‘मंबाजींची मक्तेदारी!’ हा अग्रलेख (२१ सप्टेंबर) वाचला. आयोजकांचा निर्णय धक्कादायक म्हणावा लागेल. स्पर्धेचे असे नियम असल्यास त्या नियमांची जाणीव स्पर्धकांना स्पर्धेआधी लिखीत स्वरूपात करून न देणे यालाच स्पर्धेचा (छुपा) दर्जा म्हणावे काय? स्पर्धेच्या ५७ वर्षांच्या इतिहासात पहिल्यांदाच असे घडले आहे. स्पर्धकांना नियमांची माहिती न देता असे एकतर्फी धक्कादायक निर्णय आयोजक घेऊ शकत असतील तर, नियमांवर बोट ठेवणाऱ्या या निकालात न्यायालय कायदेशीर हस्तक्षेप करू शकेल काय? आयोजकांनी या वर्षी हा असा एकतर्फी धक्कादायक निकाल लावल्यामुळे, पुढील वर्षांपासून, सर्व महाविद्यालयांनी या स्पर्धेवर बहिष्कार घालण्याचा एकतर्फी निर्णय घेतल्यास या चांगल्या स्पर्धेचे अस्तित्वच टिकेल काय? - प्रवीण आंबेसकर, ठाणे शाळांमध्ये सर्वसमावेशक भजने गायली जावीत ‘काश्मीर : शाळेत भजन गायनाला मुस्लीम संघटनेचा आक्षेप’ ही बातमी (लोकसत्ता- २१ सप्टेंबर २०२२) वाचली. धार्मिक अस्मिता जाग्या ठेवून राजकारण करणाऱ्यांचा उद्देश येथे स्पष्ट दिसतो. ‘रघुपती राघव राजाराम। पतित पावन सीताराम।’ या भजनाला ‘ईश्वर अल्ला तेरो नाम। सबको सन्मती दे भगवान।’ अशी जोड महात्मा गांधींच्या आश्रम भजनावलीत देण्यात आली होती. या भजनातून सर्वाना आंतरिक आपुलकीचा संदेश मिळावा असे गांधींना वाटत होते. खरे तर भारतातील सर्वच शाळांमध्ये धर्मातील सद्गुणांचा उल्लेख करणाऱ्या प्रार्थना नियमितपणे व्हायला हव्यात. ‘सारे भारतीय माझे बांधव आहेत’ - या वाक्यातील सर्वधर्मसमभावाचा प्रत्यय त्यातून येईल. शाळांमधून विविध पंथांची सर्वसमावेशक भजने गायली जावीत. त्यामुळे गायनाच्या आणि प्रार्थनांच्या विविध शैलीही मुलामुलींना समजतील. चक्री, सोंगी, निर्गुण भजने, अभंग, दोहे, अखंड गायन, हैमन, सूफी, कीर्तन, कॅरोल, सलाह, नात, शिंटो, रसताफारी, शबद, शमन, गॉस्पेल, साम असे प्रार्थनेचे कितीतरी प्रकार आहेत. त्याशिवाय ‘हम होंगे कामयाब’सारखी देव संकल्पनेशिवाय आत्मविश्वास जागवणारी गीते शाळेच्या प्रार्थनेत समाविष्ट करावीत. विविधतेने नटलेल्या आणि विस्तारलेल्या भारतात माझाच देव, माझाच धर्म, माझीच प्रार्थना खरी; इतरांचे देव, धर्म, प्रार्थना प्रकार खोटे अशी आडमुठी भूमिका घेऊ नये. परधर्म द्वेषावर आधारित राजकारण करणे त्या त्या धर्मीयांना संकुचित करणारे आणि देशभरातील एकोप्याला नख लावणारे, सामूहिक आत्मघात करणारे ठरेल. अशा धर्मभाकडांपासून सावध राहायला हवे. आकाशवाणी केंद्रावरूनही अशी विविध गायने नियमित ऐकवायला हवीत, कारण ती केंद्रे म्हणजे सार्वजनिक शाळाच आहेत. - विनय र. र., पुणे आदिवासींविषयी सरकार उदासीन ‘आदिवासींबद्दलचा मद्दडपणा कुठून येतो?’ हा लेख (२१ सप्टेंबर) वाचला. भारतीय आदिवासी जमातींचे जीवन अतिशय खडतर आहे. आज ग्रामीण आणि मागास भागांतून आरक्षणाचा लाभ घेऊन नोकरी मिळवलेला तरुण परत आपल्या भागाकडे फिरून पाहायला तयार नसतो. तो शहरात स्थायिक होतो. आपल्या पाल्यांना आरक्षणाचा फायदा मिळवून देत पुढची पिढी घडवतो. पण जे मागास भागांत राहतात, त्यांच्या मुलांना शिक्षण पूर्ण करता येत नाही. नोकरी आणि आरक्षण तर फार दूरची गोष्ट आहे. भारतीय घटनेतील कलम ४६ नुसार सरकारने अनुसूचित जाती व जमातींचे शैक्षणिक व आर्थिक हितसंबंध जपणे अपेक्षित आहे. अनुसूची- ५ आणि ६ मध्ये अनुसूचित जमातींसाठी प्रशासन व नियंत्रण तरतूद आहे. मात्र सरकारी कर्मचारी दुर्गम भागात नोकरी करण्याविषयी उदासीन आहेत. आदिवासींसाठीच्या योजनांची कितपत अंमलबजावणी होते, याचा आढावाही घेतला जाणे गरजेचे आहे. - अमोल आढळकर, डिग्रसवानी (हिंगोली) काँग्रेसने सक्षम पक्षाध्यक्ष निवडावा! ‘राहुल गांधींना पाठिंबा देणाऱ्या ठरावांमागे कोणाचा आशीर्वाद?’ ही बातमी (लोकसत्ता- २१ सप्टेंबर) वाचली. खासदार राहुल गांधी यांनी काँग्रेसचे अध्यक्षपद स्वीकारावे, असा ठराव प्रदेश काँग्रेसच्या नवनिर्वाचित प्रतिनिधींच्या बैठकीत एकमताने मंजूर करण्यात आला आहे. हा निर्णय केवळ घराणेशाहीचा विचार करून घेण्यात आला असल्यास तो अयोग्य ठरतो. वर्तमानकाळातील राजकीय हालचाली लक्षात घेता काँग्रेस पक्ष राजकीय क्षेत्रात निष्प्रभ ठरत आहे. योग्य मार्गदर्शन करणाऱ्या सक्षम नेतृत्वाचा अभाव हेच एकमात्र कारण यामागे आहे. काँग्रेसने अनुभवी व अभ्यासूवृत्तीच्या जाणत्या नेत्याची अध्यक्षपदी निवड करावी. जेणेकरून, पक्षाला नवसंजीवनी प्राप्त होईल. जनहित व राष्ट्रहित याबरोबरच सत्ताधारी पक्षावर अंकुश ठेवण्यासाठी एक सबळ विरोधी पक्ष तयार होईल. - सुधीर कनगुटकर, बदलापूर जी-२३ ने आपला अध्यक्ष निवडून आणावा ‘राहुल गांधींना पाठिंबा देणाऱ्या ठरावांमागे कोणाचे आशीर्वाद?’ ही बातमी (लोकसत्ता- २१ सप्टेंबर) वाचून प्रश्न पडतो की, जी-२३चे सभासद आता का कुरकुरत आहेत? खुल्या निवडणुकीची त्यांची मागणी पक्षाने मान्य केली आहे, तेव्हा यापुढचा लढा जी-२३ ने निर्धाराने लढावा. सोनियांच्या पाठिंब्याची किंवा आशीर्वादाची अपेक्षा कशाला? शिवाय खुली निवडणूक म्हटल्यावर, निवडणुकीला उभे रहाण्याचा हक्क राहुल गांधींनासुद्धा आहेच. जी-२३ गटामध्ये क्षमता असेल तर त्यांनी आपला अध्यक्ष निवडून आणावा. अन्यथा वृद्ध नेत्यांची सत्तेची हाव, असाच या कुरबुरीचा अर्थ काढला जाईल. राहुल गांधी किंवा गेहलोत अध्यक्षपदी निवडून आल्यास काँग्रेस पक्षाची चिंता करायला सोनियाजींकडे भरपूर वेळ आहे! - अरिवद करंदीकर, तळेगाव दाभाडे राणेंबाबत भाजप काय भूमिका घेणार? केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी त्यांच्या ‘अधीश’ बंगल्यात बेकायदा बांधकाम केले. ते पालिका अधिकाऱ्यांच्या वरदहस्ताने नियमित करण्याचा प्रयत्न दुसऱ्यांदा फसला. पहिला अर्ज फेटाळला गेल्यानंतर दुसऱ्यांदा तसाच अर्ज करण्याचे धाडस राणे यांनी केले. सरकार बदलले, तशी नितेश राणे यांनी देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली आणि त्यानंतर राणेपुत्रांनी उद्धव ठाकरे व आदित्य ठाकरेंवर यथेच्छ तोंडसुख घेण्यास सुरुवात केली. पालिकेनेही आपली भूमिका बदलली. हा विलक्षण योगायोग चतुर मुंबईकरांच्याही लक्षात आला, तर तो चाणाक्ष न्यायालयाच्या नजरेतून सुटणे शक्यच नव्हते. दोन आठवडय़ांच्या मुदतीत पालिका निष्क्रिय राहील, याची काळजी घेत, राणे सर्वोच्च न्यायालयातून स्थगिती आणू शकतात. पण तिथेही त्यांचा मुखभंग होण्याची शक्यताच अधिक आहे, कारण उच्च न्यायालयाचा निकालच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर आधारित आहे. आपल्या आधीच्या निर्णयाशी पूर्णपणे विसंगत भूमिका मांडणाऱ्या पालिकेला न्यायालयाने केवळ ताशेरे ओढून सोडायला नको होते, असे वाटते. संबंधित उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याची खातेनिहाय चौकशी, किमान त्यांच्या काही वेतनवाढी रोखण्याचा आदेश तरी द्यायला हवा होता. आता खरी कसोटी आहे ती मोदी आणि फडणवीस यांची. अशा मंत्र्यांना मोदी आपल्या मंत्रिमंडळात ठेवणार का? ‘भ्रष्टाचाऱ्यांना मतदान करू नका’ म्हणणारे फडणवीस कारवाईबाबत काय निर्णय घेणार? - अ‍ॅड. एम. आर. सबनीस, अंधेरी (मुंबई) उन्मादी राष्ट्रवादाच्या काळात नेहरू मार्गदर्शक ‘नेहरूंची विश्व जोडो यात्रा’ हा ‘चतु:सूत्र’ सदरातील लेख (२१ सप्टेंबर) वाचला. संभाव्य तिसरे महायुद्ध टाळण्यासाठी व एकूणच जागतिक शांततेसाठी नेहरूंनी जे जे प्रयत्न केले त्यांचा परीघ वैश्विक होता, असे लेखकाचे म्हणणे आहे. पण याचाच काहीजण विपर्यास करतात. नेहरूंना जागतिक नेता म्हणून मान्यता मिळवण्याची घाई व हौस होती, अशी टीका करतात. मात्र या वैश्विक परिघाचा केंद्रबिंदू हा निखळ देशहितच होता, हे समजून घेणे आवश्यक आहे. ‘शासन सगळी धोरणे देशहित डोळय़ासमोर ठेवूनच आखत असते व त्याला परराष्ट्र धोरणही अपवाद नाही’, ‘परराष्ट्र धोरणात काहीच परके नाही’ असे नेहरू वारंवार म्हणत. भारताला प्रगतिपथावर नेण्यासाठी किमान २५ वर्षे जागतिक शांतता टिकली पाहिजे व त्यासाठी जास्तीत जास्त प्रयत्न करणे हे माझे कर्तव्य मानतो, असे ते आवर्जून सांगत. नेहरूंचे हेच धोरण स्पष्ट करताना नरहर कुरुंदकर ‘जागर’ मध्ये म्हणतात, ‘दीड हजार वर्षांचे मागासलेपण, दारिद्रय़ आणि गुलामी वारसाहक्काने घेऊन येणाऱ्या राष्ट्राचा शहाणा पंतप्रधान, आपल्या राष्ट्राची मूलभूत उभारणी करतो; पुढच्या पिढय़ा त्याचे फळ चाखतात. नेहरूंच्या शांतताप्रेमाचा उगम असा राष्ट्रीय गरजेत आहे. जणू शांततावाद ही निकटची निकड होऊन बसलेली होती.’ पण आजच्या उन्मादी राष्ट्रवादाच्या जमान्यात नेहरूंचा शांततावाद समजून घेण्याएवढी प्रगल्भता शिल्लक राहिलेली नाही, असेच चित्र आहे. ‘पूर्वी वाढदिवशी पांढरी कबुतरे हवेत उडवली जात, आज वाढदिवशी चिते सोडले जातात, देश बदल राहा है!’ अशा शब्दांत नेहरूंच्या शांततावादाचा घातक उपहासच होणार. या काळात नेहरूंचा विचार मार्गदर्शक ठरेल. - अनिल मुसळे, ठाणे
