‘ऑपरेशन सिंदूर’ योग्यच, पण पुढे…?

‘ऑपरेशन सिंदूर’ चोख आखणी केलले होते- प्रतिकार म्हणून झालेला हा मारा योग्य होताच आणि अटळही होता. पहलगामचा हल्ला हे कुरापतखोर दु:साहस होते. यात पाकिस्तानचा संबंध नि:संशयपणे होता. सरकारचा कृतनिश्चय, व्यूहात्मक संयम आणि सर्व भारतीयांनी राष्ट्र म्हणून दाखवलेली एकात्मता हे घटक या माऱ्याच्या यशामागे नक्कीच आहेत. प्रतिकार दिसला पाहिजे, ही अपेक्षा पूर्ण झालीच, पण आपण पाकिस्तानातील दहशतवाद्यांना आणि त्यांच्या अड्ड्यांनाच टिपून निरपराधांची जीवितहानी टाळली. सार्वभौमत्वासह येणारी स्व-संरक्षणाची जबाबदारी निभावण्यास आपला देश समर्थ आहे, हे यातून दिसून आले.

पाकिस्तानातील मुरीदके आणि बहावलपूरमध्ये दहशतवाद दीर्घकाळ चालत असलेल्या प्रशिक्षण केंद्रांसह एकाच वेळी नऊ ठिकाणी झालेल्या या माऱ्याचे प्रमाण अभूतपूर्व आहे. यातून नियोजन, तयारी आणि धाडस यांची असाधारण पातळी आपण गाठली आहे. कोणत्याही लष्करी कारवाईमागे मोठी राजकीय जबाबदारी असतेच. सुरक्षा आणि राजकीय उद्दिष्टे जलद गतीने साध्य करतानाच कमीत कमी जोखीम, सहनशक्तीशी सुसंगत अशा पातळीचा आणि म्हणून आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही स्वीकारलाच जाणारा बदला आणि त्यातून आर्थिक परिणाम कमीत कमी व्हावेत याची काळजी घेणे ही सारी पथ्ये पाळावी लागतात. त्यामुळेच या माऱ्यानंतर पुढला विचारही आपले नेतृत्व योग्यरीत्या करेल, अशी आशा ठामपणे व्यक्त करताना पुढल्या पावलांचा ऊहापोह महत्त्वाचा ठरतो. या माऱ्यानंतर पाकिस्तान काय करेल- एकतर भारतीय सैन्याचे नुकसान व्हावे असा प्रयत्न करेल आणि दुसरे म्हणजे आंतरराष्ट्रीय मध्यस्थी सुरू करण्यासाठी त्या देशाकडून गळेकाढू प्रचारमोहीम आरंभली जाईल. यावरही आपल्याला स्पष्टपणे विजय मिळवावा लागेल आणि त्यासाठी आपली बाजू सशक्तपणे मांडावी लागेल. हे करताना अर्थात, पाकिस्तानातून वा इतर कोठून होणाऱ्या मोठ्या सायबर हल्ल्यांपासूनही आपल्याला सावध राहावे लागेल.

भारताची बाजू सशक्तपणे मांडण्याचे काम हे राजनैतिक स्वरूपाचे आहे. अनेक देश भारताची बाजू स्वीकारतील; पण एकंदर आंतरराष्ट्रीय समुदायाचे (विशेषत:, प्रगत मानल्या जाणाऱ्या पाश्चिमात्य देशांचे) लक्ष दहशतवाद रोखण्याच्या आपल्या मुद्द्यापासून दूर जाऊन ‘युद्ध रोखण्या’कडे किंवा ‘पीडित आणि हल्लेखोर यांना सारखेच मानण्या’च्या प्रवृत्तीकडे वळू नये याची काळजी आपल्या राजनयाला घ्यावी लागेल. अमेरिकेच्या दबावामुळे पाकिस्तान तूर्तास नरमाई दाखवेलही, परंतु त्या देशावर व्यापक राजनैतिक आणि आर्थिक निर्बंध घातले जावेत याचा पाठपुरावा आपल्यालाच करावा लागेल. ‘आम्ही भारतासह आहोत’ म्हणणारे देश नेहमीच ठोस समर्थन देतात असे नसते. त्यामुळेच, आपले पाश्चिमात्य मित्रदेश दहशतवाद पोसणाऱ्या अन्य सत्ताधाऱ्यांना जी शिक्षा देतात तीच त्यांनी पाकिस्तानलाही द्यावी, ही अपेक्षा अपूर्ण राहू शकते. भारताविरुद्धच्या दहशतवादाबद्दल अमेरिकन आणि युरोपियन मदत रोखण्याच्या कारवाया आजवर सौम्यच- त्याही नंतर माफ केल्या जाणाऱ्या- ठरल्या आहेत, हे कसे विसरता येईल?

