एकच एक दृष्टिकोन नेहमीसाठी योग्य असतो, असं नाही. अल्बर्ट आइनस्टाईनच्या सामान्य सापेक्षतावादाच्या सिद्धांतावर अनेक नामवंत वैज्ञानिकांनी प्रश्न उपस्थित केले होते. त्यात डॉ. जयंत नारळीकर यांचाही समावेश होता. जोपर्यंत कुठलाही दुष्ट हेतू नसतो, तोपर्यंत प्रत्येक दृष्टिकोनात काही ना काही सत्य असतं आणि त्याचा आदर केला गेलाच पाहिजे. पण गेल्या ११ वर्षांत हा गुण सध्याच्या सरकारला अंगीकारता आलेला नाही.
नरेंद्र मोदी यांनी नुकतीच पंतप्रधानपदाची ११ वर्षे पूर्ण केली आहेत. त्यामुळे ते भारताचे तिसऱ्या क्रमांकाचे सर्वाधिक काळ या पदावर असलेले पंतप्रधान ठरले आहेत. ही गोष्ट त्यांच्या चिकाटीची आणि पक्षासाठी निवडणुका जिंकून देण्याच्या क्षमतेची साक्ष आहे.
प्रत्येक सरकारच्या जशा काही चांगल्या गोष्टी असतात, तशाच त्रुटीही असतात. आणि एनडीए सरकार त्याला अपवाद नाही. मोदींचं सरकार आकडेवारीच्या जंजाळावर जास्त भर देतं. पण विकसनशील देशांमध्ये हे जंजाळ केवळ ‘संख्या’ दाखवण्याचं, वाढवण्याचं काम करतं. शाळा बांधल्या गेल्या किंवा रस्ते तयार झाले, असं म्हटलं जातं तेव्हा फक्त शाळांची संख्या किंवा रस्त्यांचे किलोमीटर्स वाढलेले दिसतात. पण सरकारचं मूल्यांकन करण्याचे जनतेचे निकष वेगळे असतात. लोक ‘सुशासन’ ( good governance) या संख्यात्मक पातळीवर मोजता न येणाऱ्या गुणकावर सरकारची कामगिरी जोखतात. शासन चांगलं असेल तर देश सगळ्यांसाठीच अधिक चांगला, मजबूत आणि न्याय्य ठरतो. सुशासन असेल तर आपल्या कुटुंबाचं जीवन चांगल्या पद्धतीने जाईल, याची सामान्य माणसाला खात्री वाटते. त्यामुळे सरकारची गुणवत्ता आकडेवारी या आणि एवढ्याच निकषामधून कधीही नीट समजत नाही.
माझ्या निकषांनुसार, २०१४ च्या तुलनेत भारत आज सर्वांसाठी अधिक चांगला, अधिक सक्षम किंवा अधिक न्याय्य देश झाला आहे असं म्हणता येत नाही. शिवाय, कोट्यवधी लोकांचं जीवनमान चांगलं झालं असलं, तरी त्याहून अधिक कोट्यवधी लोकांचं जीवनमान अजूनही अनिश्चितता, गरिबी, बेरोजगारी आणि भीती यामुळे अंधारलेलं आहे.
भारत खरंच सर्वांसाठी चांगला देश झाला आहे का?
भारताचा विकासदर वाढवण्याच्या उद्देशाने आर्थिक सुधारणा आणि उदारीकरणाचं पाऊल उचललं गेलं होतं. यूपीए सरकारच्या दहा वर्षांच्या (२००४ ते २०१४) कालखंडात सरासरी जीडीपी वृद्धी दर ७.४६ टक्के (जुनी मालिका) आणि ६.७ टक्के (नवीन मालिका) इतका होता. २०१४-१५ नंतर, आणि विशेषत: २०१९-२० नंतर, अधिकृत आकडेवारीनुसार देशाच्या आर्थिक वृद्धी दरात मंदी आलेली दिसते. २०२४-२५ मध्येही सौम्य वाढ झाली आहे. २०१४-१५ पासून प्रत्यक्ष जीडीपीचा वार्षिक चक्रवाढ दर ( CAGR) ६.१ टक्के होता; २०१९-२० पासून तो ५.१ टक्क्यांवर आला आहे. कृषी, उद्याोग आणि उत्पादन क्षेत्रांमध्ये वाढीचा वेग मंदावला असून तो पाच टक्क्यांच्या खाली आहे. केवळ ‘सेवा क्षेत्र’ हेच ५.४ टक्क्यांनी वाढलं आहे.
भारतासारख्या प्रचंड लोकसंख्येच्या देशात केवळ जीडीपी नव्हे तर दरडोई उत्पन्न हे चांगल्या जीवनमानाची किल्ली असते. यूपीए सरकारच्या काळात (२००४-१४) प्रतिव्यक्ती उत्पन्न दुप्पटच नव्हे, तर २.६४ पट वाढलं. म्हणजेच ५४३ अमेरिकी डॉलर्सवरून ते १४३८ अमेरिकी डॉलर्सपर्यंत गेलं. तर एनडीए सरकारच्या पहिल्या दहा वर्षांच्या काळात (२०१४-२४) त्यात केवळ १.८९ पट वाढ झाली. ते १४३८ वरून २७११ पर्यंत गेलं. आणि ११ व्या वर्षी ते २८७८ अमेरिकी डॉलर्स होऊन २०१४ च्या तुलनेत दुप्पट झालं.
