‘आमच्या असे निदर्शनास आले आहे की समाजमाध्यमांच्या वापराबाबत शासकीय परिपत्रक काढूनसुद्धा अनेक कर्मचारी अजूनही या माध्यमातून शासनावर टीका करत आहेत. या पार्श्वभूमीवर या परिपत्रकाच्या अंमलबजावणीसाठी गेल्या सहा महिन्यांत नेमके काय केले याचा अहवाल त्वरित सादर करावा.’ सीएमओकडून या आशयाचे पत्र मिळताच सामान्य प्रशासन खात्यात एकच पळापळ सुरू झाली. खातेप्रमुखांनी तातडीने एक आढावा बैठक आयोजित केली. या परिपत्रकाच्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवून असलेल्या उपसचिवाने राज्यभरातून माहिती घेतल्यावर तयार केलेला अहवाल त्यात ठेवण्यात आला. तो पुढीलप्रमाणे होता.
‘कोणताही कायदा किंवा नियमातून पळवाटा शोधण्यात जसे लोक माहीर आहेत तसेच शासकीय कर्मचारीसुद्धा असल्याचे दिसून आले असून अनेकांनी या माध्यमावर ‘मी भारतीय’, ‘कर्तव्य सेवक’, ‘सेवा हाच धर्म’, ‘एक करम-चारी’, ‘कारकुनी कट्टा’, ‘खडेबोल’, ‘राष्ट्राचा पाईक’ अशा अनेक नावांची बनावट खाती उघडून त्याद्वारे सरकारवर टीका करणे सुरूच ठेवले आहे. जेव्हा हे परिपत्रक नव्हते तेव्हा या कर्मचाऱ्यांची टीका संयमित स्वरूपाची होती पण आता त्याला धार चढली आहे. यातील बहुतेकांचा रोख मंत्री व लोकप्रतिनिधींच्या बेताल वर्तनामुळे शासनाची बदनामी होते त्याचे काय, या प्रश्नाभोवती फिरणारा आहे.
संजय पैसेवाले, योगेश बारवाले, बुलढाण्याचा पहिलवान, नाशिकचे माणिकमोती, भुसभुशीत दादा, ‘पूजा’नीय संजय, बीडवाले धनू अशा शब्दांचा वापर करून राज्यकर्त्यांना लक्ष्य करण्याचे काम सातत्याने केले जात आहे. यंत्रणांना संशय आल्यावर या खात्यांची चौकशी करण्यात आली. त्यातील काही बंद करण्याचे निर्देश दिले गेले पण या माध्यमाचे व्यसन लागलेले कर्मचारी नवनव्या नावांचा वापर करून खाती उघडत आहेत. त्यासाठी आवश्यक असलेला ई-मेलआयडीसुद्धा ‘अडकणार नाही’ अशा पद्धतीने तयार करून घेतला जात आहे. काहींनी या बनावट खात्याच्या फंदात न पडता उपहास व उपरोधिक भाषेचा आधार घेत टीका सुरूच ठेवली आहे.
‘आमची मुले पहिलीपासून तीन नाही तर पाच भाषा शिकायला तयार आहेत. आहे का तुमची तयारी’ या एका वाक्याला दोन लाख व्ह्यूज मिळाले व मराठीचा मुद्दा जिवंत ठेवण्यात ते लिहिणाऱ्या कर्मचाऱ्याने अप्रत्यक्षपणे योगदान दिले. ‘चांगला रस्ता दिसला तर वाहनचालकाने गांगरून जाऊ नये. लवकरच खड्डे येतील, जय महाराष्ट्र’, ‘मुघलशाही व औरंगजेबाची कबर गिळंकृत करण्याचे स्वप्न साडेतीनशे वर्षांनंतरसुद्धा साकार होऊ शकले नाही’, ‘सरकारने खूप प्रयत्न केल्यामुळे यावर्षी केवळ एक हजार शेतकरी आत्महत्या झाल्या, अन्यथा हा आकडा दोन हजारांवर गेला असता’, ‘एक लाख नोकऱ्या देऊनही बेरोजगार ओरडत असल्याने सरकारी कर्मचाऱ्यांसोबत यांनाही निवृत्तिवेतन लागू करा. असंतोष शमेल’ अशा पोष्टी केल्या जात आहेत.
देखरेख ठेवणाऱ्या यंत्रणांना हा उपहास, उपरोध की विनोद हेच समजत नसल्याने कारवाईत अडचणी निर्माण होत आहेत. कर्मचाऱ्यांची बनावट खाती शोधून ती बंद करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या पाठपुराव्यासाठी सायबरसेलकडील मनुष्यबळ कमी पडत आहे. गुन्हेगार शोधायचे की तुमचे कर्मचारी असा त्रागा ते करत आहेत. त्यामुळे या परिपत्रकाची कठोर अंमलबजावणी करायची असेल तर स्वतंत्र असे ‘समाजमाध्यम पडताळणी खाते’ त्वरित निर्माण करून या खात्याला पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध करून द्यावे’ हा अहवाल वाचून खातेप्रमुखांनी डोक्यावर हात मारून घेतला. खूप विचार केल्यावर तो जसाच्या तसा त्यांनी सीएमओला पाठवून दिला.
