सरकारी कामांची निविदा काढताना दर वाढवून चलाखी केली जाते, अशी नेहमी चर्चा होत असते. पण त्याचे कागदोपत्री पुरावे कधीच हाती लागत नाहीत. राज्यकर्ते – सरकारी अधिकारी – ठेकेदार यांच्या अभद्र साखळीतल्या सर्वांनाच दर वाढवून निविदा काढण्यात रस असेल, तर पुरावे सापडणे कठीणच. पण सर्वोच्च न्यायालयाने डोळे वटारताच एके काळी श्रीमंत समजल्या जाणाऱ्या, पण सध्या कर्जावर तगलेल्या मुंबई महानगर क्षेत्रविकास प्राधिकरणाचे बिंग फुटले. ठाणे- घोडबंदर- भाईंदर या बोगदा आणि उन्नत मार्गासाठी काढण्यात आलेली निविदा रद्द करण्याची नामुष्की मुंबई महानगर क्षेत्रविकास प्राधिकरणावर सर्वोच्च न्यायालयात आली. या दोन्ही प्रकल्पांसाठी नव्याने निविदा मागविण्यात येणार आहेत. विशेष म्हणजे आधीच्या निविदेतील खर्चापेक्षा नव्या निविदांमध्ये खर्चात तीन हजार कोटींनी कपात करण्यात येणार आहे. प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले नसते तर सर्व काही ‘वरून’ ठरल्याप्रमाणे झाले असते. जनतेच्या पैशातून जमा होणारे तीन हजार कोटी कोणाच्या तरी खिशात गेले असते. सर्वोच्च न्यायालयाने दरडावल्याबद्दल सरन्यायाधीश भूषण गवई व त्यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाचे अभिनंदनच.
हा वाद ‘एल अॅण्ड टी’ कंपनीला निविदा प्रक्रियेत अपात्र ठरवण्यावरून झाला. मुंबई महानगर क्षेत्रविकास प्राधिकरणाने पारदर्शकपणाचा कितीही आव आणला तरी हे काम देशात दुसऱ्या क्रमांकाचे निवडणूक रोखे खरेदी केलेल्या हैदराबादस्थित ‘मेघा इंजिनीयरिंग’ कंपनीला काम देण्याचा डाव होता हे लपून राहिलेले नाही. सुमारे हजार कोटींचे निवडणूक रोखे खरेदी केलेल्या या कंपनीने रोख्यांतून सुमारे ६०० कोटींची मदत सत्ताधारी भाजपला केल्याची आकडेवारी निवडणूक आयोगानेच जाहीर केली होती. एल अॅण्ड टी कंपनीने पाठपुरावा केल्यामुळे या महाग निविदेची वाच्यता तरी झाली.
निविदा गेल्या वर्षी जुलै महिन्यात मागवण्यात आली तेव्हा खर्च १४ हजार कोटींचा अपेक्षित धरण्यात आला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने कान उघाडणी केल्यावर हाच खर्च तीन हजार कोटींनी कमी होणार आहे? पायाभूत सुविधा क्षेत्रांमध्ये सिमेेंट, पोलाद, वाळू, खडी, रेती आदींचे दर कायमच वाढत असतात. मग जुलै २०२४ ची निविदा आणि आता जवळपास ११ महिन्यांनी मागवण्यात येणाऱ्या निविदेत तीन हजारांचा फरक कसा? तेव्हा मुख्यमंत्रीपदी एकनाथ शिंदे होते, आता देवेंद्र फडणवीस आहेत म्हणून, की सर्वोच्च न्यायालयात आणखी वाभाडे निघू नयेत म्हणून? – याचे उत्तर मुंबई महानगर क्षेत्रविकास प्राधिकरणाला द्यावे लागेल. मुळात बोगदा आणि उन्नत मार्ग या दोन्हींची गरज आहे का, हा मूळ प्रश्न. ठाण्यातील घोडबंदर मार्गाची गेली सात वर्षे सुरू असलेल्या मेट्रो प्रकल्पामुळे पुरती वाताहत झाली आहे. तासन तास वाहतूक कोंडी नित्याची बाब झाली आहे. आधी रुंद झालेला रस्ता मेट्रोच्या खांबांमुळे अरुंद झाला. मेट्रोचे काम कधी पूर्ण होणार याचे उत्तर कोणाकडेच नाही. अशातच आणखी दोन उन्नत मार्गांचे नियोजन करण्यात येत आहे. कंत्राटदार-केंद्री कामांमधून नागरिकांना वेठीस धरण्याचाच हा प्रकार. मुंबई, ठाणे परिसरात काही लाख कोटींची पायाभूत सुविधांची कामे सुरू आहेत वा काही पूर्ण झाली आहेत. दिल्लीत मेट्रोचे जाळे विणूनही वाहतूक कोंडीचा प्रश्न सुटू शकलेला नाही. मुंबईतील वाहतूक कोंडी सोडवण्यासाठी रस्ते रुंद करण्यापेक्षा पूल, उन्नत मार्ग असे ‘सत्ताधाऱ्यांना फायदेशीर’ ठरणाऱ्या प्रकल्पांची कामे हाती घेतली जातात. यातून निष्पन्न काहीच होत नाही. पूल वा उन्नत मार्ग संपतो त्याच्या पुढे वाहतूक कोंडी कायम असते. वास्तविक नियोजन प्राधिकरण म्हणून मुंबई महानगर क्षेत्रविकास प्राधिकरणाने सखोल अभ्यास करून वाहतूक कोंडीवर मार्ग कसा काढता येईल याचा विचार करणे अपेक्षित असते. सध्या जास्तीत जास्त कामे कशी सुरू होतील याकडेच प्राधिकरणातील उच्चपदस्थांचे लक्ष असते.
तीन हजार कोटींच्या अधिक खर्चाची निविदा काढणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांना खरे तर घरी बसविणे हाच योग्य पर्याय. यातून अन्य अधिकाऱ्यांना योग्य धडा मिळेल. महाराष्ट्र सरकारमध्ये कितीही चुकीचे वागले तरी उच्चपदस्थांवर कधीच कारवाई होत नाही. कनिष्ठ पातळीवरील कोणाला तरी बळीचा बकरा बनविले जाते. ‘माझ्या सरकारमध्ये भ्रष्टाचार खपवून घेणार नाही’, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चारच दिवसांपूर्वी ‘एक्स्प्रेस अड्डा’मध्ये बोलताना स्पष्ट केले होते. तीन हजार कोटी कुठे जाणार होते, याच्या तपासाची सुरुवात मुंबई महानगर क्षेत्रविकास प्राधिकरणाच्या प्रमुख अधिकाऱ्यांपासून करावी म्हणजे गैरव्यवहाराला थोडाफार तरी आळा बसेल.
