आगामी निवडणुकीत भाजपची नजर ५१ टक्के मतांवर!

महायुतीतच निवडणुका लढणार

आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका भाजप महायुतीतच लढणार आहे. ‘एकमेकां सहाय्य करू…’ अशीच आमची भूमिका आहे. मतांच्या दृष्टिकोनातून हिंदी सक्तीचा मुद्दा विरोधकांनी अकारण तापविला असून निवडणुकीवर त्याचा कोणताही परिणाम होणार नाही. मतदार भावनिक राजकारणाला प्रतिसाद देणार नाहीत. ते विकासाच्या मुद्द्यांवरच मतदान करतील, असा मला विश्वास आहे. ठाकरे बंधू कुटुंब म्हणून एकत्र आले, याचा आम्हाला आनंदच आहे. पण त्याचा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीवर काहीही परिणाम होणार नाही. मराठीच्या मुद्द्यावर ते एकत्र आले असले, तरी राजकारणातही एकत्र येतील का, हे माहीत नाही.

भाजपमध्ये व्यभिचाराला थारा नाही

भाजपमध्ये अनेक गुंड प्रवृत्तीच्या किंवा गुन्हे दाखल झालेल्या नेत्यांना प्रवेश देण्यात आला आहे, असा आक्षेप घेतला जातो. पण संविधान व कायद्याच्या दृष्टीने आरोप होणे आणि तो सिद्ध होणे, यात मोठा फरक आहे. आपल्या पक्षाचा विस्तार व्हावा, अशी प्रत्येक पक्षाची भूमिका असते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे देशात आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे राज्यात नेतृत्व करीत आहेत. भाजप हा देशभरात लोकप्रिय पक्ष असल्याने साहजिकच अन्य पक्षांमधील नेत्यांची भाजपमध्ये प्रवेश करण्यासाठी पहिली पसंती असते. काही नेते शिवसेना (एकनाथ शिंदे) किंवा राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये (अजित पवार) जातात. पण महायुतीमध्ये आम्ही एकत्र असल्याने त्याचा आम्हाला आनंदच आहे. कोणताही नेता किंवा कार्यकर्ता फडणवीस, शिंदे किंवा अजित पवार यांच्या कामाची पद्धत पाहून कोणत्या पक्षात जायचे, याचा निर्णय घेतो. आम्ही मात्र अन्य पक्षातील नेत्याला प्रवेश देण्याआधी पारखूनच घेतो. भाजपच्या मूळ तत्त्वाला धरून जर कोणीही नेता पक्षाबरोबर येण्यास तयार असेल, तर त्याला आम्ही प्रवेश देतो. पक्षात आल्यावर त्याने चुकीचे वर्तन केले, तर त्याला पाठीशी न घालता कारवाई केली जाते. भाजपमध्ये व्यभिचाराला थारा नाही. एखाद्या गुन्हे दाखल असलेल्या नेत्याबाबत आक्षेप घेतला जातो. पण त्याला तीन-चार लाख मतदारांकडून निवडून दिले जाते. त्यामुळे एखाद्याकडे आपण कोणत्या चष्म्यातून पाहतो, ते महत्त्वाचे असते. एखाद्या नेत्याला न्यायालयाने दोन वर्षांहून अधिक काळासाठी तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली, तर तो लोकप्रतिनिधी म्हणून अपात्र ठरतो, अशी कायदेशीर तरतूद आहे. अन्य पक्षांमधून आलेल्या नेत्यांच्या राजकीय भूमिका परिस्थितीनुसार बदलतात. तो नेता ज्या पक्षात आहे, त्यानुसार तो पक्षाची बाजू मांडत असतो. माजी मंत्री व खासदार नारायण राणे हे आधी शिवसेना व काँग्रेसमध्ये होते. ते ज्या वेळी ज्या पक्षात होते, त्या पक्षाची भूमिका मांडत होते.

