१९ जून २०२५ रोजी वित्त मंत्रालयाने त्यांच्या सल्लागार समितीची एक बैठक बोलावली. जून २०२४ मध्ये १८ व्या लोकसभेच्या स्थापनेनंतर बहुधा ही पहिलीच बैठक होती. या समितीवर दोन्ही सभागृहांतील सर्व पक्षांचे खासदार नियुक्त केलेले असतात. अर्थमंत्रीच या बैठकीचे अध्यक्ष असतात. बैठकीत मुख्य आर्थिक सल्लागारांनी एक पॉवर पॉईंट सादरीकरण केले. वित्त सचिवांनी सदस्यांकडून आलेल्या प्रतिक्रिया थोडक्यात, सारांश स्वरूपात मांडल्या, पण त्यातील कोणत्याही मुद्द्यावर स्पष्टीकरण दिले नाही की उत्तरे दिली नाहीत. नंतर अर्थमंत्र्यांनी त्या सगळ्यावर समारोपात्मक टिप्पणी केली. पण कोणत्याही मुद्द्यावर प्रत्यक्ष सल्लामसलत किंवा चर्चा झाली नाही.

सुदैवाने, आपल्या पॉवर पॉइंट सादरीकरणावर प्रमुख आर्थिक सल्लागारांनी समितीच्या सदस्यांकडून चार मुद्द्यांवर सूचना मागवल्या. ते मुद्दे पुढीलप्रमाणे

१. शेतीतील उत्पादकता आणखी कशी वाढवता येईल?

२. उद्याोगांवरील नियमांचे ओझे कमी करायला हवे. त्यांच्यावरील निर्बंध हटवण्यासाठीचा अजेंडा काय असू शकतो?

३. कौशल्य विकास कार्यक्रम हे कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि तंत्रज्ञान- यानुसारच्या बदलांसाठी कसे अनुकूल करता येतील?

४. अर्थव्यवस्थेचे अधिक वेगाने औपचारिकीकरण ( formalization) कसे करता येईल?

या मुद्द्यांवर माझ्या सूचना खालीलप्रमाणे आहेत.

शेतीतील उत्पादकता वाढवण्यासाठी…

मुख्य आर्थिक सल्लागारांच्या पॉवर पॉइंट सादरीकरणातील एका स्लाइडमध्ये किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी), पीएम-किसान, पीएम-फसल विमा, किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी), ई-नाम आणि फूड पार्क्स यांचा उल्लेख करण्यात आला होता. या योजना कार्यक्षमता वाढवून शेतीची उत्पादकता वाढवण्यासाठी आहेत. ‘शेतकऱ्यांना सक्षम बनवणे’ या विषयावरील दुसऱ्या स्लाइडमध्ये प्रमुख पिकांची प्रति एकर उत्पन्नवाढ दर्शवणारे आकडे दिले होते. २०१३-१४ ते २०२३-२४ या कालावधीत प्रमुख पिकांच्या प्रति हेक्टरी उत्पादनात दुपटीने वाढ झाली आहे. प्रत्यक्षात आपण १९६५ पासून सुरू झालेल्या हरित क्रांतीपासून योग्य मार्गावर आहोत, केवळ २०१३-१४ पासून नव्हे. अर्थात उत्पादकता ही कधीही जागतिक निकषांवरच मोजली पाहिजे:

पीक(प्रति हेक्टरी किलो) सरासरी/सर्वोत्तमजागतिक सरासरीसर्वोत्तम उत्पादक देश
गहू३,५५९ / ५,०४५३,५४८युरोपियन युनियन / इजिप्त – ६,५०० ते ७,७००
भात२,८८२ / ४,५१६४,७००चीन – ६,५००
मका३,३५१ / ६,२३९५,८२४अमेरिका – १०,५३२
ऊस८४,९०६ / १,०५,०००७५,०००ब्राझील – ७५,०००
कापूस४४३ / ६०२१,०४०चीन – २,२५२

उत्पादकतेचे आणखी एक महत्त्वाचे मोजमाप म्हणजे प्रति शेतकरी / शेतीमजूर उत्पादकता. भारतात ५८ टक्के लोकसंख्या (चीनमध्ये हे प्रमाण केवळ २२ टक्के आहे) शेती तसेच शेतीशी संबंधित उपजीविकेवर अवलंबून आहे. त्यामुळे भारतात प्रति शेतकरी उत्पादकता खूपच कमी आहे. परिणामी, सरासरी भारतीय शेतकरी केवळ गरीबच नाही, तर तो मोठ्या प्रमाणात कर्जबाजारीही असतो.

प्रति शेतकरी उत्पादकता वाढवण्याचा मार्ग म्हणजे शेतीबाह्य रोजगार निर्माण करणे आणि कोट्यवधी लोकांना हळूहळू शेतीतून बाहेर काढून इतर क्षेत्रांमधील रोजगाराकडे वळवणे. मात्र, शहरी बेरोजगारीचा चढा दर आणि उद्याोग क्षेत्राची दयनीय अवस्था यामुळे या प्रक्रियेत सातत्याने अडथळे येत आहेत. खरे तर, अलीकडच्या काही वर्षांतील आकडेवारी दर्शवते की शेती क्षेत्र सोडून बाहेर पडलेले मजूर काही प्रमाणात पुन्हा शेतीकडे वळले आहेत.

माझी सूचना: उत्पादन क्षेत्राचा विकास दर आणि विस्ताराची गती वाढवणे आवश्यक आहे.

