लाल किल्ला : संसदेत मोदींचे परराष्ट्र धोरण!

संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये मोदी सरकारच्या परराष्ट्र धोरणाची काँग्रेसला आणि ‘इंडिया’ आघाडीतील काही घटक पक्षांना चिरफाड करायची आहे, हे उघडच दिसते. ‘ऑपरेशन सिंदूर’वर संसदेमध्ये चर्चा केली जावी, अशी मागणी विरोधी पक्ष सदस्यांनी सर्वपक्षीय बैठकीमध्ये केली आहे. खरे तर कित्येक वर्षांनी केंद्र सरकारचे परराष्ट्र धोरण हा संसदेच्या अधिवेशनातील प्रमुख मुद्दा ठरेल असे म्हणता येईल. विरोधकांच्या ‘मदती’ला अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प धावून आले आहेत.

हे ट्रम्प सातत्याने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना अडचणीत आणत आहेत. त्यामुळे या ट्रम्पचे काय करायचे हा प्रश्न मोदी सरकारला पडलेला दिसतो. ट्रम्पचे मोदींची कोंडी करणारे बोलणे थांबवणे शक्य नाही, ही केंद्र सरकारची खरी अडचण आहे. ट्रम्प विरोधकांना पुरवत असलेली मदत तोडायची असेल तर केंद्र सरकारला संसदेच्या सभागृहांमध्ये ‘फ्लोअर मॅनेजमेंट’ करावी लागेल. त्याहीमुळे असेल पण, संसदेच्या आवारात रविवारी झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीमध्ये केंद्र सरकारच्या वतीने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ आणि भारताच्या परराष्ट्र धोरणावर चर्चा केली जाईल की नाही, याबाबत ठोस आश्वासन दिले गेलेले नाही.

असे असले तरी, पहलगाममध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यासंदर्भात केंद्र सरकार विरोधकांना संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये बोलण्याची संधी देईल, हे निश्चित! याबाबत दोन्ही सभागृहांच्या कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीमध्ये अंतिम निर्णय घेतला जाईल. या समितीच्या बैठकीमध्ये चर्चेचा परीघ आणि चर्चेचा कालावधी निश्चित केला जाईल. या बैठकीमध्येच केंद्र सरकारला चर्चेवर नियंत्रणात ठेवण्याची अप्रत्यक्ष ‘तरतूद’ करता येते. त्यामुळे विरोधकांना ‘ऑपरेशन सिंदूर’ आणि त्याआधारे मोदींचे कथित परराष्ट्र धोरण यावर किती विस्ताराने चर्चा करता येईल, यावर शंका घेता येऊ शकेल.

वास्तववाद की ‘राष्ट्रवाद’?

‘ऑपरेशन सिंदूर’वरील चर्चेच्या निमित्ताने मोदींच्या परराष्ट्र धोरणाचा फोलपणा सभागृहात सिद्ध करण्यासाठी जेवढा वेळ दिला जाईल, तो काँग्रेसला अत्यंत तीक्ष्ण आणि चोखपणे वापरावा लागेल. ही संधी दवडली तर काँग्रेसला, पहलगामनंतर केंद्र सरकारच्या गुप्तचर व लष्करी त्रुटींचेच नव्हे तर, परराष्ट्रीय संबंधांतील अजागळपणाचेही वास्तव लोकांसमोर पुन्हा कधी स्पष्टपणे मांडता येईलच याची शाश्वती देता येत नाही. त्यामुळे काँग्रेस ‘ऑपरेशन सिंदूर’च्या चर्चेमध्ये नेमके कोणते मुद्दे मांडतो हे महत्त्वाचे ठरेल.

लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांचा परराष्ट्रनीतीवर सखोल अभ्यास असल्याचे काँग्रेसचे नेते सांगतात. हे पाहता लोकसभेत तरी ‘ऑपरेशन सिंदूर’ची चर्चा राहुल गांधींनी करणे अपेक्षित असेल. त्यांना ‘इंडिया’ आघाडीतील घटक पक्ष किती साथ देतील हे पाहणेही महत्त्वाचे असेल. काँग्रेस, द्रमुक आणि समाजवादी पक्ष हे तीन पक्ष आक्रमक हल्लाबोल करण्याची शक्यता दिसते. पण राष्ट्रवादाच्या मुद्द्याला अधिक महत्त्व दिले तर शरद पवार यांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेनेचा ठाकरे गट अगदी तृणमूल काँग्रेसही चर्चेत सौम्य भूमिका घेण्याची शक्यता आहे. राज्यसभेत ‘आप’ कदाचित आक्रमक झालेला दिसू शकतो. ‘इंडिया’ आघाडीतील विसंवाद पाहता ‘ऑपरेशन सिंदूर’वरील चर्चेमध्ये केंद्र सरकारविरोधात काँग्रेसला एकट्याने लढाई लढावी लागू शकते.

संसदेच्या अधिवेशनातील चर्चा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी फारशा गांभीर्याने घेत नाहीत, असा आरोप विरोधक करत असतात. या चर्चा ऐकण्यासाठी ते सभागृहांतदेखील हजर राहत नाहीत. त्यामुळे ‘ऑपरेशन सिंदूर’वरील चर्चेला खरे उत्तर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहाच देतील. औपचारिकता म्हणून संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह बोलतील. अनेक महत्त्वाच्या विषयांवर, विधेयकांवर औपचारिकतेचा भाग म्हणून त्या-त्या खात्याचे मंत्री चर्चेला उत्तर देतात. पण केंद्र सरकारकडून विरोधकांना प्रत्युत्तर शहाच देत असतात. यावेळीही त्याचीच पुनरावृत्ती झालेली पाहायला मिळू शकेल. पहिल्या आठवड्यातच ही चर्चा करायला केंद्र सरकार तयार होईल असे नाही. शिवाय, मोदी परदेश दौऱ्यावर असतील. ते देशाबाहेर असताना ‘ऑपरेशन सिंदूर’वर चर्चा करणे म्हणजे मोदींची कोंडी करणे ठरेल.

मुद्दे अनेक; पण…

‘ऑपरेशन सिंदूर’वरील चर्चा प्रामुख्याने पाच-सात मुद्द्यांभोवती फिरण्याची शक्यता दिसते. पहलगाममध्ये झालेल्या हल्ल्यातील दहशतवादी अजूनही तपास यंत्रणांच्या, निमलष्करी दलांच्या हाती लागलेले नाहीत. हातावर तुरी देऊन ते कदाचित पाकिस्तानला परतले असतील तर ते मिळणेही मुश्कील. संशयितांची छायाचित्रे प्रसारमाध्यमांतून दाखवली गेली; पण हेच ते दहशतवादी याची खात्री तपास यंत्रणा देऊ शकलेल्या नाहीत. देशांतर्गत सुरक्षा हा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांच्या अखत्यारीतील विषय ठरतो.

दुसरा मुद्दा : केंद्र सरकारने देशाची बाजू मांडण्यासाठी सात शिष्टमंडळे देशोदेशी पाठवली होती. पण कोणत्याही देशाने या शिष्टमंडळांना अपेक्षित प्रतिसाद दिला नाही. शिष्टमंडळे पाठवण्याच्या निर्णयप्रक्रियेशी निगडित मंडळी खासगीमध्ये ही कबुली देऊही शकतील! ‘ऑपरेशन सिंदूर’ यशस्वी ठरले असते तर शिष्टमंडळे पाठवण्याची नामुष्की केंद्र सरकारवर आलीच नसती. मुद्दा तिसरा : ‘ऑपरेशन सिंदूर’ नंतर भारताने पाकिस्तानला कोणता धडा शिकवला हे अजूनही केंद्र सरकारला स्पष्ट करून सांगता आलेले नाही. ‘ऑपरेशन सिंदूर’ यशस्वी झालेच आहे, तर हे ऑपरेशन संपलेले नाही असे म्हणत लोकांची दिशाभूल का केली जाते, याचेही उत्तर मिळालेले नाही.

