विवेक देबराय,पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेचे अध्यक्षवसाहतवादाला निरोप देणारे नवे कायदे आणताना केवळ कलमांचे आकडे बदलले नसून हेतूही भारतीय झाला आहे! ‘श्री ४२०’, ‘चाची ४२०’ ही चित्रपटांची नावे भारतीय दंड संहितेच्या (किंवा भारतीय दंड-विधान : ‘भादंवि’) कलम ४२० शी संबंधित आहेत, हे सर्वानाच माहीत असेल.. पण हे कलम ‘बनावट कागदपत्रे बनवणे आणि फसवणूक करणे’ या स्वरूपाच्या गुन्ह्याशी संबंधित असल्याचा जो सार्वत्रिक समज आहे, तो मात्र सार्वत्रिक अज्ञानाचेच द्योतक म्हणायला हवा.. कारण खरे तर या प्रकारचा ‘गुन्हा’ हा कलम ४१९ मध्ये असून गुन्ह्यासाठीची शिक्षा कलम ४२० मध्ये आहे.. अर्थात, हे यापुढे कुणाला माहीत नसले तरी चालेल! ब्रिटिशकालीन ५११ कलमांच्या भारतीय दंड संहितेचे सुसूत्रीकरण, अद्ययावतीकरण आणि मुख्य म्हणजे भारतीयीकरण करणारी अवघ्या ३५६ कलमांची ‘भारतीय न्याय संहिता’ आता विधेयकाच्या स्वरूपात मांडली गेली आहे.. तीत ३५७ वे कलमसुद्धा नाही, तर ४१९ किंवा ४२० कोठून असणार?! नव्या या ‘भारतीय न्याय संहिते’मध्ये (Bharatiya Nyaya Sanhita च्या इंग्रजी आद्याक्षरांप्रमाणे ‘बीएनएस’) कलम ३१६ हे ४२० ची जागा घेणार आहे. ‘बीएनएस’च्या सोबतच आपल्या केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी ‘भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता’ (बीएनएसएस) विधेयक आणि ‘भारतीय साक्ष्य विधेयक-२०२३’ हेही सादर केले आहे. म्हणजेच, केंद्र सरकारने फौजदारी न्याय व्यवस्थेत पूर्णपणे सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. अनेक समित्यांनी अशा बदलांची शिफारस केली होती.आपल्या फौजदारी न्याय व्यवस्थेचा विरोधाभास असा की, तिच्यावर दीडशे वर्षांपूर्वीच निधन झालेले लॉर्ड थॉमस बॅबिंग्टन मॅकॉले यांच्या पाऊलखुणा आजही जशाच्या तशा आहेत. इंग्रजांनी स्वत:च्या देशात (ब्रिटनमध्ये) संहिताबद्ध फौजदारी न्याय व्यवस्था स्थापन केलेलेच नसले, तरीही त्यांनी भारतासाठी अशा तरतुदी मात्र तयार केल्या, त्याचे अवशेषच आपण आजतागायत सांभाळत होतो. ही विधेयके महत्त्वाची असण्याची पाच कारणे आहेत. पहिले कारण- वसाहतवादी वारसा पुसून टाकणे. हे कारण ‘बीएनएस’ विधेयकातही स्पष्टपणे मांडले आहे. कोणत्याही विधेयकाचे विश्लेषण करण्यापूर्वी, विधेयकातच असलेले हेतूविषयक व कारणविषयक निवेदन (स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स अँड रीझन्स - अर्थात ‘एसओआर’) वाचले पाहिजे. ‘बीएनएस’च्या ‘एसओआर’मध्ये स्पष्ट म्हटले आहे : ‘‘१८३४ मध्ये लॉर्ड थॉमस बॅबिंग्टन