लोकमानस : चारशेपारच्या उद्दिष्टामागे काय हेतू होता?

● शैलेश पुरोहित, मुलुंड (मुंबई)

आज घोषित आणीबाणीपेक्षा वेगळे काय?

केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव यांचा लेख वाचला. स्वातंत्र्यप्रेमी, लोकशाहीवर निष्ठा असणारा कोणताही माणूस आणीबाणीचे समर्थन करणार नाही आणि करण्याचे कारणही नाही. परंतु आज संविधान बाजूला सारून, त्याकडे दुर्लक्ष करून, घटनात्मक मूल्ये पायदळी तुडवत देशात जे होत आहे ते आणीबाणीपेक्षा जास्त घातक आहे. भाजपविरोधी पक्षातील भ्रष्ट नेत्यांना ईडी, सीबीआय, आयकर विभाग आणि इतर तपास यंत्रणांचा धाक दाखवून आपल्या पक्षात घेत आहे किंवा विरोधी पक्षांची सरकारे पाडत आहे किंवा पक्ष फोडत आहेत. अनेकांना विनाचौकशी तुरुंगात डांबले जात आहे. बहुतांश प्रसारमाध्यमे सरकारची तळी उचलतात. सरकारविरोधातील आवाजाला देशद्रोही समजण्यात येत आहे. शेतकरी आंदोलन हे त्याचे ज्वलंत उदाहरण आहे. शासन, प्रशासन आणि दैनंदिन लोकजीवनावर सरकारला समर्थन देणाऱ्या बाह्य शक्तींचे पूर्ण नियंत्रण असून सरकार त्यांचीच विचारसरणी राबवत आहे. सरकारच्या जनविरोधी धोरणांना विरोध करणाऱ्या आवाजाकडे दुर्लक्ष केले जाते किंवा तो दडपला जातो. अशा आवाजाला तुरुंगात डांबले जाते, हे या देशाचे आजचे वास्तव आहे. आज देशात शोषक व शोषित असे दोनच वर्ग आहेत ही परिस्थिती घोषित आणीबाणीपेक्षा चांगली आहे असे म्हणता येणार नाही. काँग्रेसची आणीबाणी जशी भ्रमावर आधारित होती तसाच भाजपचा आणीबाणी विरोधही भ्रमावर आधारित आहे. फरक इतकाच आहे की काँग्रेसने आणीबाणी लादताना घटनेचा आधार घेतला, भाजप धर्माचा आधार घेत आहे.

● नंदन नांगरे

नाकर्तेपण लपविण्यासाठी आणीबाणीवर बोट

‘आणीबाणीमागचे खरे कारण…’ हा केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव यांचा लेख वाचला. विद्वेष आणि दांभिकपणा ज्यांच्या नसानसात ठासून भरला आहे त्या भाजपकडून काय अपेक्षा करणार? आपली नाकर्तेपण लपविण्यासाठी आणीबाणीसारख्या विस्मृतीत गेलेल्या घटनांकडे अंगुलीनिर्देश करून काँग्रेसच्या निंदानालस्तीद्वारे जनतेची दिशाभूल करण्याचा संतापजनक प्रकार भाजप करत आहे. आणीबाणीचे समर्थन मुळीच होऊ शकत नाही, पण भाजपने आज किती गळा काढला तरी सामान्यजन आजच्या तुलनेत त्याकाळी सुखीच होते. लोकशाहीची चाड होती म्हणून इंदिरा गांधींनी आणीबाणीतच निवडणुकांची घोषणा केली. भले त्या त्यात पराभूत झाल्या, परंतु निवडणुका घेऊन लोकशाहीची बुज राखण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला. भाजपला मात्र आणीबाणीचे आणि काँग्रेसच्या निंदानालस्तीचे दळण दळल्याशिवाय पर्याय नाही, असेच दिसते. केवळ सत्तेसाठी निखालस दांभिकपणा सुरू आहे, परंतु जनता सुबुद्ध, सुजाण आहे. असे दिशाभूल करण्याचे उद्याोग फार काळ चालत नाहीत.

● श्रीकांत जाधव, अतीत (सातारा)

केळकर समितीच्या शिफारसी स्वीकाराव्यात

‘दिव्यांग कर दिन!’ हा अग्रलेख (१ जुलै) वाचला. ‘तारीख पे तारीख’ पद्धतीने आठ वर्षांत ५५ बैठका होऊनही जीएसटी कर आकारणीचा गुंता आणि घोळ दिवसेंदिवस वाढतच चालला आहे. जीएसटीच्या संरचनेत अंगभूत दोष आहेत. अंमलबजावणीत गंभीर त्रुटी राहून गेल्या आहेत. अर्थ-उद्याोग क्षेत्रातील अनेक तज्ज्ञांनी त्याबाबत सरकारला खडे बोल सुनावले आहेत. जीएसटीसंदर्भात माजी अर्थसचिव आणि विख्यात अर्थतज्ज्ञ डॉ. विजय केळकर यांच्या समितीने राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सखोल अभ्यास करून केलेल्या तीन महत्त्वपूर्ण शिफारसी केंद्राने स्वीकारल्यास या कराची सदोष रचना, क्लिष्टता आणि अंमलबजावणीतील त्रुटी यावर नियंत्रण मिळवता येईल. (१) संपूर्ण देशात १२ टक्के या समसमान आणि एकच एक दराने जीएसटी कर आकारणी (२) विकेंद्रित आणि स्वायत्त जीएसटी परिषद (३) विविध राज्ये आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांना जीएसटीचा न्याय्य वाटा त्वरेने मिळेल अशी सुटसुटीत संरचना. भारतात सत्ता आणि संपत्तीचे अतिरिक्त केंद्रीकरण झाले आहे जे संघराज्यव्यवस्थेला मारक आहे. विकेंद्रित अर्थव्यवस्था राबविल्यास गतीपूर्ण विकास होऊन तो तळागाळात झिरपत जाईल.

