पहिली बाजू : लोकशाही चिरायू राहील याची खात्री!

प्रकाश जावडेकर

मोदी सरकार घटना बदलणार आहे, आरक्षण रद्द करणार आहे, असे चित्र लोकसभा निवडणुकीत निर्माण करण्यात आले, मात्र प्रत्यक्षात काँग्रेसने घटना कशी गुंडाळून ठेवली होती, न्यायालयांवर किती बंधने आणली होती आणि सर्वसामान्यांचे सर्व प्रकारचे स्वातंत्र्य कसे हिरावून घेतले होते, हे आज ५० वर्षांनंतरही विसरता कामा नये..

भारतात लोकशाही आहे, परंतु काँग्रेसने १९७५ मध्ये ही लोकशाही पुरती मोडून टाकली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची घटना पायदळी तुडविली. तो मोठा वाईट कालखंड होता. भविष्यात अशा कोणत्याही गोष्टी पुन्हा घडू नयेत आणि संविधान मजबूत राहावे यासाठी आज ५० वर्षांनंतर त्या काळाचे स्मरण आवश्यक ठरते. आणखी एक संदर्भ आहे. नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत मोदी सरकार घटना बदलून आरक्षण काढून टाकणार, अशी अफवा काँग्रेस व ‘इंडी’ आघाडीकडून पसरविण्यात आली. पण प्रत्यक्ष घटनेची मोडतोड कोणी केली आणि या साऱ्या चोराच्या उलटया बोंबा कशा आहेत, हे समजून घेणेसुद्धा महत्त्वाचे आहे.

१९७५ मध्ये इंदिरा गांधी देशाच्या पंतप्रधान होत्या. पण १२ जून १९७५ ला दोन महत्त्वाच्या घटना घडल्या. गुजरातमध्ये काँग्रेसचा पराभव झाला आणि हा पराभव साधासुधा नव्हता कारण सर्व विरोधी पक्ष एकत्र येऊन त्यांनी संयुक्त मोर्चा स्थापन केला व हा मोर्चा यशस्वी झाला. हा पराभव काँग्रेसच्या जिव्हारी लागला. त्याच दिवशी दुसरी घटना घडली. १२ जून रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने इंदिरा गांधींची निवडणूक भ्रष्टाचाराच्या आरोपावरून रद्दबातल ठरविली. त्यामुळे त्यांचे पंतप्रधानपदी राहणेच घटनाबाह्य ठरले. काहीही करून खुर्चीला चिटकून राहायचे आणि पंतप्रधानपद वाचवायचे, एवढया एकाच उद्देशाने हे आणीबाणीचे शस्त्र उपसण्यात आले. २५ जूनला विरोधी पक्षांच्या वतीने दिल्लीत रामलीला मैदानावर फार मोठा मेळावा झाला. त्यात सर्व प्रमुख नेत्यांनी मते मांडली. या मेळाव्याला जनतेचा उदंड प्रतिसाद होता. भ्रष्टाचार आणि महागाई या दोन मुद्दय़ांवर काँग्रेसला धडा शिकवण्याचा निर्णय त्यावेळी झाला. अर्थातच हा धडा लोकशाही मार्गाने शिकवायचा असेही निश्चित करण्यात आले.

हेही वाचा >>> अन्वयार्थ – शक्तिपीठ महामार्ग: प्राधान्यक्रमांचा प्रश्न!

इंदिरा गांधींच्या घरी त्यावेळी मोठी खलबते सरू होती. काय करता येईल, यावर विचार करण्यासाठी सिद्धार्थ शंकर रे यांना बोलवून घेण्यात आले. त्यांनी घटनेच्या ३५२ व्या कलमानुसार आणीबाणी लावण्याचा प्रस्ताव दिला. तो प्रस्ताव घेऊन ते दोघेच राष्ट्रपती फक्रुद्दीन अली अहमद यांच्याकडे गेले. हा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाचा आहे का, असे न विचारता राष्ट्रपतींनी त्यावर लगेच अंमलबजावणी केली आणि आणीबाणी जारी करण्याचा अध्यादेश काढला. मंत्रिमंडळाची बैठक आवश्यक असते म्हणून ती २६ जूनला सकाळी सहा वाजता घेण्यात आली आणि त्यात ही शिफारस केली गेली.