पाकिस्तानात आज जी काही एकसंधता आणि जे काही उरलेसुरले स्थैर्य आहे ते केवळ लष्करामुळेच, असे अमेरिकन आणि युरोपियन देशांना वाटते आणि ते देश दहशतवादविरोधी उद्दिष्टांसाठी उपयुक्त सहयोगी म्हणून पाकिस्तानी लष्कराकडे ते देश अद्यापही पाहातात. म्हणूनच, पाकिस्तानची अणुसज्जता आणि त्याबाबतच्या वल्गना यांबाबत आंतरराष्ट्रीय स्तरावर फारच कमी टीका झाली आहे. त्यात हल्ली पाकिस्तानशी सौजन्य वाढवणाऱ्या चीनकडून आणि त्यामुळे कदाचित, द्विधा मन:स्थिती असलेल्या ‘ग्लोबल साउथ’ देशांकडूनही आपल्याला हवी तशी साथ मिळण्याऐवजी भलत्याच प्रतिक्रियांचा सामना करावा लागू शकतो.

कारवाई आपण केली, पण पाकिस्तानकडून होणाऱ्या हल्ल्यांचे नियमित चक्र संपवण्याचे काम आपल्यासमोर आहे. पाकिस्तानकडून होणाऱ्या प्रत्येक मोठ्या हल्ल्याचे परिणाम हे मनुष्यहानी आणि राष्ट्राच्या मानसिकतेवर होणाऱ्या परिणामांपेक्षाही जास्त असतात. भौगोलिकदृष्ट्या एकात्मिक, नद्यांनी जोडलेल्या आणि सांस्कृतिक अनुबंधही असलेल्या लोकांचे शांततामय सहअस्तित्व जणू अशक्यच आहे, अशा कटुतेची पाळेमुळे प्रत्येक हल्ला- प्रतिकारागणिक खोलवर जातात. प्रत्येक हल्ल्यामुळे फाळणीच्या जखमा पुन्हा ओल्या होऊन आपल्या समाजजीवनातले ताणही पुन्हा वाढू शकतात. आपापल्या सीमेवर लक्ष ठेवण्यासाठी सैन्याची प्रचंड जमवाजमव सुरू होते, याची राजनैतिक आणि आर्थिक किंमतही मोजावी लागतेच.

शिक्षा नेमकी कोणाला द्यायची?

शत्रूची लष्करी ताकद जरी बरीच कमी असली तरी, निव्वळ बळाच्या वापराने शत्रूला गारद करता येतेच असे नाही. याचे धडे आजच्या काळातही अनेक आहेत. हे धडे अफगाणिस्तानापासून ते पश्चिम आशियाई देशांकडे वा आफ्रिकेतल्या सुदान-साहेलकडे पाहून शिकता येतात. लष्करी बळ वाढवण्याची राक्षसी महत्त्वाकांक्षा बाळगाणाऱ्या पाकिस्तानसारख्या देशाचे बळ दहशतवाद्यांच्या पाठीशी आहेच, शिवाय उण्यापुऱ्या २५ कोटी लोकसंख्येच्या त्या देशात हाताला काम नसलेल्या आणि डोक्यात घाण भरली गेलेल्या तरुणांना तोटा नसल्याने दहशतवादी आणि धर्मांध गटांना माणसे स्वस्तात मिळत राहातात. उभय देशांत माणुसकीचा संबंध वा संपर्कही राहूच नये, हा मनसुबा तडीला गेल्यावर तर ‘स्वत: मरेन पण त्यांना मारेन’ असा विखारही या तरुणांमध्ये वाढवता येतो.

दोन देशांमधले संबंध बिघडलेले तर आहेत पण ते आणखी चिघळवायचे नाहीत, असे जर उद्दिष्ट असेल तर शिक्षा नेमकी कोणाला द्यायची याचा विचार पक्का असावा लागतो. ही शिक्षा त्या देशातल्या जनसामान्यांना आहे असा संदेश जाणे त्या दृष्टीने उपयोगी नसते. उदाहरणार्थ नेपाळची नाकेबंदी आपल्या देशाने २०१५ केली, त्याच्या आठवणी नेपाळी लोक अद्यापही विसरलेले नाहीत. याची तुलना सिंधूच्या पाण्याशी करण्याचे काहीच कारण नाही- आपल्याकडे आजघडीला सिंधू पाणीवाटप करार गोठवण्यासाठी केवळ कायदेशीरच नव्हे तर राजकीय, सुरक्षात्मक आणि तांत्रिकही कारणे आहेत. तरीही आपण पाकिस्तानचे पाणी रोखल्यानंतचा पाकिस्तानी अपप्रचारही आपल्याला रोखावा लागेल, नाहीतर भारताने निरपराधांना शिक्षा दिल्याचा देखावा पाकिस्तानी म्होरके करतील आणि त्यातून पाकिस्तानी सामान्यजनांचा पाठिंबा दहशतवाद्यांसाठी मिळवण्याची उचापतखोरीहीसुद्धा होईल. भारताने ‘पाणीयुद्ध’ पुकारल्याचा कांगावा पाकिस्तानने यापूर्वीही दोनदा (२००९ आणि २०१९ मध्ये) केलेला आहे. पाण्याचा मुद्दा वापरून भावनांना हात घालता येतो, त्यातून शेजारी देशाविरुद्ध जनमत फिरवता येते, ही क्लृप्ती अगदी १९५० च्या दशकातल्या नेपाळी राजेशाहीनेही कोसी आणि गण्डक नद्यांच्या पाण्यासाठी भारताविरुद्ध वापरली होती. बांगलादेशच्या दौऱ्यावर २०१५ साली पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गेले तेव्हा, ढाक्यातल्या एका प्रमुख वृत्तपत्राने ‘तीस्ता नदीचे बांगलादेशातील पात्र कोरडेठाक असून एक होडी चिखलात दिसते आहे’ असे छायाचित्र पहिल्या पानावर छापले होते.

