पंकज फणसे, लेखक जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात रिसर्च स्कॉलर असून तंत्रज्ञान आणि आंतरराष्ट्रीय संबंध हा त्यांच्या अभ्यासाचा विषय आहे. भारत - श्रीलंकेदरम्यानच्या कचाथीवू बेटाचा मुद्दा ऐन निवडणुकीच्या तोंडावरच चर्चेत का आला आहे? कचाथीवूवर ताबा मिळवून घडय़ाळाचे काटे उलटय़ा दिशेने फिरविणे शक्य आहे का? निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर राजकीय नेत्यांचा आणि पक्षांचा खरा कस हा भोवतालच्या सामाजिक-राजकीय मुद्दय़ांचा प्रभावीपणे वापर करण्यात लागतो. काही मुद्दे जाणूनबुजून गाडले जातात तर काही जुने उकरून काढले जातात. बहुतांश मुद्दे हे निवडणुकीनंतर मागे पडतात. मात्र मतदानाच्या वेळी मतदारांच्या मानसिकतेवर प्रभाव टाकणारे कथानक रचणे एकूणच गरजेचे ठरते. सध्या चर्चेत असलेला कचाथीवू बेटाचा मुद्दा ही अशीच एक राजकीय प्रचाराची गरज! भारत - श्रीलंकेदरम्यान असणारी पाल्कची सामुद्रधुनी धार्मिक कारणांसाठी कायमच चर्चेत असते. या दोन्ही देशांना जोडणारा रामसेतू याच परिसरातील. इथेच साधारणत: १४ व्या शतकात ज्वालामुखीचा उद्रेक होऊन तमिळनाडूतील धनुष्कोडीच्या समुद्रकिनाऱ्यापासून २० मैल उत्तरेला १८५ एकराचा एक सागरी भूभाग वर आला. तेच हे कचाथीवू बेट! अनेक ऐतिहासिक दस्तावेजांनुसार त्याची मालकी तमिळनाडूतील एका राजघराण्याकडे होती. पुढे ब्रिटिशांनी हा भूभाग भाडेतत्त्वावर घेतला. मात्र इथे ११० वर्षांपासून अस्तित्वात असणाऱ्या सेंट अँटनी चर्चच्या कागदपत्रांनुसार बेटावरील महसुली हक्क श्रीलंकेमधील जाफना या उत्तरेकडील प्रांताकडे आहेत. एकूणच या वादाची पार्श्वभूमी वसाहतकालीन! पुढे दोन्ही देशांच्या स्वातंत्र्यानंतर या बेटाच्या परिसरात सीमारेषेची आखणी स्पष्टपणे न होता त्यावर दोन्ही देशांनी आपला मालकीहक्क सांगणे सुरूच होते. यातच १९७४ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधींनी या बेटावरील श्रीलंकेचे सार्वभौमत्व मान्य केले. दोनच वर्षांत दोन्ही देशांमध्ये या भागातील आर्थिक क्षेत्रांची वाटणी होऊन मासेमारीचे हक्क विभागले गेले. या निर्णयाचे तमिळनाडूच्या राजकीय आणि आर्थिक घडामोडींवर दूरगामी परिणाम झाले! परंपरेने हे कचाथीवू भारत- श्रीलंका प्रवासातील विश्रांतीस्थान होते. मच्छीमारांसाठी जाळी सुकविणे, इतर दुरुस्ती आदींसाठी ते उपयुक्त! तसेच सुमारे २० लाख तमिळ लोकसंख्या श्रीलंकेच्या उत्तरेकडील प्रांतात राहत असल्याने या बेटाचा परिसर दोन्ही देशातील तमिळ लोकांना सांस्कृतिक, सामाजिकदृष्टय़ा विशेष महत्त्वाचा! कचाथीवूचे हस्तांतरण झाल्यानंतर तमिळनाडूमध्ये या निर्णयाला मोठा विरोध केला गेला. पुढे श्रीलंकेमध्ये यादवी सुरू झाल्यानंतर श्रीलंकन नौसेनेने भारतीय मच्छीमारांना या बेटाकडे फिरकण्यास मज्जाव केला. यातूनच श्रीलंकेद्वारा भारतीय मच्छीमारांच्या अटकेचे प्रमाण वाढले, प्रसंगी याची परिणती गोळीबारात होऊन काहींना जीवदेखील गमवावा लागला. तमिळनाडू सरकारच्या मते १९९१ ते २०११ दरम्यान कचाथीवू बेटावर अथवा लंकेच्या सागरी क्षेत्रात प्रवेश केल्यामुळे श्रीलंकन सेनेकडून केलेल्या गोळीबारात सुमारे ८५ मच्छीमार मारले गेले तर १८० हून अधिक जखमी झाले. २००९ मध्ये श्रीलंकेतील गृहयुद्ध समाप्त