतून होणाऱ्या गळतीमुळे रस्ते भुसभुशीत होऊन खचतात, अशी कारणे मुंबई महापालिकेच्या माध्यमातून देण्यात आली आहेत. या वाहिन्यांचे तपशील दाखवणारे नकाशे पालिकेकडे नाहीत. त्यावर उपाययोजना करण्याची गरजही मुंबई महापालिकेला वाटली नाही, असे का? खचलेले रस्ते तात्पुरते दुरुस्त करून करदात्यांच्या पैशांचा अपव्ययच अव्याहत सुरू आहे. मुंबईच्या भूरचनेच्या (टोपोग्राफी) बाबतीत अभ्यास उपलब्ध नाही. सध्या शहरात असंख्य विकास प्रकल्प उभे राहत आहेत. समुद्राने चहुबाजूंनी वेढलेल्या या बेटावर, विकासाच्या सततच्या जोरबैठकांमुळे काही विपरीत परिणाम होणार नाही, याची काळजी कोण घेणार? खचणारे रस्त्ये पाहून ‘आधी कळस मग पाया’ या संत एकनाथ महाराजांच्या पंक्ती आठवतात.

 प्रशांत कुळकर्णी, कांदिवली (मुंबई)

ऐन वेळी घेतलेल्या यू-टर्नचे दुष्परिणाम

‘आता निवृत्त व्हा! – अजित पवार यांचा शरद पवार यांना सल्ला’ ही बातमी (६ जुलै) वाचली. योग्य वेळी निवृत्ती घेतली नाही तर लोक निवृत्त करतात हा जगाचा न्याय आहे. राजकारणात कारकीर्द गाजवलेल्या अनेकांना हा अनुभव आला आहे. पक्षप्रमुख पदावरून निवृत्त न होणे याला राजकारणी आपला हक्क समजतात, हा भारतीय लोकशाहीचा कच्चा दुवा आहे. घटनात्मक पदांसाठीही वयोमर्यादा असणे गरजेचे आहे. कारण मन व शरीर थकते. मग केवळ लोकांची सहानुभूती उरते. पुढे तीदेखील कमी होत जाते, हे शरद पवार व अजित पवार या काका- पुतण्याच्या राजकारणातून दिसून आले.

या सर्व राजकीय बंडखोरीत ‘पन्नास खोके एकदम ओके’ ही गर्जना एकदाही झाली नाही, याचे आश्चर्य वाटले! खोक्यांच्याही वरील राजकारण झाले असावे, असे उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षातील वाचाळवीरांना वाटले असावे! या बंडखोरीत कोण योग्य कोण अयोग्य याचा आता कीस पाडला जाईल, मात्र शिवसेना व राष्ट्रवादीतील बंडखोरीमागे एक समान मुद्दा दिसतो- त्या पक्षांच्या प्रमुखांनी कोणताही सिग्नल न देता ऐनवेळी घेतलेला यू टर्न! नियमबाह्य यू टर्नमुळे जसे रस्त्यांवर अपघात होतात तसेच राजकीय घूमजाव करण्याने पक्षप्रमुखांच्या घरातच राजकीय भूकंप संभवतात. या साऱ्या उलथापालथीत मतदारांच्या हाती मात्र, पुढील निवडणुकीपर्यंत वर्तमान राजकारण सहन करणे, यापलीकडे काहीही राहात नाही.

प्रवीण आंबेसकर, ठाणे

साधनशुचितेच्या गप्पा मारणे आता बंदच करा

अजित पवारांच्या बंडानंतर शरद पवारांवर टीका केली जात आहे. ज्यांनी त्यांच्या सोबत सत्तेची मलई खाल्ली त्यांनीच बाहेर पडल्यानंतर केलेले ‘गौप्यस्फोट’  फुसके बार आहेत. पुलोदमध्ये भाजपने म्हणजे पूर्वीच्या जनसंघाने सत्ता उपभोगली त्यावेळी त्यांच्या पक्षाने बुद्धी गहाण ठेवली होती का? सत्तापदे उपभोगून, भाजपविरोधी पक्ष फोडून  भ्रष्टाचारी नेत्यांना बरोबर घेतले जात आहे. भाजपने साधनशुचितेच्या गप्पा मारणे बंदच करावे. तो अधिकार त्यांनी गमावला आहे.

अरुण का. बधान, डोंबिवली

राजीनामा मागे घेतला नसता तर..

‘आता निवृत्त व्हा!’ ही बातमी वाचली. शरद पवार यांनी राजीनामा मागे घेतल्याचे हे फलित आहे. राजीनामा मागे घेतला नसता तर या घरच्या आहेराची आणि पक्षफुटीला तोंड देण्याची नामुष्की ओढवली नसती. ते सन्मानाने बाहेर पडून पक्षावरील पकड अधिक घट्ट करू शकले असते. राजकीय उलथापालथ ही खरे तर देशाच्या जनतेच्या दृष्टीने आपत्ती नसून राजकारणाच्या जडणघडणीची संधी आहे. पक्ष संघटनेत लोकशाही प्रक्रिया राबवणे आता बंधनकारकच असेल. ज्या सदस्याला कार्यकर्त्यांनी निवडून दिलेले नाही तो कोणतेही पद भूषवू शकणार नाही, मग ती व्यक्ती पक्षप्रमुख का असेना.

बिपिन राजे, ठाणे

सुरक्षेवर प्रश्नचिन्ह

पंतप्रधानांचे निवासस्थान असलेला परिसर नो फ्लाइंग झोनमध्ये असतानादेखील या परिसरात ड्रोन फिरताना दिसल्याने सुरक्षा यंत्रणेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. ड्रोन पकडण्यात पोलिसांना अथवा एअर ट्रॅफिक कंट्रोलला यश आले नाही. या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत संरक्षण विभाग, पोलीस, गुप्तचर आणि दहशतवाद प्रतिबंधक पथकाने तपास करावा. अतिसंवेदनशील भागात ड्रोन आढळल्यास तो पाडण्याचे आदेश देण्यात यावेत. ड्रोनचा शेतीत वापर फायद्याचा आहे, पण दहशतवादी ड्रोनचा वापर हल्ले करण्यासाठी करू शकतात, त्यामुळे अतिसंवेदनशील भागांत असे ड्रोन धोकादायक असून ते पाडलेच पाहिजेत. 

विवेक तवटे, कळवा

वैज्ञानिक संशोधन गरजेचे

‘राष्ट्रीय संशोधन प्रतिष्ठानचे स्वागतच, पण..’ हा लेख (६ जुलै) वाचला. वैज्ञानिक संशोधन हा महत्त्वाचा विषय आहे. देशाच्या विकासात त्याला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. अन्य देशांत संशोधनासाठी निधीची उपलब्धता पुरेशा प्रमाणात असते. तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन मिळण्याची प्रक्रिया अत्यंत सुलभ व पारदर्शक आहे. त्या तुलनेत भारतात या प्रक्रिया काहीशा क्लिष्ट आहेत. कदाचित त्यामुळेच भारतातील तरुण वैज्ञानिक परदेशात जाणे पसंत करतात. परंतु भारतातच दर्जेदार शिक्षणसंस्था स्थापन होणार असतील, तर त्याचा फायदा तरुण संशोधकांना होईल, परंतु याची अंमलबजावणी तितकीच पारदर्शकपणे आणि प्रभावीपणे होणे गरजेचे आहे. कारण वैज्ञानिक संशोधन काळाची गरज आहे.

प्रसाद वाघमारे, सोलापूर