काश्मीरमधील पहलगाम येथे २२ एप्रिल २०२५ रोजी काही पर्यटकांवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याला प्रभावी आणि रोखठोक प्रतिसाद देणे आवश्यक होते. प्रश्न होता- तो प्रतिसाद कोणत्या स्तरावर द्यायचा? ‘सोडू नका’,‘दणदणीत बदला घ्या’ अशा राष्ट्रवादी घोषणा दिल्या जात होत्या. मात्र फार थोड्या लोकांना याची जाणीव होती की भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात थेट युद्ध होणे शक्य नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी रशिया-युक्रेन संघर्षाच्या सुरुवातीच्या काळात रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन यांना १६ सप्टेंबर २०२२ रोजी सांगितले होते, ‘‘सध्याचा काळ हा युद्धाचा काळ नाही.’’ त्यांच्या या शब्दांना जगभरात भरभरून दाद मिळाली होती; भारतात त्यांचं कौतुक एक दूरदर्शी नेते आणि शांततेचे दूत म्हणून झालं होतं.
जगातील अनेक देशांनी पंतप्रधान मोदींचे ते शब्द लक्षात ठेवले आणि खासगीत भारताला संयम बाळगण्याचा सल्ला दिला. युद्ध सुरू करू नये, यामागे इतर कारणेही होती: पहिलं म्हणजे, रशिया-युक्रेन संघर्ष किंवा इस्रायल-हमास संघर्ष यांच्यापेक्षा वेगळं म्हणजे भारत-पाकिस्तान संघर्षात दोन्ही बाजूंकडे अण्वस्त्रं होती. हे दोन्ही अण्वस्त्रधारी देश आहेत. दुसरं कारण म्हणजे, युद्ध सहन करण्याची जगाची क्षमता आता संपली आहे. सध्या सुरू असलेल्या दोन मोठ्या युद्धांमध्ये – युक्रेनमध्ये सुमारे १३ हजार आणि गाझामध्ये ५० हजार जीव मारले गेले आहेत, शिवाय रशिया आणि इस्रायलमध्ये शेकडो मृत्यू झाले आहेत. अशा स्थितीत दोन अण्वस्त्रधारी राष्ट्रांमध्ये आणखी एक मोठं युद्ध झालं असतं, तर जगाचं स्थैर्य आणि अर्थव्यवस्था या दोन्हींवर गंभीर संकट कोसळलं असतं.
शहाणपणाचा निर्णय
नरेंद्र मोदी यांनी या मर्यादा ओळखल्या आणि अत्यंत विचारपूर्वक, निवडक लक्ष्यांवर मर्यादित स्वरूपात सैनिकी कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला. मंगळवार, ७ मे २०२५ रोजी भारतीय सैन्याने क्षेपणास्त्रं आणि ड्रोनद्वारे हल्ला करत पाकिस्तानमधील चार आणि पाकिस्तानव्याप्त काश्मीरमधील पाच अशा एकूण नऊ ठिकाणांना लक्ष्य केलं आणि दहशतवादी संघटनांच्या मुख्य पायाभूत सुविधा उद्ध्वस्त केल्या. ही कारवाई मुद्दाम मर्यादित स्वरूपात – वेळ आणि व्याप्ती यांमध्ये – राबवण्यात आली आणि तिने आपले उद्दिष्ट साध्य केले. ही एका दहशतवादपीडित देशाची प्रतिक्रिया होती.
भारताने आपली दहशतवादविरोधी कारवाई करताना नागरी वस्त्या तसेच संपत्ती यांचे नुकसान होणार नाही, याची काळजी घेतली. त्यानुसार फक्त दहशतवाद्यांचे तळ लक्ष्य करण्यात आले. तसेच हे हल्ले पाकिस्तानच्या लष्करी पायाभूत सुविधांवरही करण्यात आले नाहीत. अपेक्षेप्रमाणेच, लष्करी जनरल आणि आयएसआयच्या प्रभावाखाली असलेल्या पाकिस्तानने नियंत्रण रेषेवर (एलओसी) गोळीबार करून प्रत्युत्तर दिलं. पाकिस्तानने थेट युद्ध सुरू केलं असतं, तर त्याला ऑर्गनायझेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशनसह अनेक देशांचा तीव्र विरोध सहन करावा लागला असता.
याशिवाय, ७ मे रोजीच्या कारवाईत लक्ष्य करण्यात आलेल्या तीन दहशतवादी संघटना – द रेझिस्टन्स फ्रंट (TRF), लष्कर-ए-तोयबा (LeT) आणि जैश-ए-मोहम्मद (JeM) – पूर्णपणे नष्ट झाल्या, असं समजणंही भ्रामक ठरेल. त्यांचं नेतृत्व अजूनही टिकून आहे आणि पूर्वी त्यांनी दाखवून दिलं आहे की ठार झालेल्या नेत्यांच्या जागी नवीन नेते उभे करण्याची त्यांची क्षमता आहे. याहूनही गंभीर म्हणजे, पाकिस्तानमध्ये अजूनही असे तरुण आहेत जे दहशतवादी कृत्यांसाठी भरती होण्यासाठी, प्रशिक्षण घेण्यासाठी आणि भारतात आत्मघातकी हल्ले करण्यासाठी तयार आहेत. जोपर्यंत पाकिस्तानमध्ये लष्करी नेतृत्व आणि आयएसआयचे वर्चस्व आहे, तोपर्यंत भारतासाठी धोका कायम राहणार आहे.