झाल्यानंतर परिस्थिती सुरळीत होईल अशी अपेक्षा असताना श्रीलंकेने भारतीय मच्छीमार समुद्रतळ खरवडून काढणारे तंत्रज्ञान ( bottom trawlers) वापरत असून यामुळे परिसरातील पर्यावरणाला धोका उत्पन्न होत आहे असा आक्षेप घेत पुन्हा भारतीय मच्छीमारांना या बेटाकडे येण्यापासून रोखले. एकूणच तमिळ राजकारण या बेटाच्या हस्तांतरणाने ढवळून निघाले आहे. कचाथीवूचा मुद्दा पुन्हा माध्यमांच्या केंद्रस्थानी आला कारण मेरठ प्रचारसभेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी या बेटाचा केलेला उल्लेख! त्यांनी असा दावा केला की भारतीय भूभागांना काँग्रेसने क्षुल्लक समजून त्यांना दुसऱ्या देशांकडे सुपूर्द करण्यास मागे-पुढे पाहिले नाही. मात्र राजकारण बाजूला ठेवून विचार करायचा झाल्यास इंदिरा गांधींनी कचाथीवूचा ताबा श्रीलंकेकडे दिला यामागे काय कारण आहे? थोडे इतिहासाची पाने उलटून ७० च्या दशकाकडे जाऊ. शीतयुद्ध धुमसत असतानाचा हा कालखंड! १९७१ च्या युद्धात सोव्हिएत रशियाशी उघड मैत्री केल्यानंतर भारत कम्युनिस्ट गटाचा भाग मानला जाऊ लागला होता. शेजारी राष्ट्रातील पाकिस्तान अधिकृतपणे अमेरिका पुरस्कृत गटाचा सदस्य होता. अमेरिका आणि चीन यांच्यातील दोन दशकांच्या वैमनस्यानंतर मैत्रीच्या नव्या अध्यायाची सुरुवात झाली होती. बाकी १९७१ च्या युद्धात अमेरिकेला हिंदी महासागर क्षेत्रात घुसखोरी करण्याची संधी मिळाली होती. भलेही ती त्या वेळी साध्य झाली नसली तरी भविष्यात पाश्चिमात्य राष्ट्रांचा सदर भागातील उपद्रव वाढण्याची चिन्हे होती. दुसरीकडे १९७४ साली पार पडलेल्या आण्विक चाचणीमुळे पाश्चिमात्य जगात भारताची प्रतिमा आक्रमक, आक्रस्ताळे राष्ट्र अशी झाली होती. श्रीलंकेबद्दल विचार करायचा झाल्यास तमिळ-सिंहली वाद धुमसत होता आणि अनेक कडवे कम्युनिस्ट तमिळ गट जाफनाच्या भूमीत उदयास येत होते. अशा परिस्थितीत शेजारी राष्ट्र म्हणून श्रीलंकेला पाश्चिमात्य राष्ट्रांच्या कळपात जाऊ देणे भारताच्या हितसंबंधांना मारक ठरले असते. यासाठी कचाथीवूूचे उदक श्रीलंकेच्या हातावर सोडण्याचा विचार तत्कालीन नेतृत्वाने केला असण्याची शक्यता आहे. तत्कालीन भारताच्या सामरिक विचारांचा परामर्श घेतला तर दिसून येईल की सामरिक सुसज्जतेचा अभाव आणि शीतयुद्धापासून अलिप्त राहण्याची मानसिकता यामुळे एखाद्या सीमा प्रदेशातील विवादित भूभागाच्या बदल्यात शांतता प्रस्थापित होण्यास राज्यकर्त्यांनी प्राधान्य दिले आहे. त्यामुळेच १९६० चा बेरुबारी संघ बांगलादेश (तत्कालीन पाकिस्तान) ला देण्याचा निर्णय अथवा अक्साई चीनबद्दल नेहरूंची संसदेतील विधाने या धोरणाचा परिपाक आहेत. १९८४ मध्ये पाकिस्तानी सैन्याने सियाचीनचा ताबा घेण्याचा प्रयत्न केला तेव्हापासून या धोरणातील बदल ठळकपणे दिसला आणि इंच-इंच भूमीसाठी लढण्याचा निर्धार आकारास येत गेला. सध्याचा विचार केला तर भारत हे उपखंडातील सर्वच दृष्टीने विशाल राष्ट्र. मग कचाथीवूवर ताबा मिळवून घडय़ाळाचे काटे उलटय़ा दिशेने फिरविणे शक्य आहे? २०१४ मध्ये तत्कालीन महान्यायवादी मुकुल रोहतगी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की कचाथीवू पुन्हा ताब्यात घेण्याचा एकमात्र मार्ग म्हणजे श्रीलंकेबरोबर युद्ध छेडणे! श्रीलंकेचा विचार करता भारताला