● डॉ. विकास इनामदार, पुणे</p>

जीएसटीचा आर्थिक दुर्बलांना मोठा फटका

‘दिव्यांग कर दिन!’ हे संपादकीय (१ जुलै) वाचले. वस्तू आणि सेवा कराने ‘मागास’ कर कालबाह्य ठरवले असले, तरी ‘एक देश एक कर’ या गोंडस नावाखाली जीएसटी आकारताना भारतातील प्रत्येक नागरिक आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आहे, असा गैरसमज अर्थमंत्री आणि वस्तू सेवा कर परिषदेच्या मान्यवरांनी करून घेतल्याचे दिसते. कर्करोग हा फक्त श्रीमंतांना होणारा आजार आहे, अशी परिषदेची धारणा झाली असावी, कारण या असाध्य रोगावरील औषधे गोरगरिबांना परवडणाऱ्या दरात मिळावीत म्हणून जीएसटीत सवलत देण्याची काहीच तरतूद नाही. पेन, शाई, निब, पाटी, पुस्तक, दप्तरही जीएसटीच्या तडाख्यातून सुटलेले नाही. वैद्याकीय विम्याच्या पॉलिसीवर भरभक्कम १८ टक्के जीएसटी लावला जात असल्यामुळे किरकोळ आर्थिक उत्पन्न असलेल्यांना वैद्याकीय विम्याचे संरक्षण मिळविणे शक्य होत नाही.

● प्रशांत कुळकर्णी, कांदिवली (मुंबई)

सेवेऐवजी दंड; सहकार्याऐवजी शंका

‘दिव्यांग कर दिन!’ हा अग्रलेख वाचला. अंमलबजावणीच्या चुकीच्या पद्धती, बदलत्या नोटिफिकेशन्सचा गुंता, मानवी स्पर्श नसलेली व्याख्या यामुळे छोट्या व्यापाऱ्यांची दमछाक होत आहे. सेवेऐवजी दंड आणि सहकार्याऐवजी शंका अशी जीएसटी प्रशासनाची मानसिकता दिसते. करदात्यांचा आदर आणि त्यांच्याविषयी संवाद नसेल, तर कोणतीही करप्रणाली यशस्वी होऊ शकत नाही.

● नितीन डोंगरे, अध्यक्ष, नॉर्थ महाराष्ट्र टॅक्स प्रॅक्टिशनर्स असोसिएशन

विरोधकांच्याच सत्तेतील गुन्हे महत्त्वाचे?

‘न्याय मिळणार असेल तर…’ हा ‘अन्वयार्थ ’(१ जुलै) वाचला. भारतात बलात्कार ही घटना राजकीय पक्षांना फक्त तेव्हाच दिसते, जेव्हा ती विरोधकांच्या सत्तेत घडते. अलीकडे अमेरिकेने आपल्या नागरिकांना भारतात महिलांनी एकटे फिरू नये, असा इशारा दिला. कारण इथे बलात्कार व लैंगिक अत्याचार वारंवार घडतात. यावर राजकीय आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले, पण आत्मपरीक्षण कोणीही केले नाही. एनसीआरबीच्या अहवालानुसार राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा यांसारख्या राज्यांत बलात्कारांची नोंद राष्ट्रीय सरासरीच्या तीनपट आहे. उत्तर प्रदेश, बंगालमध्ये आकडे तुलनेत कमी दिसतात, पण त्यामागे पोलिसांची अनास्था, पीडितेची भीती आणि तक्रार दडपण्याचे वातावरणही कारणीभूत असू शकते. परंतु नोंदवलेल्यांपैकी सरासरी २५ टक्के प्रकरणांतच दोषींना शिक्षा होते. तपासात हलगर्जीपणा, सामाजिक दबाव, आरोपींचा दबाव आणि तडजोडीमुळे अनेक मुली तक्रार मागे घेतात. काही आरोपी तर जामिनावर सुटून पीडितेवर पुन्हा हल्ले करतात. त्यामुळे इथे प्रश्न केवळ न्याय मिळण्याचा नाही, तर ‘जिवंत’ राहण्याचाही आहे. बलात्काराच्या घटनांमागे सामाजिक-आर्थिक परिस्थिती, जात, धर्म, ग्रामीण-शहरी पार्श्वभूमी यांचा काय संबंध आहे, याचा सखोल अभ्यास हवा.

● तुषार रहाटगांवकर, डोंबिवली