संजय गांधी आणि त्यांची टोळी सक्रिय झाली. तत्पूर्वीच आणीबाणी लागू झाली होती आणि लगेचच देशातील शेकडो राजकीय कार्यकर्ते, नेते, खासदार, आमदार यांना रातोरात अटक झाली. त्याची बातमीसुद्धा येता कामा नये म्हणून त्याच रात्री सर्व वर्तमानपत्रांच्या कार्यालयांची वीज बंद करण्यात आली. एकेक पोलीस अधिकारी प्रत्येक वर्तमानपत्रात पाठवण्यात आला. त्यांनी तपासल्याशिवाय कोणतीही बातमी न देण्याचा आदेश सरकारने काढला. त्यामुळे पोलीसच संपादक झाल्याचे चित्र निर्माण झाले. ही आणीबाणी लावण्यामागे इंदिरा गांधींचा पक्का विचार होता की देशाला शॉक ट्रीटमेंटची गरज आहे आणि त्यासाठी हेच टोकाचे पाऊल उचलण्याची गरज आहे.

राजकीय नेते, कार्यकर्त्यांना ‘मिसा’ कायद्यानुसार अटक करण्यात आली. त्यात अटकेचे कोणतेही कारण स्पष्ट करण्यात आले नव्हते. केवळ देशातली शांतता सुव्यवस्था बिघडू शकते असे सांगून अटकसत्राला प्रारंभ झाला. मिसा कायद्याखाली न्यायालयात जाण्याचा मार्गही काँग्रेसने शिल्लक ठेवला नव्हता. कारण एकापाठोपाठ एक घटना दुरुस्त्या करून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या घटनेची पूर्ण मोडतोड करण्याचा चंगच काँग्रेसने बांधला होता.

यासाठी पक्षांतर्गत एक ‘स्वर्णसिंग समिती’ नेमण्यात आली. त्या समितीने केवळ काँग्रेस नेत्यांशी दहा दिवसांत चर्चा केली आणि घटना संपुष्टात आणणाऱ्या अनेक शिफारशी केल्या. त्या शिफारशी आजही उपलब्ध आहेत. त्या कोणीही अभ्यासाव्यात, म्हणजे काँग्रेसचे खरे रूप कळेल. या समितीने जे उपाय सुचविले त्याच आधारावर चार मोठया घटनादुरुस्त्या करण्यात आल्या. त्यात कुख्यात बेचाळिसाव्या घटनादुरुस्तीचाही समावेश होता. या दुरुस्तीने देशवासीयांचे स्वातंत्र्य हिरावून घेतले. बोलण्याचे, लिहिण्याचे, अभिव्यक्तीचे आणि संघटनेचे स्वातंत्र्य त्याचबरोबर आंदोलन करण्याचे स्वतंत्र उरले नाही. न्यायालयांच्या अधिकारांवर मर्यादा आणणेसुद्धा या एका घटनादुरुस्तीने साधले. हा प्रवाससुद्धा चित्तथरारक होता.

इंदिरा गांधींची निवडणूक रद्दबातल ठरवण्याविरुद्ध त्यांनी जे अपील केले होते ते ११ ऑगस्ट १९७५ रोजी सर्वोच्च न्यायालयापुढे येणार होते. त्याआधी ही घटना दुरुस्ती करून आणि ती पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू करून, न्यायालयाला या निवडणुकीसंदर्भातील याचिकांप्रकरणी निकालच देता येणार नाही, अशी तरतूद या घटनादुरुस्तीतून करण्यात आली. हे विधेयक ७ ऑगस्ट रोजी लोकसभेत आणि ८ ऑगस्टला राज्यसभेत संमत झाले. १० ऑगस्टला १७ राज्यांच्या विधानसभांची विशेष अधिवेशने भरवून हे विधेयक संमत करून घेण्यात आले आणि त्याच दिवशी त्याचे नोटिफिकेशन होऊन हा कायदा लागू झाला. त्यामुळे ११ ऑगस्टला न्यायालय भरले, त्यावेळेला न्यायालयाच्या हातात कोणताही अधिकार उरला नव्हता.

