लालकिल्ला : भाजपला मुस्लीम का लागतात?

मोदींनी भाषणामध्ये ‘डेमोग्राफिक मिशन’चा उल्लेख केला होता. केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या अखत्यारीत या मिशनसाठी उच्चस्तरीय समिती नेमली जाईल आणि ती हा विषय हाताळेल असे मोदी म्हणाले होते. गेल्या आठवड्यामध्ये केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी दोन वेळा डेमोग्राफिक चेंज म्हणजे लोकसंख्येच्या रचनेतील बदलाचा मुद्दा प्रामुख्याने मांडला. मोदी-शहा दोघेही सातत्याने या मुद्द्यावर बोलत असल्याने पुढील महिन्यात होणारी बिहारमधील विधानसभा निवडणूक, त्यानंतर पश्चिम बंगाल आणि आसाम तसेच केरळ या राज्यांतील निवडणुकाही याच मुद्द्यावर भाजप लढवेल असे दिसते. लोकसंख्येच्या रचनेतील बदलाच्या या मुद्द्यातून भाजपला मुस्लीम लोकसंख्येचा विषय ऐरणीवर आणायचा आहे. पण भाजपला देशातील कुठलीही निवडणूक लढवताना मुस्लीम कशासाठी लागतात हा प्रश्न उरतो.

बिहारमध्ये केंद्रीय निवडणूक आयोगाने मतदारांच्या विशेष सखोल फेरतपासणीची मोहीम (एसआयआर) सुरू केली तेव्हाच देशभर ही मोहीम राबवली जाणार हे स्पष्ट झाले होते. पश्चिम बंगाल, आसाम व त्यानंतर ज्या राज्यांत निवडणुका असतील तिथे एकामागून एक ‘एसआयआर’ होईल. ही मोहीम देशभरात होणार असली तरी, त्यासंदर्भात निवडणूक आयोगाच्या सर्व निवडणूक अधिकाऱ्यांची बैठक झाल्यानंतर निर्णय घेतला जाईल. हा निर्णय कदाचित बिहारची निवडणूक झाल्यानंतर होऊ शकतो. ‘एसआयआर’मधून घुसखोरांची संख्या कळणार होती, आत्ता तरी त्याची माहिती देण्यास निवडणूक आयोगाने नकार दिला आहे. त्यामागील कारणे काय हे कोणालाही माहीत नाही. कोणतीही माहिती सर्वोच्च न्यायालयाने मागितली तर फक्त न्यायालयाला दिली जाईल असे आयोगाचे धोरण दिसते. त्यामुळे बिहारमध्ये घुसखोर किती हे देशाला समजणार नाही. पण हाच घुसखोरांचा विषय मोदी-शहा सातत्याने उपस्थित करत आहेत आणि आगामी वर्षभरात होणाऱ्या निवडणुकांमध्ये भाजपच्या प्रचारातील तो प्रमुख मुद्दा असेल. देशात गेल्या काही वर्षांत असे अनेक विरोधाभास पाहायला मिळाले आहेत, हा त्यातीलच एक. बिहारमध्ये एसआयआरची सुरुवात झाली तेव्हा बांगलादेशाला लागून असलेल्या पश्चिम बंगालमध्ये या मोहिमेची जोरदार चर्चा सुरू झाली. भाजपने पश्चिम बंगालमध्ये बांगलादेशातून होणाऱ्या मुस्लिमांच्या घुसखोरीचा विषय उकरून काढला. सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेसचे नेते म्हणाले की, घुसखोरी झाली असेल तर ती रोखण्याचे काम केंद्र सरकारचे आहे. हा चिमटे काढण्याचा खेळ सुरू होता. तेव्हा पश्चिम बंगालमधील भाजपचे नेते राहुल सिन्हा म्हणाले होते, एसआयआर तर होऊ दे. मग, एनआरसीचे बघू!… म्हणजे हे एनआरसी प्रकरण पुन्हा डोके वर काढणार असे दिसते. आसाममध्ये गेल्या वेळी निवडणुकीच्या काळात याच एनआरसीने गदारोळ केला होता. पश्चिम बंगाल आणि आसामच्या निवडणुका पुढील वर्षी एकाच वेळी होणार आहेत, भाजप पुन्हा एनआरसीवरून मुस्लिमांना लक्ष्य करू शकेल.

