पी. चिदम्बरम वाढत्या महागाईचा, वाढत्या जीएसटीचा सर्वसामान्य लोकांच्या जीवनावर काहीही परिणाम होत नाही, असे अर्थमंत्री कसे काय म्हणू शकतात? कृती दुबेच्या आईला आपल्या मुलीसाठी दुसरी पेन्सिल घेणेही परवडेनासे झाले आहे, हे अर्थमंत्र्यांना माहीत आहे का? अध्यक्ष महोदय, लोकप्रतिनिधीगृहात माहागाईसंदर्भातली चर्चा खरे तर काही दिवसांपूर्वीच व्हायला हवी होती. अनुच्छेद २६७ आणि इतर कोणत्या नियमाअंतर्गत चर्चा यातील फरक मला तरी समजू शकला नाही. (राज्यसभेत अनुच्छेद २६७ अंतर्गत कामकाज स्थगित करून महत्त्वाच्या विषयावर चर्चा करण्याची मागणी करता येते. तशी महागाईवर चर्चा व्हावी अशी मागणी विरोधी खासदारांनी लावून धरली होती.) अनुच्छेद २६७ अंतर्गत महागाईवर चर्चा व्हावी अशी मागणी झाल्यावर त्या संदर्भात सरकारने आडमुठेपणा केला. तुच्छतावादी वृत्तीचे सरकार असेच वागणार असे यासंदर्भात लोकांचे म्हणणे होते. लोकप्रतिनिधीगृहात नाही तर नाही, आपण इथे तरी दरवाढीवर चर्चा करू या. अर्थात मला इथे काही अर्थव्यवस्थेच्या स्थितीवर चर्चा करायची नाहीये. तशी करायची असेल, तर नोटाबंदी केली गेली त्या दिवसापासून या सरकारच्या आर्थिक व्यवस्थापनाबाबत - खरे तर गैरव्यवस्थापनाबद्दल - शंभर गोष्टी सांगता येतील. महागाईबद्दल कुणीही काहीही म्हणो, महागाई वाढतेच आहे आणि दरवाढ होतेच आहे. तिचा लोकांवर, विशेषत: गरीब आणि मध्यमवर्गीयांवर अतिशय वाईट परिणाम होतो आहे. लोकांचा उपभोग आणि बचत दोन्ही कमी झाले आहे, घरगुती खर्चासाठी घेतल्या जाणाऱ्या कर्जाचे प्रमाण वाढले आहे आणि कुपोषण (विशेषत: महिला आणि मुलांमध्ये) वाढले आहे. दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे सरकार ही वस्तुस्थिती मान्य करायला तयार नाही. जीएसटीच्या वाढत्या दरांचा लोकांवर काहीही परिणाम होत नाही असे अर्थमंत्र्यांनी सभागृहात सांगितलेले ऐकून तर मी घाबरलोच! त्यांच्या या विधानासंदर्भात एक अगदी सोपी चाचणी घेता येईल. त्याबद्दल मी या लेखाच्या शेवटी सांगतो. कारण आणि क्रम सभागृहातील ही चर्चा रस्त्यांवर आणि गल्लीबोळांमध्ये जाणार नाही, अशी मला आशा आहे. ‘तू तू मैं मैं..’ या वादांना काहीही अंत असत नाही. मी सरकारला आणि संसदेतील सगळय़ा सदस्यांना असह्य भाववाढीचे हे वास्तव स्वीकारण्याची विनंती करतो. त्यांना माझा एकच प्रश्न आहे की ‘महागाईवर नियंत्रण आणण्यासाठी सरकार कोणती पावले उचलणार आहे?’ त्यासाठी सध्याच्या भाववाढीची कारणे शोधणे ही पहिली पायरी आहे. आपण वित्तीय तुटीपासून सुरुवात करू या. मोठी आणि वाढती वित्तीय तूट किमतींवर परिणाम करते, हे आपल्याला सगळय़ांनाच माहीत आहे. तो कसा ते आत्ता इथे स्पष्ट करणे जागेअभावी शक्य नाही. वित्तीय तूट ६.४ टक्के किंवा १६,६१,१९६ कोटी रुपये राहील असा अंदाज यंदाच्या अर्थसंकल्पात सरकारने व्यक्त केला होता. या एप्रिल-जूनमध्येच ती ३,५१,८७१ कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. असे झाले कारण सरकारने खर्चाच्या बाजूकडे फारसे लक्ष दिले नाही आणि त्यासाठी तरतूद केली नाही, हे आपल्याला माहीतच आहे. पण सरकार महसुलालाही कमी लेखते का, सरकार वित्तीय तूट ६.