हे युद्ध जड जाणार नाही याची भारतातील कट्टर राष्ट्रवाद्यांना नक्कीच खात्री असणार. मात्र दुसऱ्या देशावर कोणत्याही प्रकारचे आक्रमण भारताच्या प्रतिमेला हानीकारकच ठरेल. मालदीव प्रकरणात आपण ही हतबलता अनुभवलेलीच आहे. १९६९ च्या व्हिएन्ना परिषदेतील करारपालनाच्या कायद्यानुसार (The Vienna Convention on the Law of Treaties) दोन देशांमध्ये झालेला करार पूर्वस्थितीत न्यायचा झाल्यास दोन्ही देशांनी सदर बदलास मान्यता देणे गरजेचे आहे. मात्र कोणतेही श्रीलंकन सरकार या बदलास मान्यता देणार नाही. त्यामुळे या वादाच्या चर्चेने नवे वळण घेतलेले दिसते. सर्वोच्च न्यायालयाने बेरुबारी संघ १९६० या खटल्यात सरकार देशाचा कोणताही भाग संसदेत ठराव संमत करून इतर देशास प्रदान करू शकते असा निर्णय दिला. मात्र काहींच्या म्हणण्यानुसार १९७४ चा कचाथीवूचा निर्णय संसदेमध्ये मतदानाद्वारे न होता मंत्रिमंडळाने घेतलेला कार्यकारी निर्णय होता. त्यामुळे कचाथीवूचे श्रीलंकेला हस्तांतरण बेकायदेशीर आहे. या निर्णयाची वैधानिकता सर्वोच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ट आहे. दुसरीकडे काही तज्ज्ञांच्या मतानुसार बेरुबारी निर्णय भारतीय भूप्रदेशाला लागू होतो आणि कचाथीवू प्रकरण हे सीमावादाचे आहे. सीमारेषा ठळकपणे न आखल्यामुळे कचाथीवूचा ताबा विवादित आहे. मात्र लंकेच्या अधिकृत विधानानुसार भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकारक्षेत्र कचाथीवूला लागू होत नाही. म्हणजेच श्रीलंका या बेटावरील आपला ताबा सहज सोडणार नाही हे स्पष्ट आहे. अशा परिस्थितीत बळजबरीने घेतलेला कचाथीवूचा ताबा श्रीलंकेला भारताविरुद्ध आक्रमक होण्यास भाग पाडेल. पुढे जाऊन हंबनटोटाच्या धर्तीवर कचाथीवूचा ताबा श्रीलंकेने चीनला सुपूर्द केल्यास चीन सागरी मार्गावरदेखील भारताच्या गळय़ाशी येऊन बसेल. साहजिकच ‘पुढच्यास ठेच मागचा शहाणा’ या उक्तीप्रमाणे मालदीवदेखील कायमचा दुरावला जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसेच नेपाळबरोबर असणाऱ्या सीमावादातदेखील भारताची भूमिका दादागिरीची ठरवली जाण्याचा धोका आहे. एकूणच यामुळे दक्षिण आशियाई परिसरात भारताची भूमिका दादागिरीची राहिली आहे या प्रतिस्पध्र्याच्या आक्षेपास पुष्टी मिळाल्यासारखे होईल. अशा परिस्थितीत १९७४ ऐवजी १९७६ चा करार रद्द होण्यावर भर देणे भारताच्या हिताचे ठरेल. १९७६ च्या करारानुसार दोन्ही देशांदरम्यान आर्थिक क्षेत्रांचे विभाजन झाल्यामुळे मच्छीमारांच्या हालचालीवर निर्बंध आले. दोन्ही देशांच्या मच्छीमारांना कचाथीवूचा वापर करू देण्याचे स्वातंत्र्य तमिळ मच्छीमारांच्या ससेहोलपटीवरील उपाय असेल. विवादित भूप्रदेशांचे आपला आणि दुसऱ्याचा असा कृष्णधवल भेदभाव न करता प्रायोगिक तत्त्वावर तो भूभाग दोन्ही देशांनी सामायिक वापरासाठी उपलब्ध करून देणे हा नक्कीच दक्षिण आशियातील सीमावादावर अभिनव तोडगा ठरू शकेल आणि कचाथीवू या सामायिक भूभागाप्रति उदार धोरणाचा श्रीगणेशा ठरू शकेल. बाकी कचाथीवूचा निवडणूक प्रचारातील शंखनाद धोरणकर्त्यांना नवीन वाट शोधण्यास प्रवृत्त करेल की निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पेल्यातील वादळ ठरेल हे येणारा काळच ठरवेल! Phanasepankaj@gmail.com