भाजपमध्ये नव्या-जुन्यांचा मेळ

भाजपमध्ये गेल्या काही वर्षांत नव्याने दाखल होणाऱ्या नेते व कार्यकर्त्यांची संख्या मोठी असली, तरी त्यांचा योग्य समन्वय व मेळ राखणे महत्त्वाचे असून ते योग्य पद्धतीने केले जात आहे. माधव भंडारी हे पक्षातील अनुभवी व मोठे नेते आहेत. पक्षाच्या नेतृत्वाकडून प्रत्येकाबाबत सकारात्मक पद्धतीने विचार केला जातो व विविध जबाबदाऱ्या दिल्या जातात. पक्षातील नेतेही त्याग व समर्पण भावनेतून काम करीत असतात आणि परिस्थितीनुसार वरिष्ठ नेते त्यांच्याबाबत निर्णय घेतात. जुने-नवे अशा सर्वांनाच न्याय देण्याचा प्रयत्न असतो.

एका नाण्याच्या दोन बाजू

माझे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी उत्तम संबंध असून रवींद्र चव्हाण आणि खासदार श्रीकांत शिंदे म्हणजे एका नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. भाजपला विरोधक नाहीत, प्रतिस्पर्धी बरेच आहेत. संघटनावाढीचा प्रत्येक पक्षाचा प्रयत्न असतो. महायुतीतील पक्षांमध्ये कोणीही प्रतिस्पर्धी नाही. ठाणे व कल्याण लोकसभा मतदारसंघ हे जनसंघापासून भाजपशी नाळ असलेले मतदारसंघ आहेत. त्यामुळे महायुतीतील जागावाटप होण्याआधी आम्ही या मतदारसंघांवर दावा सांगितला होता. त्यानंतर मला पालघर, सिंधुदुर्गसह कोकणात पक्षाचे काम पाहण्यासाठी सांगण्यात आले. ठाणे व कल्याण मतदारसंघ जागावाटपामध्ये मतदारसंघ शिवसेनेकडे (एकनाथ शिंदे) गेले आणि श्रीकांत शिंदे यांची उमेदवारी जाहीर झाल्यावर आम्ही त्यांच्यासाठी काम केले. रायगड मतदारसंघही सुनील तटकरे यांच्यासाठी सोडल्यावर आम्ही त्यांच्यासाठी काम केले. मी संकुचित विचार करणारा नाही. त्यामुळे एखादा मतदारसंघ कोणाकडून काढून घ्यावा, असा विचार करीत नाही. प्रदेशाध्यक्ष या नात्याने राज्यभराचा विचार करून सर्वत्र पक्षवाढीच्या दृष्टीने काम करीत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे उदार मनाचे नेते आहेत. त्यामुळे त्यांनी ठाणे, कल्याण हे मतदारसंघ शिवसेनेला दिले. रामभाऊ म्हाळगी, राम कापसे, जगन्नाथ पाटील आदी नेत्यांची परंपरा असलेले भाजपचे हे मतदारसंघ मित्रपक्षाला सोडले, याची खंत मात्र आहे. मात्र निवडणुकीत आम्ही त्यांना निवडून आणण्यासाठी काम केले.

एकनाथ शिंदे यांना केंद्रीय नेतृत्वाचे पाठबळ

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाचे पाठबळ आहे. त्यामुळेच तर शिंदे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री झाले, त्यांच्याकडे नगरविकाससह महत्त्वाची खाती आहेत. केंद्र सरकार राज्य सरकारला मदत करीत आहे. केंद्रीय नेतृत्व दृष्टिकोन ठेवून काम करीत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे विकसित भारत उभारण्याचे स्वप्न आहे. त्यासाठी मुंबई व महाराष्ट्राचे योगदान मोठे असणार आहे. त्यासाठी राज्यात वातावरण चांगले असणे आवश्यक आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही आमची मातृसंस्था असून संघाचा आशीर्वाद आम्हाला आहे व तो कायम राहावा, अशी अपेक्षा आहे.

फडणवीस यांच्याहून समर्थ नेतृत्व कोणाचे?