कुरेशींनी दाखवून दिलेले वास्तव

हा मुद्दा मांडण्याचे कारण असे की, शहांच्या म्हणण्यानुसार देशात मुस्लिमांच्या घुसखोरीमुळे लोकसंख्येच्या रचनेत मोठे बदल होत आहेत, ते देशासाठी तसेच प्रामुख्याने हिंदू समाजासाठी घातक आहेत. शहा काही म्हणोत, पण त्यातून एक गोष्ट भाजपने अप्रत्यक्षपणे मान्य केली की, देशामधील मुस्लिमांमुळे लोकसंख्या वाढत नाही. म्हणजे संघ आणि भाजप गेली कित्येक वर्षे मुस्लिमांच्या वाढत्या लोकसंख्येबद्दल अनेक मिथके पसरवत होते, हे शहांच्या विधानांमधूनच उघड झाले. माजी केंद्रीय निवडणूक आयुक्त एस. वाय. कुरेशी यांनी, ‘द पॉप्युलेशन मिथः इस्लाम, फॅमिली प्लॅनिंग ॲण्ड पॉलिटिक्स इन इंडिया’ या पुस्तकात भारतात मुस्लिमांबाबतच्या किमान ७ मिथकांतली हवाच काढून टाकली आहे. यापैकी मिथक १ : मुस्लिम लोकसंख्या भारतात वाढून ते हिंदूंना मागे टाकतील… वास्तव- मुस्लिमांचा एकूण प्रजनन दर १९९२-९३ मध्ये ४.४ टक्के होता, २०१५-१६ पर्यंत तो २.६ टक्क्यांवर आला आहे. हिंदू व मुस्लिमांमधील जन्मदरातील फरक एका मुलापेक्षाही कमी झाला आहे, तो आणखी कमी होऊ शकतो. सध्याच्या लोकसंख्यावाढीचा वेग पाहता मुस्लीम लोकसंख्या कधीही हिंदूंपेक्षा जास्त होऊ शकत नाही. मिथक २ : मुस्लीम कुटुंब नियोजन पाळत नाहीत… वास्तव – अनेक मुस्लीम जोडपी गर्भनिरोधके वापरतात आणि कुटुंब नियोजनाच्या सरकारी योजनांमध्ये सक्रियपणे सहभागी होतात. मिथक ३ : इस्लाम कुटुंब नियोजनाच्या विरोधात आहे… वास्तव- कुराण आणि हदीसमध्ये कुटुंब नियोजनास मनाई केलेली नाही. मिथक ४ : मुस्लीम जाणीवपूर्वक जास्त मुले जन्माला घालतात जेणेकरून हिंदूंना लोकसंख्येत मागे टाकता येईल… वास्तव- पुढील १०० वर्षांनंतरही भारतात हिंदूच बहुसंख्य राहतील. मिथक ५ : मुस्लीम महिलांवर अत्याचार होतो आणि त्या अशिक्षित असल्यामुळे त्या जास्त मुले जन्माला घालतात… वास्तव- ज्या ठिकाणी मुस्लीम महिलांना शिक्षण आणि रोजगाराच्या संधी मिळतात, तिथे त्यांचा जन्मदर कमी होतो, अगदी हिंदू महिलांप्रमाणेच हे आहे. मिथक ६ : सरकारच्या कुटुंब नियोजन योजना मुस्लिमांच्या विरोधामुळे अयशस्वी ठरल्या… वास्तव- खरे कारण जागरूकतेचा अभाव, अविश्वास आणि दुर्बल आरोग्य यंत्रणा, धर्माधारित विरोध नव्हे. मिथक ७ : लोकसंख्या वाढ ही धार्मिक (सांप्रदायिक) समस्या आहे… वास्तव, प्रत्यक्षात लोकसंख्या वाढ ही सामाजिक-आर्थिक आणि विकासाशी संबंधित समस्या आहे, धर्माशी नव्हे! केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा हे जर देशातील मुस्लिमांची वाढती लोकसंख्या घुसखोरीमुळे होत असल्याचा दावा करत असतील, तर कुरेशी यांचा युक्तिवाद आता संघ व भाजपने जाहीररीत्या मान्य केला पाहिजे. हिंदू कुटुंबांनी तीन अपत्ये जन्माला घालण्याचे कारण नाही हेही या युक्तिवादातून स्पष्ट होते. त्यामुळे संघ आणि भाजप देशातील मुस्लिमांच्या जन्मदरावरून करत असलेले आरोप वा फाजील दावे चुकीचे आहेत हेही लक्षात येते. मुस्लिमांची वाढती लोकसंख्या हा भाजपच्या फक्त राजकारणाचा आणि निवडणूक जिंकण्यासाठी हव्या असलेल्या ध्रुवीकरणाचा भाग आहे. त्यामुळे संघ व भाजप भारतातील मुस्लिमांबाबत सत्य सांगणार नाही. तसे केले तर हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावरून तमाम नवमध्यमवर्ग आणि उच्चवर्णीय-मध्यम जातींचाही भ्रमनिरास होईल. मग, भाजपला केंद्रातील सत्ता सोडावी लागेल. त्यापेक्षा लोकसंख्येच्या रचनेतील बदल आणि घुसखोरी असे मुद्दे मांडले की, देशातील मुस्लिमांवरील दबाव कायम राहतो आणि हिंदू समाजातील मुस्लीमद्वेषही कायम राहू शकतो, हे त्यामागील राजकीय गणित!

