समोरच्या बाकावरून : लष्करी धाडस, राजकीय भीती

लष्करी विरुद्ध राजकीय

या मोहिमेत लष्करी नेतृत्वाची कामगिरी अत्यंत प्रशंसनीय होती. त्यांनी मोहीम राबवण्याचे स्वातंत्र्य मागितले आणि त्यांना ते मिळाले. भारतीय सशस्त्र दलांनी आधी चढाईला सुरुवात केली आणि त्याचा त्यांना फायदा झाला. त्यामुळे त्यांनी मोठे यश मिळवले: दहशतवाद्यांचे नऊ तळ उद्ध्वस्त करण्यात आले आणि अनेक दहशतवादी ठार करण्यात आले. मात्र, पाकिस्तानच्या सैन्याने लवकरच सावरून जोरदार प्रतिहल्ला (७-८ मे रोजी) केला. त्यांच्या या प्रतिहल्ल्यामध्ये चीनमध्ये बनवलेले विमान ( J-10), क्षेपणास्त्रे ( PL-15) तसेच तुर्कीकडून मिळवलेले ड्रोन वापरण्यात आले होते.

आपल्या रणनीतीत त्रुटी राहिल्या हे लक्षात आल्यावर लष्करी नेतृत्वाने त्या मान्य करून मोहीम थांबवली आणि नव्याने रणनीती आखली. हे खरे नेतृत्व. ९-१० मे रोजी ऑपरेशन पुन्हा सुरू करून ११ लष्करी हवाई तळांवर हल्ले करण्यात आले आणि पाकिस्तानचे गंभीर नुकसान झाले. अर्थातच, भारतीय लष्करालाही काही ‘तोटे’ सहन करावे लागले. संरक्षण दलाच्या प्रमुखांनी आणि लष्कराच्या उपप्रमुखांनी आपले नुकसान झाले हे वास्तवही खुलेपणाने मान्य केले. नेतृत्व यालाच म्हणतात.

राजकीय नेतृत्व याच्या अगदी उलट वागते. ते कोणतीच चूक किंवा कोणतेच नुकसान मान्य करत नाही. त्याचे वागणे वाळूत डोके खुपसून बसणाऱ्या एखाद्या वाळवंटातील शहामृगासारखे असते. तसे वागून सरकार अजूनही ‘ऑपरेशन सिंदूरमध्ये निर्णायक विजय’ मिळाल्याचेच सांगत आहे. पण खरोखरच निर्णायक विजय मिळाला असता, तर भारताने ती संधी साधून अधिक लष्करी यश मिळवले नसते का? पाकिस्तानकडून राजकीय सवलती मिळवल्या नसत्या का? पाकिस्तानच्या डीजीएमओ (लष्करी कारवायांचे महासंचालक) कडून बोलणी करण्याचा प्रस्ताव आल्यावर तो ताबडतोब आणि तो कोणत्याही अटींशिवाय लगेच का स्वीकारला गेला? या प्रश्नांना सरकारकडे उत्तर दिले नाही. (एका निर्णायक विजयाचे आदर्श उदाहरण म्हणजे १९७१ मध्ये पाकिस्तानचे जनरल नियाझी यांनी भारताचे लेफ्टनंट जनरल अरोरा यांच्यासमोर पत्करलेली शरणागती.)

कठोर वास्तव

राजकीय नेतृत्व अजूनही हे वास्तव स्वीकारायला तयार नाही की पाकिस्तान आणि चीन यांच्यात मजबूत लष्करी आणि राजकीय संबंध निर्माण झाले आहेत. चीन पाकिस्तानला नवी लढाऊ विमाने आणि क्षेपणास्त्रे पुरवत आहे. यातून चीनने त्याची लष्करी उपकरणे प्रत्यक्ष युद्धात वापरून पाहिली, हे तर उघड आहे. यातून पाकिस्तान आणि चीन यांचे लष्करी संबंध स्पष्ट झाले. राजकीय पातळीवर चीनचे परराष्ट्रमंत्री वांग यी यांनी पाकिस्तानच्या ‘दहशतवादाविरोधातील कठोर कारवाई’चे कौतुक केले. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, जागतिक बँक आणि आशियाई विकास बँकेकडून पाकिस्तानला हव्या असलेल्या मोठ्या कर्जाला मंजुरी मिळावी यासाठी चीनने पाकिस्तानने चीनच्या बाजूने मतदान केले.

दुसरे वास्तव म्हणजे, पाकिस्तानच्या लष्कराचे अमेरिकेबरोबरचे संबंध अजूनही मजबूत आहेत. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख जनरल असीम मुनीर यांना व्हाइट हाऊसमध्ये जेवणासाठी आमंत्रित केले होते. जनरल असीम मुनीर हे काही पाकिस्तानचे राष्ट्रप्रमुख नाहीत. असे असतानाही त्यांना व्हाइट हाऊसमध्ये जेवणासाठी आमंत्रण मिळणे ही त्यांच्यासाठी अभूतपूर्व सन्मानाची गोष्ट होती. संघर्ष वाढू दिला नाही आणि युद्ध संपवले यासाठी ट्रम्प यांनी जनरल मुनीर यांचे आभार मानले आणि पुन्हा एकदा अभिमानाने सांगितले की त्यांनीच शस्त्रसंधी घडवून आणली.