या पातळीवर, भारताचा क्रमांक १९६ देशांमध्ये १३६ वा आहे. विकसित देश होण्यासाठी भारताला २० वर्षे सातत्याने आठ टक्के या दराने आर्थिक वाढ साधण्याचं उद्दिष्ट गाठायचं होतं. त्यासाठी देशातील दरडोई उत्पन्न १४ हजार अमेरिकी डॉलर्स होणं अपेक्षित होतं. पण भारताला १४ हजार अमेरिकी डॉलर्स दरडोई उत्पन्नाच्या जवळपासही पोहोचता आलेलं नाही.
भारत अधिक न्याय्य देश झाला आहे का?
सर्वात श्रीमंत (वरच्या स्तरातील २० टक्के) आणि अत्यंत गरीब (खालच्या स्तरातील २० टक्के) यांच्यात वाढत चाललेल्या आर्थिक विषमतेव्यतिरिक्त, समाजात एक सर्वव्यापी भीती आणि असुरक्षिततेची भावना पसरलेली आहे. याशिवाय, आज आक्रमक बहुसंख्याकवाद, वाढत्या जातीय आणि धार्मिक तणावाच्या घटना, द्वेषयुक्त भाषणं आणि लिखाण, छुपी भांडवलशाही, फौजदारी न्यायव्यवस्थेचं पतन, संघराज्य रचनेतील गंभीर ताणतणाव आणि हळूहळू येत असलेली हुकूमशाही दिसून येत आहे. याची दोन उदाहरणे पुरेशी आहेत:
(१) आयकर कायद्यापासून मनी लॉन्डरिंग प्रतिबंधक कायद्यापर्यंतच्या कायद्यांचा राजकीय हेतू साध्य करण्यासाठी शस्त्रासारखा वापर, आणि (२) २०१४ ते २०२५ या काळात निधीअभावी मुंबईतील लोकल ट्रेनमधून २९,९७० जणांचा मृत्यू आणि ३०,२१४ जण जखमी झाले. असे असतानाही अहमदाबाद – मुंबई बुलेट ट्रेन प्रकल्पावर १,०८,००० कोटी रुपये खर्च करण्याचा निष्ठुर निर्णय. हे वास्तव पाहता, भारत अधिक न्याय्य देश झाला आहे का, हा प्रश्न गंभीरपणे विचारायला हवा.
भारत अधिक सक्षम देश झाला आहे का?
इथे ‘सक्षम’ हा शब्द देशातील एकता, शेजारी देशांशी मैत्रीपूर्ण आणि सहकार्याचे संबंध, सुरक्षित सीमा, सक्षम सशस्त्र सेना, जगातील इतर देशांशी सौहार्दपूर्ण राजनैतिक व व्यापार संबंध, आणि आंतरराष्ट्रीय संस्थांमध्ये सन्मान्य स्थान अशा सगळ्या अर्थांनी वापरला आहे. पहलगाम येथील दहशतवादी हल्ल्यानंतर आणि ‘ऑपरेशन सिंदूर’नंतर भारताच्या कमकुवत गोष्टी उघड झाल्या. भारताने श्रीलंका, म्यानमार, बांगलादेश, भूतान, नेपाळ, अफगाणिस्तान, मालदीव किंवा मॉरिशस यांसारख्या शेजारी देशांकडे कोणतेही शिष्टमंडळ पाठवलं नाही; आणि या देशांनीही भारताच्या बाजूने उघडपणे काहीही वक्तव्य केलं नाही. अनेक देशांनी दहशतवादी हल्ल्याचा निषेध केला, पण पाकिस्तान हा दहशतवादाला प्रोत्साहन देणारा देश आहे, असं कोणत्याही देशाने स्पष्टपणे म्हटलं नाही. पारंपरिक युद्धात भारताचं पाकिस्तानवरील गृहीत श्रेष्ठत्व आता संदेहाच्या भोवऱ्यात सापडलं आहे. क्वाड आणि इतर मूलभूत करार असूनही, अमेरिकेने भारतीय वस्तूंवर कर लावले आणि भारत- पाकिस्तान यांना एकाच गटात मोजले. भारत हा आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि जागतिक बँकेच्या संचालक मंडळातील २५ सदस्यांपैकी एक असूनही, या दोन्ही संस्थांनी ऑपरेशन सिंदूरनंतर मोठ्या कर्ज मंजुरीसाठी पाकिस्तानच्या बाजूने मतदान केलं. भारत पाकिस्तानबरोबरचं चार दिवसांचं युद्ध प्रामुख्याने फ्रेंच, रशिया आणि इस्रायल यांच्या लष्करी उपकरणांच्या सहाय्याने लढला. म्हणून असं म्हणावंसं वाटतं की हो, भारत मजबूत आहे, पण आपण समजत होतो तितका मजबूत नाही.
सर्वच बाजूंनी पाहिल्यास, आज सर्व सत्ता नरेंद्र मोदी यांच्या हातात एकवटलेली आहे. सरकारच्या यशाचं सगळं श्रेय त्यांचं असेल तर सरकारच्या अपयशांची सगळी जबाबदारीही त्यांनाच घ्यावी लागेल.
‘मला भारतीय असल्याचा अभिमान आहे का?’, असा प्रश्न मी स्वत:ला विचारतो, तेव्हा त्याचं उत्तर होय असं येतं. पण ‘भारतात सध्या ज्या पद्धतीने राज्यकारभार सुरू आहे, त्याबद्दल मी समाधानी आहे का?’ असा प्रश्न मी स्वत:ला विचारतो, तेव्हा त्याचं उत्तर ‘नाही’, असं येतं.
भारत सर्वांसाठी अधिक चांगला, अधिक सक्षम आणि अधिक न्याय्य देश होईल, अशा दिवसाची मी आतुरतेने वाट पाहतो आहे.
