रवींद्र कुलकर्णी

हिटलरी महत्त्वाकांक्षेला दाद न देण्याचा आणि नाझी पक्षाचे ‘सैनिक’ बर्लिनकडे चाल करून येत असतानाही शांतता टिकवण्याचा सुज्ञपणा जर्मन राज्यकर्ते आणि लोक यांनी १०० वर्षांपूर्वी दाखवला, त्याबद्दलचं हे पुस्तक..

Ecuadorian police break the Mexican embassy and arrested former vice president of Ecuador Jorge Glas
इक्वेडोरकडून आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचे उल्लंघन; लॅटिन अमेरिकेतील राष्ट्रे संतापली…
Wardha Lok Sabha
राष्ट्रवादी २५ वर्षांनंतर पुन्हा वर्ध्याच्या रिंगणात
apec climate center predict india will receive above normal monsoon rainfall
विश्लेषण : ला-निनामुळे यंदाच्या पावसाळयात ‘आबादाणी’ होईल?
mukesh ambani and gautam adani
चीनच्या बीजिंगपेक्षा मुंबईत सर्वाधिक अब्जाधिश, जागतिक श्रीमंतांच्या यादीत भारताची स्थिती काय?

पहिल्या महायुद्धानंतरचा शांतता करार करण्यासाठी ब्रिटिशांची २०० जणांची टीम त्यांचे पंतप्रधान लॉईड जॉर्ज यांच्या मदतीसाठी व्हर्साय येथे  उपस्थित होती. त्यात कराराच्या आर्थिक परिणामांचा विचार करण्यासाठी जो लहानसा गट होता त्याचे नेतृत्व जॉन मेनार्ड केन्स या प्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञाकडे होते. या केन्सला बैठकीच्या पहिल्या काही दिवसांतच काय होणार आहे याचा अंदाज आला, तसा त्याने आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. तो परत आला आणि त्याने ‘इकॉनॉमिक कॉन्सिक्वेन्सेस ऑफ पीस’  हे छोटेखानी पुस्तक लिहायला घेतले व सुरुवातीलाच, ‘‘पहिल्या महायुद्धाचा विध्वंस व्हर्सायच्या तहाने पूर्ण केला.’’ असे  कडवट वाक्य लिहिले. तहात जर्मनीकडून १३० दशलक्ष गोल्ड मार्क्‍स घ्यायचे असे ठरले व हे जर जर्मनी देऊ शकली नाही तर ऱ्हाईनलँडमधल्या सगळया औद्योगिक उत्पादनातून ते जबरदस्तीने वसूल करण्याची तरतूद त्या करारात होती. एवढी किंमत चलनात वा वस्तुरूपाने देणे अशक्य होते. हा करार लादून केवळ फ्रान्सने स्वत:च्याच नाही तर साऱ्या युरोपनेच आपल्या पायावर धोंडा पाडून घेतला. केन्सच्या मते सारी युरोपियन राष्ट्रे केवळ सांस्कृतिकदृष्टयाच नव्हे तर आर्थिकदृष्टयादेखील (ब्रिटन वगळता) एका साखळीने बांधली होती. त्यातल्या जर्मनीसारख्या एका महासत्तेला अस्थिर करणे हे  केवळ जर्मनीलाच नव्हे तर साऱ्या युरोपला आर्थिक व राजकीय  संकटात टाकणारे ठरेल, याची जाणीव केन्सला सर्वात जास्त होती. जर्मन लोकशाहीने या संकटातून स्वत:ला, पर्यायाने आपल्या देशाला वाचविण्याचा प्रयत्न कसा केला,  हे ‘१९२३ : फरगॉटन क्रायसिस इन इयर ऑफ हिटलर्स कू’ (1923: Forgotten Crisis In Year of Hitlerl s Coup) या  प्रा. मार्क जोन्स लिखित पुस्तकात वाचायला मिळते. 

हेही वाचा >>> बुकमार्क : कामगार संघटना आजही हव्या!