आपले पंतप्रधान आणि गृहमंत्री विरोधकांना फटकारायची एकही संधी सोडत नाहीत, पण अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प, चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांना किंवा त्यांच्या परराष्ट्र मंत्र्यांना उत्तर द्यायचे, त्यांच्या मुद्द्यांचे खंडन करण्याचे धाडस मात्र दाखवत नाहीत.

यातील वास्तव हेच आहे की अमेरिका आणि चीन हे दोघेही पाकिस्तानला लष्करी, राजकीय आणि आर्थिक पाठबळ देत आहेत. आपापले मतभेद बाजूला ठेवून, त्यांनी पाकिस्तानला समर्थन द्यायचे ठरवले आहे. यातील आणखी वाईट गोष्ट म्हणजे, ज्या देशांशी भारताने संपर्क साधला, त्यांनी फक्त पहलगाम हल्ल्यातील बळींबद्दल सहानुभूती व्यक्त केली आणि दहशतवादाचा निषेध केला. पण दहशतवादाचा पाठीराखा देश म्हणून त्यांनी पाकिस्तानचा थेट निषेध केला नाही. भारताच्या राजकीय नेतृत्वाला हे सत्य स्वीकारायचे नाही आणि अजूनही या नेतृत्वाला असेच वाटते की पाकिस्तान एकटा पडलेला आहे आणि भारताला जगभर मित्र आहेत.

घुसखोरी आणि भारतात असलेले दहशतवादी

भारतीय राजकीय नेतृत्वाचा दुसरा भ्रम म्हणजे जम्मू-कश्मीरमधील ‘दहशतवादी यंत्रणा’ उद्ध्वस्त करण्यात आली आहे. प्रत्यक्षात वास्तव वेगळे आहे. गृहमंत्रालयाने २४ एप्रिल २०२५ रोजी (म्हणजे २२ एप्रिल रोजीच्या पहलगाम हल्ल्यानंतरच्या ) झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत सांगितले की, जून २०१४ ते मे २०२४ या काळात –

● १६४३ दहशतवादी घटना घडल्या.

● १९२५ घुसखोरीचे प्रयत्न झाले.

● ७२६ घुसखोरांना यश मिळाले.

● ५७६ सुरक्षा कर्मचाऱ्यांचे मृत्यू झाले.

अटलबिहारी वाजपेयी (१९९८-२००४) आणि मनमोहन सिंग (२००४-२०१४) यांच्या काळातही दहशतवादी हल्ले झाले, हे नाकारता येणार नाही.

विशेषत: काश्मीरमध्ये दहशतवादी यंत्रणा ही पाकिस्तानातून येणाऱ्या घुसखोरांच्या आणि भारतात असलेल्या अतिरेक्यांच्या सहयोगातून तयार होते. ते अनेकदा एकत्र काम करतात, एकत्र हल्ला करतात आणि एकमेकांना मदत करतात. २६ एप्रिल रोजी सरकारने काश्मीरमध्ये ‘पहलगाम नरसंहाराशी संबंधित दहशतवाद्यांच्या’ संशयित घरांची तोडफोड केली. ही घरे भारतातील व्यक्तींच्याच मालकीची होती. जून २०२५ मध्ये एनआयएने दोन भारतीयांना अटक केली. त्यांनी संशयित दहशतवाद्यांना आश्रय दिला होता. ते घुसखोर असल्याचे स्पष्ट झाले आणि त्यांना २७-२८ जुलै रोजी ठार मारण्यात आले.

भारतात असलेल्या दहशतवाद्यांनी यापूर्वीही दहशतवादी हल्ले केले आहेत. उदाहरणार्थ, मुंबईत २००६ मध्ये (उपनगरीय ट्रेन बॉम्बस्फोट), २००८ मध्ये (ताजमहल हॉटेल) आणि २०११ मध्ये (झवेरी बाजार) दहशतवादी हल्ले झाले. २००६ चा हल्ला भारतात असलेल्या दहशतवाद्यांनी केला. २००८ मध्ये कसाबसह १० पाकिस्तानी घुसखोरांनी हल्ला केला होता आणि २०११ चा हल्ला भारतात असलेल्या दहशतवाद्यांनी केला. भारतातील दहशतवादी परिसंस्था उद्ध्वस्त झाल्याचा सरकारचा दावा चुकीचा आहे.

पहलगाममधील शोकांतिकेला गुप्तचर यंत्रणांची अपयश आणि तिथे सुरक्षादल तैनात नसणे या त्रुटी कारणीभूत ठरल्या. सरकारमधील कोणाचीही या दुर्घटनेची जबाबदारी स्वीकारण्याची तयारी नाही. ऑपरेशन सिंदूरमधील सैन्याच्या कामगिरीमुळे पाकिस्तानवर दबाव येईल, पण अमेरिका आणि चीनबाबतीतील राजकीय नेतृत्वाची बोटचेपी भूमिका ही सर्व मेहनत वाया घालवू शकते आणि पाकिस्तानला पुन्हा असे वागण्याचे धाडस देऊ शकते.

लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.

संकेतस्थळ : pchidambaram.in 

ट्विटर : @Pchidambaram_IN