मॅकॉले यांच्या अध्यक्षतेखाली पहिला ‘भारतीय विधि आयोग’ स्थापन करण्यात आला होता, ज्याची कार्यकक्षा भारतात (ब्रिटिशपूर्व काळात) अमलात असलेले कायदे तसेच तेव्हाची न्यायालये आणि पोलीस आस्थापनांचे नियम तपासण्याची होती. आयोगाने केलेल्या महत्त्वाच्या शिफारशींपैकी एक भारतीय दंड संहिता १८६० मध्ये लागू करण्यात आली होती आणि वेळोवेळी त्यात काही सुधारणा करून तीच संहिता अजूनही देशात सुरू आहे.’’ दुसरे कारण - या कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्याचे पाऊल केवळ कायदेशीरदृष्टय़ा अत्यावश्यक नसून ते तात्त्विकही आहे. हा आत्म-साक्षात्काराकडे प्रवास आहे. महान ब्रिटिश तत्त्ववेत्ता जॉन लॉक (१६३२-१७०४) यांनी सांगितल्याप्रमाणे, शासन आणि शासित (म्हणजे लोक/ नागरिक) यांच्यात एक ‘सामाजिक करार’ असतो. कालबाह्य आणि अन्यायकारक तरतुदींच्या जागी समकालीन भारताची नैतिकता, गरजा आणि आकांक्षा प्रतिबिंबित करणारे कायदे करणे हे तर, हा ‘सामाजिक करार’ पूर्ण करण्याच्या दिशेने एक पाऊलच ठरते! तिसरे कारण- जेव्हा समाज प्रगती करतो तेव्हा बदलती मूल्ये आणि बदललेल्या गरजा प्रतिबिंबित करणारे कायदे आवश्यक असतात. गुन्हेगारी व न्याय व्यवस्थेमध्ये तर ही उत्क्रांती गांभीर्याने दिसायला हवी. नाही तर आजघडीला पाहा ना, असंख्य लोक तुरुंगात आहेत. ‘नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्यूरो’च्या निरीक्षणानुसार, २०२१ मध्ये भारतातील तब्बल ७७ टक्के कैदी हे अंडरट्रायल किंवा दोषसिद्धीविनाच कोठडीत खितपत पडलेले कच्चे कैदी होते. आपली कारागृहे या वाढत्या कैदी-संख्येला पुरी पडत नाहीत, ती ‘काठोकाठ’ भरली आहेत, अशा वेळी फौजदारी न्याय व्यवस्थेतील सुधारणा करण्याचे कर्तव्य प्रदीर्घ काळ पुढे ढकलत राहाणे हा स्वत:वरच अन्याय ठरतो.. हा अन्याय कधी तरी आपली तारीख येईल म्हणून कोठडीत दिवस कंठणाऱ्या अनेकानेक कच्च्या कैद्यांवर आहेच, शिवाय कधी तरी न्याय होईल यासाठी आसुसलेल्या पीडितांवरही आहे. या असल्या अन्यायामुळेच तर फौजदारी न्याय व्यवस्थेकडे जाण्याचा मार्गच अनेक जण टाळतात, हासुद्धा लोकशाहीच्या आधारस्तंभावर विश्वास ठेवणाऱ्या नागरिकांवर अप्रत्यक्षपणे अन्यायच म्हणावा लागेल! ‘बीएनएस’मध्ये शिक्षेचा एक प्रकार म्हणून ‘समाजसेवे’ची तरतूद प्रथमच करण्यात आलेली आहे- यातून फौजदारी न्यायामधला एक अभिनव आणि मानवी दृष्टिकोन प्रतीत होतो. क्षुल्लक गुन्ह्यांपुरते तरी, पुनर्वसन आणि सामाजिक एकीकरणावर लक्ष केंद्रित करून तुरुंगवासाला पर्याय दिलाच पाहिजे, ही जाणीव त्यातून दिसते. चौथे कारण- भारतीय फौजदारी