शहा म्हणतात की, गुजरात-राजस्थानमधून घुसखोरी होत नाही… म्हणजे पश्चिम सीमेवरून मुसलमान भारतात अवैधरीत्या येत नाहीत. याचा अर्थ आसाम आणि ईशान्येकडील राज्ये आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांतून मुस्लिमांची घुसखोरी होते. मग, हे मुस्लीम बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र वगैरे राज्यांत पसरतात असे शहांना म्हणायचे आहे. पण, शहा म्हणतात की, पूर्वेकडील भौगोलिक परिस्थिती पाहता इथे पश्चिम सीमेप्रमाणे सीमा पूर्णपणे बंद करता येणार नाहीत. मग शेजारील देशातून घुसखोरी होणारच असेल तर ती रोखणार कशी, केंद्र सरकार इतक्या वर्षांत ती रोखू शकले नाही तर यापुढे तरी कशी रोखणार, हे प्रश्न आहेतच. घुसखोरांना बाहेर काढण्याचा ‘एसआयआर’ हा उत्तम मार्ग होता तर, बिहारमध्ये घुसखोर किती हे का सांगितले नाही की, तिथे घुसखोर सापडलेच नाहीत? तसे असेल तर, मोदी-शहा विनाकारण लोकसंख्येच्या रचनेतील बदल व घुसखोरी वगैरेंचे जुमले का करत आहेत? याचे उत्तर एकच; खरे सांगितले तर लोकांना त्यांची दिशाभूल केलेली लक्षात येईल.

पंतप्रधान मोदी वारंवार भारत विश्वगुरू होणार, देशाची अर्थव्यवस्था जगातील तिसऱ्या क्रमांकावर जाणार, जग भारताकडे संभाव्य नेतृत्व म्हणून पाहतो असे सांगतात. हे खरे असेल तर भारतात प्रचंड विकास होत असावा. मग, या विकासाच्या मुद्द्यावरच मोदी-शहा मते का मिळवत नाहीत? वास्तविक, भारतातील विकास म्हणजे रस्ते/ पूल बांधणी किंवा मेट्रो, विमानतळ इतकीच चर्चा होते. पायाभूत विकासामध्ये अनेक मुद्दे येतात. लहान मुले कफसिरप पिऊन मरतात, रुग्णालयांना आग लागून रुग्ण मरतात. कामगार १२ तासांपेक्षा जास्त काम कोणत्याही सामाजिक संरक्षणाविना करतात. असंघटित क्षेत्रात अत्यंत कमी पैसे मिळतात. घरकाम करण्यासाठी ॲप येऊ लागले आहेत, त्याद्वारे महिला दिवसभर काम करूनही शंभर-दोनशे रुपयेच कमवतात. हे देशातील विकासाचे वास्तव मतदारांपासून कसे दडवणार, या प्रश्नातून भाजपला मुस्लीम का लागतात याचे उत्तर उघड होते.