 व्हर्सायचा तह आणि हिटलरचा उदय यांत जवळपास दहा वर्षांचे अंतर होते.. कॅथोलिक सेंटर पार्टी, जर्मन डेमोक्रॅटिक पार्टी आणि सोशल डेमोक्रॅटिक पार्टी असे दोन-तीन पक्ष मिळून वायमार प्रजासत्ताक पहिल्या महायुद्धानंतर जन्माला आले होते. हे कडबोळे सरकार चालवणे सोपे काम नव्हते. पण अध्यक्ष फेड्रिक एबर्ट व चान्सलर जोसेफ रिथ यांनी हे सरकार चालवण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला. मात्र नॅशनल सोश्ॉलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, कम्युनिस्ट व जर्मनीच्या उत्तरेतल्या बर्लिनचा दक्षिणेतल्या बव्हेरियावर असणारा प्रभाव संपुष्टात आणून जर्मनीला विभाजनाच्या मार्गावर नेऊ पाहणारी बव्हेरियन पीपल्स पार्टी या सगळय़ांनाच, लोकशाहीवादी राजकीय पक्षांची मोट बांधून अस्तित्वात आलेली वायमार लोकशाही आपापल्या कारणासाठी संपुष्टात आणायची होती. पण जर्मन लोकशाहीने त्याविरुद्ध लढा दिला.

पहिल्या महायुद्धानंतर वंशवाद वाढू लागल्याची चिन्हे सगळीकडे दिसू लागली होती. २३ जून १९२२ रोजी कार्ल हेलफ्रिश या उजव्या विचारसरणीच्या जर्मन नॅशनल पार्टीच्या विरोधी पक्षनेत्याने वोल्थर राथेन्यू या ज्यू उद्योगपतीला परराष्ट्रमंत्री नेमल्याबद्दल तत्कालीन चॅन्सेलर जोसेफ विर्थ यांना जाहीररीत्या दोष दिला व त्यांच्यावर देशद्रोहाचा आरोप केला. खरे तर वोल्थर राथेन्यू व त्याच्या कुटुंबाचे जर्मन राष्ट्राच्या जडणघडणीत महत्त्वाचे स्थान होते. त्याच्या वडिलांनी विजेवरचे दिवे पहिल्यांदा जर्मनीत आणले होते. त्याला मंत्रीपदाची ऑफर दिल्यावर त्याने लगेच ती स्वीकारली नाही. त्याला आपल्या ज्यू असण्याची व त्यामुळे असणाऱ्या अडचणीची पूर्ण जाणीव होती. हेलफ्रिश यांच्या भाषणानंतर काही तासांतच वोल्थर राथेन्यूची हत्या झाली. त्यामुळे हेलफ्रिशविरुद्ध गदारोळ झाला व त्याच्यावर हत्येसाठी वातावरणनिर्मिती केल्याचा आरोप इतर पक्षांनी व पत्रकारांनी केला. या खुनाला उत्तर म्हणून अध्यक्ष फेड्रिच एबर्ट यांनी महत्त्वाच्या कृती केल्या. प्रथम राथेन्यूच्या दोन्ही खुन्यांना गोळया घालण्यात आल्या. वोल्थर राथेन्यूचा दफनविधी मोठया प्रमाणावर आयोजित करण्यात आला. बहुसंख्य जर्मन कामगारांनी त्याच्या सन्मानार्थ एक दिवस काम बंद ठेवले. नंतर घटनेने दिलेले अधिकार वापरायची धमक एबर्टने दाखवली. लोकशाहीविरुद्ध बोलणाऱ्या व आंदोलनांवर त्याने बंदी आणली. वायमार रिपब्लिकच्या ध्वजाचा अपमान करणाऱ्यांविरुद्ध नवीन दंड बसवले व तुरुंगवासाची शिक्षा मान्य करून घेतली. न्यायालयाचे नवीन खंडपीठ निर्माण केले- त्यात जुन्या न्यायाधीशांबरोबर नवीन तीन न्यायाधीश असणार होते आणि या तिघांची नेमणूक अध्यक्षाच्या हातात होती. एबर्ट यांच्यावर जर्मनीच्या बव्हेरिया आदी प्रांतांच्या स्वायत्ततेवर गदा आणल्याचा आरोप झाला, पण एबर्ट यांनी कुणाचे न जुमानता हे कायदे लागू केले.