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका झाल्यावर फडणवीस हे नवी दिल्लीत जातील, अशी चर्चा असली, तरी त्यात कोणतेही तथ्य नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे ध्येय असलेला विकसित भारत घडविण्यासाठी महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था एक लाख कोटी डॉलरवर नेण्याचे उद्दिष्ट साध्य करायचे आहे आणि २०२९ च्या निवडणुकांना सामोरे जावयाचे आहे. त्यासाठी समर्थ नेतृत्व कोणाचे हा विचार केंद्रीय नेतृत्वाकडून निश्चितच होईल. सध्या तरी देवेंद्र फडणवीस यांना पर्याय नाही. मी स्वत: तर कोणत्याच स्पर्धेत नाही. माझ्या मर्यादा मला समजतात.

वीजदर प्रथमच कमी झाले

गेली अनेक वर्षे महावितरणचे वीजदर प्रत्येक वर्षी वाढत होते. मात्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रथमच महावितरणचे वीजदर कमी करून दाखविले. राज्यात अनेक वर्षे दुष्काळ पडत होता. फडणवीस यांनी जलयुक्त शिवार योजना व जलसंधारणाची कामे करून राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती बदलून दाखविली. फडणवीस हे द्रष्टे नेते असून त्यांच्यामागे संघटनेचे पाठबळ असले पाहिजे, या भावनेतून आम्ही काम करीत आहोत. फडणवीस हेही महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर संघटनेशी चर्चा करतात. पक्षाच्या महत्त्वाच्या बैठकांना उपस्थित राहून ते मार्गदर्शन करीत असतात.

हिंदी सक्तीवरून विरोधकांचे राजकारण

विद्यार्थ्यांना पहिलीपासून हिंदी भाषा सक्तीची करण्याच्या मुद्द्यावर विरोधकांनी राजकारण केले असून वास्तविक हा निर्णय तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सरकारने घेतला होता. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने उलट तिसरी भाषा ऐच्छिक ठेवली आणि हिंदीसह देशातील अन्य भाषांचाही पर्याय दिला. किमान किती विद्यार्थी संख्या त्यासाठी असली पाहिजे, याचा निकष ठरविला. पण विरोधकांनी हिंदी सक्तीच्या मुद्द्यावरुन राजकारण केले. ‘म मतांचा’ आणि ‘भ- भावनेचा’ असा विरोधकांचा दृष्टिकोन आहे. त्यामुळे मराठीच्या मुद्द्यावर ठाकरे बंधूंनी मोर्चाची घोषणा केली. विधिमंडळाचे अधिवेशनही सुरू होणार होते. या परिस्थितीत कायदा व सुव्यवस्था राखण्याच्या दृष्टीने त्याचबरोबर विधिमंडळाचे अधिवेशन सुरळीत चालावे, गोंधळामुळे सभागृहाचे कामकाज बंद पडू नये या दृष्टिकोनातून पहिलीपासून तिसरी भाषा शिकविण्याचा शासननिर्णय रद्द करण्याची भूमिका मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतली. राज्य सरकारने आता ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. रघुनाथ माशेलकर यांच्या अध्यक्षतेखालील तज्ज्ञ समितीच्या अहवालावर विचार करण्यासाठी माजी कुलगुरू डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली नवीन समिती नियुक्त करण्याचे जाहीर केले आहे. ही समिती अभ्यास करून शासनाला अहवाल देईल. त्यानंतर त्रिभाषा सूत्राबाबत राज्य सरकार योग्य वेळी उचित निर्णय घेईल. मीरा-भाईंदरमध्येही मराठीच्या मुद्द्यावरून वातावरण तापविण्यात आले. तेथे मनसेचे अविनाश जाधव हे मोर्चा काढणार होते. त्यांच्या आंदोलनात मारहाण, धमक्या असे प्रकार होतात. त्यामुळे पोलिसांनी या पार्श्वभूमीमुळे मोर्चाआधी त्यांना ताब्यात घेतले असावे. त्याबाबत चौकशी होईल, असे फडणवीस यांनी जाहीर केले आहे.

शब्दांकन : उमाकांत देशपांडे