Page 169 of स्तंभ

विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर सत्ताधाऱ्यांना मोठे प्रकल्प मंजूर करण्याची घाई झालेली दिसते.

‘संशयकल्लोळातून सुटका!’ हा अग्रलेख (१४ ऑगस्ट) वाचला. हिंडेनबर्ग अहवाल प्रसिद्ध झाल्यापासून सरकारी व्यवस्थेने कसे वागू नये याचे उदाहरणच पाहायला मिळत आहे.

संसदेचे अधिवेशन सुरू असताना अनेकदा चर्चेचे रूपांतर वादांमध्ये होते आणि चकमकी घडतात. ९ ऑगस्ट २०२४ रोजी राज्यसभेमध्ये चर्चा सुरू होती.

‘दादा, आपल्या जनसन्मान यात्रेचा पहिला टप्पा अपेक्षेपेक्षा जास्त यशस्वी झाला. तुमचे माफी मागणे, चूक कबूल करणे सामान्यांना खूप भावले. पुढच्या…

कोलकात्यामधील आर. जी. कार सरकारी वैद्याकीय महाविद्यालयातील पदव्युत्तर प्रशिक्षणार्थी डॉक्टरवरील बलात्कार आणि हत्येचे प्रकरण वाटते तितके सरळ नाही.

‘संशयकल्लोळात ‘सेबी’!’ हे संपादकीय वाचले. नियामक आणि संस्थात्मक जाळे सक्षम आणि ताठ कण्याचे असणे हे प्रगत अर्थव्यवस्थेचे लक्षण असते.

भारताने स्वीकारलेल्या प्रातिनिधिक संसदीय लोकशाहीचे स्वरूप स्पष्ट करणाऱ्या तरतुदी अनुच्छेद ७९ ते ८८ मध्ये आहेत...

ज्या गॅरेजमध्ये गूगलची पायाभरणी झाली, ते गॅरेज ज्यांचे होते; गूगल इमेजेस, गूगल अॅनालिटिक्स गूगल डूडल ज्यांनी लाँच केले; यूट्यूबला इथवर पोहोचवण्यात…

पाच वर्षांपूर्वीचा ऑगस्ट आणि आत्ताचा, केंद्रात सरकार ‘एनडीए’चेच; पण तेव्हाचा ताठा आता उरलेला नाही, हा तो फरक! ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी…

सूचनापत्र क्रमांक एक - सध्याची राजकीय साठमारीची परिस्थिती व मराठवाड्यात घडलेला प्रकार बघता सर्व मनसैनिकांना सूचित करण्यात येते की त्यांनी…

संविधानाच्या पाचव्या भागातील केंद्र पातळीवरील कार्यकारी मंडळाबाबत असलेल्या प्रकरणाच्या शेवटी दोन अनुच्छेद आहेत. सरकारी कामकाज चालवण्याच्या संदर्भात ७७वा आणि ७८वा अनुच्छेद…

‘शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या खासदारांनी वक्फ कायद्यातील सुधारणांशी संबंधित विधेयकावर कोणतीही भूमिका न घेता लोकसभेतून पळ काढला.