नुकसान अपरिहार्य
कोणत्याही संघर्षामध्ये फक्त एका बाजूचीच प्राणहानी किंवा लष्करी नुकसान होईल, अशी अपेक्षा करता येत नाही. भारत सरकारने कबूल केले आहे की सीमा भागात झालेल्या गोळीबारात काही भारतीय नागरिकांचा मृत्यू झाला आहे. हे दु:खद आणि वेदनादायक असले तरी, लांबच्या लांब नियंत्रण रेषा आणि सीमेचा विचार करता, काही प्रमाणात जीवितहानी अटळ आहे. भारताने काही लष्करी साहित्य गमावलं असण्याची शक्यता आहे. पाकिस्तानने काही विमानं पाडल्याचा दावा केला असला तरी, बीबीसीला दिलेल्या मुलाखतीत अडखळत बोलणारे पाकिस्तानचे संरक्षणमंत्री या मुद्द्याच्या समर्थनार्थ कोणतेही पुरावे देऊ शकले नाहीत तसंच आकडेवारीही देऊ शकले नाहीत. परिणामी ते हास्यास्पद वाटले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या काळात काश्मीरमध्ये उरी, पुलवामा आणि पहलगाम असे तीन मोठे दहशतवादी हल्ले झाले आहेत. प्रत्येक हल्ल्यानंतर सरकारने सावध प्रतिसाद दिला होता. मात्र आता सरकार अधिक स्पष्ट आणि पारदर्शकपणे बोलत आणि वागत आहे, असं दिसतं आहे. ७ मेच्या कारवाईनंतर सरकारने नकाशे आणि दृक्-चित्रे प्रसिद्ध केली. सरकारने हुशारीने उचललेले एक पाऊल म्हणजे, थेट प्रसारित होणाऱ्या पत्रकार परिषदेत माध्यमांसमोर माहिती देण्यासाठी लष्कर आणि हवाई दलातील दोन तरुण महिला अधिकाऱ्यांना पुढे करणे. संपूर्ण देशानेच नाही, तर संपूर्ण जगाने ती पत्रकार परिषद पाहिली. मात्र एक कटू गोष्ट म्हणजे २४ एप्रिल आणि ७ मे रोजी झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकींना पंतप्रधान उपस्थित नव्हते. पहलगाम हल्ल्यानंतर पंतप्रधान मोदी काश्मीरला गेले नाहीत, किंवा त्यांनी पीडितांच्या कुटुंबीयांची भेट घेतली नाही. त्या गोष्टीची आणि ३ मे २०२३ पासून संघर्षग्रस्त असलेल्या मणिपूरला भेट देणं त्यांनी टाळलं या गोष्टीची तुलना करत लोक टीका करत आहेत.
पाकिस्तानची अडचण
८ मे रोजी पाकिस्तानने आपली भूमिका बदलली आणि क्षेपणास्त्रं, ड्रोन आणि लढाऊ विमाने वापरून प्रत्युत्तर दिलं. यानंतर भारताने प्रतिकारात्मक कारवाई करत पाकिस्तानमधील अनेक ठिकाणच्या हवाई संरक्षण प्रणालींना लक्ष्य केलं. भारताने आपल्या कारवाया मोजक्या आणि संघर्ष न वाढवणाऱ्या ( non- escalatory) असल्याचं म्हटलं आहे, पण पाकिस्तानने त्याकडे वेगळ्या नजरेने पाहिलं. भारत सरकारने अत्यंत चतुराईने चेंडू पाकिस्तानच्या कोर्टात टाकला आहे आणि ‘युद्ध हवं असेल, तर आम्ही तयार आहोत’ असा संदेश दिला आहे. पाकिस्तानसाठी शहाणपणाचा मार्ग म्हणजे पहलगाम आणि त्याचे परिणाम मागे टाकणं, दहशतवाद्यांवर नियंत्रण ठेवणं आणि भारतासोबत तणावपूर्ण का होईना, पण शांतता प्रस्थापित करणं.
दीर्घकालीन प्रश्न असा आहे की पाकिस्तानमध्ये सध्या खरे नियंत्रण कोणाच्या हातात आहे? पंतप्रधान शहबाज शरीफ (नवाज शरीफ यांचे बंधू) यांच्या नेतृत्वाखालील गोंधळलेले नागरी सरकार की पाकिस्तानची सेना आणि आयएसआय? अनिश्चित भविष्य, तणावपूर्ण सीमा, युद्धसदृश इशारे, अधिक तीव्र संघर्ष, सीमा भागातील गोळीबार, आणि लष्करी व नागरी हानी यांसाठी तयार राहा.