न्याय व्यवस्थेतील विसंगतींमुळे अनेक गोंधळ निर्माण झाले आहेत. उदाहरणार्थ, भारतीय दंड संहितेचे कलम ३०९ ‘आत्महत्येचा प्रयत्न’ हा गुन्हा ठरवते, तर सन २०१७ चा ‘मानसिक आरोग्य सेवा कायदा’ असे गृहीत धरतो की गंभीर तणावामुळेच रुग्ण आत्महत्येकडे वळत असल्याने, शिक्षेऐवजी काळजी घेणे आवश्यक आहे. हे असे विरोधाभास वगळून त्या जागी स्पष्टता आणण्याचे काम ‘बीएनएस’ करू शकते. पाचवे कारण- ‘बीएनएस’ तसेच ‘बीएनएसएस’मुळे गुन्हेगारी न्याय प्रणालीचे महत्त्वपूर्ण आधुनिकीकरण होणार आहे- हे आधुनिकीकरण, १८७२ पासून तंत्रज्ञान आणि समाजातील महत्त्वपूर्ण बदलांना प्रतिबिंबित करणारे आहे. आपल्या नव्या कायद्यांना आजचे युग हे इलेक्ट्रॉनिक युग असल्याचे भान आहे. त्यामुळेच हे नवे कायदे डिजिटल नोंदी स्वीकारण्यास परवानगी देणारे आहेत. त्यातील तरतुदी विविध प्रकारच्या इलेक्ट्रॉनिक आणि यांत्रिक प्रतींचा समावेश करण्यासाठी दुय्यम पुराव्याची व्याप्ती वाढवणाऱ्या, तसेच स्वीकार्यतेसाठी अधिक अचूक आणि एकसमान नियम सादर करणाऱ्या आहेत. ज्या युगात माहिती अधिकाधिक डिजिटल होत आहे, तेथे या दुरुस्त्या कायद्यात आवश्यकच होत्या. भारतीय न्यायालयांमध्ये (अर्ध-न्यायिक मंचांसह) जवळपास पाच कोटी खटल्यांचा अनुशेष आहे. दोन तृतीयांश फौजदारी खटले फक्त जिल्हे-तालुक्यांतल्या कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये तुंबलेले आहेत. यावरील एक उपाय म्हणजे ‘गुन्ह्या’ची व्याख्या (उदाहरणार्थ, भादंवि ३७७) आणि गुन्हा घडला आहे का हे तपासण्याची रीत सुसूत्र करणे. केवळ या तीन विधेयकांमुळे प्रलंबितता कमी होणार नाही. पण त्याने जलद न्यायदानाची सुरुवात तरी व्हावी, कारण या विधेयकांनी प्रक्रिया सोपी केली आहे. ही तिन्ही विधेयके तूर्तास संसदीय समितीकडे पाठवली जाणार आहेत. समितीमध्ये यावर आणखी विचारविमर्श होईल, काही गुन्ह्यांच्या व्याख्येमध्ये अधिक अचूकता आणली जाईल (उदाहरणार्थ, ‘राजद्रोह’ हा शब्द जरी वापरला गेला नसला तरी तो गुन्हा मानावा की नाही), अशी आशा आहे. ‘भादंवि’ला निरोप देऊन ‘बीएनएस’चे स्वागत करताना, ‘श्री ४२०’ या चित्रपटातील ‘मेरा जूता है जापानी’ हे अजरामर गाणे आठवू या.. ‘फिर भी दिल है हिंदूस्तानी’ असे म्हणणाऱ्या त्या नायकाची टोपी, विजार, बूट सारे विदेशी होते.. आता भारतीय हृदयाकडे भारतीय जामानिमा करण्याची धमक आहे. यापुढे आपण वसाहतकाळाच्या तालावर नाही नाचणार.. भारतीय न्याय संहिता आणि संबंधित सुधारणांचा अवलंब करून, भारत केवळ कलमांची संख्याच बदलत नसून, लॉर्ड मॅकॉलेलासुद्धा दाद द्यायला लावतो आहे!
