अन्वयार्थ: बोलघेवडे राजकारण; बोलके आकडे..

‘विकास कामांसाठी निधी कमी पडू दिला जाणार नाही,’ अशी ग्वाही राज्यकर्त्यांकडून प्रत्येक सरकारी समारंभात दिली जाते. पण निधीचे वाटप करताना विकास कामांवरील खर्चात कपात केली जाते, हे गेल्या १५ ते २० वर्षांत वारंवार अनुभवास आले. सहाव्या आणि सातव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीमुळे राज्य सरकारचे कंबरडे पार मोडले ही वस्तुस्थिती नाकारता येत नाही. चालू आर्थिक वर्षांत ४ लाख ४९ हजार कोटींची महसुली जमा अपेक्षित धरण्यात आली असताना वेतन व निवृत्तिवेतनावर २ लाख १२ हजार कोटी म्हणजेच ४७ टक्के रक्कम खर्च होणार आहे. याशिवाय कर्जावरील व्याज फेडण्याकरिता ५१ हजार कोटी म्हणजेच ११ टक्के रक्कम खर्च होणार आहे. म्हणजे ५८.४६ टक्के खर्च असाच झाल्यावर विकास कामांना अधिकचा निधी मिळणे कठीणच. कर्ज काढून विकास करू, असे वित्तमंत्र्यांकडून सांगण्यात येत असले तरी सात लाख कोटी रुपयांचा कर्ज-बोजा व त्यावरील व्याज फेडण्याकरिता होणारी रक्कम लक्षात घेता, कर्ज किती काढायचे याचाही विचार करावा लागणारच. जमा होणाऱ्या प्रत्येक एक रुपयातील ११ ते १२ पैसे विकास कामांसाठी राखून ठेवले जातात. पण तेवढाही निधी राज्य सरकारला शक्य होत नाही. पूर, अतिवृष्टी, अवकाळी पाऊस, वादळी आदी नैसर्गिक आपत्तीचे राज्याच्या मागे शुक्लकाष्ठच लागले आहे. शेतकऱ्यांच्या नुकसान भरपाईवर १० ते १५ हजार कोटी खर्च होतात. गेल्या वर्षी २५ राज्यांच्या विकास कामांवरील एकत्रित खर्च लक्षात घेतल्यास ७६.२ टक्के राष्ट्रीय सरासरी होती. पण तेवढाही खर्च करता आलेला नाही. महसुली खर्च वाढल्यानेच विकास कामांवर राज्य सरकारला खर्च करणे शक्य होत नसावे, असाही निष्कर्ष ‘बँक ऑफ बरोडा’च्या अहवालात आहे. राज्य सकल उत्पन्नाच्या तुलनेत राज्यावरील कर्जाचे प्रमाण कमी असल्याने कर्ज काढण्याचा पर्याय उपलब्ध असल्याचे वित्तमंत्र्यांकडून नेहमी सांगण्यात येते. पण शेवटी व्याजाचा बोजा वाढत जातो. मुंबई, ठाणे वा नवी मुंबईतील पायाभूत सुविधांसाठी मुंबई महानगर क्षेत्रविकास प्राधिकरणाने खुल्या बाजारातून कर्ज उभारून लाखो कोटींची कामे सुरू केली असली तरी एकेकाळी ‘दुभती गाय’ असलेल्या एमएमआरडीएची आर्थिक परिस्थिती आता पूर्वीइतकी सक्षम राहिलेली नाही.

विकास कामांवरील खर्चात राज्याने हात आखडता घेतल्यानेच केंद्राने अलीकडेच राज्यांना विकास कामे राबविण्यासाठी मंजूर केलेल्या ५६ हजार कोटींच्या निधीत महाराष्ट्राच्या वाटय़ाला काहीच निधी आलेला नाही. व्यवसाय सुलभता वा विकास कामांवरील खर्च या दोन मुद्दय़ांवर राज्यांच्या यादीत महाराष्ट्राची झालेली पीछेहाट गंभीर आहे. राज्याच्या सकल उत्पन्नात सेवा क्षेत्राचा मोठा वाटा असतानाही त्यातही गेल्या आर्थिक वर्षांत घट झाली आहे. बेरोजगारीही वाढत आहे. ही पीछेहाट सत्ताधाऱ्यांकरिता धोक्याचा इशारा आहे. बोलघेवडय़ा राजकारणापेक्षा हे बोलके आकडे पालटण्यासाठी, राज्याला पुढे नेण्यासाठी प्रयत्न करावे लागणार आहेत.