हेही वाचा >>> बुकमार्क : धावणाऱ्या बायकांची गोष्ट

जर्मनी पैशाच्या स्वरूपात भरपाई देऊ शकत नाही हे पाहिल्यावर, ती वस्तुरूपाने वसूल करण्यासाठी १९२३ च्या जानेवारी महिन्यातच फ्रान्स आणि बेल्जियमने आपले सैन्य जर्मनीच्या ऱ्हूर या औद्योगिक प्रांतात घुसवले व जबरदस्तीने तेथल्या कोळशाच्या खाणींचा ताबा घेतला. यावर उपाय म्हणून जर्मनीला सैनिकी कारवाई करणे शक्य नव्हते कारण करारानुसार त्याच्या सैन्यसंख्येवर मर्यादा होती. त्यामुळे सरकार पुरस्कृत असहकाराचा मार्ग निवडण्यात आला. तिथल्या जर्मन खाण व रेल्वे कामगारांनी आपले काम बंद केले. फ्रित्झ थायसेन व इतर खाणमालकांना व काही उद्योगपतींना फ्रेंचांनी अटक केली. हा जर्मनीचा अपमान होता. फ्रान्सला कोळसा मिळेना; पण जर्मनीला त्यातून जो महसूल मिळत होता तोही बंद झाला. यावर उपाय म्हणून नोटा छापण्याचा आत्मघाती मार्ग निवडण्यात आला. याची जर्मनीस जाणीव नव्हती असे नव्हे. पण हा तात्कालिक उपाय आहे व हे संकट दोन-एक महिन्यांत संपेल असे सारे गृहीत धरून चालले होते. पण तसे काही घडले नाही. काही दिवसांत हॉटेलातल्या एका जेवणाची किंमत ८००,००० मार्क्‍सपर्यंत पोहोचली. या दरम्यान अमेरिका व ब्रिटनची मनधरणी करून ‘दंड भरपाई’ची अट रद्द करून घ्यावी यासाठी जर्मन सरकारने आरंभलेल्या प्रयत्नांना यश आले नाही. लॉर्ड कर्झनने जर्मनीसाठी बरीच धडपड केली. पण व्हॅलेंटाईन चिरोलसारखे पत्रकार याच्या विरोधात होते. ‘जर्मन लोकशाही हे एक ढोंग आहे’ असे चिरोल यांनी ‘टाइम्स’मधल्या लेखात म्हटले.

या सगळयाचा परिणाम ज्यावर जर्मनांच्या आशा होत्या त्या ब्रिटनने कोणतीही हालचाल न करण्यात झाला. दरम्यान फ्रेचांनी जर्मनीचे तुकडे करणाऱ्या शक्तींना खतपाणी घालायला सुरुवात केली. १९२३ च्या ऑगस्टमध्ये गुस्ताव्ह स्ट्रेसमान चान्सलर झाला. जर्मनीत आपली  राजवट आणण्याची स्वप्ने पाहणारी दोन राज्यांमधील कम्युनिस्ट सरकारे त्याने सैन्य पाठवून बरखास्त केली .

