निवडणूक आयोगाने तमिळनाडू आणि आसाममधील राज्यसभेच्या आठ जागांसाठी द्वैवार्षिक निवडणूक तर गुजरात, पंजाब, केरळ व पश्चिम बंगाल या चार राज्यांमधील विधानसभेच्या पाच जागांसाठी पोटनिवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला. जम्मू आणि काश्मीर विधानसभेच्या दोन जागा सहा महिन्यांपेक्षा अधिक काळ रिक्त आहेत. येथे, राज्यसभेच्या चार जागा रिक्त आहेत. विधानसभेला आठ महिने झाले तरी या जागांसाठी निवडणूक जाहीर झालेली नाही. देशात अन्यत्र राज्यसभा, विधानसभेच्या पोटनिवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला; मग जम्मू आणि काश्मीरचा अपवाद का, असा आक्षेप तेथील सत्ताधारी नॅशनल कॉन्फरन्स आणि विरोधी पीडीपी या पक्षांनी घेतला आहे.
राज्यसभेच्या चार जागा २०२१ पासून रिक्त आहेत, कारण तेव्हा केंद्रशासित प्रदेशात राष्ट्रपती राजवट लागू होती. पण आता ओमर अब्दुल्ला यांचे सरकार स्थापन होऊन सात महिने झाले तरी राज्यसभेच्या चार जागांसाठी निवडणूक आयोगाने निवडणुकांचा कार्यक्रमच जाहीर केलेला नाही. विधानसभेत पाच नामनियुक्त सदस्यांची नियुक्ती करण्याच्या नायब राज्यपालांच्या अधिकारांना उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. आधी उच्च न्यायालयाने नायब राज्यपालांना पाच जागा नामनियुक्त सदस्यांची नेमणूक करण्याचा अधिकार असल्याचा निर्वाळा दिला होता. पण परत दुसऱ्या मुद्द्यावर या अधिकाराला आव्हान देण्यात आले. त्यावर अद्याप निकाल आलेला नाही. पाच नामनियुक्त सदस्यांसह जम्मू आणि काश्मीर विधानसभेची सदस्यसंख्या ९५ होते. या जागा रिक्त असल्याने राज्यसभेच्या चार जागांवर निवडणूक घेता येत नाही, असा युक्तिवाद केला जातो. तो एकवेळ ठीक; पण विधानसभेच्या दोन जागा सहा महिन्यांपेक्षा अधिक काळ रिक्त असताना पोटनिवडणुकीचा कार्यक्रम का जाहीर केला जात नाही?
लोकसभा अथवा विधानसभेची जागा रिक्त झाल्यास १९५१च्या लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार सहा महिन्यांत पोटनिवडणूक घेणे बंधनकारक असते. त्याला दोनच मुद्द्यांवर अपवाद करता येतो. लोकसभा वा विधानसभेची मुदत संपण्यास एक वर्षापेक्षा कमी कालावधी शिल्लक असणे किंवा निवडणूक आयोगाने केंद्र सरकारशी सल्लामसलत केल्यावर पोटनिवडणूक घेणे शक्य नसल्याचे मत झाल्यास. पुणे लोकसभा मतदारसंघातील पोटनिवडणूक सहा महिन्यांच्या मुदतीत घेण्याचे टाळल्याबद्दल गेल्या वर्षी सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला कानपिचक्या दिल्या होत्या. तसेच पोटनिवडणुकांच्या संदर्भात नियमावली तयार करण्याचे संकेत दिले होते. अनेकदा सत्ताधारी पक्षाच्या दबावामुळे पोटनिवडणुका टाळल्या जातात. जम्मू – काश्मीरबाबतही प्रादेशिक पक्षांचा हाच आक्षेप आहे.
पुण्यात कसबापेठ विधानसभेच्या पोटनिवडणुकीत सत्ताधारी भाजपचा पराभव झाल्यानंतर पुन्हा मुखभंग नको, अशा राजकीय आणि भाजपधार्जिण्या हिशेबानेच ही पोटनिवडणूक टाळली गेली, असा आरोप झाला होता. त्याबाबत निवडणूक आयोगाला वैध कारण देता आले नव्हते. पहलगाममधील दहशतवादी हल्ल्यानंतर कदाचित पोटनिवडणूक घेणे नायब राज्यपालांच्या अखत्यारीतील गृह खात्याला योग्य वाटत नसेल. दोनपैकी एक जागा भाजप तर दुसऱ्या जागेवर स्वत: मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला निवडून आले होते. दोन मतदारसंघांतून निवडून आल्याने त्यांनी एका जागेचा राजीनामा दिला होता. ‘ऑपरेशन सिंदूर’मुळे बदलत्या परिस्थितीत पोटनिवडणुका केंद्रातील सत्तधारी भाजपला नको असाव्यात. कारण नॅशनल कॉन्फरन्स आणि पीडीपीने तसा आरोप केला आहे. घटनेच्या ३७०व्या कलमानुसार असलेला विशेषाधिकार रद्द केल्यापासून केंद्राच्या कायद्यांतून ‘जम्मू आणि काश्मीरचा अपवाद’ हे शब्द नाहीसे झाले! तसेच राज्य केंद्रशासित झाल्यावर परिस्थिती बदलली, गुंतवणूक वाढली, पर्यटकांचा ओघ वाढला, असे दावे केंद्र सरकारकडून वारंवार केले जातात.
गेल्या वर्षी विधानसभेची निवडणूक मुक्त आणि मोकळ्या वातावरणात पार पडल्याचा दाखला दिला जात होता. पण पहलगाम दहशतावादी हल्ल्यानंतर सारेच संदर्भ बदलले. म्हणून पोटनिवडणूक टाळण्याचा सल्ला दिला गेला काय, यावर निवडणूक आयोगाकडून खुलासा होणे अपेक्षित होते. महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकीतील मतदानाच्या टक्केवारीवरून काँग्रेसने आक्षेप घेतल्यावर निवडणूक आयोगाने लगेच खुलासा केला होता. केरळ विधानसभेची मुदत पुढील वर्षी २३ मे तर पश्चिम बंगालची मुदत ७ मे रोजी संपुष्टात येत आहे. विधानसभेची मुदत संपण्यास एक वर्षापेक्षा कमी कालावधी शिल्लक असल्यास पोटनिवडणूक घेणे बंधनकारक नाही अशी कायद्यात तरतूद असली तरी या दोन राज्यांत पोटनिवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला. जम्मू आणि काश्मीरचा अपवाद करण्यात आला. यामुळेच तेथील स्थानिकांमध्ये वेगळेपणाची भावना बळावते. पोटनिवडणुकांच्या संदर्भात समान धोरण अमलात आणण्याची खरोखरीच गरज आहे.