सध्या न्यायालये, तातडीने प्रकरणांची सुनावणी करतात, सरकारचे कायदे अवैध ठरवतात, परंतु त्यावेळी मात्र तसे कोणी केले नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. त्याचा परिणाम म्हणजे इंदिरा गांधींची खुर्ची वाचली. काँग्रेसचा हा आणीबाणीचा अट्टहास तेवढयासाठीच होता. काँग्रेस नेते त्यावेळी कोर्टाला ‘कमिटेड ज्युडीशियरी’ म्हणत होते.

या आणीबाणीविरुद्ध सर्व विरोधी पक्षांनी जोरदार लढा दिला. त्यात सर्व नेते- कार्यकर्ते त्यात सहभागी झाले. पण वस्तुस्थिती ही आहे की ज्या एक लाख ११ हजार कार्यकर्त्यांनी सत्याग्रह केला वा नेत्यांना मिसाअंतर्गत अटक झाली त्यापैकी एक लाखाहून अधिक कार्यकर्ते हे संघ परिवाराचे होते. या देशातील घटना जेव्हा संकटात आली, त्यावेळी संघ परिवाराने दिलेले हे योगदान कधीच विसरता येणार नाही.

१८ जानेवारी १९७७ रोजी इंदिरा गांधींनी २० मार्च रोजी निवडणुका होतील, असे जाहीर केले. अनेक नेत्यांचे असे म्हणणे होते की, जनतेला आणीबाणीत काय झाले ते माहीत नाही. आपल्याला उमेदवार, पैसे आणि साधने मिळणार नाहीत. जनता पक्षाचा दारुण पराभव होईल आणि इंदिराजी म्हणतील की, माझ्या आणीबाणीच्या निर्णयावर जनतेने शिक्कामोर्तब केले. परंतु, जयप्रकाश नारायण, अटलबिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण अडवाणी, मोरारजी देसाई यांनी ५० दिवसांचे आव्हान स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला.

५० दिवसांत अक्षरश: क्रांती झाली. जसजसे जनतेला अत्याचाराच्या कहाण्या कळत गेल्या, तसा काँग्रेसवरचा राग वाढत गेला. अभूतपूर्व प्रचार मोहीम राबविली गेली. प्रत्येक सभेत उपस्थित सामान्य नागरिकांनी व्यासपीठासमोर पैसे दिले आणि नंतर मतेही दिली. त्यामुळे इंदिरा गांधींचा रायबरेलीत आणि संजय गांधींचा अमेठीत पराभव झाला. जनतेने पैसे, समर्थन आणि मते दिली आणि त्याचा परिणाम म्हणून जनता पक्षाच्या २९५ जागा निवडून आल्या.

नंतर आलेल्या जनता पक्षाच्या सरकारने ही बेचाळिसावी आणि आधीच्या घटनादुरुस्त्या आणि कायद्यात केलेले बदल मागे घेतले, ते निरस्त केले. आता तर जवळजवळ अशी तरतूद आहे की केवळ लष्कराचे बंडसदृश स्थिती असेल, तरच आणीबाणी आणता येते. केवळ लोकशाहीमध्ये लोक निदर्शन करतात, विरोध करतात, म्हणून आणीबाणी आणता येणार नाही. असा कडेकोट बंदोबस्त जनता पार्टी सरकारने केला आहे. लोकशाही स्वातंत्र्याचा हा लढा कायम सर्वांना स्फूर्ती देणार आहे. आम्ही त्यात प्रत्यक्ष सहभागी होतो, त्यामुळे आम्हाला तर तो विशेष कालखंड वाटतो. भारताची लोकशाही चिरायू राहील याची मला खात्री आहे.

माजी केंद्रीय मंत्री व भाजपचे केरळ प्रभारी