अन्वयार्थ : शहर विकासात सोन्याच्या खाणी?

तत्कालीन आयुक्त पवार आणि शहर नियोजन विभागाचे उपसंचालक वाय. एस. रेड्डी यांनी महानगरपालिकेत अक्षरक्ष: धुमाकूळ घातल्याचे ईडीच्या तपासातून समोर आले. वसईतील हा घोटाळा ३०० कोटींचा असल्याचे ईडीचे म्हणणे आहे. अनधिकृत बांधकामासाठी पवार आणि रेड्डी यांच्यासह भ्रष्ट साखळीतील अन्य अधिकाऱ्यांनी चौरस फुटानुसार पैसे उकळले. माजी आयुक्त अनिलकुमार पवार, त्यांची पत्नी, मुली, भाचा, सासू या साऱ्यांचा ईडीने उल्लेख केला आहे. पवार आणि रेड्डी यांच्यातील व्हॉट्सअॅप संदेशात रेड्डीने पवार यांना ७० हजार रुपयांचे पेन भेट म्हणून दिल्याचा उल्लेख आढळला. रेड्डीच्या हैदराबादमधील घरावरील छाप्यात २३ कोटींचे दागिने व आठ कोटी रुपयांची रोख रक्कम आढळली होती. पवार यांनी नातेवाईकांच्या नावे कंपन्या सुरू करून ही रक्कम त्यात गुंतवली. त्यांनी चार वर्षांच्या आयुक्तपदाच्या कारकीर्दीत इमारत परवान्यांच्या ४५७ फाइलींना मंजुरी दिली यासाठी १५ लाख रुपये एकर वा ३७ रुपये चौरस फुटाला लाच घेतल्याचा उल्लेख आरोपपत्रात करण्यात आला आहे. रेड्डी हा पाच लाख ते एक कोटी रुपये दरमहा आरामदायी जीवनशैलीसाठी खर्च करीत होता, अशी कबुलीच त्याने दिली. बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीस अशा उंची वा महागड्या गाड्या रेड्डीकडे होत्या.

राज्याच्या नगरविकास विभागाकडून महानगरपालिकांवर नियंत्रण ठेवले जाते. नगरविकास विभागात एक सचिव केवळ महानगरपालिका वा नगरपालिका प्रशासनासाठी असतो. वसई-विरार महानगरपालिकेच्या कारभाराबाबत अनेक दिवस नागरिकांच्या तक्रारी होत्या. अनधिकृत बांधकामांचे शहरात पेव फुटले होते. पवार आणि रेड्डी यांचा अक्षरश: नंगा नाच सुरू होता तेव्हा नगरविकास विभाग काय करीत होता? नगरसेवकराज असल्यावर महानगरपालिकांमधील टक्केवारी, स्थायी समितीमध्ये निविदांमध्ये होणारी साठमारी यावर नेहमी चर्चा होत असते. पवार यांच्या आयुक्तपदाच्या कारकीर्दीत बराच काळ प्रशासकराजच होते. त्यामुळे प्रशासक या नात्याने पवार सर्वेसर्वा होते. नगरसेवक नव्हते म्हणून टक्केवारीत फरक पडला असे काही ठामपणे म्हणता येणार नाही. कारण पवार आणि रेड्डी यांनी जी काही संपत्ती जमविली ते पाहता नगरसेवकांचा अधिकाऱ्यांवरील वचक परवडला म्हणण्याची वेळ येते. निदान नगरसेवकांना अधिकारमंडळी उत्तरदायी तरी असतात. कोणी ‘गॉडफादर’ असल्याशिवाय पवार एवढी हिंमत करू शकले असतील का? करोनामुळे सर्व निवडणुका लांबणीवर गेल्या. सर्व महानगरपालिकांमध्ये आयुक्तांच्या हाती सत्ता आली. साहजिकच सर्व अधिकार मंत्रालयात एकवटले. महानगरपालिकांमध्ये कोणती निविदा स्वीकारायची, कोणती कामे करायची याचे आदेश मंत्रालयातून दिले जात होते वा अजूनही दिले जातात. अशा वेळी अधिकाऱ्यांनी हात धुऊन घेतले. शहर विकास ही जणू त्यांच्यासाठी सोन्याची खाणच होती. सर्वोच्च न्यायालयाने वसईतील अनधिकृत इमारतींच्या चौकशीचे आदेश दिल्याने अनिलकुमार पवार हे पकडले गेले. अन्यथा अन्य महानगरपालिकांमध्येही असेच किती तरी ‘अनिल पवार’ असू शकतात. अलीकडेच ठाणे महानगरपालिकेत अतिक्रमण विभागाचे उपायुक्त शंकर पाटोळे यांना लाच घेताना रंगेहाथ पकडण्यात आले. पवार काय किंवा पोटोळे हे सारे एकाच माळेचे मणी. पाटोळे हे उच्चपदस्थांचे लाडके. त्यामुळे त्यांचे सारे लाड आतापर्यंत पुरविले गेले. आता तुरुंगातून सुटका झाल्यावर पाटोळे रुबाबात पुन्हा पालिकेच्या सेवेत आल्यास आश्चर्य वाटायला नको. कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेत सुरेश पवार आणि सुनील जोशी या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना असाच वरदहस्त लाभला होता.

ईडीने सविस्तर तपास करून अनिलकुमार पवार आणि रेड्डी या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांचे कारनामे उघडकीस आणले. न्यायालयीन पातळीवर सारे पुरावे सादर करणे या यंत्रणेची मोठी जबाबदारी. कारण ईडीच्या कारवाईने खळबळ माजते, चार दिवस त्यावर गरमागरम चर्चा होते. पण पुढे न्यायालयात प्रकरणे टिकत नाहीत हा अनुभव. तसाही ईडीच्या प्रकरणांमध्ये शिक्षा होण्याचे प्रमाण तुरळक आहे. याबद्दल गेल्याच महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने ईडीचे कान उपटले. वसईतील भ्रष्ट पवार आणि रेड्डी यांना शिक्षा व्हावी व अन्य अधिकाऱ्यांवर वचक निर्माण व्हावा हीच अपेक्षा.