१९२२ साली अ‍ॅडॉल्फ हिटलर कुणाला माहीत नव्हता. पण अल्पावधीत तो भाषणे करायला शिकला. देशाच्या दयनीय परिस्थितीसाठी कोणाला दोष द्यायचा हे त्याने ठरवून टाकले होते. त्याच्या प्रभावी वक्तृत्वाने त्याचे म्हणणे मध्यमवर्गीय व उच्च मध्यमवर्गीयांना पटू लागले. त्याच्या अनुयायांची संख्या जशी वाढू लागली तसे  त्याच्याबरोबर प्रतिष्ठित राजकारणी दिसू लागले. त्याच्या ‘नॅशनल सोशालिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी’चे ‘नाझी पार्टी’त रूपांतर झाले. त्याच्या विचारसरणीला समांतर असे इतरही पक्ष होते, पण कोणाकडेही हिटलरसारखे नेतृत्व नव्हते. जशी आर्थिक परिस्थिती अवघड बनत चालली व फ्रेंचांचा दबाव वाढू लागला तसे त्याला मिळणारे बळ वाढू लागले. ११ नोव्हेंबर १९२३ ही त्याच्या उठावाची तारीख होती. मुसोलिनीचा कित्ता गिरवत, प्रथम म्युनिचमध्ये उठाव करून बव्हेरिया प्रांतातले सरकार ताब्यात घ्यायचे; मग हजारो पाठीराख्यांसहित बर्लिनकडे कूच करायचे असे काही हिटलरच्या डोक्यात होते.

पण ते पोलिसांनी मोडून काढले. म्युनिचमध्ये लोकांनी त्याच्या पाठीराख्यांची हुर्यो उडवली. हिटलरला अटक झाली व तो तुरुंगात गेला. मात्र खटल्याची सुनावणी सुरू असतेवेळी तो सावरला व या सुनावणीचा उपयोग त्याने आपले विचार पसरवायला पुरेपूर केला. दरम्यान दोन प्रांतांची सरकारे बरखास्त केल्याने चान्सलर स्ट्रेसमान अल्पमतात आले आणि त्यांना राजीनामा द्यावा लागला. शेवटच्या भाषणात स्ट्रेसमान यांनी म्हटले, फ्रान्स जर्मनीचे तुकडे करायला टपलेला असताना देशात यादवी घडवणे मूर्खपणाचे आहे.

‘१९२३ हे जर्मन लोकशाहीची परीक्षा पाहणारे वर्ष होते. त्यात जर्मन लोक उत्तीर्ण झाले’ असा लेखकाने निष्कर्ष काढला आहे. दोन युद्धांच्या मधल्या काळात राजकीय, आर्थिक व वांशिक प्रश्नांची विचित्र गुंतागुंत जर्मनीत झाली होती. त्याबद्दल वाचताना आपले डोके गरगरून जाते. अशा वेळी भावनेवर आधारलेले राजकारण करण्याऐवजी डोके ताळयावर ठेवून, कारणपरंपरेवर आधारलेले तर्कनिष्ठ राजकारण करणे आवश्यक होते. हे करणारा स्ट्रेसमान हा शेवटचा चान्सलर होता. १९२६ साली त्याला शांततेचे नोबेल पारितोषिक देण्यात आले. मात्र नंतरच्या दहा वर्षांत जर्मन लोकशाही हळूहळू क्षीण होत गेली; कारण लोकानुनय करत द्वेष पसरवणारी वक्तव्ये नंतरचे सरकार खपवून घेत गेले.

 शेवटी लोकांचा लोकशाहीवरचा विश्वास, ती जर काम करत असेल व त्या कामावर सर्वांचा विश्वास असेल  तरच दृढ होतो. तसे नसेल तर अस्थिर आणि कोशात गुरफटलेल्या लोकशाहीऐवजी जनता दुसरा एखादा पर्याय निवडते जो कदाचित जास्त धोकादायक ठरू शकतो हे नंतर जर्मनीत घडलेल्या घटनांनी स्पष्ट झाले. त्याची सुरुवात करून देणारे वर्ष ठरले १९२३!

‘१९२३ : फरगॉटन क्रायसिस इन इयर ऑफ हिटलर्स कू’

लेखक : मार्क जोन्स

प्रकाशक : बेसिक बुक्स (वितरक : हॅचेट)

पृष्ठे : ३८२; किंमत : १२९९ रु.

kravindrar@gmail.com