उद्याोगांवरील नियमांचे ओझे कमी करण्यासाठी निर्बंधमुक्ती

२०१४-१५ नंतर मोदी सरकारने नियंत्रण व्यवस्था बळकट केली आहे. रिझर्व्ह बँक, सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड (सेबी), कंपनी व्यवहार मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, उत्पन्न कर विभाग, विद्यापीठ अनुदान आयोग (यूजीसी) आणि इतर सर्व मंत्रालये व शासकीय संस्था यांनी शेकडो पाने भरतील एवढे नियम आणि अटी तयार केल्या आहेत. पूर्वीची नियंत्रणाधारित व्यवस्था आता ‘नियमनां’च्या रूपात पुन्हा आली आहे. सरकारी अधिकारी आता वाद आणि न्यायालयीन प्रक्रियेमधून नियंत्रण ठेवतात आणि आपले अधिकार राबवतात. भारतात व्यवसाय करणे म्हणजे नियम आणि आदेशांना आव्हान देणे आणि न्यायालये आणि न्यायाधिकरणांमध्ये दाद मागणे.

जीएसटीविषयक कायदे हे व्यवसायांवरील ओझ्यात आणखी भर घालणारे ठरले आहेत. वेगवेगळ्या वस्तूंवरचे जीएसटीचे दर चढे आहेत. या कायद्यांतर्गत लागू होणारे नियम, अधिसूचना, फॉर्म्स आणि नियमपालनाची (Compliance) गरज हे त्याहूनही वाईट आहे. आयकर, सीमा शुल्क, विदेश व्यापार महासंचालनालय आणि जीएसटी विभाग ज्या पद्धतीने या कायद्यांचे अर्थ लावतात आणि अंमलबजावणी करतात, ते तर कोणत्याही व्यवसायासाठी एक दु:स्वप्न आहे. सीबीआय, ईडी, डीआरआय आणि जीएसटी अंमलबजावणी विभाग आणि गंभीर फसवणूक तपास कार्यालय (एसएफआयओ) हे सर्व विभाग प्रत्येक उद्याोजकाला संशयित गुन्हेगार आणि प्रत्येक चार्टर्ड अकाउंटंट तसेच वकिलाला गुन्हेगारी कृत्यात सहभागी समजत असल्यासारखे वागत आहेत. व्यापार आणि उद्याोग हे अर्थव्यवस्थेचे मुख्य वाहक असतील, तर ते ज्या दडपशाहीच्या आणि गुदमरवणाऱ्या वातावरणात अडकले आहेत, ते वातावरण त्वरित दूर केले पाहिजे.

माझी सूचना: दर तिमाहीला एक जंगी शेकोटी पेटवा. त्यात जाळण्यासाठी पुरेसा कचरा उपलब्ध आहे.

कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि तंत्रज्ञान-संचालित बदलांनुसार कौशल्यविकास कार्यक्रम

असर (अॅन्युअल स्टेटस ऑफ एज्युकेशन रिपोर्ट) शिक्षण स्थिती अहवाल वाचा. त्यातून दिसणारी शाळकरी मुलांची वाचन, लेखन आणि गणितविषयक कौशल्यांची अत्यंत दयनीय अवस्था पाहता, तंत्रज्ञान-सक्षम समाज घडवणे हे जवळजवळ अशक्यच वाटते. यूजीसी, एनटीए आणि नॅक या संस्थांनी स्वायत्तता, संशोधनाची ऊर्मी आणि उत्कृष्टतेची आकांक्षा ही विद्यापीठाची मूलभूत वैशिष्ट्येच हिरावून घेतली आहेत. त्यांनी गंभीर वृत्तीचे शिक्षक, संशोधक आणि विद्वान यांना परदेशात जाण्यास भाग पाडले आहे. केंद्र व राज्य सरकारांनी विद्यापीठांचे हात-पाय बांधून त्यांना निधीविना पांगळे केले आहे. विद्यापीठांमध्ये हजारो प्राध्यापक पदे रिक्त आहेत. संसदेत दिलेल्या उत्तरानुसार, ३१ ऑक्टोबर २०२४ रोजीपर्यंत केवळ केंद्रीय विद्यापीठांमध्येच ५,१८२ पदे भरली गेलेली नव्हती. हा गुंतागुंतीचा आणि गंभीर प्रश्न वित्त मंत्रालयाच्या कार्यक्षेत्राबाहेरचा आहे, असे मला वाटते.

माझी सूचना: प्रमुख आर्थिक सल्लागारांनी हा मुद्दा सरळ त्यांच्या कामाच्या यादीतून वगळावा.

अर्थव्यवस्थेचे औपचारिकीकरण ( Formalization) अधिक वेगाने कसे करावे?

अर्थव्यवस्थेचे औपचारिकीकरण या शब्दप्रयोगातून प्रमुख आर्थिक सल्लागारांना नेमके काय म्हणायचे आहे? ‘अनौपचारिक’ अर्थव्यवस्थेतील सेवा (उदा. मध्यमवर्गीय घरांतील अर्धवेळ काम करणाऱ्या मोलकरणींच्या सेवा) अधिक औपचारिक स्वरूपात आणणे त्यांना अपेक्षित आहे का?

माझी सूचना: हे स्पष्ट नसल्याने, माझ्याकडे कोणतीही ठोस सूचना नाही.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

कृपया या सूचना स्वीकाराव्यात; किंवा नाकाराव्यात; पण त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करू नये.