४ टक्क्यांपर्यंत ठेवू शकेल का, याची उत्तरे सरकारने दिली पाहिजेत. तिसरा धोक्याचा कंदील म्हणजे व्याजदर. ते रिझव्र्ह बँकेद्वारा निश्चित केले जातात हे आपल्याला सगळय़ांना माहीत आहे. सरकारच पतनिश्चिती धोरण समितीवर तीन सदस्यांची नियुक्ती करते. सरकारचे सचिव रिझव्र्ह बँकेच्या संचालक मंडळावर आहेत. त्यामुळे महागाई रोखणे ही आपली जबाबदारी नाही असा युक्तिवाद सरकारला करता येणार नाही. प्रगत अर्थव्यवस्थांनी उदार आर्थिक धोरण स्वीकारले आणि बाजारात तरलता आणली तेव्हा आपल्या देशाने त्यांचे अनुसरण केले. आता ते देश व्याजदर वाढवत आहेत. देश म्हणून आपण आता यापेक्षा वेगळा मार्ग पत्करू असे मला वाटत नाही. रिझव्र्ह बँकेने व्याजदर वाढवल्यास मागणी वाढू शकते. परिणामी किमतीही आटोक्यात राहतील. पण त्याचा विक्री, नफा आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे रोजगारावरही परिणाम होईल. यातली मेख अचूक मोजमापात आहे. सरकार आणि रिझव्र्ह बँकेचे गव्हर्नर सारखाच विचार करतात का? व्याजदरांबाबत काय केले जाऊ शकते याची सरकार आधी कल्पना देईल का? चौथा मुद्दा पुरवठय़ासंदर्भातील आहे. सध्या आयातीवरील कर तसेच निर्बंध कमी केले जात नसल्याने, देशांतर्गत उत्पादन आणि पुरवठा वाढवण्यासाठी सरकार कोणती पावले उचलणार आहे? सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग गंभीर संकटात आहे. आधी त्यांनाच मदत करावी लागेल, मग ते इतरांना मदत करू शकतील. मोठय़ा कंपन्यांना फक्त आपला नफा वाढवण्यात रस असतो त्यामुळे ते साठेबाजी करून कृत्रिम टंचाई निर्माण करू शकतात. वस्तू आणि सेवा करासंबंधीचे कायदे आणि दरामुळे व्यवसाय करण्यावर मर्यादा आल्या आहेत. माझा प्रश्न असा आहे की, वस्तू आणि सेवांचा मुबलक पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी सरकार काय करणार आहे? पापाचं मूळ माझ्या यादीतील शेवटचा मुद्दा लोकांसाठी सगळय़ात जास्त त्रासदायक ठरला आहे. तो म्हणजे सरकारचे कर धोरण. पेट्रोल आणि डिझेलवर भरपूर कर आणि उपकर लादून महागाई वाढवण्याचे पाप मुळात सरकारनेच केले असा माझा आरोप आहे. सरकारने तेल कंपन्यांच्या माध्यमातून कर, उपकर आणि लाभांशाच्या रूपात तब्बल २६,००,००० कोटी रुपये जमा केले. या सरकारकडे गरिबांसाठी नुसती दयामाया नाही, संवेदनशीलता नाही, असे आणि एवढेच नाही तर हे सरकार गरीब विरोधीदेखील आहे. हे कमी म्हणून की काय या सरकारने गरीब आणि मध्यमवर्गीयांच्या वापरातील वस्तू आणि सेवांवर वेळोवेळी जीएसटी वाढवला आहे. या सरकारला सामान्यांच्या जगण्यामधल्या वेदना समजत नाहीत. कृती दुबे या सहा वर्षांच्या छोटय़ाशा मुलीला तिने दुसरी पेन्सिल मागितल्यावर तिची आई तिला का ओरडली. आई का ओरडली ते त्या लहानगीला समजू शकत नाही. या कृती दुबेची वेदना या सरकारला समजत नाहीच, पण त्याचबरोबर आपल्या मुलीसाठी दुसरी पेन्सिल विकत घेऊ न शकणाऱ्या आईची वेदनाही या सरकारला समजत नाही. या सरकारकडे बुद्धी आणि मन असेल तर ते पेट्रोल आणि डिझेलवरील कर ताबडतोब कमी करेल, एलपीजीच्या किमती कमी करेल आणि गरीब आणि मध्यमवर्गाच्या जीवनावश्यक वस्तूंवरील वाढीव कर मागे घेईल. अध्यक्ष महोदय, मी लेखाच्या सुरूवातीला ज्याचा उल्लेख केला आहे, त्या ‘चाचणी’च्या प्रस्तावाने मी या लिखाणाचा शेवट करतो. अध्यक्ष महाराज तुम्ही, आपल्या माननीय अर्थमंत्री आणि मी असे आपण तिघेही कोणतीही सुरक्षा व्यवस्था न घेता, साधी मोटारगाडी चालवत दिल्लीतील मध्यमवर्गीय परिसरात किंवा झोपडपट्टीत जाऊ या. तिथे गेल्यावर तुम्हीच लोकांना विचारा की इंधनाच्या किमती, एलपीजीच्या किमती आणि जीएसटीचे दर वाढल्याचा त्यांच्या जगण्यावर परिणाम होतो का? ते म्हणतील, ते स्वीकारायला मी तयार आहे. आपल्या अर्थमंत्रीही सर्वसामान्यांचे म्हणणे स्वीकारतील अशी मला आशा आहे. लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत. संकेतस्थळ : pchidambaram.in ट्विटर : @Pchidambaram_IN