पाकिस्तानमधील दहशतवादी संघटनांचा एकही प्रमुख मारला गेला नाही की त्यांना पकडता आले नाही. शस्त्रसंधी ‘पाकिस्तानने मागणी केली म्हणून’ झाला असेल तर आपण तो विनाअट का स्वीकारला हेही माहीत नाही. मुद्दा चौथा : भारताने कितीही नाकारले तरी अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रम्प यांचे मध्यस्थीचे पालुपद थांबलेले नाही. अलीकडेच इराण-इस्रायल युद्धात अमेरिकेने पाकिस्तानला कळीचा सहकारी मानले. ट्रम्प यांनी पाकिस्तानी लष्करप्रमुख सैयद असीम मुनीर यांना ‘व्हाइट हाऊस’मध्ये बोलावले. त्याचवेळी मोदींना कॅनडात फोन करून, ‘तुम्हीही या’, असे आमंत्रण दिले. भारत-पाकिस्तान युद्धात पाच लढाऊ विमाने पडल्याचा दावा ट्रम्प करत आहेत.

राफेल पडल्याची थेट कबुली लष्कराने दिली नसली तरी, लष्करी अधिकाऱ्यांनी लढाऊ विमाने पडल्याचे मान्य केले आहे. ‘ऑपरेशन सिंदूर’मध्ये अमेरिका, पाकिस्तान आणि चीन यांचा हस्तक्षेप अडचणीचा ठरला असेही लष्करी अधिकारी सांगत आहेत. या घडामोडी ‘ऑपरेशन सिंदूर’नंतर भारताची आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अधिकच कोंडी झाल्याचे दर्शवत आहेत. मुद्दा पाच : भारताला कुठल्याही आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर पाकिस्तानविरोधात ठराव संमत करता आला नाही. पाकिस्तानला होणारी आर्थिक मदत थांबवता आली नाही.

मुद्दा सहा : विकसित देशांच्या ‘जी-७’ समूहामध्ये भारताला स्थान नाही. या देशांच्या कॅनडामध्ये झालेल्या बैठकीला पाहुणा देश म्हणून शेवटच्या क्षणी मोदींना निमंत्रण दिले गेले. नाइलाजाने दिलेले आमंत्रणदेखील मोदींना झिडकारता आले नाही. आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर मोदींची अगतिकताच पाहायला मिळाली.

मुद्दा सात : इस्रायल हा एकमेव ‘मित्र’ राहिला असल्याने परंपरागत मित्र असलेल्या इराणला भारताने वाऱ्यावर सोडून दिले. चीनविरोधात आक्रमक भूमिका घेतल्यानंतर समन्वयाची बोलणी करण्यासाठी परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांना चीनला जावे लागले. मुद्दा आठ : एकाही शेजारील राष्ट्राशी संबंध टिकवता आलेले नाहीत. अख्खा बांगलादेश हातातून निसटला तरी भारतला काहीही करता आले नाही. हे सगळे मुद्दे पाहता मोदी सरकारकडे नेमके कोणते परराष्ट्र धोरण आहे आणि त्यातून गेल्या दशकभरात काय मिळाले असा प्रश्न विरोधक विचारू शकतात.

मोदी असंख्य छोट्या देशांना भेट देऊन भरपूर ‘सर्वोच्च पदके’ घेऊन येतात, हेच मोदींचे परराष्ट्र धोरण असा उपहास विरोधक करतात. या आरोपांना खरे तर मोदींनी संसदेत उत्तरे दिली पाहिजेत; पण मोदी संसदेत बोलतात कुठे, असेही विरोधक म्हणू शकतील.

mahesh.sarlashkar@expressindia.com