दीर्घकालीन उपाय काय?

दहशतवादविरोधी व्यूहरचनेत किमान पाच भाग असतात : (१) अतिरेकी हल्ल्याची पूर्वकल्पना येणे आणि तो रोखण्यासाठी सुरक्षादले तयार असणे, (२) हल्ला होण्याआधीच संभाव्य धोका ओळखून विशेषत: सामान्यजनांच्या सुरक्षेसाठी उपाय योजणे, (३) तरीही हल्ला झालाच तर नेमके हल्लेखोर हुडकून त्यांना विनाविलंब शिक्षा देणे, (४) प्रतिकार योग्य व अटळ होता हे आंतरराष्ट्रीय समुदायालाही पटवून देणे, (५) दहशतवादी ‘एका दिवसात- काही तासांत’ हल्ला करतात- पण सुरक्षादलांना अहोरात्र सावधच राहावे लागते, हे ओळखणे.

तात्पर्य हे की, पाकिस्तानला एकदाच कायमचा धडा शिकवून भागणार नसून त्या देशाने पोसलेले दहशतवादी सतत अपयशीच होत राहावेत अशी जरब निर्माण करणे क्रमप्राप्त आहे. यासाठी वर मांडलेल्या व्यूहरचनेपैकी पूर्वकल्पना आणि संभाव्य धोका ओळखणे या भागांवर आपल्याला लक्ष केंद्रित करावे लागेल. त्यासाठी अत्याधुनिक टेहळणी यंत्रणा हवी, पाकिस्तानात काय चालले आहे याकडे गुप्तचरांची नजर आणि कानसुद्धा हवेत पण त्याहीपेक्षा, काश्मीर खोऱ्यातल्या वस्त्यावस्त्यांतूनच ‘कुणा परक्या मंडळींची हालचाल इथे दिसली’ अशासारखी खबर मिळत राहील इतक्या विश्वासाचे बांधकाम हवे. असा विश्वास उभारण्यासाठी पहिली पायरी म्हणजे सर्वच काश्मिरींना ‘संशयित’ न समजता संवाद वाढवणे. हल्ल्यानंतरही समाजाच्या एकोप्याला धक्का बसणार नाही याची काळजी घेणे.

‘अनौपचारिक पण प्रभावी (बॅक चॅनेल) राजनैतिक प्रयत्न’ हे उभय देशांच्या संबंधांमध्ये काही प्रमाणात शांतता व स्थैर्य आणण्यासाठी यशस्वी ठरू शकतात, हे अनुभवातून दिसून आलेले आहे. अर्थात त्यावरच अवलंबून न राहता मानवरहित टेहळणी तंत्रज्ञान विकसित करणे, सैन्याच्या हालचालींत प्रत्येक वेळी सुरक्षाप्रक्रियेचे काटेकोर पालन करणे इथपासून अनेक उपाय करत राहावेच लागतील. लष्करी बळ वाढवत राहून पाकिस्तानला सीमेवरील कुरापतीची कुबुद्धी होऊच नये इतक्या जरबेत ठेवावेच लागेल. लष्करी सज्जता आणि कारवाई यांच्या आड लोकभावना किंवा नोकरशाहीनेच काय, संसदीय प्रणालीनेसुद्धा येऊ नये इतकी समज आपल्यात असावी लागेल.

शेवटी, पाकिस्तानच्या आव्हानाकडे लक्ष देण्यासाठी वाक्चातुर्यही वापरावे लागेलच. पाकिस्तानला धुत्कारणे किंवा त्याचे नावच टाळणे यांपेक्षाही निराळ्या पद्धतीने हे वाक्चातुर्य आपण वापरले पाहिजे- विशेषत: जम्मू-काश्मीरबाबत आपली भूमिका जगाला मान्य व्हावी यासाठी आपल्या नेत्यांनी आणि अधिकाऱ्यांनी आपल्या देशाच्या वाढत्या जागतिक स्थानाचा आणि प्रभावाचा सतत वापर केला पाहिजे. दहशतवाद पोसणारा देश म्हणून पाकिस्तानला किंमत मोजावी लागेलच, पण पाकिस्तानला त्यांचे राजकारण बदलणे भाग पडावे, इतके आंतरराष्ट्रीय जनमत आपल्यालाच तयार करावे लागणार आहे.