Page 205 of स्तंभ

‘त्रिकोणाच्या त्रांगडय़ाची त्रेधा!’ हे संपादकीय (३ एप्रिल) वाचले. सेवेपेक्षा मेवा खाणाऱ्या राजकारणी इच्छुकांची त्रेधा तिरपीट बघून कीव करावीशी वाटते.

मूलभूत हक्कांची संविधानसभेत चर्चा झाली. त्यापूर्वी नेहरू अहवालात मूलभूत हक्कांची मांडणी केलेली होती. त्यानंतर कराची ठरावानेही हक्कांबाबत आग्रही मागणी केली.

प्रिय मतदार बंधू आणि भगिनींनो, भाऊंचे अर्धवट राहिलेले ‘विकासाचे’ स्वप्न साकार करण्यासाठी मी या वेळी रिंगणात आहे हे तुम्ही जाणताच.

निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर राजकीय नेत्यांचा आणि पक्षांचा खरा कस हा भोवतालच्या सामाजिक-राजकीय मुद्दय़ांचा प्रभावीपणे वापर करण्यात लागतो.

अगदी आता आतापर्यंत ‘आयआयटी’च्या विद्यार्थ्यांना मिळणारी कोटय़वधींची पॅकेजेस, एका विद्यार्थ्यांला तीन-चार कंपन्यांनी गलेलठ्ठ पगारासह देऊ केलेली नोकऱ्यांची निमंत्रणे, असे बातम्यांचे…

विद्यमान सरकारला देशात ‘एक देश, एक निवडणूक’ ही संकल्पना राबवायची आहे. त्यासाठीचा अहवालही राष्ट्रपतींना सादर करण्यात आला आहे.

फेब्रुवारी महिन्यात दिल्लीच्या वेशीवर हजारोंच्या संख्येने पोहोचलेल्या शेतकऱ्यांना शांत करण्यासाठी सरकारने हमीभावाचे गाजर दाखवले, तरी शेतमालाच्या दरांचे नियंत्रण बाजारातील नीतिनियमांनीच…

‘माणसे विवेकीपणे विचार करतातच असे नाही’ हे ते निरीक्षण! अर्थात, सर्वसाधारण निरीक्षण म्हणून ते किती खरे ठरते याची प्रचीती आपल्याला…

संविधानाच्या तिसऱ्या महत्त्वपूर्ण भागात (अनुच्छेद १२ ते ३५) मूलभूत हक्कांचा समावेश आहे. संविधानसभेत सर्वाधिक वाद झाले ते मूलभूत हक्कांच्या स्वरूपाबाबत.

‘रिझव्‍‌र्ह बँकने विकासाला सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे- पंतप्रधान’ हे वृत्त आणि ‘टाकसाळ आणि टिनपाट’ हे संपादकीय (लोकसत्ता, २ एप्रिल) वाचले. ‘संस्था…

श्रीमान उद्धवराव ठाकरे यांनी आपल्या हुकमी खंजीर अस्त्राचा वापर पुन्हा केला आहे. यावेळी त्यांच्या खंजिराचे लक्ष्य होते प्रकाश आंबेडकरांची वंचित बहुजन…