‘अन्नसुरक्षा’ हा अनुच्छेद २१ मधील जगण्याच्या हक्काचा भाग ठरल्यावर, गरजूंना मोफत धान्य ही राज्ययंत्रणेची जबाबदारी ठरली.. पं. जवाहरलाल नेहरू म्हणाले होते, जोवर इथला सामान्य माणूस भुकेने तळमळत असेल तोवर आपल्याला पूर्णपणे स्वातंत्र्य मिळाले आहे, असे म्हणता येणार नाही. नेहरू बोलत होते त्या काळात, स्वातंत्र्याच्या उंबरठय़ावर करोडो लोक भुकेने हैराण होते. पुरेसे अन्न प्रत्येकाला मिळत नव्हते. नेहरूंनी उपासमारी संपावी यासाठी धोरणात्मक पातळीवर अनेक निर्णय घेतले. नेहरूंचे १९६४ ला निधन झाले तोवर देश अन्न उत्पादनाच्या पातळीवर मोठय़ा प्रमाणावर सक्षम झालेला होता. तरीही वितरणाचा मुद्दा होताच. मुळात संविधानसभेतही समाज-आर्थिक न्यायासाठी अन्नसुरक्षेच्या अधिकारासह इतर अधिकारांचाही मूलभूत हक्क म्हणून विचार केला जावा असा नेहरूंचा आग्रह होता. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा त्याला दुजोरा होता. एवढेच नव्हे तर के. एम. मुन्शी यांनी ‘कामगारांचे हक्क’ या शीर्षकासह मसुदा तयार केला होता; मात्र अखेरीस या साऱ्या अधिकारांच्या संदर्भाने असलेल्या तरतुदींचा राज्यसंस्थेसाठी असलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या भागात (त्यापैकी अन्नसुरक्षेच्या मुद्दय़ाचा अनुच्छेद ४७ मध्ये) समावेश झाला. लोकांच्या मूलभूत गरजा भागाव्यात यासाठी कल्याणकारी राज्यसंस्थेने निर्णय घ्यावेत, असे अपेक्षित होते. त्यानुसार निर्णय घेतले गेलेही. १९७४ साली जागतिक अन्न परिषद रोम येथे पार पडली. या परिषदेत प्रत्येक लहान मुलाला, पुरुषाला आणि स्त्रीला अन्नसुरक्षेचा अधिकार आहे, असे घोषित केले गेले. भारतही या परिषदेत सहभागी होता; मात्र अन्नसुरक्षेच्या हक्काची सुस्पष्ट मांडणी केलेली नव्हती. २००१ मध्ये पब्लिक युनियन सिव्हिल लिबर्टीज (पीयूसीएल) या संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. अन्नसुरक्षा महामंडळ आणि सहा घटक राज्ये लोकांना अन्नपुरवठा करण्यात अपुरी पडत आहेत. पर्यायाने लोकांचा अनुच्छेद २१ मधला जगण्याचा अधिकारच हिरावून घेतला जात आहे, असे निवेदन या संस्थेने केले. या खटल्यात निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने अन्नसुरक्षेचा अधिकार २८ नोव्हेंबर २००१ रोजीच्या निकालात अधिकृतपणे मान्य केला. त्यामुळे हा खटला निर्णायक ठरला. अन्नसुरक्षेचा मुद्दा राष्ट्रीय पातळीवर पटलावर आला. मग न्या. देविंदरप्रताप वाधवा समिती नेमून, सार्वजनिक धान्य वितरण प्रणालीबाबतच्या सूचना अमलात आणून अखेरीस २०१३ मध्ये संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या सरकारने ‘राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायदा’ मंजूर केला. हे सरकारने उचललेले मोठे पाऊल होते. या कायद्याच्या अंतर्गत, ‘अंत्योदय अन्न योजना’ आखली गेली आणि या योजनेच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील ७५ टक्के लोकांना आणि शहरी भागातील ५० टक्के लोकांना किमान किमतीमध्ये पाच किलो रेशनचे धान्य मिळेल, अशी तरतूद केली गेली. सार्वजनिक वितरण व्यवस्था अधिक सक्षम करण्याचा प्रयत्न केला. मध्यान्ह भोजन योजना, एकात्मिक बाल विकास योजना आखल्या गेल्या. जन्माला येणाऱ्या अपत्याचे पोषण चांगले व्हावे यासाठी गर्भवती महिलांना/ मातांना दरमहा ६००० रुपये देण्याची तरतूदही यामध्ये केली गेली होती. या कायद्याच्या अंमलबजावणीची जबाबदारीही केंद्र आणि राज्य सरकारांकडे सोपवण्यात आली होती. अलीकडे पाच किलोग्राम मोफत रेशन धान्य वाटपाबाबत सांगितले जाते ती मूळ योजना २०१३ मधल्या अन्नसुरक्षा कायद्याचाच भाग आहे. प्रत्येक व्यक्तीला जगण्याचा अधिकार आहे, असे आपण म्हणतो तेव्हा तिला पोषणमूल्य असलेले अन्न मिळणे आवश्यक आहे. भारताच्या संविधानास अभिप्रेत असलेल्या कल्याणकारी राज्यसंस्थेने त्यासाठीची व्यवस्था करणे भाग आहे. अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष जॉन एफ केनेडी म्हणाले होते, भुकेविरुद्धचे युद्ध हा मानवमुक्तीचा मार्ग आहे. सर्वेश्वरदयाल सक्सेना एका कवितेत म्हणतात, ‘जब भी भूख से लडने कोई खडा हो जाता है, सुंदर दिखने लगता है!’ भुकेविरुद्धच्या लढय़ाचे सौंदर्यशास्त्र कवी सांगतो तेव्हा या अधिकाराचे मोल अधिक लक्षात येते. अन्नसुरक्षेचा अधिकार मूलभूत असून या संदर्भातल्या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे. कारण नारायण सुर्वेच्या शब्दांत सांगायचे तर ‘भाकरीचा चंद्र’ शोधण्यात कोणाचीच ‘जिंदगी बर्बाद’ होऊ नये! - डॉ. श्रीरंजन आवटे
