अन्वयार्थ : इथे हे, तिथे ते…

त्यात मुंबई लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने ठाणे महानगरपालिकेत कारवाई केली याला वेगळे महत्त्व. कारण ठाणे जिल्ह्यात या विभागाचे कार्यालय असून, तिथे जिल्हा अधीक्षक दर्जाचा अधिकारी आहे. तरीही ठाणे महानगरपालिकेत मुंबईचे पथक धडकले याला वेगळे कंगोरे आहेत. ठाणे हे माजी मुख्यमंत्री तथा सध्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे प्रभाव क्षेत्र. ठाण्यात त्यांच्या संमतीशिवाय कोणत्याही सरकारी यंत्रणेचे पान हलत नाही. अशा वेळी ठाण्यातील पोलीस किंवा लाचलुचपत विभागाला अंधारात ठेवून ईडी किंवा मुंबई लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग सक्रिय होतो यामागे काही तरी वेगळे नक्कीच शिजत असणार. शिंदे यांच्यावर कुरघोडी करण्याचा हा प्रयत्न तर नाही ना, अशी शंका येण्यास त्यातूनच वाव निर्माण होतो. त्यात अनिल पवार हे शिंदे यांचे विश्वासू मंत्री दादा भुसे यांचे नातेवाईक. ठाणे महानगरपालिकेत कोणती प्यादी कुठे हलवायची याची सारी सूत्रे कुठून हलतात हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही.

शंकर पाटोळे किंवा राष्ट्रवादीचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांना धमकावण्यामुळे चर्चेत आलेले सहाय्यक आयुक्त महेश आहेर यांची महत्त्वाच्या पदांवर नियुक्ती कशी झाली हाच खरे तर संशोधनाचा विषय. पाटोळे हे उच्चपदस्थांच्या गळ्यातील ताईत. खातेनिहाय चौकशी सुरू असताना पाटोळे यांना उपायुक्तपदावर बढती देण्यात आली. सध्या ठाण्यातील अनधिकृत इमारतींचा विषय उच्च न्यायालयात चांगलाच गाजत आहे. न्यायालयाने आयुक्तांना कानपिचक्या दिल्या. ठाण्यात अनधिकृत बांधकामांचे पेव फुटले आहे. अशा वेळी अतिक्रमण विभागाचे प्रमुख या नात्याने कारवाई करणे हे खरे तर पाटोळे यांचे कर्तव्य. पण अशी बांधकामे वाचविण्यासाठी हे महाशय पैसे गोळा करत बसले. त्यांच्याकडे जमा होणाऱ्या पैशांना पाय कुठे फुटतात हा आणखी संशोधनाचा विषय. ठाण्यातील अनधिकृत बांधकामप्रकरणी न्यायालयाने पाटोळे यांच्यावर ताशेरे ओढले होते. तरीही ते किंवा आहेर सहीसलामत. अनिल पवार, रेड्डी किंवा पाटोळे यांचा ‘गॉडफादर’ कोण? त्यांनी काहीही घोटाळे केले तरी त्यांचे कोणी वाकडे करू शकत नाही, असे आहे का? वसईत ईडी किंवा ठाण्यात मुंबई लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग वरून ‘आदेश’ आल्याशिवाय लक्ष घालू शकत नाही हेही तितकेच स्पष्ट.

कुरघोडीचे राजकारण असो वा ठाणे, पालघरमधील अधिकाऱ्यांवर बारीक लक्ष ठेवण्याचा मुद्दा. यातून पवार, पाटोळे वा रेड्डी यांच्यावर निदान कारवाई तरी झाली. पण त्याच वेळी भारतीय प्रशासकीय सेवेत प्रवेश देताना लेखी परीक्षेत कमी गुण मिळालेल्या अधिकाऱ्यांची शिफारस करण्यात आल्याची बातमीचे काय? ज्येष्ठता डावलली तर एक वेळ समजू शकते पण गुणवत्तेशी तडजोडीचे दीर्घकालीन परिणाम प्रशासनात होऊ शकतात. आपल्या मर्जीतील अधिकाऱ्यांची आयएएसमध्ये वर्णी लावण्याचे प्रयत्न होत असावेत. यामुळेच चांगले गुण मिळवूनही शिफारस न झालेले अधिकारी न्यायालयात आव्हान देणार आहेत. सर्वच स्तरावर आपल्या जवळचे अधिकारी असावेत म्हणून सरकारमधील उच्चपदस्थ पावले टाकणार असल्यास प्रशासनात होयबा किंवा पवार, पाटोळे, रेड्डी यांच्यासारख्या अधिकाऱ्यांची फौज तयार होईल. मुंबईच्या पोलीस आयुक्तपदी अनेक अधिकाऱ्यांची ज्येष्ठता डावलून, देवेन भारती यांची नियुक्ती करून फडणवीस सरकारने तसाही चुकीचा पायंडा पाडला आहेच. प्रशासनात किती पवार, पाटोळे वा रेड्डी यांच्यासारखे अधिकारी आहेत कोणास ठाऊक, पण पालिकांचा कारभार सुधारायचा असेल तर अशांना सरळ करणे हा एकमेव मार्ग आहे.